Category Archives: राजनीति

किन हुन्छ झगडा नेपालका पार्टीहरूमा ?

kina hunchha jhagada 1

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल
यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ : पहिलो पृष्ठ र बाँकी १८ ‌पृष्ठ

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने तरिकामाथि झगडा गरिरहेका देशका दुई ठूला पार्टी माओवादी र कांग्रेसले गत साता आफ्ना आन्तरिक झगडा पनि राजधानीका सडकमा छताछुल्ल पारे । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको ‘गठबन्धन’ ले आफूहरूलाई छेउ लगाएको भन्दै रिसाएको मोहन वैद्य र सीपी गजुरेल समूहले बुधबार छुट्टै भेला गरेर ‘समानान्तर माओवादी’ बनाउने छनक दियो ।

उता, आफ्ना समर्थकहरूको बाहुल्य रहेका भ्रातृ संस्थाहरूका निर्वाचित कार्यसमितिहरू सुशील कोइराला शिविरले मंगलबार भंग गरिदिएपछि रिसले चुर भएको शेरबहादुर देउवा समूहले तीतो सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएर कांग्रेस अझै ‘दुइटा’ रहेको सन्देश दियो । नेपाली राजनीतिलाई झगडियाहरूले छायामा पारेको यो पहिलो अवसर होइन तर विश्लेषकहरूका अनुसार आन्तरिक पार्टी र अन्तरपार्टी झगडाले नेपाली समाजको अग्रगमनलाई यसभन्दा दरिलोसँग यसअघि कहिल्यै रोकेका थिएनन् ।

‘जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने कुरालाई देशले सम्बोधन गर्न पाएको छैन,’ राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने समाजशास्त्री प्रा. डिल्लीराम दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अनि हामीले तरुण दलमा कसको पकड हुने भन्नेदेखि सिक्किमीकरणको काल्पनिक त्रासबारे निरन्तर सुन्नुपरिरहेको छ । मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न अभावले पिल्सिएका जनतालाई त्यसको के चासो ?’ Continue reading

उपेन्द्र यादव उवाच

आजैको कान्तिपुरबाट: प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका दुई पाटा

upendra yadab

दिनेश वाग्ले/अतुल मिश्र
यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा पढ्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ । 

upendra yadab

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

उपेन्द्र यादव भित्रभित्रै कम्ती रिसाएका छैनन् । त्यसैले केही दिनयता चर्को नकारात्मक अर्थ दिने चारवटा शब्द उनी खुबै प्रयोग गर्छन् । ती चार विशेषणहरू हुन्- अवसरवादी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, धोखेबाज । गए बिहीबार ललितपुरको बालकुमारीस्थित मधेसी जनाधिकार फोरमको सुनसान कार्यालयमा केही सहयोगीहरूसँग बैठकको तयारी गरिरहेका यादवले ती शब्द प्रयोग गर्दा कुनै व्यक्तिको नाम लिएनन् तर त्यो अनुमान गर्न कठिन थिएन । अघिल्लो साता सरकार बन्दै गर्दाको चर्को राजनीतिक मोलमोलाइमा उपेन्द्रलाई पछारेर उपप्रधानमन्त्री बनेका विजयकुमार गच्छदार अहिले यादवका शत्रु नम्बर एक भएका छन् । शत्रु नम्बर दुई- महन्थ ठाकुर । शत्रु नम्बर तीन- जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता । मधेसमा आधारित नाटकीय राजनीतिमा अझै नाटकीयता यो जानकारीले थप्न सक्छ- गच्छदार र गुप्ता कुनै समय (तर धेरै अघि पनि होइन) यादवकै सहयोगी र सहकर्मी थिए । शब्दको घुमाउरो अर्थमा अहिले पनि ती दुवै (र ठाकुर पनि) यादवका सहकर्मी हुन् किनभने उनीहरू चारैजना बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान माओवादी-मधेस गठबन्धनका मधेसतिरका सदस्यहरू हुन् । Continue reading

अचेलका काँङ्ग्रेसीहरू

अचेलका काङ्ग्रेसहरु

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

दिनेश वाग्ले
यो लेख आजको कान्तिपुरमा पहिलोपटक प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्नेभए छेवैको तस्बिरमा क्लिके हुन्छ ।

[अनि आजैको कान्तिपुरबाट: यस्तै छ साथी हाम्रो हाल 

कुश गुरागाईं कांग्रेस बनेको पाँच महिना भयो । संविधानसभा र समाजका विभिन्न अंगहरूमा कम्युनिस्टहरूको अभूतपूर्व वर्चस्व रहेको बेला पुरानो र वामपन्थीहरूले ‘पुँजीवादीहरूको’ भनी आलोचना गर्ने पार्टीमा उनी विद्यार्थी संगठनमार्फत प्रवेश गरेका हुन् । काठमाडौंको विष्णु (बूढानीलकण्ठ) गाविसस्थित कांग्रेस इकाई समितिका सचिव यी २४ वर्षे ठिटा शुक्रबार दिउँसो एउटा सानो दलबलसहित कांग्रेसको आमसभामा भाग लिन खुलामञ्च पुगेका थिए ।

माओवादी युद्धमा भाँचिएको कांग्रेसीको ढाड देश शान्ति प्रक्रियामा छिरेयता विस्तारै सोझिन थालेजस्तो देखिएको छ । त्यसैको संकेत हो, हालैका साताहरूमा कांग्रेसले देशभरि गरेका जनसभामा देखिएको मानिसहरूको सहभागिता । द्वन्द्वकालमा गाउँबाट भागेका र कांग्रेसी पहिचान लुकाएकाहरू अहिले खुलेआम ‘म कांग्रेस हुँ’ भन्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । ‘अहिले अप्ठ्यारो गाह्रो केही छैन,’ नारायणप्रसाद ढकालले भने, ‘द्वन्द्वकालमा ‘कांग्रेस हुँ’ भन्न गाह्रो थियो ।’ काभ्रेपलाल्चोकबाट आमसभामा भाग लिन आएका ५८ वर्षे ढकाल कांग्रेस भएकै कारण द्वन्द्वकालमा माओवादी अपहरणमा परेका थिए । तर उनी बाटैबाट फुत्के र भागे । ‘पाखुरामा समातेर लगिरहेका थिए,’ २०५९ भदौ २९ गतेको त्यो क्षण उनले सम्भिmए, ‘उनीहरूको अठ्याई अलि खुकुलो भएको मौका निकालेर कुदेँ ।’

ढकाल काभ्रेको देउपुर गैह्री बिसौना गाविसको कांग्रेस इकाई समितिका सभापति हुन् । उनी २०४९ मा शिक्षण पेसाबाट अवकाश लिएलगत्तै कांग्रेस प्रवेश गरेर राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । ‘हामी परम्परा नछोड्ने शान्तिप्रेमी मान्छे,’ मञ्चबाट नवीन्द्रराज जोशीले भाषण गरिरहँदा ढकालले आफू किन कांग्रेसमै लागे भन्ने बताए, ‘प्रजातन्त्रका लागि लडेको कांग्रेसले । अरू पार्टीमा जस्ता उत्ताउला मान्छे पनि थिएनन् । त्यसैले म रोजेर होइन खोजेर कांग्रेसमा लागेँ ।’

बूढानीलकण्ठका कुशचाहिँ कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ हुँदै पाँच महिनाअघि गाविसको पार्टी इकाई समितिको सहसचिव भएर छिरे । लिट्टलि रोज माविबाट एसएलसी गरेपछि बानेश्वर क्याम्पसमा भर्ना भएका उनी त्यहीं पढ्दापढ्दै विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका थिए । नेविसंघमै चाहिँ किन लागे उनी ? त्यो पनि जतातलै वामलहर चलेका बेला । ‘सबैको आ-आफ्नो दृष्टिको, धारणा हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यससँग मिल्ने पार्टी/संगठनमा लागिँदोरहेछ । कुनै घटना हुन्छ, त्यसप्रतिको धारणा कसैसँग मिल्छ भने त्यतैतिर लागिन्छ ।’ नेविसंघसँग कुशको त्यस्तै मिलन भयो ।

