बिचरा सभासद !

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल

काठमाडौ, वैशाख १६- हालैको एक साँझ ज्वालाकुमारी साह भीमसेनगोला, काठमान्डुस्थित डेरामा थकित अवस्थामा पुगेकी थिइन् ।

पाहुना कोठामा ‘सहारा वान’ च्यानलमार्फत हिन्दी फिल्म ‘औलाद’ देखाइरहेको टिभी बन्द गरेपछि उनले साढे चार वर्षे जुम्ल्याहामध्येका एकलाई सोधिन्- ‘बेटा, होमवर्क गर्‍यौ ?’

छोराको जबाफ त्यही आयो जो ज्वालाले बितेका तीन वर्षयता जनतालाई दिइरहेकी छन्- ‘छैन ।’

‘सभासद हुँ भन्न लाज लागिसक्यो,’ उनले त्यहाँ उपस्थित एकजना संवाददातासँग भनिन्, ‘कतिन्जेल सभासदको परिचय दिइरहनु ? तीन वर्ष भइसक्यो, संविधान बनाउन सकेको छैन ।’

पाहुना कोठाको पहेंलो भित्तैभरि लगभग तीन फिट उचाइसम्म ज्वालाका छोराहरूले रंगीन सिसाकलमहरूबाट निकै मिहिनेतपूर्वक कोरकार गरेका छन् । बच्चाहरू उफ्रेर पनि पुग्न नसक्ने उचाइमा चाहिं दुई तस्बिर झुन्डेका छन् जसमा ज्वाला र उनका गमक्क परेका श्रीमान् देखिन्छन् । ‘जनयुद्धमै छँदा भेटेको,’ उनले पतिका बारे भनिन्, ‘अहिले उहाँ जिल्लामै पार्टीको काम गर्नुहुन्छ । म यता संविधानसभामा ।’

सभासदः ‘चोर’ कि बिचरा ?

त्यही संविधानसभा जसले चुनिनुअघि र पछि नेपाली जनतामा उपलब्धि, आशा, निराशा र झोकजस्ता अनेकांै भावना सिर्जना गराएको छ । युद्धपीडित नेपालीलाई दीर्घकालीन शान्तिको आशा देखाएर आएको सभाले निर्धारित दुई वर्षे पदावधिमा काम नसक्दा देश थप अस्थिरता तथा अनिश्चिततामा धकेलिएको कतिपयको निष्कर्ष छ । सभालाई दिइएको थप एक वर्ष सकिन अब २९ दिन बाँकी छ । तर देशले एउटा काम लाग्ने संविधान पाउनुअघि अझै थुप्रै ‘नेपाल बन्द’ राजनीतिक मोलमोलाइ र दलीय सहमति देख्नुपर्ने लगभग पक्का भएको छ । त्यो अनिश्चितता तथा बिजुली, इन्धन र रोजगारी अभावको संयोजनले जनतामा निराशा छाएको छ । त्यो निराशा बारम्बार देशका प्रख्यात ‘६ सय १’ हरूप्रति असन्तुष्टि र गालीमार्फत प्रकट हुन्छ । यो अवधिमा छ सभासदको कालगति तथा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ तर असन्तुष्ट ‘जनता’ ले बाँकीलाई पनि मरेकै ठहर्दै तिनको काजकिरिया गरिसकेका छन् ।

‘त्यो गर्न हुने काम हो ?’ एक बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित भाडाको कोठामा एकजना संवाददातासँग चिया खाँदै कांग्रेसी सभासद उषा गुरुङले भनिन् । ‘हिन्दू परम्पराअनुसारै हो भने पनि के जिउँदा मान्छेको किरिया गरिन्छ ?’

