स‌ंविधान सभा म्याद थप्ने चटारो: काङ्ग्रेसका सुशीलदा र भारतीय प्रभाव

राजाराम गौतम/दिनेश वाग्ले
आज कान्तिपुरमा प्रकाशित एउटा लामो लेखका दुई अंश

आफूले सारेको १० बुँदे प्रस्तावमा उभिएको कांग्रेसले बितेका साता भएका हरेक बैठकमा हतियार बुझाउनैपर्ने र्सतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘घेराबन्दीमा पार्दै आत्मर्समर्पण गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादी सहमतिबाट भाग्न मात्रै खोजिरहेको छ,’ बिहीबार साँझ आफ्ना सभापति सुशील कोइरालालाई वार्ताहरूबारे जानकारी (ब्रिफ) दिन महाराजगन्जस्थित कोइराला निवास पुगेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले त्यहीँ कान्तिपुरसँग भने, ‘बारम्बार कबुलेर पछि हट्ने माओवादीलाई हामी अब अरू विश्वास गर्न सक्दैनौं । हतियार बुझाएपछि मात्रै विश्वासको आधार बन्छ र नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ ।’ यति भनेर महत सरासर भित्र छिरे जहाँ महामन्त्री कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र प्रकाशमान सिंह कोइरालालाई ‘ब्रिफिङ्’ गरिरहेका थिए ।

सुशीलको अडान

धेरै कांग्रेसीहरूका अनुसार यो सुशील कोइरालाले पार्टी  नेतृत्व गरेको पहिलो अवसर हो जहाँ सम्पूर्ण पार्टी संरचना उनको पछाडि एक ढिक्का उभिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पार्टी कार्यबाहक नेतृत्व पाएका सुशील गए असोजमा कांग्रेस महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्दै सभापतिमा चुनिए पनि पार्टीका सबै तप्काबाट स्वीकृति, र्समर्थन र सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । विशेषगरी पार्टीका पदाधिकारी समयमै नियुक्त गर्न नसक्नुले सुशीलको नेतृत्व पार्टी र्सवस्वीकार्य नरहेको प्रस्टिएको थियो । तर ‘अनपेक्षित’ तथा ‘विवादहीन’ रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति र त्यसपछिका देशव्यापी एकता आमसभाहरू (जसमा नेतात्रयलाई एउटै मञ्चमा राखेर कार्यकर्तामा पार्टी एक भएको सन्देश दिइएको थियो) मा देखिएको उत्साहबर्द्धक उपस्थितिले कांग्रेसमा सुशीलको विरोध गर्नेहरूको आवाज मधुर या हराएको छ । (विवाद साम्य हुनुपछाडिका केही कारणबारे यसै लेखको अर्को भागमा हेर्नुहोला ।)

२०३४ सालमा पहिलोपटक कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पुगेका सुशील २०५३ देखि सर्वोच्च पदमा नपुगुन्जेलसम्म महामन्त्री या उपकार्यवाहक सभापति भए । तर सधैं गिरिजाको छत्रछायामा रहेका उनले कहिल्यै आफूलाई राजनीतिक या व्यक्तिगत रूपमा र्एर्सट गरेनन् । कार्यबाहक सभापति भएपछि यसो आफ्नो वैयक्तिक प्रभाव देखाउन थालेका उनले पार्टी कमान्ड गरेको पहिलो घटना यसपालि माओवादीसँग कांग्रेसको चर्को मोलमोलाइयुक्त वार्तामै हो । ‘कार्यबाहक सभापति भएप्छि चाहिं गिरिजाबाबुको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि सुशीलदाले आफ्नो अडान देखाउन थाल्नुभयो,’ बितेका ६ वर्षेखि सुशीलका निजी सहायक र नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदश्य लक्ष्मण ढकालले भने, ‘गिरिजाबाबुका पालामा माओवादीसँग कांग्रेस सेल आउट (बिकेको) भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’ सुशीलको त्यो दृष्टिकोण कोइराला स्वस्थ र प्रभावी नेतृत्वमा रहुन्जेल छायामा रहेको तर कार्यबाहक सभापति हुनासाथ र सभापति चुनिएपछि बढी प्रस्ट ढंगमा व्यवहारमा देखिन थालेको ढकालले बताए ।