अनि वामलहर ? ‘लहरले केही गर्दैन,’ उनले ढुक्कसाथ भने र पछिल्लो चुनावमा कांग्रेसको हारबारे टिप्पणी गरे, ‘गेममा हारजित जसको पनि हुन्छ । तर कसले देशका लागि गर्न सक्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो ।’

उनले आफ्नो पार्टी कांग्रेसलाई दूधले धोएको भन्न चाहेनन् । खराबी र कमजोरी सबै पार्टीमा हुने र देश निर्माणमा सबै एक हुनुपर्ने आफ्नो विचार रहेको उनले बताए । ‘वामहरूको बढ्दो प्रभाव कांग्रेका लागि दरिलो चुनौती भएर आएको छ, होइन र ?’ उनलाई सोधियो । ‘नेपालमा जन्मेका छौं, त्यतिकै चुनौती छन् नि,’ उनले भने, ‘तर बेरोजगार नेपालीलाई देशमै रोक्ने चुनौतीलाई हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ ।’

द्वन्द्वकालमा भाँचिएको ढाड कांग्रेसीहरूले देश व्यापीरूपमा सोझ्याउन खोजे पनि हालैका विकासक्रमहरूले देखाएका छन् नेपाल बढ्दो रूपमा ‘लाल’ भइरहेको छ । के त्यसले कुनै जमानामा दुईतिहाइ र प्रस्ट बहुमतका सरकारहरू चलाउने तथा देशका मुद्दाहरूलाई एकलौटी नेतृत्व गर्ने कांग्रेसीहरूको नुर गिरेको छ ? उनीहरू भन्छन्, छैन । ‘प्रजातन्त्रवादी कहिल्यै एक्लो हुँदैन,’ सात कक्षा पढ्दादेखि नेविसंघ भएका र २०४२ मा १० कक्षामा हुँदा सत्याग्रहमा भाग लिएका ४१ वर्षे एसके नेपालले भने । ०४५ देखि शिक्षण पेसामा संलग्न नुवाकोटका नेपाल अहिले काठमाडौंको कुलेश्वर माविमा पढाउँछन् । शुक्रबार आमसभामा भेटिएका उनले भने, ‘म त कांग्रेस हुनुमा गर्व गर्छु । देशको एउटैमात्र प्रजातन्त्रवादी शक्ति । हेर्नुस् कम्युनिस्टहरू संविधानसभामा ६२ प्रतिशत छन् तर के उनीहरू मिल्न सकेका छन् ? टुट्नु उनीहरूको विशेषता हो ।’

जसरी कम्युनिस्टहरू कांग्रेसलाई हेला गर्छन् त्यसैगरी कांग्रेसहरू कम्युनिस्ट, विशेषगरी अचेल, माओवादीलाई गहिरो शंकाले हेर्छन् । उनीहरू माओवादीको अप्रत्याशित जित र पहिलो स्थानको चढाइलाई वास्तविक मान्दैनन् । ‘डर धाकले त्यो भएको सबैलाई थाहा छ,’ आमसभामा पुगेका बागलुङकी रेनुका काउचा मगर र सिन्धुपाल्चोककी पुनम लामाले लगभग एकैपट भने, ‘ठूलो भयो (माओवादी) तर षड्यन्त्रबाट ।’ क्रमशः २५ र २३ वर्षका दुवै युवती काठमाडौंको सरस्वती क्याम्पसमा क्रमशः एमबीएस दोस्रो र एमबीएस पहिलो वर्षमा पढ्छन् । उनीहरू त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा नेविसंघकातर्फबाट क्रमशः कोषाध्यक्ष र सदस्यमा चुनिएका हुन् । उनीहरू जस्ता थुप्रै युवा अनेकौं कारणले माओवादीतिर आकषिर्त भएकोतिर औंल्याउँदा रेनुकाले भनिन्, ‘कतिपय मानिसहरूलाई के खराब के राम्रो छुट्याउन त्यसको अनुभवै गर्नुपर्छ । एउटा खराबबारे थाहा भए न राम्रोको महत्त्व हुने हो ।’

संविधानसभाको चुनामा अनपेक्षित हारपछि कांग्रेस जनतामाझ गएको थिएन । पार्टीले चटक्कै बिर्सिंदा हारको घाउमा नुनचुक थपिएको थियो । हालैका जनसभाबाट कांग्रेसीहरू उत्साहित भएका छन् । माओवादीले हालैका वर्षहरूमा ठूला सभा गरेर आफ्नो शक्ति देखाउँदा कांग्रेसीहरू त्यसलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य थिए । यी सभाहरूबाट उनीहरूले हामी पनि माओवादीकै जसरी जनपरिचालन गर्न सक्छौं भन्ने गुमेको आत्मविश्वास पाएका छन् । ‘हाम्रो पार्टीले यसरी कार्यकर्तासँग भेटघाटै गर्दैनथ्यो,’ पुनमले भनिन्, ‘देखियो नि, हामी पनि कम रहेनछौं ।’

उल्लेखित काङ्ग्रेस सभाबारे थप रिपोर्ट

बिचरा सभासद !

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल

माओवादी सभासद ज्वालाकुमारी साहसँग शुक्रवार कलैयामा सम्बिधान माग्दै उनकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू । तस्बिर- पवन यादव/कान्तिपुर

काठमाडौ, वैशाख १६- हालैको एक साँझ ज्वालाकुमारी साह भीमसेनगोला, काठमान्डुस्थित डेरामा थकित अवस्थामा पुगेकी थिइन् ।

पाहुना कोठामा ‘सहारा वान’ च्यानलमार्फत हिन्दी फिल्म ‘औलाद’ देखाइरहेको टिभी बन्द गरेपछि उनले साढे चार वर्षे जुम्ल्याहामध्येका एकलाई सोधिन्- ‘बेटा, होमवर्क गर्‍यौ ?’

छोराको जबाफ त्यही आयो जो ज्वालाले बितेका तीन वर्षयता जनतालाई दिइरहेकी छन्- ‘छैन ।’

‘सभासद हुँ भन्न लाज लागिसक्यो,’ उनले त्यहाँ उपस्थित एकजना संवाददातासँग भनिन्, ‘कतिन्जेल सभासदको परिचय दिइरहनु ? तीन वर्ष भइसक्यो, संविधान बनाउन सकेको छैन ।’

पाहुना कोठाको पहेंलो भित्तैभरि लगभग तीन फिट उचाइसम्म ज्वालाका छोराहरूले रंगीन सिसाकलमहरूबाट निकै मिहिनेतपूर्वक कोरकार गरेका छन् । बच्चाहरू उफ्रेर पनि पुग्न नसक्ने उचाइमा चाहिं दुई तस्बिर झुन्डेका छन् जसमा ज्वाला र उनका गमक्क परेका श्रीमान् देखिन्छन् । ‘जनयुद्धमै छँदा भेटेको,’ उनले पतिका बारे भनिन्, ‘अहिले उहाँ जिल्लामै पार्टीको काम गर्नुहुन्छ । म यता संविधानसभामा ।’

सभासदः ‘चोर’ कि बिचरा ?