प्ाोखराका राकेशकुमार शर्माले सम्भवतः त्यो प्रश्नलाई परम्पराभन्दा बढी राजनीतिक अभिव्यक्तिको चस्मा लगाएर हेर्नेछन् । त्यसैले उनले केही महिनायता बर्दिया, नेपालगन्ज र चितवनमा सभासदहरूको किरिया गरिरहेका छन् । अघिल्लो महिना पोखरामा त्यस्तै गर्दा उनी पक्रिइए तर सभासदहरूप्रतिको राकेशको रिसमा सहमति जनाउने नेपाली सडकमा थुप्रै भेट्टाइन्छन् । ‘जनताको करबाट टन्न तलब मात्र खाने, संविधान कहिल्यै नबनाउने’ भनी सभासदहरूलाई के संविधान नआउनुमा पूरै ६ सय १ -त्यो संख्या सांकेतिक हो, खासमा अहिले पाँच सय ९६ छन्) सभासद जिम्मेवार छन् ? ‘छन्’ भनेर कुनै पनि सभासद आफ्नो महत्त्व अप्राकृतिक रूपमा बढाउने धृष्टता गर्न चाहँदैन । थुप्रै सभासदलाई आफ्नो सीमितता थाहा छ । आफूहरू मुख्यतः तीन दलका केही प्रमुख नेताहरूका निर्णयमा चुपचाप ल्याप्चे लगाउने -रब्बर स्ट्याम्प) ‘मूर्ति’ भएको उनीहरूलाई थाहा छ । उनीहरूले भन्नै पर्दैन, २०/२५ जनाबाहेक सबै सभासद वास्तवमा ‘बिचरा’ छन् । तिनको भनाइ न सभामा सुनिन्छ न तिनका पार्टीहरूमा ।

फाइलका गोठाला

‘सबै सभासदलाई एउटै घानमा हालेर मान्छे गाली गर्छन्,’ सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा भेटिएपछि पुल्चोकस्थित स्थानीय विकाश मन्त्रालयको क्यान्टिनमा पुगेर रुघाखोकीको औषधि खानुअघि संवाददातासँग पुरी, तरकारी र चिया खाँदै गफिएकी टसी स्याङ्मो बाह्रगाउँलेले भनिन्, ‘संविधानसभा र मन्त्रालयमा हाम्रै नेताले सुन्दैनन् हाम्रा कुरा । नेतालाई मोसो लगाऊ न, हामीलाई किन गाली ? हामी पीडामा छौं । नाम तोकेर भन, यसले चोर्‍यो भनेर । सबैलाई किन चोर भन्ने ? नरमाइलो लाग्छ, त्यस्तो सुन्दा । हाम्रो केही भूमिका छैन (जारी गतिरोधमा) । तीन/चार जना नेताले इच्छा देखाए कुरा टुंगिन्छ, बाँकी पाँच सयले टेबुल ठटाउँदा पनि केही हुँदैन । पार्टीको ह्विप लाग्ने (अवसरमा) त झन् ‘बस्’ भने बस्यो, ‘उठ्’ भने उठ्यो ।’

एमालेबाट सभामा मुस्ताङको प्रतिनिधित्व गर्ने टसी संयोगले त्यहाँका कुनै पनि समितिमा छैनन् । लागेका कुरा बेलाबखत सभाका मूल बैठकहरूमै उठाउने उनी बाँकी समय मन्त्रालयहरूमा आफ्नो जिल्लाका पक्षमा लबी (प्रभाव) गरेर बिताउँछिन् । लबी ! यसले हामीलाई सभासदहरूको तीनमध्येको सम्भवतः पहिलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याउँछ । (दोस्रो र तेस्रो : सभा र व्यवस्थापिका संसद्मा उनीहरूको भूमिका ।) आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा योजनाहरू लैजान केन्द्रमा पहल गर्नु सांसद (विधायक)/सभासदहरूको प्राथमिकता सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्नु अस्वाभाविक किन पनि होइन भने आगामी चुनावमा उनीहरू तिनै योजनासँग मत साट्न खोज्नेछन् । त्यसैले काठमान्डुमा रहँदा उनी गाउँलेहरूको लस्कर (डेलिगेसन) लिएर या एक्लै पनि मन्त्रालयका अँध्यारा कोठा पूरै चहार्छन् ।

आज टसी स्याङमो क्यान्टिनमा गफिदै गर्दा भयंकर पानी परिरहेको छ । त्यसैले उनी झोलाबाट निकालेको स्विटर लगाएर संवाददातालाई पनि छाता ओढाउँदै मन्त्रालय छिर्छिन् । ‘गाडी यहीं छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रीज्यू भित्रै हुनुपर्छ ।’

भर्‍याङ चढ्दै गर्दा उनी विचार बदल्छिन् र पहिला आफूले मुस्ताङमा लान चाहेको योजना (सडक) का लागि लेखा शाखाका उपसचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीको कोठामा छिर्छिन् ।

‘ओहो कस्तो अँध्यारो,’ उनी भन्छिन् ।

‘ए, लु आउनुस्,’ चार जना कर्मचारीबाट घेरिएका देवीप्रसाद भन्छन्, ‘माननीयज्यू, सभासदज्यू हैन त ?’

