नेपाली सेनामा पारदर्शिता

नेपाली सेनाका जवानहरूलाई खुवाउने रासनको ठेक्कामा अनियमितता भएको तथा बोलपत्र पेस गरेका ठेकेदारहरूलाई मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा सैनिक अधिकारीहरूले मार्नेसम्मको धम्की दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । संसद्मा समेत यस विषयमा प्रश्न उठेको छ भने सेनाले केही स्थानमा अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरी सम्बन्धमा छानबिन थालेको छ । सेनाले रुकुम र दैलेखस्थित ब्यारेकहरू लगायत उजुरी परेका स्थानमा सत्यतथ्य बुझी राय पेस गर्न खाद्य र परिवहन निर्देशक महासेनानी शेखरसिंह बस्न्यातको अध्यक्षतामा बोर्ड गठनको जानकारी गराएको छ ।

सेनाको रासन ठेक्कामा अनियमितता हुने गरेको गुनासो यो पहिलो होइन । बेलाबेला यस्ता गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि यो गुनासो आउने स्रोत जारी छ । सेनाले अहिलेमात्र छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर यो उसको आन्तरिक छानबिन हो जसले त्यसका कमी-कमजोरी गहिरोरूपमा खुट्याउने विश्वास गर्न सकिन्न । ज्यान मार्ने धम्कीसाथ निवेदन फिर्ता गराउने जघन्य आरोपमाथि आन्तरिक प्रक्रियागत कारबाही पूर्ण हुन सक्दैन । गैरसैनिक व्यक्तिहरूसँग भएको व्यवहारलाई गैरसैनिक संरचनाको छानबिन हुनु न्यायोचित हुनेछ ।

कोष सार्वजनिक गर्न परमादेश
बालकृष्ण बस्नेत

मंसिर १९ – नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष अपारदर्शी भएकाले लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालयसहितका नाममा मंगलबार परमादेश दिएको छ । शान्ति सेनामा खटिएका अधिकृत तथा जवानहरूले पाउने रकमबाट कटाई कोषमा जम्मा गरे पनि त्यसको सञ्चालन पारदर्शी नभएको निष्कर्षसहित सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । कोष स्थापनादेखि जम्मा भएको रकम र खर्च विवरण पारदर्शी गर्न आदेश भएको हो । भूतपूर्व सैनिकहरूले साढे ५ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ- ‘कोष खडा भएदेखिकै लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’ कोष २०३२ सालदेखि सञ्चालन भएको हो । फैसला न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले गरेको हो । रिटमा विपक्षी रहेका सैनिक मुख्यालय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । ‘लेखापरीक्षण गर्ने गरी कोष स्थापना भए पनि त्यसो गरिएको पाइएन,’ फैसलामा भनिएको छ- ‘अपारदर्शी ढंगले खर्च भएको देखियो ।’ (बाँकी)

उता पूर्व सैनिकहरुले नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघीय मिसनहरुमा पठाउदा राष्ट्रसंघसँग भएको सम्झौता मुताविक पैसा र सुविधा नदिएको तथा कल्याणकारी कोषको रकम सम्बन्धी मुद्धामा सुनुवाई ढिलाइ भएको भन्दै सोमबार (१८ मंसिर) सर्वौच्च अदातल घेराउ गरेका छन् । लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपाली सेनामा केही सुधारका प्रयास थालिएका छन् । अर्दलीको संख्या घटाउने, तल्ला दर्जाकालाई पनि आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने, अधिकृत र जवानहरूको मेस एउटै बनाउने तथा अधिकृत सैनिक श्रीमती संघमा सबैको हिस्सेदारी बनाउने सुधारका थालनी हुन् । यही सिलसिलामा सेनालाई साँच्चै लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने यसका खर्च प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी बनाउने अभियान थाल्नुपर्छ । सैनिक नेतृत्वले तत्काल यस सम्बन्धमा सुधारको शंखघोष गर्नुपर्छ । यसको थालनी रासन ठेक्का दिने प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ ।

सेनाका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा उसको रासन, लत्ताकपडा र आवासमा खर्च हुन्छ । यसमा सेनाले आर्थिक नियमावली पालना नगर्ने तथा अनियमितता गर्ने गरेका गुनासा धेरै आउने गरेका छन् । सैनिकले आर्थिक नियमावली पालना गराए, नगराएका प्रश्न समाधान गर्न संसदीय पहल पनि जरुरी छ । यो कुनै एकपटकको कुनै एक गुनासो होइन, सेनाको दीर्घजीवनसँग जोडिएको विषय हो ।

सेना सरकारको एउटा निकाय भएकाले आर्थिक नियमावलीहरूको पालना गर्नु र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु उसको दायित्व हो । त्यसैगरी नियमअनुसार पारदर्शी ढंगले बोलपत्रमा योग्यता पुग्ने सबैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सहभागिता जनाउने अधिकार दिनु उसको कर्तव्य हो । स्वतन्त्रतापूर्वक ठेकदारहरूको सहभागिताबाट हुने प्रतिस्पर्धाले कम मूल्यमा आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति भई राष्ट्रिय ढुकुटी बच्नेछ भने सैनिक अधिकारीहरूमा बढ्न सक्ने अपारदर्शिता र अनियमितताको सम्भावना कम गर्न सकिनेछ ।

सेनाको रासन, लत्ताकपडा र आवास निर्माणमा मात्र होइन, कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सैन्य उपकरण खरिदमा पनि व्यापक अनियमितताका गुनासो आउने गर्छन् । यसले सेनाको लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया र जनविश्वासमा उल्लेख्य मात्रामा असर पुर्‍याएको छ । जनविश्वास बढाउन तथा आफूमा परिवर्तन आएको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सेनाले यस्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ ।

विगतमा जस्तै सैनिक अधिकारीहरूको अनियमितताको सम्बन्धमा पीडित, नागरिक समाज र प्रेस चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । सेना र प्रहरीमा बर्सेनि ठेक्कापट्टाबाट कमिसनबापत ठूलो रकम प्रवाह हुने गरेको भन्ने विषयमै अनुसन्धान गरी कमिसनलाई पारदर्शी तुल्याउनेतर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । कमिसन रकम कुनै पद वा प्रभावका लागि होइन, राज्यकोषमा दाखिला गराउन हो । सेना र प्रहरीबाट ठेक्कापट्टाको कमिसन कति राज्यकोषमा राखिएको छ, छैन भने के त्यहाँ त्यस्तो व्यवहारै हुँदैन भन्नेबारे सर्वप्रथम आफूलाई परिवर्तन गर्दै लगेको सेनाले प्रस्ट गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । (कान्तिपुर दैनिकको १९ मंसिर सम्पादकीय)

सम्बन्धित समाचार: सैनिकद्वारा ठेकेदारलाई धम्की