‘माओवादीसँग भएका कुनै पनि समझदारी/सम्झौतामा सुशील कोइरालाको भौतिक उपस्थिति थिएन,’ ढकालले भने, ‘गिरिजाबाबुले (माओवादीसँग समझदारी गर्ने उद्देश्यले) गरेका निर्णयप्रति उहाँको आफ्नै स्ट्यान्ड (अडान) थियो तर त्यो बाहिर एक्पोज (र्सार्वजनिक) भएको थिएन । उहाँ ‘गिरिजाबाबु, यसरी माओवादीलाई (सबै) दिनु हदैन’ भन्नुहुन्थ्यो । तर गिरिजाबाबुले गरेको कुरा पार्टीले गरेसरह हुन्थ्यो र त्यसमा सुशीलदाले असहमति राख्ने कुरा थिएन । त्यसैले उहाँ बाध्यात्मक रूपमा माओवादीसँगका सम्झौताका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर माओवादीलाई सम्पूर्ण  कुरा बुझाइहाल्नु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्नथ्यो ।’ माओवादीसगँको यसपालिको वार्तामा कांग्रेसका सबैलाई मिलाएर एकमुष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेसँगै सुशीलको चलिआएको छविमा बदलाव आएको ढकालको बुझाइ छ । ‘उहाँलाई (आरोप) लाग्थ्यो नि कोठाभित्र राजनीति गरेको भन्ने,’ ढकालले भने, ‘त्यो हटेको छ । एकता महाधिवेशनपछि पार्टीका  हरेक निर्णयहरू गिरिजाबाबु/किसुनजीका पालामा जस्तो व्यक्तिगत रूपमा नभई संस्थागत रूपमा (केन्द्रीय समिति) भएका छन् ।’

आन्तरिक विवाद समाधान, पदाधिकारी मनोनयन र आमसभाहरूबाट सुशील नेतृत्वको कांग्रेसलाई मनोवैज्ञानिक बल र ऊर्जा मिलेको ठान्ने कांग्रेसजनहरू हालैको १० बुँदे प्रस्तावमार्फ पनि पार्टी र सुशीलको नेतृत्वले अनपेक्षितरूपमा शक्ति पाएको ठान्छन् । ‘१० बुँदेले सबैलाई (पार्टीगत रूपमै) बाँधेर ल्यायो,’ कांग्रेसका एकजना सभासद तथा केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हामीजस्तो संविधानसभालाई बचाएर शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेहरू, ती दुवै विषयबारे कुनै खास दृष्टिकोण नबनाएका ‘अस्पष्ट’ हरू र १० बँदेमार्फत माओवादीलाई कस्नु पर्छ भन्नेहरू कांग्रेसमा अहिले रहेका तीनै थरी समूहहरूलाई १० बुँदेले बाँधेको छ ।’ ती बुँदालाई अँगाल्नु कांग्रेसका लागि आफ्नो र्समर्थन आधारमाझ प्रिय कदम सावित भयो ।

युद्धकालमा सताउने, चुनावमा हराउने र थुप्रै समझदारी गरेर तिनलाई सधैं लत्याउने माओवादीलाई सभाको म्याद थप्ने मौका पारेर १० बँदेले हिर्काउनु कांग्रेसको दृष्टिले स्वाभाविक रणनीति हो । ‘व्यक्तिगत कुराकानीमा सबैजना ‘म्याद नथपे बर्बाद हुन्छ’ भन्छन्,’ ती केन्द्रीय सदस्यले कांग्रेका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोविज्ञान प्रस्तुत गर्दै भने- ‘तर बैठकमा, र्सार्वजनिक मञ्चमा कसैले त्यो भन्न सक्दैन किनकि त्यसो भने पार्टीमा अलोकप्रिय होइन्छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । अस्तिको बैठकमा मैले कसैले त्यसबारेमा बोलिहाल्छ कि भनेर हेरेँ तर नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरी आदिले पनि आँट गरेनन् ।’