वर्षाले गर्दा चार बजेतिरै अँध्यारो बनेको एउटा झ्याल भएको कोठालाई उज्यालो पार्न बत्ती छैन । त्यसैले देवीप्रसादले कम्प्युटर खोल्न पाएका छैनन् । अर्का कर्मचारीले मन्त्रालयकै अर्को कोठामा फोन गरे र मुस्ताङको सडकसँग सम्बन्धित कागजातबारे सोधे । अघिल्लो साता टसी स्याङमोले दिएको निवेदन फेला परेन । ‘सचिवज्यूकहाँ छ कि ?’ सभासद जान्न चाहन्छिन् । उनी आफ्नै झोला खोतल्छिन् र निवेदनको अर्को प्रति निकाल्छिन् । त्यसलाई झ्यालतिर तेस्र्याउँदै घोरिएर हेरेपछि देवीप्रसाद भन्छन्, ‘लु, यसले हुँदैन ।’ उनी त्यसमा केही प्राविधिक त्रुटि (रकमको स्रोत) औंल्याउँछन् । भोलिपल्ट मुस्ताङ जाने तरखरमा रहेकी सभासद त्यहाँ पुगेर स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) लाई निवेदन सच्याएर फ्याक्स गर्न लगाउने र त्यतिन्जेलसम्ममा यता देवीप्रसादको शाखाले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसक्न अह्राउँछिन् ।

‘हैन यी एलडीओले पनि काम गरेनन् क्या हो ?’ देवीप्रसाद सोध्छन्, ‘अघिल्लालाई पनि मन परेन भनेर सरुवा गराउनुभयो ।’

‘अँ, मैले सरुवा गराएँ ?’ कोठामा छिरेको लगभग चार मिनेटसम्म उभिएकी सभासद कड्किन्छिन्, ‘म मन नपरेको कुरा सिधै भन्छु, सरुवा गराउनेतिर लाग्दिनँ ।’ मुस्ताङकै अर्का सभासदले ती एलडीओलाई सारेकामा सभासद र उपसचिव सहमत भए ।

‘काम गरेनन् भने चाहिं म फेरि बाँकी राख्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले फेरि हाम्रै मन्त्री छन् । त्यसैले मेरो काम गर्नुस् ।’

‘मेरो पनि एउटा काम गरिदिनुस् माननीयज्यू,’ उपसचिवले ठट्यौली गरे, ‘मुस्ताङतिरै सरुवा गरिदिनुस् । स्याउ खान पाइन्थ्यो कि !’

यो प्रसंगमा कर्मचारीहरूले ढिलाइको कारण निवेदन नभेटिएको उल्लेख गरे पनि लबी गर्दै मन्त्रालय डुल्ने सभासदहरू कर्मचारीतन्त्रमै खोट देख्छन् । सत्तारूढ र त्यसमा पनि मन्त्री या शक्तिशाली नेताहरूसँग पहुँच भएका सभासदको कुरा मात्र ध्यानपूर्वक कर्मचारीले सुन्नेगरेको कतिपय सभासद ठान्छन् । ‘उत्तरदायित्व पन्साउने प्रवृत्ति पाएँ,’ उदयपुर-३ बाट माओवादी टिकटमा सभासद भएका मोहनबहादुर खत्रीले भने, ‘मन्त्रीबाट तोक लगाएर लग्यौ भने पनि त्यो फाइललाई अरूतिर पन्साउन खोज्ने । त्यो सभासदको कति पहुँच छ, त्यो हेर्ने ।’

संविधानसभा विशेष गरी पहिलोपटक ‘चुनिने’ हरूका लागि थुप्रै कुरा सिक्ने स्कुलजस्तै भएको छ । केही वर्ष अघिसम्म हरेक कुरामा नाराबाजी गर्दै सडक तताउने या बन्दुक उजाउनेहरूले अहिले सभासद भएपछि राज्य कसरी चल्दोरहेछ या कुनै पनि आयोजना लागू हुनुअगाडि त्यसले कर्मचारीतन्त्र र औपचारिकताका कति चरण पार गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने बुझेका छन् । ‘योजना तर्जुमा प्रक्रिया विधि थाहा पाइयो,’ मोहनले भने । आफ्नामा योजना पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा कतिबेला पुग्नुपर्ने र कस्तोखाले ‘हस्तक्षेप गर्नुपर्ने’ पनि थाहा भएको उनले बताए । ‘नीतिमा प्रभाव पार्न अब बजेट अधिवेशनमा (कराएर) हुदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि (हालै सकिएको) विधेयक अधिवेशनमै प्रयास गर्नु पर्थ्यो  ।’

सभासदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (या समानुपातिकबाट आएकाहरूको हकमा छानेको जिल्ला) मा सरकारी संयन्त्रमार्फत विकास आयोजनामा खर्च गर्न राज्यले प्रत्येक वर्ष १० लाख उपलब्ध गराउँछ । त्यो पैसा पहिलेका सांसदहरूले जस्तै सभासदहरूले पनि मुख्यतः आफ्नो पार्टीको हितअनुकूल सांगठनिक र चुनावी स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै खर्च गर्छन् । कतिपयलाई त्यसले अप्ठेरो पनि पारेको छ । ‘भ्याट कटाएपछि नौ लाख ५० हजार हुन्छ,’ मोहनले भने, ‘त्यसलाई ५० हजारभन्दा कममा टुक््रयाउन पाइँदैन । मेरो क्षेत्रमा २०/२२ वटा गाउँ छन् । कतिलाई दिनु ? अनि नपाउने गाउँका पार्टीकै मान्छे रिसाउँछन् । यसले झगडा पो गराउने रहेछ ।’ पहिलो वर्ष धेरै विवाद आएपछि मोहनले योजना छान्ने जिम्मेवारी पन्साए । तीन/चारवटा गाविसहरू (इलाका) लाई सहमति गरेर योजना बनाएर एक, दुई, तीन गर्दै प्राथमिकतामा राखेर आफूकहाँ आउन अह्राए । ‘जति भए पनि जनता सन्तुष्ट छैनन्,’ उनले भने, ‘अभावैअभावमा जति भए पनि नपुग्ने ।’ उनले मुखै फोर्न त सकेनन् तर सभासदको १० लाख बजेटलाई भारतमा सांसदहरूले पाएझैं एक करोडसम्म पुर्‍याइनुपर्ने उनको चाहना थियो । ‘त्यसो भए मात्र जनप्रतिनिधिले ठूला र राष्ट्रिय समस्यामा ध्यान दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नभए उसले कतिन्जेल गाउँमा सानो कुलो, बाटोका फाइलको गोठालो गर्दै मन्त्रालयका कोठा चहारिरहने ?’ फाइलको गोठालो एकैछिन या एक दिन गरेर हुने हो र ? ‘निवेदन लेख्नेदेखि बजेट निकासासम्मका प्रक्रिया पूरा गर्न आफैंले कोठाकोठामा त्यो फाइल लैजानुपर्ने, नभए कर्मचारीले कामै नगरिदिने मोहनले बताए । (त्यो साँझ ज्वालाकुमारी पनि यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा फाइलको गोठालो गर्दा थाकेर डेरामा पुगेकी थिइन् ।)

मन्त्रीलाई निवेदन

फेरि सबै निवेदन मन्त्रीले स्विकार्छन् भन्ने छैन । फेरि एकपटक टसी स्याङमोलाई पछ्याऔं । उनी मन्त्री उर्मिला अर्यालको कोठामा छिरिन् । मन्त्री भित्री कोठामा बैठकमा व्यस्त छिन् । त्यसैबीच अर्का सभासद अर्घाखाँचीका नजिर मिया गाउँलेहरूको प्रमण्डल लिएर कोठामा छिरे । ‘ओहो माननीयज्यू,’ उनी टसीको अभिवादन फर्काउँदै भन्छन्, ‘तपाईं यहाँ पनि ?’ यसअघि त्यही दिन उनीहरूको भेट सिंहदरबारमा अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यकक्षमा भएको थियो । निकै भीड र थुप्रै सभासद देखेपछि मन्त्रीसँग आफ्नो राम्रो कुरा नहुने ठानेर टसी सिंहदरबारबाट बाहिर निस्केकी थिइन् । मन्त्रीहरूबाट योजना फुत्काउन सभासदहरूबीच पनि राम्रै प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ ।

