भारतको ‘नक्सली’ युद्ध

नेपालमें तो बहुत सारे माओवादी हैं’, कतिपय भारतीयहरूले मसँग त्यस्तो भन्ने गर्छन्, मानौं भारतमा ‘माओवादी’ छँदैछैनन् । त्यसो भन्नेमा मुख्यतः दिल्ली या मुम्बईका सहरी वासिन्दा हुन्छन्, जो आफ्नै देशका गाउँहरूबारे अनभिज्ञ हुन्छन् । केही साताअघि ‘भारतीय विस्तारवाद’ विरुद्ध आन्दोलन छेडेका कारणले नेपाली माओवादीहरू समाचारमा आएको बेला मलाई पोहोर गाडी चलाउन सिकाउने गुरुले सोधे- ‘यार तिम्रो नेपालमा कति धेरै ‘माओवादी’ राखेको ? बारम्बार उपद्रो मच्चाइराख्छन् ।’ यी गुरुचाहिँ उत्तर प्रदेशकै एउटा गाउँका हुन्, जो बितेका ८ वर्षदेखि दिल्लीमा गाडी चलाउन सिकाइरहेका छन् । उत्तर-प्रदेशमा पनि माओवादीहरूको खास उपस्थिति छैन ।

जनसंख्या र क्ष त्रफलको हिसाबले भारत कति धेरै ठूलो र व्यापक छ भने बितेका ४३ वर्षदेखि जारी हिंसात्मक आन्दोलनबारे अझै पनि करोडौं मानिसलाई थाहा छैन र आधाभन्दा बढी भूभागमा त्यसको उपस्थिति नै छैन । पश्चिम बंगाल या उडिसाका गाउँहरूमा दर्जनौं मानिस मर्दा या ती राज्यका ठूलै सहर या बस्तीहरूमा हडताल हुँदा पनि भारतीय सत्तासञ्चालनमा मुख्य प्रभाव राख्ने मुम्बई र दिल्लीमा फिटिक्कै असर पर्दैन । त्यसैले कतिपय भारतीयलाई राम्रोसँग ‘माओवादी’ भन्न पनि आउँदैन र आउनेले त्यसलाई ‘नक्सली’ भनी राम्रोसँग चिन्छन् ।

यथार्थ हो, अहिलेको दिनमा नेपालबाहिर राम्रो या नराम्रो कारणले सबैभन्दा बढी चिनिने नेपाली नेता प्रचण्ड हुन् । त्यसैले आफ्नै देशको माओवादीबारे थाहा नपाउने भारतीयहरूले पनि नेपालको प्रसङ्ग आउनासाथ ‘माओवादी’ र ‘ओ, क्या नाम हैं उसका ? प्रचण्ड ? क्या कर रहा हैं ओ आजकल ?’ भनिहाल्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मैले ती भारतीयहरूलाई ‘अरे भैया, नेपाली माओवादीको के कुरा गर्छौ, जबकि नेपालमा भन्दा कैयौं गुणा बढी र शक्तिशाली माओवादीहरू भारतमा छन् । नेपालको भन्दा कैयौं गुणा बढी भारतीय भूभाग र बस्तीमा माओवादी प्रभाव छ ।’ त्यसो भन्दा उनीहरू मैले नौलो कुरा गरेको जस्तो ठान्दै ‘ह्या, होइन’ पो भन्छन् ।

तर अब स्थिति बदलिन थालेजस्तो देखिन्छ । मैले भारतीय अखबारहरू पढ्न थालेको १२ वर्ष भयो र तिनमा पहिलोपटक बुधबार माओवादी हिंसाबारेको समाचारले सबैभन्दा धेरै, व्यापक र प्रमुख स्थान पाएको देखेँ । दिल्लीबाट निस्कने लगभग सबैजसो अङ्ग्रेजी अखाबारहरूले छत्तीसगढ राज्यको दान्तेबाँडा जिल्लामा मंगलबारको नक्सली आक्रमणलाई लगभग ब्यानर शीर्षकमा पस्किए । त्यो महत्त्वपूर्ण छ, किनकि दिल्लीका अंग्रेजी अखबारहरूले भारतीय शासन सञ्चालनमा र ढनाड्यहरूमाझ सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्छन् । अनि मेरा चालक गुरुजस्ता अङ्ग्रेजी नजान्ने, सामाजका तल्लो तहका र अधिकांश भारतीयहरूले पढ्ने (ठानिने) हिन्दी अखबारहरूले पनि दान्तेबाँडा घटनालाई सबैभन्दा महत्त्वका साथ प्रस्तुत गरे । ‘दैनिक जागरण’ पत्रिकाको शीर्षक- ‘गि्रन हन्टका ‘लाल’ जवाब’ ।