माओवादीविरुद्ध दस बुँदेमार्फ लिएको अड्डीलाई पार्टीभित्रका सबै र बाहिरका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट मिलेको र्समर्थनले आत्मबल बढाएपछि पूर्वविद्रोही समूहलाई घुँडा टेकाएरै छाड्न दृढ देखिएका कांग्रेस नेता सुशीलसँग जेठ १५ देखिको योजना नभएको उनका आलोचकहरू बताउ“छन् । ‘उहाँलाई अहिले पूर्णत: नेता भएको लागेको छ,’ एक कांग्रेसी विश्लेषकले भने, ‘एक हदसम्म सही हो । पूरै पार्टी उहाँका पछाडि छ । तर उहाँलाई लागेको छ, सधैं यही अवस्था रहिरहनेछ, जेठ १५ आउँदैन । म्याद नथपिएको अवस्थामा जेठ १५ को नेतृत्व पनि आफैंले गर्नुपर्छ र सिर्जना हुने अवरोधको निकास पनि कांग्रेसले नै दिनुपर्छ भन्नेबारे उहाँले सोचेको पनि देखिँदैन ।’

भारतीय प्रभाव

नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव नौलो होइन तर यसपालि भारतीय भूमिका त्यतिबेला जबरजस्त देखियो जब जयप्रकाश गुप्ताले मधेसी जनाधिकार फोरमलाई फोरेर १३ सभासदसहितको मधेसी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक खोले । दुइ तिहाइ पुर्‍याएरै भए पनि म्याद थप्ने सत्तारूढ गठबन्धनको योजनालाई गुप्ताले त्यसरी धराशयी बनाइदेलान् भन्ने कसैले सोचेको थिएन । सत्तासीनहरूले तत्कालै त्यसमा भारतीय हात देखे, जसलाई कतिपय कांग्रेसी नै पनि नकार्दैनन् ।
‘मधेसी दलहरूको कुरै नगरौं,’ एकजना कांग्रेस नेताले भने, ‘त्यहाँ आदेशै उताबाट लिइन्छ । एमाले र माओवादीमा पनि भारतीय प्रभाव उल्लेख्य छ । तर ती पार्टीमा संस्थागत निर्णय गराउने क्षमता भारतको छैन । हाम्रो कांग्रेसमा चाहिं छ ।’

केही समयअघि भारतीय विदेशमन्त्री एमएम कृष्णाको भ्रमण लगत्तै जस्तो पदाधिकारी चयनसम्बन्धी समस्या अनपेक्षित रूपमा हल भयो जसलाई पार्टीकै कतिपय नेताहरू संयोग मान्दैनन् । पार्टीभित्रका हालैका घटनाक्रमबारे जानकार केही कांग्रेसीहरूका अनुसार कृष्णाको नेपाल आगमनकै सेरोफेरोमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि शुभचिन्तकको भूमिका निर्वाह गर्दै असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका देउवालाई मत्थर पारे । हाल संसदीय दलका नेता रहेका रामचन्द्र पौडेल उपसभापति भएका छन् र आगामी प्रधानमन्त्रीय चुवनामा पौडेलका ठाउँमा देउवालाई उठाइने अनौपचारिक सहमति भएको कुरा कांग्रेस वृत्तमा ‘खुलेको रहस्य’ जस्तै छ ।

नेपालमा भारत मुख्यतः तीनवटा स्वरूपमा उपस्थित छ । देख्न र खान मिल्ने सामानसमेत उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, बारम्बार देखिने कूटनीतिक क्षेत्र र नदेखिने तर बेलामौकामा महसुस मात्र हुने जासुसी संयन्त्र । राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा अघिल्लोको खासै प्रभाव हुन्न भने पछिल्ला दुइका गहिरा हुन्छन् । तर ती दुइ नेपाललाई लिएर सधैं एकमत हुँदैनन् । कूटनीतिक पक्षको नेतृत्व भारतीय विदेश मन्त्रालयले गर्छ जसको नेपालमा प्रतिनिनिधित्व बारम्बार मिडियामा छाइरहने भारतीय राजदूत र तिनको लैनचौरस्थित कार्यालय (दूतावास) ले गर्छन् । दूतावासमै स्थायी र गए साताजस्तो सघन राजनीतिक घटना भएका बेला राजधानीका पाँचतारे होटलहरूमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेर सक्रिय हुने भारतको अर्न्तराष्ट्रिय जासुसी संस्था रिर्सच एन्ड एनालिसिस विङ् (आरएडब्लू) ले आफ्नै संयन्त्रबाट जम्मा गरेका सूचनामार्फ नीति बनाउँछ जो सधैं विदेश मन्त्रालयसँग मिल्छ भन्ने छैन । यी दुइबीचको मतभेद र परस्परविरोधी नीतिले पनि नेपाली राजनीतिमा असर पारिरहेको हुन्छ । उनीहरूबीचको मतभेद यसपालि पनि प्रस्ट देखिएको छ । विदेश मन्त्रालयले संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने अडान लिएको छ भने आरएडब्लू (र) ले सुरुमा तीन महिना थप्ने, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने र अर्को तीन महिना थपेर संविधान लेखनकार्य पूरा गर्न सकिने तर्क गरिरहेको छ । दुइमध्ये एक निकायसँग विशेष र दुवैसँग समदूरी राख्ने नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले भारतबाट दुइ फरक विचार आएको पुष्टि गरेका छन् ।