‘आउने बजेटका लागि (योजना लिन) आउनुभएको हो कि?’ टसीले नजिरलाई सोधिन् ।

‘सके आउने बजेटका लागि, नभए जहिले हुन्छ,’ उत्तर आयो ।

आफूहरूले चाहेका योजनाबारे गफिदै दुई सभासद मन्त्री कुर्दै गर्दा नजिरसँग गएका सिमलपानी गाउँका बासिन्दा आयोजना माग्न निवेदन लेख्न थाल्छन् । ठ्याक्कै लेख्ने कामचाहिं काठमाडौंमा बसेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका गाउँकै एक युवाको हो । ‘खोलामा तटबन्ध बनाउनेबारे,’ उनी निवेदनको विषय लेख्छन् ।

‘यो योजना चाहिन्छ कि संविधान,’ एकजना संवाददाता उनको कानैमा मुख लगेर सोध्छन् ।

‘संविधान नि,’ उनी भन्छन्, र निवेदनको बाँकी भाग लेख्न थाल्छन् ।

मन्त्री आउँछिन्, सबै उठ्छन् । महिला भएकाले टसीले प्राथमिकता पाउँछिन् कुरा गर्ने । अर्का कोठामा केही बात मारेर टसी पन्साएपछि मन्त्री प्रमण्डलका निवेदन माग्छिन् । ‘विदेशीसँग एउटा मिटिङ छ,’ उनी भन्छिन्, ‘छिटो गरौं ।’

लगभग १० वटा जति निवेदन हेरेपछि उनी भन्छिन्, ‘एउटै गाउँका लागि यति धेरै निवेदन ?’

सभासद नजिर अब प्रतिरक्षमा उत्रिन्छन् । ‘यो विकट गाउँ हो,’ उनी भन्छन् ।

‘सिंचाइको कुरा सिंचाइ (मन्त्रालय) मै भन्नुपर्छ,’ मन्त्री भन्छिन्, ‘स्थानीयमा एकदम थोरै र तोकिएका सिंचाइ योजनाका लागि मात्र अधिकार छ ।’

‘होइन, सिंचाइमा गएको, यतैबाट हुन्छ भन्ने कुरा भयो,’ सभासदले भने ।

‘हैन, ढाँटे तपाईंलाई । उतैबाट हुन्छ,’ मन्त्रीले भनिन्, ‘अहिले सजिलो छ नि । सिंचाइ पनि हाम्रै (एमालेकै) हो ।’

मन्त्रीले सबै निवदेन सरसर्ती हेरिन् र तीमध्ये एउटै पनि स्वीकृत भएन । धेरैजसो निवेदन लेखेकै मिलेन या दोहोरियो । ‘सर्वदलीय नै हो भने पनि एउटैमा उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

प्रमण्डल चुप भयो । तर गाउँलेहरूलाई मन्त्रीसम्मै लगिदिन सकेकामै भए पनि सभासद सन्तुष्ट देखिन्थे, गाउँले योजना नपाएकामा निराश थिए तर मन्त्रीकै कोठामा पुगेर कुरा राख्न पाएकामा उनीहरूमा एकखालको सन्तुष्टि पनि देखिन्थ्यो ।

सभासदको पहुँच

मन्त्रीकै कोठामा पुग्नु सर्वसाधारणका लागि सानो कुरा होइन । कुनै पनि सर्वसाधारणलाई सभासद हुनासाथ त्यो पहुँच मिल्छ जसले सो व्यक्तिलाई असाधारण ढंगले सशक्त तुल्याउँछ । अस्तिसम्म जंगलमा लुकामारी खेल्ने या सडकमा र्‍याली गर्ने या सिंहदरबारको ढोका अघिल्तिरबाट हिँड्दा ‘यहाँ कहिले सजिलै छिर्न पाइएला’ भन्ठान्ने कतिपय अहिले सभासदका रूपमा खुलेआम र सहजै, लाइनमा नलागी सिंहदरबार या मन्त्रीका कोठाहरू छिर्छन् ।