त्यही संविधानसभा जसले चुनिनुअघि र पछि नेपाली जनतामा उपलब्धि, आशा, निराशा र झोकजस्ता अनेकांै भावना सिर्जना गराएको छ । युद्धपीडित नेपालीलाई दीर्घकालीन शान्तिको आशा देखाएर आएको सभाले निर्धारित दुई वर्षे पदावधिमा काम नसक्दा देश थप अस्थिरता तथा अनिश्चिततामा धकेलिएको कतिपयको निष्कर्ष छ । सभालाई दिइएको थप एक वर्ष सकिन अब २९ दिन बाँकी छ । तर देशले एउटा काम लाग्ने संविधान पाउनुअघि अझै थुप्रै ‘नेपाल बन्द’ राजनीतिक मोलमोलाइ र दलीय सहमति देख्नुपर्ने लगभग पक्का भएको छ । त्यो अनिश्चितता तथा बिजुली, इन्धन र रोजगारी अभावको संयोजनले जनतामा निराशा छाएको छ । त्यो निराशा बारम्बार देशका प्रख्यात ‘६ सय १’ हरूप्रति असन्तुष्टि र गालीमार्फत प्रकट हुन्छ । यो अवधिमा छ सभासदको कालगति तथा दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ तर असन्तुष्ट ‘जनता’ ले बाँकीलाई पनि मरेकै ठहर्दै तिनको काजकिरिया गरिसकेका छन् ।

‘त्यो गर्न हुने काम हो ?’ एक बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित भाडाको कोठामा एकजना संवाददातासँग चिया खाँदै कांग्रेसी सभासद उषा गुरुङले भनिन् । ‘हिन्दू परम्पराअनुसारै हो भने पनि के जिउँदा मान्छेको किरिया गरिन्छ ?’

प्ाोखराका राकेशकुमार शर्माले सम्भवतः त्यो प्रश्नलाई परम्पराभन्दा बढी राजनीतिक अभिव्यक्तिको चस्मा लगाएर हेर्नेछन् । त्यसैले उनले केही महिनायता बर्दिया, नेपालगन्ज र चितवनमा सभासदहरूको किरिया गरिरहेका छन् । अघिल्लो महिना पोखरामा त्यस्तै गर्दा उनी पक्रिइए तर सभासदहरूप्रतिको राकेशको रिसमा सहमति जनाउने नेपाली सडकमा थुप्रै भेट्टाइन्छन् । ‘जनताको करबाट टन्न तलब मात्र खाने, संविधान कहिल्यै नबनाउने’ भनी सभासदहरूलाई के संविधान नआउनुमा पूरै ६ सय १ -त्यो संख्या सांकेतिक हो, खासमा अहिले पाँच सय ९६ छन्) सभासद जिम्मेवार छन् ? ‘छन्’ भनेर कुनै पनि सभासद आफ्नो महत्त्व अप्राकृतिक रूपमा बढाउने धृष्टता गर्न चाहँदैन । थुप्रै सभासदलाई आफ्नो सीमितता थाहा छ । आफूहरू मुख्यतः तीन दलका केही प्रमुख नेताहरूका निर्णयमा चुपचाप ल्याप्चे लगाउने -रब्बर स्ट्याम्प) ‘मूर्ति’ भएको उनीहरूलाई थाहा छ । उनीहरूले भन्नै पर्दैन, २०/२५ जनाबाहेक सबै सभासद वास्तवमा ‘बिचरा’ छन् । तिनको भनाइ न सभामा सुनिन्छ न तिनका पार्टीहरूमा ।

फाइलका गोठाला

‘सबै सभासदलाई एउटै घानमा हालेर मान्छे गाली गर्छन्,’ सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा भेटिएपछि पुल्चोकस्थित स्थानीय विकाश मन्त्रालयको क्यान्टिनमा पुगेर रुघाखोकीको औषधि खानुअघि संवाददातासँग पुरी, तरकारी र चिया खाँदै गफिएकी टसी स्याङ्मो बाह्रगाउँलेले भनिन्, ‘संविधानसभा र मन्त्रालयमा हाम्रै नेताले सुन्दैनन् हाम्रा कुरा । नेतालाई मोसो लगाऊ न, हामीलाई किन गाली ? हामी पीडामा छौं । नाम तोकेर भन, यसले चोर्‍यो भनेर । सबैलाई किन चोर भन्ने ? नरमाइलो लाग्छ, त्यस्तो सुन्दा । हाम्रो केही भूमिका छैन (जारी गतिरोधमा) । तीन/चार जना नेताले इच्छा देखाए कुरा टुंगिन्छ, बाँकी पाँच सयले टेबुल ठटाउँदा पनि केही हुँदैन । पार्टीको ह्विप लाग्ने (अवसरमा) त झन् ‘बस्’ भने बस्यो, ‘उठ्’ भने उठ्यो ।’

एमालेबाट सभामा मुस्ताङको प्रतिनिधित्व गर्ने टसी संयोगले त्यहाँका कुनै पनि समितिमा छैनन् । लागेका कुरा बेलाबखत सभाका मूल बैठकहरूमै उठाउने उनी बाँकी समय मन्त्रालयहरूमा आफ्नो जिल्लाका पक्षमा लबी (प्रभाव) गरेर बिताउँछिन् । लबी ! यसले हामीलाई सभासदहरूको तीनमध्येको सम्भवतः पहिलो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याउँछ । (दोस्रो र तेस्रो : सभा र व्यवस्थापिका संसद्मा उनीहरूको भूमिका ।) आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा योजनाहरू लैजान केन्द्रमा पहल गर्नु सांसद (विधायक)/सभासदहरूको प्राथमिकता सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्नु अस्वाभाविक किन पनि होइन भने आगामी चुनावमा उनीहरू तिनै योजनासँग मत साट्न खोज्नेछन् । त्यसैले काठमान्डुमा रहँदा उनी गाउँलेहरूको लस्कर (डेलिगेसन) लिएर या एक्लै पनि मन्त्रालयका अँध्यारा कोठा पूरै चहार्छन् ।

आज टसी स्याङमो क्यान्टिनमा गफिदै गर्दा भयंकर पानी परिरहेको छ । त्यसैले उनी झोलाबाट निकालेको स्विटर लगाएर संवाददातालाई पनि छाता ओढाउँदै मन्त्रालय छिर्छिन् । ‘गाडी यहीं छ,’ उनी भन्छिन्, ‘मन्त्रीज्यू भित्रै हुनुपर्छ ।’

भर्‍याङ चढ्दै गर्दा उनी विचार बदल्छिन् र पहिला आफूले मुस्ताङमा लान चाहेको योजना (सडक) का लागि लेखा शाखाका उपसचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीको कोठामा छिर्छिन् ।

‘ओहो कस्तो अँध्यारो,’ उनी भन्छिन् ।

‘ए, लु आउनुस्,’ चार जना कर्मचारीबाट घेरिएका देवीप्रसाद भन्छन्, ‘माननीयज्यू, सभासदज्यू हैन त ?’

वर्षाले गर्दा चार बजेतिरै अँध्यारो बनेको एउटा झ्याल भएको कोठालाई उज्यालो पार्न बत्ती छैन । त्यसैले देवीप्रसादले कम्प्युटर खोल्न पाएका छैनन् । अर्का कर्मचारीले मन्त्रालयकै अर्को कोठामा फोन गरे र मुस्ताङको सडकसँग सम्बन्धित कागजातबारे सोधे । अघिल्लो साता टसी स्याङमोले दिएको निवेदन फेला परेन । ‘सचिवज्यूकहाँ छ कि ?’ सभासद जान्न चाहन्छिन् । उनी आफ्नै झोला खोतल्छिन् र निवेदनको अर्को प्रति निकाल्छिन् । त्यसलाई झ्यालतिर तेस्र्याउँदै घोरिएर हेरेपछि देवीप्रसाद भन्छन्, ‘लु, यसले हुँदैन ।’ उनी त्यसमा केही प्राविधिक त्रुटि (रकमको स्रोत) औंल्याउँछन् । भोलिपल्ट मुस्ताङ जाने तरखरमा रहेकी सभासद त्यहाँ पुगेर स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) लाई निवेदन सच्याएर फ्याक्स गर्न लगाउने र त्यतिन्जेलसम्ममा यता देवीप्रसादको शाखाले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसक्न अह्राउँछिन् ।

‘हैन यी एलडीओले पनि काम गरेनन् क्या हो ?’ देवीप्रसाद सोध्छन्, ‘अघिल्लालाई पनि मन परेन भनेर सरुवा गराउनुभयो ।’

‘अँ, मैले सरुवा गराएँ ?’ कोठामा छिरेको लगभग चार मिनेटसम्म उभिएकी सभासद कड्किन्छिन्, ‘म मन नपरेको कुरा सिधै भन्छु, सरुवा गराउनेतिर लाग्दिनँ ।’ मुस्ताङकै अर्का सभासदले ती एलडीओलाई सारेकामा सभासद र उपसचिव सहमत भए ।

‘काम गरेनन् भने चाहिं म फेरि बाँकी राख्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले फेरि हाम्रै मन्त्री छन् । त्यसैले मेरो काम गर्नुस् ।’

‘मेरो पनि एउटा काम गरिदिनुस् माननीयज्यू,’ उपसचिवले ठट्यौली गरे, ‘मुस्ताङतिरै सरुवा गरिदिनुस् । स्याउ खान पाइन्थ्यो कि !’

