आठ दलले अन्तरिम सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको विधि, मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार गरेका छन् । त्यसैगरी सहमतिमा सरकार सञ्चालनका लागि आठ दलका प्रतिनिधि रहेको उच्चस्तरीय संयुक्त समन्वय समितिसमेत गठन गरिने भएको छ ।

संविधानसभा चुनावका लागि सहज वातावरण बनाउन आठ दलको साझा प्रतिबद्धतासमेत शनिबार नै जारी गरिनेछ योजना छ ।

साझा प्रतिबद्धतामा संविधानसभा चुनावमा भयरहित वातावरण बनाउन माओवादीले देशभर कब्जा गरेका निजी, र्सार्वजनिक र सरकारी घरजग्गा एवं सम्पत्ति, कार्यालय १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने, विस्थापितलाई स-सम्मान घर फर्काउने र हतियार प्रदर्शन रोक्ने कबुल गरिएको छ ।

साथै, सबै जिल्लामा माओवादीले घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गरे/नगरेको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारको संयोजकत्वमा र्सवदलीय संयन्त्रको गठन गरिनेछ । र्सवदलीय संयन्त्रले सम्पत्ति फिर्ताको विवरण बुझ्ने र फिर्ता नभएको सूचना आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता गर्न लगाउने संयुक्त प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

संयुक्त प्रतिबद्धतामा संविधानसभा चुनावमा माओवादीको हतियार प्रयोग नहुने सुनिश्चित वातावरण बनाउने र राष्ट्रसंघीय मिसनमा दर्ता भएबाहेक अन्य हतियार भेटिए सरकारले कानुनअनुसार जफत गरी कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीले कब्जा वा अतिक्रमण गरी कार्यालय/ब्यारेक राखेका विद्यालय भवन, व्यक्तिगत घरजग्गा र कलकारखानाको जग्गा तुरुन्त सम्बन्धित व्यक्ति या पक्षलाई फिर्ता गराउने प्रतिबद्धतासमेत आठ दलको छ ।

संयुक्त प्रतिबद्धतामा दलहरूले आमजनताको जनजीवनलाई कष्टकर बनाउने बन्द, आमहडतालजस्ता कार्यक्रम नगर्ने कबुल गर्दै अरू सबै जनवर्गीय, पेसागत संगठनहरूलाई समेत त्यस्ता कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्नेछन् ।

आठ दलबीच माओवादीले आफ्ना श्रम शिविर र ‘घुम्ती जेल’ मा रहेका सबै बन्दीलाई तत्काल छाड्ने र सरकारले पनि विभिन्न जेलमा माओवादी बन्दी छन् भने तिनलाई अविलम्ब रिहा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । माओवादीले विभिन्न जेलमा आफ्ना ६० कार्यकर्ता रहेको दाबी गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आठ दलको ‘साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम’ को संज्ञा दिइएको छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘संविधानसभाका लागि शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति’, ‘राहत’ र ‘सुधार र परिवर्तन’ तीनवटा बुदामा विभाजन गरिएको छ ।

‘न्यूनतम कार्यक्रमको मूल उद्देश्य संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु हो’ भन्दै त्यसका लागि शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने र पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, जाति, जनजाति, दलित, आदिवासी र महिलाको उत्थान गरी मूलधारमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आठ दलले संयुक्त सरकारको भावनाअनुरूप चल्न पालना गर्नुपर्ने र्सत प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा कुनै पनि दलले एकअर्काविरुद्ध आक्षेप नलगाउनेलगायत बुदा राखिएका छन् ।