‘पहिले म छिर्न सक्थ्यें यति सजिलै यो सिंहदरबारमा ?’ टसीले भनिन्, ‘लाइन लाग्नुपर्थ्यो, नागरिकता देखाउनुपर्थ्यो । कत्रो झन्झट । अहिले खुरुर्र छिर्छु । तैपनि बेलाबेला हेपाइ बेहोर्छु ।’ एकपटक बख्खु लगाएर संसदीय बैठकमा भाग लिएपछि अर्की बख्खु लगाएकी सभासदसँगै सिंहदरबारको पश्चिम गेटबाट निस्कन लाग्दा टसीलाई सुरक्षाकर्मीले टाढैबाट फर्किन भनेका थिए । साथीले ‘फर्किऔं’ भन्दा टसीले ‘किन फर्किने ? हामी सभासदलाई यहाँबाट निस्कने अधिकार छ’ भन्दै सुरक्षाकर्मीलाई ‘कुरै नबुझी फर्की भन्ने ? हामी सभासद’ भनेकी थिइन् । तर सुरक्षाकर्मीले उनलाई पत्याएनन् र उनीसँग परिचयपत्र मागे । देखाएपछि मात्रै निस्कन दिए ।

‘साँच्चै भन्ने हो भने यो हाम्रो बख्खुलाई विश्वास नगरेको हो,’ टसीले संवाददातासँग भनिन्, ‘सभासद नहुँदा बख्खु लाएर आउँदा छिर्न कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो । हाम्रा कुरा पनि कसैले राम्रोसँग सुन्दैनथे । यिनीहरूसँग पैसा हुन्छ, बुद्धि हँुदैन भन्ठान्ने । त्यसैले म मन्त्रालयहरूमा जाँदा पाइन्ट या कुर्ता लगाएर जान्थँे । अहिले सभासद भएपछि कति सजिलो भएको छ । सभासद भनेपछि मान्छेहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक कुरा सुन्ने रैछन् ।’

पहिचानको लडाइँ

कुरा सुन्लान् तर त्यसैबाट पहिचान स्थापित भइहाल्छ भन्ने चाहिं होइन । त्यसैले नागरिकतादेखि संविधानसभाको सूचीसम्ममा टसीको थर गुरुङसेनी छ । ‘म गुरुङ नै होइन, सेनीको के कुरा,’ मन्त्रालयमा कुरा सिध्याएर जावलाखेल लाग्ने एउटा माइक्रोबसमा कोच्चिइनु केहीअगाडि टसीले भनिन्, ‘हामी बाह्रगाउँले हो ।’

(टसीको निजी गाडी छ तर त्यो दिन चालक उपलब्ध नभएकाले उनले ट्याक्सी र माइक्रोको यात्रा गरेकी थिइन् । स्वयम्भूस्थित उनको डेरामा उनीसँग दुई छोरा बस्छन् ।)

मुस्ताङमा पाँच हजारजति संख्यामा रहेका बाह्रगाउँलेका बारेमा काठमान्डु विश्वविद्यालयमा एमफिल गरिरहेका लोकबहादुर पुनले एउटा शोधपत्र तयार गरेका छन् । जावलाखेलस्थित सरकारी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले अन्य कुराबाहेक देशका विभिन्न जातिका परिचयात्मक पुस्तक प्रकाशित गर्छ । पुनको त्यही शोधलाई पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गराउन टसी लागिपरेकी छन् ।

‘तपाईंहरूलाई राज्यले दिने (एक महिनाको) तलब पनि पूरै लाग्दैन,’ टसी र पुनसँगको एउटा बैठकमा प्रतिष्ठानका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत लाल-श्याकारेलु रापचाले टसीलाई भने, ‘अहिलेको अनुमानमा (यो शोधपत्र छाप्न) ४३ हजार लाग्छ ।’ लाल-श्याकारेलुले शोधपत्रलाई आवश्यक तस्बिरहरू, मुस्ताङमा रहेका बाह्रगाउँलेहरूको संस्थाको भनाइ र लेखकको छोटो परिचयसहित पुस्तकका रूपमा डिजाइन गरेर ल्याएपछि आफूले पढ्ने र छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । अरू केही जातिका परिचयात्मक किताब लाइनमा रहेको र छिट्टै काम सके पनि बाह्रगाउँलेबारेको किताब यो आर्थिक वर्षमा छाप्न नभ्याइनेबारे पनि उनले टसी र एलबीलाई सचेत गराए ।

‘किताब आयो भने हाम्रो जाति यस्तो छ भनेर भन्न सजिलो हुन्छ,’ लाल-श्याकारेलुसँगको बैठकपछि टसी स्याङमो बाह्रगाउँलेले संवाददातासँग भनिन्, ‘नभए हामीलाई कसैले नचिन्ने भए । पहिचानै नभएपछि हाम्रो अरू के कुरा गर्नु ? मलाई गुरुङसेनी भनेर नलेखिदिनुस् है ।’