यो प्रसंगमा कर्मचारीहरूले ढिलाइको कारण निवेदन नभेटिएको उल्लेख गरे पनि लबी गर्दै मन्त्रालय डुल्ने सभासदहरू कर्मचारीतन्त्रमै खोट देख्छन् । सत्तारूढ र त्यसमा पनि मन्त्री या शक्तिशाली नेताहरूसँग पहुँच भएका सभासदको कुरा मात्र ध्यानपूर्वक कर्मचारीले सुन्नेगरेको कतिपय सभासद ठान्छन् । ‘उत्तरदायित्व पन्साउने प्रवृत्ति पाएँ,’ उदयपुर-३ बाट माओवादी टिकटमा सभासद भएका मोहनबहादुर खत्रीले भने, ‘मन्त्रीबाट तोक लगाएर लग्यौ भने पनि त्यो फाइललाई अरूतिर पन्साउन खोज्ने । त्यो सभासदको कति पहुँच छ, त्यो हेर्ने ।’

संविधानसभा विशेष गरी पहिलोपटक ‘चुनिने’ हरूका लागि थुप्रै कुरा सिक्ने स्कुलजस्तै भएको छ । केही वर्ष अघिसम्म हरेक कुरामा नाराबाजी गर्दै सडक तताउने या बन्दुक उजाउनेहरूले अहिले सभासद भएपछि राज्य कसरी चल्दोरहेछ या कुनै पनि आयोजना लागू हुनुअगाडि त्यसले कर्मचारीतन्त्र र औपचारिकताका कति चरण पार गर्नुपर्दोरहेछ भन्ने बुझेका छन् । ‘योजना तर्जुमा प्रक्रिया विधि थाहा पाइयो,’ मोहनले भने । आफ्नामा योजना पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा कतिबेला पुग्नुपर्ने र कस्तोखाले ‘हस्तक्षेप गर्नुपर्ने’ पनि थाहा भएको उनले बताए । ‘नीतिमा प्रभाव पार्न अब बजेट अधिवेशनमा (कराएर) हुदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि (हालै सकिएको) विधेयक अधिवेशनमै प्रयास गर्नु पर्थ्यो  ।’

सभासदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र (या समानुपातिकबाट आएकाहरूको हकमा छानेको जिल्ला) मा सरकारी संयन्त्रमार्फत विकास आयोजनामा खर्च गर्न राज्यले प्रत्येक वर्ष १० लाख उपलब्ध गराउँछ । त्यो पैसा पहिलेका सांसदहरूले जस्तै सभासदहरूले पनि मुख्यतः आफ्नो पार्टीको हितअनुकूल सांगठनिक र चुनावी स्वार्थलाई ध्यानमा राख्दै खर्च गर्छन् । कतिपयलाई त्यसले अप्ठेरो पनि पारेको छ । ‘भ्याट कटाएपछि नौ लाख ५० हजार हुन्छ,’ मोहनले भने, ‘त्यसलाई ५० हजारभन्दा कममा टुक््रयाउन पाइँदैन । मेरो क्षेत्रमा २०/२२ वटा गाउँ छन् । कतिलाई दिनु ? अनि नपाउने गाउँका पार्टीकै मान्छे रिसाउँछन् । यसले झगडा पो गराउने रहेछ ।’ पहिलो वर्ष धेरै विवाद आएपछि मोहनले योजना छान्ने जिम्मेवारी पन्साए । तीन/चारवटा गाविसहरू (इलाका) लाई सहमति गरेर योजना बनाएर एक, दुई, तीन गर्दै प्राथमिकतामा राखेर आफूकहाँ आउन अह्राए । ‘जति भए पनि जनता सन्तुष्ट छैनन्,’ उनले भने, ‘अभावैअभावमा जति भए पनि नपुग्ने ।’ उनले मुखै फोर्न त सकेनन् तर सभासदको १० लाख बजेटलाई भारतमा सांसदहरूले पाएझैं एक करोडसम्म पुर्‍याइनुपर्ने उनको चाहना थियो । ‘त्यसो भए मात्र जनप्रतिनिधिले ठूला र राष्ट्रिय समस्यामा ध्यान दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नभए उसले कतिन्जेल गाउँमा सानो कुलो, बाटोका फाइलको गोठालो गर्दै मन्त्रालयका कोठा चहारिरहने ?’ फाइलको गोठालो एकैछिन या एक दिन गरेर हुने हो र ? ‘निवेदन लेख्नेदेखि बजेट निकासासम्मका प्रक्रिया पूरा गर्न आफैंले कोठाकोठामा त्यो फाइल लैजानुपर्ने, नभए कर्मचारीले कामै नगरिदिने मोहनले बताए । (त्यो साँझ ज्वालाकुमारी पनि यसैगरी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा फाइलको गोठालो गर्दा थाकेर डेरामा पुगेकी थिइन् ।)

मन्त्रीलाई निवेदन

फेरि सबै निवेदन मन्त्रीले स्विकार्छन् भन्ने छैन । फेरि एकपटक टसी स्याङमोलाई पछ्याऔं । उनी मन्त्री उर्मिला अर्यालको कोठामा छिरिन् । मन्त्री भित्री कोठामा बैठकमा व्यस्त छिन् । त्यसैबीच अर्का सभासद अर्घाखाँचीका नजिर मिया गाउँलेहरूको प्रमण्डल लिएर कोठामा छिरे । ‘ओहो माननीयज्यू,’ उनी टसीको अभिवादन फर्काउँदै भन्छन्, ‘तपाईं यहाँ पनि ?’ यसअघि त्यही दिन उनीहरूको भेट सिंहदरबारमा अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारीको कार्यकक्षमा भएको थियो । निकै भीड र थुप्रै सभासद देखेपछि मन्त्रीसँग आफ्नो राम्रो कुरा नहुने ठानेर टसी सिंहदरबारबाट बाहिर निस्केकी थिइन् । मन्त्रीहरूबाट योजना फुत्काउन सभासदहरूबीच पनि राम्रै प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ ।

‘आउने बजेटका लागि (योजना लिन) आउनुभएको हो कि?’ टसीले नजिरलाई सोधिन् ।

‘सके आउने बजेटका लागि, नभए जहिले हुन्छ,’ उत्तर आयो ।

आफूहरूले चाहेका योजनाबारे गफिदै दुई सभासद मन्त्री कुर्दै गर्दा नजिरसँग गएका सिमलपानी गाउँका बासिन्दा आयोजना माग्न निवेदन लेख्न थाल्छन् । ठ्याक्कै लेख्ने कामचाहिं काठमाडौंमा बसेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका गाउँकै एक युवाको हो । ‘खोलामा तटबन्ध बनाउनेबारे,’ उनी निवेदनको विषय लेख्छन् ।

‘यो योजना चाहिन्छ कि संविधान,’ एकजना संवाददाता उनको कानैमा मुख लगेर सोध्छन् ।

‘संविधान नि,’ उनी भन्छन्, र निवेदनको बाँकी भाग लेख्न थाल्छन् ।

मन्त्री आउँछिन्, सबै उठ्छन् । महिला भएकाले टसीले प्राथमिकता पाउँछिन् कुरा गर्ने । अर्का कोठामा केही बात मारेर टसी पन्साएपछि मन्त्री प्रमण्डलका निवेदन माग्छिन् । ‘विदेशीसँग एउटा मिटिङ छ,’ उनी भन्छिन्, ‘छिटो गरौं ।’

लगभग १० वटा जति निवेदन हेरेपछि उनी भन्छिन्, ‘एउटै गाउँका लागि यति धेरै निवेदन ?’