हतियारयुक्त कन्टेनरको साँचो बुझाउनै पर्छ भन्ने दस बुँदामध्येका एक कांग्रेसी अड्डीलाई माओवादीहरू भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फ आएको विचार ठान्छन् । ‘त्यो आयातीत विचार हो,’ वैद्य पक्षधर माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसीले भने ।

माओवादी र एमालेमा भारतसँगको निकटता ‘लाजलाग्दो’ र यदाकदा राजनीतिक दृष्टिले अप्ठेरो (‘भारतीय दलाल’ को बेइज्जतीपूर्ण पदवी) विषय भए पनि कांग्रेसमा चाहिं त्यो हालैका वर्षरूमा इज्जतको विषय बनेको एकजना कांग्रेस नेताले बताए । भारतका दुवै पक्षसँग समदूरीमा रहन चाहने तर राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिने बताउने यी नेताले बितेका दुइ सातायता एकजना भारतीयसँग विशेष रूपमा निकट कांग्रेस सभासदले संविधानसभा परिसरबाटै फोनमार्फ अन्य सभासदका अगाडि हिन्दीमै सोधनी र आदेश लिएको देखेपछि पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई पोल लगाएका थिए । वरिष्ठ नेताहरूबाट ‘हुन्दिनुस्, उसले मिलाउँदै छ कुरा’ भन्ने जवाफ पाएको उनले बताए ।

१० बुँदे तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियामा सन् २००५ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भएदेखि नै सक्रिय कृष्णप्रसाद सिटौला कांगे्रसको भारतसँगको ‘सुमधुर सम्बन्ध’ (या, अन्य केहीका शब्दमा ‘प्रभाव’) का मुख्य कडी हुन् । कुनै बेला ‘यो माओवादीको गृह मन्त्री हो कि कांग्रेसको ?’ भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा मागेका सुशीलले अहिले शक्तिशाली महामन्त्रीमा उनै झापाली नेतालाई ल्याएका छन् । सिटौलाप्रति सुशीलको तीन वर्षघिको अविश्वास, चिसोपना र आक्रोश अहिले घना विश्वासमा र विचार आदानप्रदानमा परिणत भएको छ । भारतीय संस्थापन पक्ष र नेताहरूसँग गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो सोझो र निकट सम्बन्ध नभएका सुशीलका १२ बुँदेका बेलादेखि नै भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र गुप्तचर संयन्त्रमाभ परिचित सिटौला स्वाभाविक पुल भए ।

‘गिरिजाबाबुको निधनलगत्तै पूर्णकालीन नेतृत्वमा पुगेका र भारतसँग कुनै सम्बन्ध नभएका सुशीललाई शान्ति प्रक्रिया, माओवादी र भारतसँगका अनेकौं विषयबारे सिटौलाले नै सल्लाह दिन थाले,’ एकजना कांग्रेस नेताले खुलस्त बोल्न पाइने भएकाले र चिनिएर भन्दा पार्टीमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले नाम उल्लेख नगर्ने र्सतमा भने, ‘जसरी उनी गिरिजाबाबु हुँदा सरासर महाराजगन्ज निवासमा गएर सल्लाह दिन्थे, सुशीलदा त्यहाँ सरेपछि पनि त्यही गर्न थाले । विशेष गरी गत वर्षमाओवादी आन्दोलन भएताका उनको सल्लाह सुशीलदाका लागि फाइदाजनक भयो ।’