प्रकाशित मिति: २०६८ वैशाख १७

विशेष रिपोर्ट»
स्कुल जस्तै
हालैको एक बिहान सल्यानका एकराज भण्डारी सर्ट, पाइन्ट र कोट लगाएर सिंहदरबारको दक्षिणढोका पुगेका थिए । सभासदको परिचायक लोगो उनका छातीमा थिएन । सत्य निरुपण आयोग विधेयक, २०६६ माथि प्रस्तावित संशोधनहरुबारे छलफल गर्न व्यवस्थापिकातर्फको विधायन समितिको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका एकराजले भने, ‘औपचारिक कार्यक्रमहरुमा बाहेक म लोगो लगाउँदिनँ ।’

समयमै संविधान दिन नसकेकामा आफूहरुप्रति जननिराशा बढ्दै जाँदा कतिपय सभासदले लोगो लुकाउन थालेको टिप्पणी गरिएका छन् । यो स्टोरीका क्रममा संवाददाताले भेटेका या कुरा गरेका धेरैजसो सभासदहरुले आफूहरुप्रति जनताको भावना उति सकारात्मक नरहेको तर त्यसैकारण लोगै लुकाइहाल्नुपर्ने अवस्था आइनसकेको बताए ।

‘औपचारिक कार्यक्रमम लगाएर जान्छु,’ माओवादी सभासद मोहनबहादुर खत्रीले भने, ‘देशको सुरक्षास्थिति बिग्रेको र सभासदप्रतिको एकखाले रिस, ‘यसलाई केही गर्दा प्रचारमा आइन्छ’ भन्ने हिसाबले सभासदलाई निसाना बनाइएको अवस्थामा लोगो लगाउँदा आफ्नै सुरक्षालाई प्रभाव पार्छ कि भनेर अरु बेला म लगाउँदिनँ ।’

जनताले संविधान बनाउन नसकेको दोष सभासदलाई दिए पनि सभासदहरुचाहिं लगभग एकैस्वरमा त्यो दोष देशका केही उच्च नेताहरुलाई दिन्छन् । पहिलोपटक संसद् सदस्य (सभासद) र ‘ठूला नेताहरु बस्न नचाहेको’ सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिकी सदस्य उषा गुरुङले भनिन्, ‘सुरूमा समितिहरुको बाँडफाँड हुँदा कतिपय सभासदहरु ‘मेरो समितिमा यो नेता, त्यो नेता’ भन्दै धाक लगाउँथे । मेरो समितिमा सबैभन्दा ठूला भनेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशी दाइ । अनि राज्य (को) पुनर्संरचना (र शक्तिको बाँडफाँड समिति) आदिमा सबै दलका प्रमुख नेताहरु छन् । तर खै वरिष्ठ नेताहरुले वरिष्ठ दिमाग प्रयोग गरेर समस्या समाधान गरेको ?’ कनिष्ठ नेताहरुको बाहुल्य रहेको आफ्नो समितिले बरू चर्को विवाद, बहस गरेर प्रतिवेदन समयमै बुझाएको उषाले बताइन् ।

‘काम नगरेको’ र ‘पैसा मात्रै खाएको’ भनी गाली गरिने सभासदहरु संविधानसभामा पूरै हात बाँधेर बसेका चाहिं होइनन् । लामा प्रक्रियामार्फत चल्ने समावेशी बहस कतिपय अवस्थामा पट्यारलाग्दा हुन्छन् । केही बहसमा फरक राजनीति ध्रुवहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुबीच चर्काचर्की पनि पर्छ । आफ्ना भावना र सिद्धान्तमा कतिपयले सम्झौता गरेका पनि छन् सबैको सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने प्रयासमा । तर राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, व्यवस्थापिकाको स्वरुपजस्ता मुख्य विषयमा उनीहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् जसले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

संविधान लेखनमा ढिलाइ हुँदै गर्दा जनतामा जीवनका सबै समस्याको समाधान त्यही कानुनी दस्तावेजबाटै पो हुन्छ कि भन्ने भ्रम फैलिएको छ जसले अवस्थालाई थप जटिल पारेको छ । अवस्था त्यस्तो जटिल पार्न नेपालका सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका नेपाली एजेन्टहरुको पनि भूमिका रहेको ठान्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्ट । ‘आइएनजीओहरुमार्फत आएको अनियन्त्रित पैसाले संविधान बनाउने राष्ट्रिय अभियानलाई पूरै ध्वस्त बनाइदिएको छ,’ गणेदत्तले भने, ‘हिजोसम्म खानेपानी या त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरु अहिले आइएनजीओको पैसामा संविधान निर्माणको बहस गराइरहेका छन् । उनीहरुलाई जनतालाई महत्वाकांक्षी बनाइदिएका छन् ।’