सभासद नजिर अब प्रतिरक्षमा उत्रिन्छन् । ‘यो विकट गाउँ हो,’ उनी भन्छन् ।

‘सिंचाइको कुरा सिंचाइ (मन्त्रालय) मै भन्नुपर्छ,’ मन्त्री भन्छिन्, ‘स्थानीयमा एकदम थोरै र तोकिएका सिंचाइ योजनाका लागि मात्र अधिकार छ ।’

‘होइन, सिंचाइमा गएको, यतैबाट हुन्छ भन्ने कुरा भयो,’ सभासदले भने ।

‘हैन, ढाँटे तपाईंलाई । उतैबाट हुन्छ,’ मन्त्रीले भनिन्, ‘अहिले सजिलो छ नि । सिंचाइ पनि हाम्रै (एमालेकै) हो ।’

मन्त्रीले सबै निवदेन सरसर्ती हेरिन् र तीमध्ये एउटै पनि स्वीकृत भएन । धेरैजसो निवेदन लेखेकै मिलेन या दोहोरियो । ‘सर्वदलीय नै हो भने पनि एउटैमा उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

प्रमण्डल चुप भयो । तर गाउँलेहरूलाई मन्त्रीसम्मै लगिदिन सकेकामै भए पनि सभासद सन्तुष्ट देखिन्थे, गाउँले योजना नपाएकामा निराश थिए तर मन्त्रीकै कोठामा पुगेर कुरा राख्न पाएकामा उनीहरूमा एकखालको सन्तुष्टि पनि देखिन्थ्यो ।

सभासदको पहुँच

मन्त्रीकै कोठामा पुग्नु सर्वसाधारणका लागि सानो कुरा होइन । कुनै पनि सर्वसाधारणलाई सभासद हुनासाथ त्यो पहुँच मिल्छ जसले सो व्यक्तिलाई असाधारण ढंगले सशक्त तुल्याउँछ । अस्तिसम्म जंगलमा लुकामारी खेल्ने या सडकमा र्‍याली गर्ने या सिंहदरबारको ढोका अघिल्तिरबाट हिँड्दा ‘यहाँ कहिले सजिलै छिर्न पाइएला’ भन्ठान्ने कतिपय अहिले सभासदका रूपमा खुलेआम र सहजै, लाइनमा नलागी सिंहदरबार या मन्त्रीका कोठाहरू छिर्छन् ।

मुस्ताङकी एमाले सभासद टसी स्याङ्मो बाह्रगाउँले

‘पहिले म छिर्न सक्थ्यें यति सजिलै यो सिंहदरबारमा ?’ टसीले भनिन्, ‘लाइन लाग्नुपर्थ्यो, नागरिकता देखाउनुपर्थ्यो । कत्रो झन्झट । अहिले खुरुर्र छिर्छु । तैपनि बेलाबेला हेपाइ बेहोर्छु ।’ एकपटक बख्खु लगाएर संसदीय बैठकमा भाग लिएपछि अर्की बख्खु लगाएकी सभासदसँगै सिंहदरबारको पश्चिम गेटबाट निस्कन लाग्दा टसीलाई सुरक्षाकर्मीले टाढैबाट फर्किन भनेका थिए । साथीले ‘फर्किऔं’ भन्दा टसीले ‘किन फर्किने ? हामी सभासदलाई यहाँबाट निस्कने अधिकार छ’ भन्दै सुरक्षाकर्मीलाई ‘कुरै नबुझी फर्की भन्ने ? हामी सभासद’ भनेकी थिइन् । तर सुरक्षाकर्मीले उनलाई पत्याएनन् र उनीसँग परिचयपत्र मागे । देखाएपछि मात्रै निस्कन दिए ।

‘साँच्चै भन्ने हो भने यो हाम्रो बख्खुलाई विश्वास नगरेको हो,’ टसीले संवाददातासँग भनिन्, ‘सभासद नहुँदा बख्खु लाएर आउँदा छिर्न कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो । हाम्रा कुरा पनि कसैले राम्रोसँग सुन्दैनथे । यिनीहरूसँग पैसा हुन्छ, बुद्धि हँुदैन भन्ठान्ने । त्यसैले म मन्त्रालयहरूमा जाँदा पाइन्ट या कुर्ता लगाएर जान्थँे । अहिले सभासद भएपछि कति सजिलो भएको छ । सभासद भनेपछि मान्छेहरूले पनि गम्भीरतापूर्वक कुरा सुन्ने रैछन् ।’

पहिचानको लडाइँ

कुरा सुन्लान् तर त्यसैबाट पहिचान स्थापित भइहाल्छ भन्ने चाहिं होइन । त्यसैले नागरिकतादेखि संविधानसभाको सूचीसम्ममा टसीको थर गुरुङसेनी छ । ‘म गुरुङ नै होइन, सेनीको के कुरा,’ मन्त्रालयमा कुरा सिध्याएर जावलाखेल लाग्ने एउटा माइक्रोबसमा कोच्चिइनु केहीअगाडि टसीले भनिन्, ‘हामी बाह्रगाउँले हो ।’

(टसीको निजी गाडी छ तर त्यो दिन चालक उपलब्ध नभएकाले उनले ट्याक्सी र माइक्रोको यात्रा गरेकी थिइन् । स्वयम्भूस्थित उनको डेरामा उनीसँग दुई छोरा बस्छन् ।)

मुस्ताङमा पाँच हजारजति संख्यामा रहेका बाह्रगाउँलेका बारेमा काठमान्डु विश्वविद्यालयमा एमफिल गरिरहेका लोकबहादुर पुनले एउटा शोधपत्र तयार गरेका छन् । जावलाखेलस्थित सरकारी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले अन्य कुराबाहेक देशका विभिन्न जातिका परिचयात्मक पुस्तक प्रकाशित गर्छ । पुनको त्यही शोधलाई पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गराउन टसी लागिपरेकी छन् ।

‘तपाईंहरूलाई राज्यले दिने (एक महिनाको) तलब पनि पूरै लाग्दैन,’ टसी र पुनसँगको एउटा बैठकमा प्रतिष्ठानका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत लाल-श्याकारेलु रापचाले टसीलाई भने, ‘अहिलेको अनुमानमा (यो शोधपत्र छाप्न) ४३ हजार लाग्छ ।’ लाल-श्याकारेलुले शोधपत्रलाई आवश्यक तस्बिरहरू, मुस्ताङमा रहेका बाह्रगाउँलेहरूको संस्थाको भनाइ र लेखकको छोटो परिचयसहित पुस्तकका रूपमा डिजाइन गरेर ल्याएपछि आफूले पढ्ने र छाप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए । अरू केही जातिका परिचयात्मक किताब लाइनमा रहेको र छिट्टै काम सके पनि बाह्रगाउँलेबारेको किताब यो आर्थिक वर्षमा छाप्न नभ्याइनेबारे पनि उनले टसी र एलबीलाई सचेत गराए ।

‘किताब आयो भने हाम्रो जाति यस्तो छ भनेर भन्न सजिलो हुन्छ,’ लाल-श्याकारेलुसँगको बैठकपछि टसी स्याङमो बाह्रगाउँलेले संवाददातासँग भनिन्, ‘नभए हामीलाई कसैले नचिन्ने भए । पहिचानै नभएपछि हाम्रो अरू के कुरा गर्नु ? मलाई गुरुङसेनी भनेर नलेखिदिनुस् है ।’

प्रकाशित मिति: २०६८ वैशाख १७

विशेष रिपोर्ट»
स्कुल जस्तै
हालैको एक बिहान सल्यानका एकराज भण्डारी सर्ट, पाइन्ट र कोट लगाएर सिंहदरबारको दक्षिणढोका पुगेका थिए । सभासदको परिचायक लोगो उनका छातीमा थिएन । सत्य निरुपण आयोग विधेयक, २०६६ माथि प्रस्तावित संशोधनहरुबारे छलफल गर्न व्यवस्थापिकातर्फको विधायन समितिको बैठकमा सहभागी हुन पुगेका एकराजले भने, ‘औपचारिक कार्यक्रमहरुमा बाहेक म लोगो लगाउँदिनँ ।’

समयमै संविधान दिन नसकेकामा आफूहरुप्रति जननिराशा बढ्दै जाँदा कतिपय सभासदले लोगो लुकाउन थालेको टिप्पणी गरिएका छन् । यो स्टोरीका क्रममा संवाददाताले भेटेका या कुरा गरेका धेरैजसो सभासदहरुले आफूहरुप्रति जनताको भावना उति सकारात्मक नरहेको तर त्यसैकारण लोगै लुकाइहाल्नुपर्ने अवस्था आइनसकेको बताए ।

‘औपचारिक कार्यक्रमम लगाएर जान्छु,’ माओवादी सभासद मोहनबहादुर खत्रीले भने, ‘देशको सुरक्षास्थिति बिग्रेको र सभासदप्रतिको एकखाले रिस, ‘यसलाई केही गर्दा प्रचारमा आइन्छ’ भन्ने हिसाबले सभासदलाई निसाना बनाइएको अवस्थामा लोगो लगाउँदा आफ्नै सुरक्षालाई प्रभाव पार्छ कि भनेर अरु बेला म लगाउँदिनँ ।’

जनताले संविधान बनाउन नसकेको दोष सभासदलाई दिए पनि सभासदहरुचाहिं लगभग एकैस्वरमा त्यो दोष देशका केही उच्च नेताहरुलाई दिन्छन् । पहिलोपटक संसद् सदस्य (सभासद) र ‘ठूला नेताहरु बस्न नचाहेको’ सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिकी सदस्य उषा गुरुङले भनिन्, ‘सुरूमा समितिहरुको बाँडफाँड हुँदा कतिपय सभासदहरु ‘मेरो समितिमा यो नेता, त्यो नेता’ भन्दै धाक लगाउँथे । मेरो समितिमा सबैभन्दा ठूला भनेको केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशी दाइ । अनि राज्य (को) पुनर्संरचना (र शक्तिको बाँडफाँड समिति) आदिमा सबै दलका प्रमुख नेताहरु छन् । तर खै वरिष्ठ नेताहरुले वरिष्ठ दिमाग प्रयोग गरेर समस्या समाधान गरेको ?’ कनिष्ठ नेताहरुको बाहुल्य रहेको आफ्नो समितिले बरू चर्को विवाद, बहस गरेर प्रतिवेदन समयमै बुझाएको उषाले बताइन् ।

‘काम नगरेको’ र ‘पैसा मात्रै खाएको’ भनी गाली गरिने सभासदहरु संविधानसभामा पूरै हात बाँधेर बसेका चाहिं होइनन् । लामा प्रक्रियामार्फत चल्ने समावेशी बहस कतिपय अवस्थामा पट्यारलाग्दा हुन्छन् । केही बहसमा फरक राजनीति ध्रुवहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुबीच चर्काचर्की पनि पर्छ । आफ्ना भावना र सिद्धान्तमा कतिपयले सम्झौता गरेका पनि छन् सबैको सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने प्रयासमा । तर राज्यको पुनसर्ंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, व्यवस्थापिकाको स्वरुपजस्ता मुख्य विषयमा उनीहरु सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् जसले संविधान निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ ।

संविधान लेखनमा ढिलाइ हुँदै गर्दा जनतामा जीवनका सबै समस्याको समाधान त्यही कानुनी दस्तावेजबाटै पो हुन्छ कि भन्ने भ्रम फैलिएको छ जसले अवस्थालाई थप जटिल पारेको छ । अवस्था त्यस्तो जटिल पार्न नेपालका सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका नेपाली एजेन्टहरुको पनि भूमिका रहेको ठान्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक गणेशदत्त भट्ट । ‘आइएनजीओहरुमार्फत आएको अनियन्त्रित पैसाले संविधान बनाउने राष्ट्रिय अभियानलाई पूरै ध्वस्त बनाइदिएको छ,’ गणेदत्तले भने, ‘हिजोसम्म खानेपानी या त्यस्तै अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरु अहिले आइएनजीओको पैसामा संविधान निर्माणको बहस गराइरहेका छन् । उनीहरुलाई जनतालाई महत्वाकांक्षी बनाइदिएका छन् ।’

तर सभासदहरुमाझ सबैभन्दा बढी लबी कसैले गरेको छ भने त्यो अगैससहरुले नै हो । उनीहरुले सभासदलाई आकर्षक भत्ता (भट्टका अनुसार दैनिक पाँच सय डलरसम्म) दिएर इथियोपियादेखि स्विजरल्यान्ड र नर्वेदेखि दक्षिण अफ्रिकासम्म घुमाएका छन् । कतिपय चालु र गैससकृत सभासदहरुले गैससहरुको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुलाई लगभग पूर्णकालीन र आकर्षक जागिर बनाएका छन् । त्यो सबै प्रक्रियाकाबाट चलाख सभासदहरुले आर्थिक आम्दानी गर्नुबाहेक मुद्दाहरुबारे जानकारी हासिल नगरेका होइनन् । कतिपय (अ)गैससहरुले विदेशमा संविधान निर्माणका प्रक्रिया र अन्य उपयोगी कागजातहरु सभासदहरुलाई उपलब्ध गराएर संविधानसभा आफैंले गर्न नसकेको योगदान पनि दिएका छन् । तर तिनको योगदानलाई तिनले सिर्जना गरेको महत्वाकाक्षा तथा अनियन्त्रित रुपमा गरेको अनुत्पादनक खर्चले छायामा पारेको छ । अगैससहरुले ‘विषय उठाइदिने, मान्छेहरुलाई उत्तेजित बनाइदिने तर समाधानका उपाय नदिने’ हुनाले तिनको भूमिकामा प्रश्न उठेको माओवादी सभासद मोहनबहादुर खत्रीले बताए ।

(अ)गैससका सेमिनार ट्युसन सेन्टर हुन् भने संविधानसभाचाहिं सभासदहरुका लागि स्कुल भएको छ । त्यहाँ पुगेर उनीहरुले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाहेक राज्यसञ्चालनका विधिबारे पनि सिकेका छन् । संविधान निर्माणका क्रममा महिला, जनजाति, युवाजस्ता स्वार्थगत समूहले ‘सभामा पुग्नुपर्ने हाम्रा कुरा यी हुन् है’ भन्दै दिने कागजात पढ्नु उनीहरुका लागि गृहकार्य गरेसरह हुनेगरेको छ । त्यसैले त टेम्पुका खलासीहरु यदाकदा सभासदहरुलाई विद्यार्थी ठान्दै झुक्किन्छन् ।

‘किताब र झोला देखेपछि भाडा तिर्ने बेला कार्ड देखाउनुस् भन्छन् खलासीहरु,’ प्रायः बाहिर निस्कँदा संविधानसभा समितिहरुका प्रतिवेदन झोलामा बोक्ने बाराकी माओवादी सभासद ज्वालाकुमारी साह भन्छिन्, ‘अनि म ‘म अर्कै हुँ, विद्यार्थी होइन, छुट चाहिँदैन’ भन्छु ।’

यात्रा गर्दा आफूलाई विद्यार्थी नबताए पनि ज्वाला डेरामा आएपछि लगनशील विद्यार्थीजस्तै हुन खोज्छिन् । एकपटक एउटा संसदीय समितिको प्रतिवेदन कोठामा त्यत्तिकै छोडेर बाहिर गएकी उनी फर्किंदा त्यसलाई छोराले च्यातेर रकेट बनाएर उडाउँदै गरेको अवस्थामा फेला पारिन् । त्यो घटनायता उनले समितिका प्रतिवेदन र संविधान निर्माणसम्बन्धी सबै कागजातलाई सुत्ने कोठाको स्टिल दराजमा सुरक्षित राख्ने गरेकी छन् अनि केही प्रयोगमा आइरहने प्रतिवेदनमा प्लास्टिकको गाता पनि हालेकी छन् । ‘यी मेरो जिन्दगीका सबैभन्दा महत्वपूर्ण किताब हुन्,’ जनयुद्धमा लागेकाले एसएलसीभन्दा बढी पढ्न नभ्याएकी ज्वालाले भनिन्, ‘मेरो राजनीतिक जीवनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्पत्ति ।’

यो लेख पहिलो पटक आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो ।

गच्छदारको भारत यात्रा

gachhedar india trip kantipur 18mar

ठूलो पार्न क्लिक गरे हुन्छ

दिनेश वाग्ले

थुप्रैपटक मन्त्री बनेका, तीनवटा पार्टीको उच्चस्तरीय अनुभव सँगालेका र सत्ता समीकरणको पछिल्लो खेलमा सही गोटी चालेकाले देशको उपप्रधानमन्त्री बनेका विजयकुमार गच्छदारका निम्ति गत साताको भारत भ्रमण ‘पहिलो’ थियो । ‘पहिलो कुन अर्थमा भने यसअघि उहाँ कहिल्यै पनि राजनीतिक मिसन लिएर दिल्ली आउनुभएको थिएन’, उनीसँगै आएका एक सहयोगीले गतसाता भने । ‘यसअघि कि त त्यो मन्त्रालयको काममा औपचारिक भ्रमण हुन्थ्यो या निजी ।’ यसपालीको भ्रमण पनि लगभग निजी नै थियो, तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको निम्तामा । दिल्ली बसाइँको र यहाँका मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरूसँगको भेटको प्रबन्धन उसैले गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, विदेशमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा नरहेका सत्तारुढ र विपक्षी थुप्रै नेताहरूलाई पनि गच्छदारले भेटे । कतिलाई उनले ती नेताका घरैमा गएर भेटे, मुलायम सिंह यादव लगायतका केही उनी बसेको होटल ताजमा आए । गैरसरकारी भेटहरू निम्त्याउनेले मिलाएको थिएन (गच्छदारसँगै आएका अर्का सहयोगीले फोन गरेर समय लिइदिएका थिए), तर भारतीय निम्तो र गच्छदारको भ्रमणको प्रयोजन खासमा त्यही थियो- दिल्लीमा जतिसक्दो धेरै प्रमुख नेताहरूलाई भेट्ने र आफ्ना कुरा राख्ने । Continue reading

माला फाल्दै गए अयोग्य लडाकु

फालिएका माला

नैतिक शिक्षा: झुटो आश्वासन पुरा हुदैन । पुरा नहुदा यस्तै हुन्छ । के शिविरबाट हटेका अयोग्य गुरिल्लाले अब माओवादीलाई समर्थन गर्लान्, राजनीतिबाट टाढिएर रोजगारी गर्लान् या मा‌ओवादी विरोधी राजनीतिमा सक्रिय होलान् ?

जनक नेपाल र दुर्गालाल केसी

दहवन (रोल्पा): बिदाइ गर्न आएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लगाइदिएको माला शिविर छाड्नु परेका अयोग्य लडाकुले फालिदिए । दाहालले हात अघि बढाउँदासमेत कतिपयले त हात मिलाएनन् । घर फर्किन लागेका लडाकुको बिदाइ कार्यक्रममा सोमबार (हिजो, ८ फेब्रुअरी) विदेशी पाहुनासँगै दाहाल पनि दहवन आएका थिए । स्वागतमा न उत्साह देखियो न त भाषणमा ताली । बरु उनीहरू असन्तुष्ट देखिन्थे बाहिरिनुपर्दा । अस्थायी शिविरबाट बाहिरिएका उनीहरूलाई घर फर्केपछि पनि पार्टीले खटाएको काम गर्नुपर्ने उर्दीसहित कार्यक्षेत्र तोकेर पठाइएकामा उनीहरू झन् रुस्ट देखिन्थे । ‘घर फर्केपछि कुन पार्टीमा काम गर्ने हाम्रो खुसीको कुरा हो,’ दाङको चैलाही-९, नारायणपुरका सरद वलीले भने ।

माओवादी सैन्य कमान्डरहरूले बिदाइ गर्नुअघि प्रशिक्षण दिँदै एक महिनाभित्र पार्टीका काममा फर्किन निर्देशन दिएका थिए । उनीहरूलाई वाईसीएल लगायतका पार्टीका विभिन्न भ्रातृ संगठनमा रहेर काम गर्न भनिएको छ । ‘एक महिनापछि दिइएको जिम्मेवारीमा फर्किनुहोला,’ ती नेताका भनाइ उद्धृत गर्दै रुकुमकी एक लडाकुले भनिन्, ‘नफर्किए खोज्दै आउँछौं ।’ घर गाउँको नक्सा र फोन नम्बरसमेत टिपेर राखेको उनले बताइन् ।

प्यूठानका दिलीप घर्ती मगरले युद्धमा लगाएका युवालाई पुनःस्थापनमा बेवास्ता गरिए जेसुकै हुनसक्ने चेतावनी दिए ।

पाँचौ डिभिजनभित्र भने दाहालको भव्य स्वागत गरियो । माओवादी सेनाले उनलाई सलामी दिएको थियो । त्यहाँ उनलाई विगतमा झैं ‘कमरेड’ सम्बोधन गरिएन, ‘सर’ भनियो । सलामीपछि पत्रकारहरूलाई बाहिर पठाएर अध्यक्ष दाहाल लगायतका माओवादी नेताहरूले शिविरको निरीक्षण गरे । उनले त्यहाँ डिभिजन कमान्डर कालीबहादुर खाम ‘विविध’ सहितका सैन्य कमान्डरहरूलाई भेटेर गोप्य बैठक गरे । रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित विविध औपचारिक कार्यक्रममा भने देखिएनन् ।

राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद सदस्य राष्ट्रहरूका राजदूत, माओवादीका अध्यक्ष दाहाल र अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनको उपस्थितिमा अयोग्य लडाकुहरूलाई सोमबार दहवनबाट बिदाइ गरिएको हो । बहिर्गमनमा परेका लडाकुहरूलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन सघाएर लडाकुहरूले आफू योग्य रहेको पुष्टि गरेको बताए ।

पाँचौं डिभिजनबाट अनमिनले अयोग्य ठहर्‍याएका २ सय ६८ जनालाई सोमबार बिदा गरिएको छ । ४ सय ५० अयोग्य ठहरिएकामध्ये अरू पहिल्यै घर फर्किसकेको डिभिजनले बताएको छ । योसँगै माघ ३ गते चितवनबाट सुरु माओवादी अयोग्य लडाकुहरूको बहिर्गमन पूरा भएको छ । माओवादीले सशस्त्र संघर्षको पहिलो आक्रमण दहवनछेउकै होलेरी प्रहरीमा गरेका थिए ।