अंग्रेजी दैनिक ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ले ठूलो आकारमा ‘आमहत्या’ लेख्दै थप्यो- ‘देश आक्रमणमा ।’ ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ले घोषणा गर्‍यो- ‘यो (भारतमाथिको) युद्ध हो ।’ यस्तै समाचार शीर्षकहरू यी पत्रिकाले २७ नोभेम्बर २००८ मा लेखेका थिए । अघिल्लो दिन मुम्बईमा आतङ्कवादी हमला भएको थियो । राज्यबाट ‘आतङ्कवादी’ घोषित भए पनि ‘हिंसात्मक राजनीतिक विद्रोह’ र ‘आतङ्कवाद’बीच निश्चित रूपमा केही आधारभूत फरक हुन्छन् । तर नक्सलीहरूको दमन गर्न विपक्षी र मूलधारको सामाजिक संरचनाको चर्को दबाबमा परेको भारतीय राज्यले अहिले ती दुवैलाई एउटै ब्राकेटमा हालेर कारबाही अघि बढाउन थालेको देखिन्छ । वार्ता गर्नुपर्छ या गाउँले/आदिवासीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनी तर्क गर्नेहरूलाई युद्धको पक्षमा रहेकाहरूले ‘तिमी नक्सली’ भनी आरोप लगाउँदै छलफल बन्द गर्न खोजिरहेका छन् । माओवादी हिंसा प्रत्यक्ष देखेका, भोगेका र अहिले शान्ति प्रक्रियामा केही हदसम्म आनन्दको सास फेरिरहेका हामी नेपालीहरूले भारतमा पनि समस्या वार्ताबाटै समाधान भएको देख्न चाहनु अस्वाभाविक होइन । तर एक हिसाबले हेर्दा भारतीय राज्यले हालैका वर्षमा जुनखालको माओवादी आक्रमण सहिरहेको छ, त्यसप्रति ‘ठिक्क पर्‍यो’ भन्न मन

लाग्छ । नेपालमा हिंसा बढाउन कुनै जमानामा भारतले भूमिका खेलेकै हो । एकातिर सत्तालाई माओवादी दबाउन हतियार दिने, अर्कोतिर देशमा आतङ्कवादी घोषित विद्रोहीलाई आफ्नो भूमिमा सेल्टर दिने । नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउने भारतलाई अहिले, एक हिसाबले त्यही प्रयोगशालाबाट निस्केको विष लाग्दैछ ।

अस्ति एकजना विश्लेषक टीभीमा भन्दै थिए, भारत यस्तो देश हो, जहाँ मगन्तेहरूको संख्या करोडमा छ र आफ्नी पत्नीको जन्मदिनमा जेट प्लेन उपहार दिने ढनाड्य पनि छन् । नेपालमा भन्दा अलि फरक बीएमडब्लु गाडी चढ्ने र दुई छाक खान संघर्ष गर्नेहरू बीचको असमानतामा भारतीय माओवादी आन्दोलन अडिएको छ । अबैंको कारोबार गर्ने खनिज पदार्थ उत्खनन कम्पनीहरू भारतका ती भागमा जान चाहन्छन्, जहाँ प्राकृतिक स्रोत टन्न छ, तर मानिसहरू गरिब छन् । आर्थिक वृद्धि निरन्तर हासिल गरिरहन चाहने भारतीय राज्यले ती कम्पनीहरूलाई ती ठाउँमा जान अनुमति दिनैपर्छ र दिइरहेको छ । सरकारबाट अनुमति पाएका ती कम्पनीहरू स्थानीय जनतालाई ती स्राेतको साझेदार बनाउन किन चाहन्थे ? अनि आफ्नो जंगल, आफ्नो पहाड र आफ्नो गाउँको स्रोत विदेशी या स्वदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफूसँग बाँड्दै नबाँडी लगेको स्थानीय जनता कसरी सहन सक्छन् ? त्यस्तो अवस्थामा जो उनीहरूलाई सहयोग गर्न आउँछ, त्यसैको समर्थन गर्छन् जनताले । भारतीय माओवादी आन्दोलनका सन्दर्भमा पनि त्यही भएको छ । माओवादी सिद्धान्त पत्याएरभन्दा पनि आफ्नो ठाउँको स्रोत लैजानबाट राक्न सहयोग गर्ने भएकाले नक्सलीहरूलाई जनताले साथ दिएका छन् । त्यसैले भारतले सबैभन्दा बढी आर्थिक प्रगति गरेकै (गत) दसकमा माओवादी प्रभाव पनि उल्लेख्य बढेको छ ।

अब भारतमा आन्तरिक लडाइँको व्यापक तयारी भइरहेजस्तो देखिन्छ । मंगलबारको ७६ प्रहरी मारिएको घटनापछि त्यो तयारीले थप तीव्रता पाइसकेको छ । सेना प्रयोग अवश्यै होला जस्तो छ । आखिर आणविक शक्तिसम्पन्न राज्यसत्ता जंगली गुरिल्लाहरूबाट झुक्ने कुरा पनि भएन । निर्दोष गाउँलेहरूको ज्यान अब झन् ठूलो संख्यामा जाने निश्चित छ । तर १ अर्ब १४ करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा दुर्गम स्थानमा रहेका, धेरैजसो नपढेका केही लाख (या करोडै सही) ‘गरिब आदिवासी’हरूको ज्यानको के महत्त्व ?

यो लेख  पहिलोपटक आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको हो ।