तर सभासदहरुमाझ सबैभन्दा बढी लबी कसैले गरेको छ भने त्यो अगैससहरुले नै हो । उनीहरुले सभासदलाई आकर्षक भत्ता (भट्टका अनुसार दैनिक पाँच सय डलरसम्म) दिएर इथियोपियादेखि स्विजरल्यान्ड र नर्वेदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्म घुमाएका छन् । कतिपय चालु र गैससकृत सभासदहरुले गैससहरुको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुलाई लगभग पूर्णकालीन र आकर्षक जागिर बनाएका छन् । त्यो सबै प्रक्रियाकाबाट चलाख सभासदहरुले आर्थिक आम्दानी गर्नुबाहेक मुद्दाहरुबारे जानकारी हासिल नगरेका होइनन् । कतिपय (अ)गैससहरुले विदेशमा संविधान निर्माणका प्रक्रिया र अन्य उपयोगी कागजातहरु सभासदहरुलाई उपलब्ध गराएर संविधानसभा आफैंले गर्न नसकेको योगदान पनि दिएका छन् । तर तिनको योगदानलाई तिनले सिर्जना गरेको महत्वाकाक्षा तथा अनियन्त्रित रुपमा गरेको अनुत्पादनक खर्चले छायामा पारेको छ । अगैससहरुले ‘विषय उठाइदिने, मान्छेहरुलाई उत्तेजित बनाइदिने तर समाधानका उपाय नदिने’ हुनाले तिनको भूमिकामा प्रश्न उठेको माओवादी सभासद मोहनबहादुर खत्रीले बताए ।

(अ)गैससका सेमिनार ट्युसन सेन्टर हुन् भने संविधानसभाचाहिं सभासदहरुका लागि स्कुल भएको छ । त्यहाँ पुगेर उनीहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहेक राज्यसञ्चालनका विधिबारे पनि सिकेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा महिला, जनजाति, युवाजस्ता स्वार्थगत समूहले ‘सभामा पुग्नुपर्ने हाम्रा कुरा यी हुन् है’ भन्दै दिने कागजात पढ्नु उनीहरुका लागि गृहकार्य गरेसरह हुनेगरेको छ । त्यसैले त टेम्पुका खलासीहरु यदाकदा सभासदहरुलाई विद्यार्थी ठान्दै झुक्किन्छन् ।

‘किताब र झोला देखेपछि भाडा तिर्ने बेला कार्ड देखाउनुस् भन्छन् खलासीहरु,’ प्रायः बाहिर निस्कँदा संविधानसभा समितिहरुका प्रतिवेदन झोलामा बोक्ने बाराकी माओवादी सभासद ज्वालाकुमारी साह भन्छिन्, ‘अनि म ‘म अर्कै हुँ, विद्यार्थी होइन, छुट चाहिँदैन’ भन्छु ।’

यात्रा गर्दा आफूलाई विद्यार्थी नबताए पनि ज्वाला डेरामा आएपछि लगनशील विद्यार्थीजस्तै हुन खोज्छिन् । एकपटक एउटा संसदीय समितिको प्रतिवेदन कोठामा त्यत्तिकै छोडेर बाहिर गएकी उनी फर्किंदा त्यसलाई छोराले च्यातेर रकेट बनाएर उडाउँदै गरेको अवस्थामा फेला पारिन् । त्यो घटनायता उनले समितिका प्रतिवेदन र संविधान निर्माणसम्बन्धी सबै कागजातलाई सुत्ने कोठाको स्टिल दराजमा सुरक्षित राख्ने गरेकी छन् अनि केही प्रयोगमा आइरहने प्रतिवेदनमा प्लास्टिकको गाता पनि हालेकी छन् । ‘यी मेरो जिन्दगीका सबैभन्दा महत्वपूर्ण किताब हुन्,’ जनयुद्धमा लागेकाले एसएलसीभन्दा बढी पढ्न नभ्याएकी ज्वालाले भनिन्, ‘मेरो राजनीतिक जीवनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति ।’

यो लेख पहिलो पटक आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो ।