माओवादी-दाता अन्तर्क्रिया: बहुदल र आर्थिक नीतिमा शंका नगर्न माओवादी आग्रह

तस्बिर श्रुती श्रेष्ट मार्फत कान्तिपुर

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल

काठमाडौं, वैशाख १२ – माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति, बहुदल तथा आर्थिक विकासबारे आफ्नो पार्टीको प्रतिबद्धतामा शंका नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन् ।

संविधानसभाबाट निर्वाचनबाट ठूलो दलमा स्थापित माओवादी नेतृत्वसँग बिहीबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय कार्यालयद्वारा आयोजित छलफलमा प्रचण्डले विदेशी मित्रहरूलाई ‘आफ्नै नीतिमा पुनर्विचार गर्न’ आग्रहसमेत गरे ।

‘विश्वव्यापीकरण, निजीकरण प्रक्रिया हामी बुझ्छौं,’ छलफलपछि प्रचण्डले भने- ‘हामीले चाहेको मिश्रति र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ, स्वदेशी/विदेशी लगानी कसरी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छौं भन्ने स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्‍यौं ।’

कूटनीतिक नियोगका अधिकारी, दातृ निकाय र राष्ट्रसंघीय निकायका प्रमुखहरूसँग प्रचण्डको यो पहिलो संयुक्त भेट थियो । त्यहाँ अमेरिकी राजदूत न्यान्सी पावेल पनि उपस्थित थिइन् । कतिपयले आफूहरूलाई ‘यान्त्रिक र अलि जड’ ठान्ने उल्लेख गर्दै प्रचण्डले त्यो सोच गलत भएको र आफूहरू २१ औ शताब्दी अनुकूल चल्ने बताए ।

उनले पश्चिमी देशमा माओवादी पार्टीबारे भएका ‘थुप्रै अस्पष्टता’ छलफलमा प्रस्ट्याएको बताए ।

विदेशी मित्रहरूले संविधानसभामा बहुमत नपाएको पृष्ठभूमीमा सरकारको नेतृत्व गर्दा माओवादीले आफ्ना एजेन्डा कसरी कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने जान्न चाहेका थिए । ‘प्रचण्डले सहमतिअनुसार काम गछौं भने,’ बैठकमा सहभागी संस्थाका एक प्रतिनिधिले कान्तिपुरसँग भने । ‘माओवादीले गर्ने भनेको ‘वैज्ञानिक’ भूमि सुधार र स्थानीय निकायकाबारे पनि प्रश्न उठेका थिए,’ ती सहभागीले भने- ‘राजनीतिक सहमतिमा निर्णय गरिने उनीहरूले बताए ।’

आफ्नो पार्टीबारे ‘कैयौं जिज्ञासा समाधान भएको’ बताउँदै प्रचण्डले अब ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नयाँ नेपाल निर्माणमा सहयोगको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको’ बताए ।

सहभागी डेनमार्कका राजदूत फिन थिल्स्टेडले माओवादीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको छलफल हुनु ‘सकारात्मक कदम’ भएको टिप्पणी गरे । ‘दातृ मुलुकका प्रतिनिधिलाई भेटेर सम्बोधन गर्नु सकारात्मक कदम हो,’ थिन्स्टेडले भने- ‘दाताहरूले धेरै वर्षेखि नेपाललाई सहयोग गरेका छन् । उहाँहरूका कुरा सुनेपछि हामीलाई लाग्यो माओवादी पनि विकासका लागि दाताको सहयोग उपयोगी र आवश्यक ठान्ने छ ।’

राजदूत थिन्स्टेलले सहयोग रकम लक्षित समूहसम्म पुर्‍याउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न माओवादी निकै इच्छुक रहेको पाएको बताए । ‘दाताले दिएको पैसा भ्रष्टाचारमा खेर जानु हुँदैन भन्नेमा माओवादी प्रस्ट थिए,’ उनले भने- ‘म पनि त्यसमा सहमत छु । नेपालमा धेरै गम्भीर अवस्थामा रहेको भ्रष्टाचारसँग लड्ने कुरा सुन्दा निकै खुसी लाग्यो ।’

माओवादीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्रलाई प्रभावी तुल्याउने आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै थिन्स्टेलले आफूहरूले भ्रष्टाचारलाई सहन नसक्ने र भ्रष्टाचारले नेपालको विकासमा क्षति पुर्‍याएको बताए ।

अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा कसरी संरचित गरिनेछ भन्नेबारे विस्तृत छलफल नभई आम विषयमा कुरा भएको उल्लेख गर्दै डेनिस राजदूतले थपे- ‘आर्थिक वृद्धि नभई विकास नहुने उनीहरूले प्रस्ट राखे ।’

माओवादीसँग भविष्यमा पनि त्यस्तै अन्तक्रिर्यात्मक बैठकको आवश्यकता भएको औंल्याउँदै थिन्स्टेलले त्यस्तो भए ‘नेपालमा शान्ति र सम्पन्नता ल्याउनेबारेको अनेकौं दृष्टिकोणलाई एकआपसमा समायोजन गराउन’ सकिने बताए । दाताहरूसँग अन्तक्रिर्याबाट निस्किएपछि संवाददातासँग कुरा गरेका प्रचण्डले एकजना विदेशी पत्रकारको प्रश्नमा अहिल्यै आफूले सबैखाले हिंसा त्याग्न नसक्ने बताए ।

‘अहिले हामीले शान्ति प्रक्रियालाई एउटा तार्किक निष्कर्षतर डोर्‍याइरहेका छौं,’ प्रचण्डले अंग्रेजीमा भने- ‘ठ्याक्कै अहिल्यै म सबैखाले हिंसा त्याग्न सक्दिनँ तर हामी यो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउन चाहन्छौं । हामी शान्तिको एउटा मोडल सिर्जना गर्न चाहन्छौं र त्यसमार्फ हामी प्रतिक्रियावादी हिंसा त्याग्न चाहन्छौं ।’ प्रचण्डले ‘प्रतिक्रियावादी हिंसा’ बारे प्रस्ट पारेनन् ।

आफूले ‘राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षा’ राखेको तर अन्तरिम संविधानमा त्यसको प्रावधान नरहेकाले त्यसबारे ‘दलहरूबीच सहमति कायम गर्न’ अन्तक्रिर्या गरिरहेको बताए । ‘यो समस्याको सहज समाधान छिट्टै निकाल्छौं भन्ने मलाई लाग्या छ,’ उनले भने । राष्ट्रसंघका आवासीय प्रतिनिधि रिचर्ड पाइपर, नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) प्रमुख इयान मार्टिन र डा. भट्टर्राईलाई राखेर संवाददाताहरूसँग कुरा गरेका प्रचण्डले परिवर्तित अवस्थामा ‘भूतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको’ बताए । ‘१२ बुँदे समझदारीदेखि भर्खरै सम्पन्न चुनावसम्म आइपुग्दा भारत र नेपालका बीचमा नयाँ खालको एकता गर्ने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने । सन् १९५० को सन्धिबारे आफ्नो पार्टीको ‘पुरानै नीति’ कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भने- ‘त्यो सन्धि ‘खारेजै गरेर नयाँ परिस्थितिअनुसार सन्धि गरिनुपर्छ ।’
हतियार र लडाकु अनुगमन गर्ने अनमिनको ‘धेरै महत्त्वपुर्ण’ भूमिकाको प्रशंसा गर्दै प्रचण्डले जुलाईमा सकिने अनमिनको म्याद थप्ने नथप्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकसम्ममा राजनीतिक सहमतिमा निर्णय हुने बताए । प्रचण्डले भने- ‘नयाँ परिस्थितिमा अनमिनको भूमिकालाई अझैं बढाएर राख्ने या नराख्ने भन्नेबारेमा हामी राजनीतिक दलहरूबीच छलफल गर्दैछौं । संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने बेलासम्म हामी एउटा निष्कर्षा पुगिसक्ने छौं ।’

सेना समायोजनबारे आधारभूत कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावनामा उल्लेख भइसकेको बताउँदै प्रचण्डले भने- ‘त्यसका लागि एउटा विशेष समिति बनाउने सहमति भइसकेको छ जसले समायोजनको प्रक्रियाबारे विस्तृत छलफल गर्नेछ । नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रिया थालिँदै गर्दा समायोजनको प्रक्रिया पनि थालिनेछ र नयाँ संविधान बनिसक्दा समायोजन पनि सँगसँगै सकिनेछ ।’
उनले राजालाई समय दिने प्रश्नै नरहेको उल्लेख गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकमा ‘राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने कुरा सहमति भइसकेको’ र त्यो पहिलो बैठकमै लागू गरिने बताए ।

अमेरिकी नीति परिवर्तन हुने विश्वास

काठमाडौं- माओवादीले आफूहरूप्रति अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘यो अन्तक्रिर्यपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्ने विश्वास छ,’ प्रचण्डले भने ।

माओवादीलाई अमेरिकाले आतंककारी सूचीबाट हटाएको छैन । त्यो अन्तक्रिर्यामा न्यान्सी पावेल पनि सामेल थिइन् । अमेरिकी राजदूत पावेल त्यहाँ बोलिनन् । के अमेरिकी राजदूतले आज पनि तपाईंलाई आतंककारी भनिन् भनी सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले भने- ‘बोल्नु भएन । अरूको कुरा मात्रै सुन्नुभयो ।’

अमेरिकी राजदूतसँग ‘सामूहिक रूपमा भेट’ भएको तर ‘अलग अलग’ नभएको प्रस्ट पार्दै प्रचण्डले भने- ‘अन्तक्रिर्यापछि अमेरिकाले आफ्नो पोलिसी (नीति) मा चाहिँ पुनर्विचार गर्नेछ र सहज वातावरण बनाउने छ भन्ने आशा गरेको छु । अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेँ, नयाँ नेपाल निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।’

यो समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो ।

दाताहरुसँगको बैठकबाट निस्केपछि प्रचन्डले सम्वादाताहरुसँग कुरा गरे :

एउटा अनौपचारिक खालको तर असाध्यै महत्वपूर्ण अर्न्तक्रिया भयो विभिन्न देशका राजदूतहरु, विभिन्न विकाश संस्थासँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रसंघसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा ।

शान्तीप्रकृया, संविधान निर्माण, विभिन्न दलसँग गर्ने सहकार्य, भावि सरकार निर्माण र संयुक्त सरकार गठन र विकाश निर्माणसँग सम्बन्धित हाम्रो पोजिसन के छ त्यो धारणा पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट राख्यौं ।

त्यसपछि अर्न्तक्रिया शुरु भयो र त्यसमा पनि यी सबै विषय उठे । शान्ती प्रकृयालाई हामीले कसरी अन्त्यसम्ममा नेतृत्व गर्ने छौं, संविधान निर्माणको प्रकृयामा सबैको सहभागिता हामी कसरी सुनिश्चित गर्नेछौं, विकाश निर्माणको कुरा/सेना समायोजनको कुरा । सबैको चासो नेपाल छिटोभन्दा छिटो दीगो शान्तीतिर अगाडी बढोस्, राम्रोसँग संविधान निर्माण गरेर विकाशतिर बढोस् भन्ने देखियो ।

कतिपय पश्चिमी देशहरुमा नेकपा माओवादीका बारेमा थुप्रै कन्फ्युजनहरुपनि छन् । हाम्रो शान्ती र बहुदलप्रतिको प्रतिवद्धता, तीब्र आर्थिक विकाश गरेर सम्बृद्ध नेपाल बनाउने प्रतिवद्धताप्रति जुन प्रश्नहरु छन् त्यसलाई पनि पार्टीको तर्फबाट हामीले सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्यौं ।

शान्ती र बहुदलप्रतिको, संविधान निर्माण र संघीय गणतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धता नयाँ छ । तर यसलाई हेर्ने कतिपय मित्रहरुले नै आफ्नो बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थिती छ । हामीलाई कतिपय मान्छेले यान्त्रिक, अलि जड छन् कि भन्ठान्छन्, तर त्यो होइन । हामी आजको दुनिया २१ औ शताब्दीको, अहिलेको विज्ञानमा भएको क्रान्ति, विश्वव्यापीकरण, नीजिकरण, सबै प्रकृया के हो भन्ने पनि हामी बुझ्छौं र हामी नेपालमा मिश्रति र संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ, स्वदेशी/विदेशी लगानी लाई कसरी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छौं भन्ने पनि हामीले स्पष्ट पार्ने कोसिस गर्यौं ।

यो अर्न्तक्रियाबाट हाम्रो पार्टको बारेमा रहेका कयौं जिज्ञासाहरु समाधान भएका छन् र यसलाई अर्न्तराष्ट्रिय समुदायबाट नयाँ नेपालको निर्माणमा सहयोगको प्रकृया शुरुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

सम्वादाताहरुसँगको प्रश्नोत्तरः

आकांक्षाको कुरा गर्ने हो भने मैले राष्ट्रपती नै बन्न आकाक्षा राखेको छु, तर अन्तरिम सम्बिधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतीकै प्रावधान हाम्रो छैन । त्यो बारेमा दलहरुबीच सहमती कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यही अर्न्तक्रियामा छौं । यो समश्याको सहज समाधान छिटै निकाल्छौ भन्ने मलाई लाग्या छ ।


भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको नया आयाम थपिएको छ । १२ बुदे समझदारीदेखि भर्खरै सम्पन्न चुनावसम्म आइपुग्दा भारत र नेपालका बीचमा नया आधारमा नया खालको एकता गर्ने वातावरण बनेको छ ।

१९५० को सन्धीको बारेमा हाम्रो पुरानै नीति अहिले पनि कायमै छ । त्यो लगायत अरु सन्धीको पनि समिक्षा गरिनुपर्छ । १९५० को सन्धी खारेजै गरेर नया परिस्थिती अनुसारको सन्धी गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । परिवर्तिन परिस्थितीमा असाध्य रचनात्मक, सकारात्मक ढंगले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नया उचाईमा उठाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

हतियार, सेनाको मोनिटरिङ् गर्ने भनेर अन्मिनले जो भूमिका खेलेको छ जो धेरै महत्वपूर्ण छ । संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र देशमा राजनीतिक स्थिरताको एउटा नया वातावरण बनेको छ । त्यो परिस्थितीमा अन्मिनको भूमिकालाई अझैं बढाएर राख्ने या नराख्ने भन्ने बारेमा हामी राजनीतिक दलहरुको बीचमा छलफल गर्दैछौं । र संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्ने बेलासम्म यो बारेमा हामी एउटा निस्कर्षा पुगिसक्ने छौं । हाम्रो सकारात्मक मूल्यांकन छ ।

….
The basis of integration [between People’s Liberation Army and Nepali Army] has already been let down on Comprehensive Peace Agreement, in the spirit of the interim constitution and in all other agreements.

We have already agreed to form a special committee that committee will discuss all details of integration process. We hope that when we initiate the process of drafting the new constitution, we will lead the process of integration simultaneously. When we finalize the drafting of the constitution, we will also finalize the integration.


कुनै महिना लगाउने भन्ने कुरै छैन । पहिलो बैठकमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने कुरा सहमती भइसकेको छ, त्यो लागू गर्ने हो ।

पहिलो बैठक भन्दा अगाडी नै संविधान सभामा आएको जनताको भर्डिक्ट (अभिमत) लाई बुझेर राजाले भोल्युन्टरी रिटायरमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भनेको हो । त्यसको अर्थ कुनै कम्प्रोमाइज गर्ने भनेको होइन । समय थप्ने भन्ने पटक्कै होइन । पहिलो बैठकमा कार्यान्वयन गरिन्छ, कुनै हिच्किचाहट हुदैन ।

[अमेरिकी राजदूतसग तपाईको भेट भयो, के उहाले आज पनि तपाईलाई आतंककारी भन्नुभयो ?]

तपाइले धेरै महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो, हाम्रो सामुहिकरुपमा भेट भयो, अलग अलग भेट भएन । उहाँले प्रश्न पनि राख्नुभएन, केही नकारात्मक कुरा पनि भन्नु भएन, सकारात्मक कुरा पनि भन्नु भएन । उहाले अरुको कुरा मात्रै सुन्नुभयो र म के आशा गर्छु भने यो अर्न्तक्रिया पछि अमेरिकाले आफ्नो पोलिसीमा चाहि पुनर्विचार गर्नेछ र सहज वातावरण बनाउने छ भन्ने आशा मैले गरेको छु । हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि कुटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर नया नेपाल निर्माणमा सहयोगको अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।


We are leading this peace process to a logical conclusion. Right now I can not renounce every kind of violence, but we want to lead this peace process to a logical conclusion. We want to create a model of peace and through this we want to renounce reactionary violence.

Finn Thilsted, Ambassador of Denmark to Nepal, talked to Dinesh Wagle about the meeting:

It was a very positive step that Chairman Prachanda and Dr. [Baburam] Bhattarai met and addressed to the donor countries. The donors have supported Nepal for many years. We understand from them that Maoists also feel that the donors’ assistant for development is useful and needed. During the meeting which was first of its kind there was possibility of talking on a number of issue, we tried to figure out what is the policy of the Maoists and the clear message we got was that Maoists also felt that there is the need for development assistance.

Maoists were very much keen, which I agree to, that we have to secure the assistant reaches the entitled groups, we have to make sure that there is no corruption and that donor money is not wasted in corruption. I am very happy to hear that this issue to corruption which is severe in Nepal and I will be very happy if the Maoists deal with that issue.

They said they will create or empower the institution that deals with the corruption control. We will welcome that because we can’t accept corruption and corruption is damaging the development of Nepal.

They said that they are prepared to fight corruption and we welcome this.

We didn’t discuss very much how the economy is going to be structured, we discussed on broad topics. But what they said very clearly is that without a growing economy, there will be no development. That is also true.

We need to make an economy that will grow.

I think it was a good and positive meeting and personally I look very much forward to further discussions with the Maoists on how we secure development in Nepal. First of all, we must secure peace, there must be supporting to the peace process, we are putting money into the peace process, so we very much welcome that in the short term secure the peace, in the long term we have to secure development.

For prosperity in Nepal, we need development and for that we need to secure investment in Nepal, international business is needed in Nepal.

We look forward such meetings so that we can tune in and synchronize the various viewpoints about how to secure peace and prosperity in Nepal. My feeling is that Maoists very much wanted peace and prosperity in Nepal.

It was the first exchange of views. We were many people so we couldn’t talk in a precise way on specific topics.