एक महिनायता सातवटा शिविरका २ हजार ३ सय ९४ अयोग्य लडाकु बाहिरिइसकेका छन् । अनमिनले २ हजार ९ सय ७३ लाई नाबालिग र एक हजार ३५ जनालाई युद्धविरामपछि भर्ना भएको भन्दै अयोग्य ठहर्‍याएको हो । माओवादी सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङले शरीरमा गोली र छर्रा लिएका लडाकुलाई समेत बिदाइ गर्नुपर्दा दुःख लागेको बताए ।

राष्ट्रसंघीय महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनले अयोग्य लडाकुहरू माओवादी सेनाको चेन अफ कमान्डमा नहुने बताइन् । ‘सशस्त्र संघर्ष तपाईंहरूका लागि अब विगत हो,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो परिवारमा फर्केर शिक्षा र व्यावसायिक तालिम लिनसक्नुहुन्छ ।’

राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद राष्ट्रका तर्फबाट बेलायती राजदूत एन्डुय्रु हलले अयोग्य लडाकु हटाउन राजी भएर माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाको प्रतिबद्धता पूरा गरेको बताए । घर फर्किन लागेका अयोग्य लडाकुलाई निराश नहुन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘यो तपाईंको जीवनको नयाँ सुरुवात हो ।’ अझै १९ हजार ६ सय माओवादी लडाकुको भविष्य निर्धारण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै एन्ड्यु्रले भने, ‘लडाकुको पुनःस्थापन, व्यवस्थापन र समायोजन हेर्न हामी आतुर छौं । त्यसपछि मात्र नेपाली समाजको नयाँ पाटो सुरु हुनेछ ।’

माओवादीको पछिल्लो भूमिकाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको अध्यक्ष दाहालले दाबी गरे । ‘माओवादीकै कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधानको काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘संविधानसभाबाट संविधान बने फाइदा माओवादीलाई पुग्ने ठानेर रोक्न खोज्नेहरू पनि छन् । त्यसैले जुनसुकै त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

दाहाल निजी हेलिकप्टरबाट बिहान दहवन पुगेका थिए । उनीसँगै माओवादी सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन, समायोजन तथा सुरक्षा प्रमुख वर्षमान पुन, डेपुटी कमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाल पनि थिए । राजदूतहरू र राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरू अनमिनको हेलिकप्टरबाट आएका थिए ।

दरवारमा पूर्व राजाको पत्रकार सम्मेलनका दृश्य

दिनेश वाग्ले/सुरज कुँवर

[पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रेश वक्तव्य]

काठमाडौं- संविधान सभाले आफू नेतृत्वको राजसंस्थालाई विघटन गर्ने र आफूलाई नागरिक तुल्याउने निर्णयबारे पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रिया पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा दिएका हुन् ।

दक्षिणपट्टीबाट देखिने नारायणहिटी दरवारको मुख्य भवनको भुइतल्लामा रहेको कास्की बैठकहलमा शाह लगभभग निर्धारित समयमै अर्थात दुइ मिनेट ढिला पाच बजेर ३२ मिनेटमा पुगेका थिए ।

शाह हलमा पुग्नु आधा घन्टा अगावै पत्रकारहरु त्यहा उपस्थित थिए । नेपालमा आयोजना गरिएको सम्भवत सबैभन्दा ठूलो पत्रकार सम्मेलनमा लगभग साढे तीनसय तीनसय सम्वादाता, टीभी म्यामेराकर्मी, फोटोपत्रकार तथा प्राविधिक उपस्थित थिए । Continue reading

माओवादी मन्त्री, शपथ र सदन

सुबोध गौतम
चैत १८ – मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा पस्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री कार्यालयका पश्चिम भित्तोमा झुन्डिएका राजारानीको फोटो देखेर वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री मातृका यादव झस्किए । भने- ‘यी फोटो हटाइहाल्नुपर्‍यो ।’ त्यहीं उपस्थित एक पदाधिकारीले फोटो झिक्न खोजे तर सकेनन् । बैठक सकिएर बाहिरिएपछि यादवले सञ्चारकर्मीसँग भने- ‘मुख्य सचिवले हटाउँछु भनेका छन् ।’ बैठक सकेर बाहिरिएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई सञ्चारकर्मीले ‘तपाईं त हाम्रो मन्त्री’ भन्दै रोके । माओवादीको सञ्चार नीति के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा महराले भने- ‘अब माओवादीको कुरा मात्र नसोध्नुहोस् । म त सरकारको मान्छे भएको छु ।’

शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पनि मातृकाकै चर्चा भयो । शपथमा उल्लेखित ‘सत्य निष्ठा/इश्वरका नाममा’ भन्ने शब्दमध्ये उनले ‘इश्वरका नाममा’ भन्ने शब्द सञ्चारकर्मीहरूलाई देखाउँदै काटे । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतले सत्य निष्ठाका नाममा भनी शपथ ग्रहण गराए । केही प्रशासक माओवादी नेताहरूसँग भलाकुसारी गरिरहेका थिए ।

संसद्मा पनि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हिसिला यमी र स्थानीय विकास मन्त्री देव गुरुङले राष्ट्रिय योजना आगोगका उपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल र अन्य सदस्यसँग गरेको भलाकुसारी पनि हेर्न लायकको थियो । छेउमै बसेका पदाधिकारी र उनीहरूबीच हात मिलाएर निकैबेर कुराकानी भएको थियो । यसले योजना र विकास निर्माणबीचको तालमेल हुनुपर्छ भन्ने संकेत गरेको देखिन्थ्यो । यी आफ्ना मन्त्री हुन भन्ने थाहा पाएका सचिवहरू उनीहरूको पछि-पछि लाग्नु त स्वाभाविकै थियो ।

ऐतिहासिक दिन भन्दै शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी, पदाधिकारी र र्सवसाधारणको उल्लेख्य उपस्थित थियो । कुर्सीमा बस्ने र उभिनेको संख्या झन्डै-झन्डै उस्तै थियो । कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । मञ्च ढाकेर उभिएका सञ्चारकर्मीलाई हटाउन उनले पटक-पटक आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी मन्त्रीहरू कस्तो पोसाकमा आउँछन्, सुरक्षा गार्ड को हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उपस्थितहरूमा थियो । माओवादी मन्त्रीहरू नियमित पोसाकमा थिए । सुरुमा माओवादीले आफ्नो सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी राख्ने माग राखेका थिए । तरपछि यसले सेनाप्रति अविश्वास गरेको र्ठहर्छ भन्ने सुझाव आएपछि सेना नै राख्ने निधोमा पुगेका हुन् ।

बालुवाटारमा सहमती, एमालेले अडान छाड्यो, संविधान सभा चुनाव असार ६ मा

आखिर कांग्रेसको अडानका अगाडी एमालेको केही लागेन । अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रिपछिको बरिष्ठ मन्त्री एमालेकी साहाना प्रधान होइन, कांग्रेसका महामन्त्री रामचन्द्र पौडेल हुने भएका छन् । आठ पार्टिको आज बालुवाटारमा बसेको बैठकले संविधान सभाको चुनाव असार ६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैबीच संसदले आजको लागि कार्यसूचि जारी गरेको छ र अब केही बेरमै संसदमा नया सकारको गठनको घोषणा र प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीपरिषद्ले सपथ लिने सम्भावना छ । निश्चयै, यो कुनै अप्रिल फुल जोक होइन !

सभामुख सुवास नेम्वांगले प्रम नियक्तिको घोषणा यसरी गरे:

…गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक सहमती भएअनुरुप नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा राजनीतिक सहमतीको आधारमा र्सवसम्मतीले माननीय श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त हुनुभएको घोषणा गर्दछु…नेपालको अन्तरिम सम्विधान २०६३ को धारा ४२ एवं व्यवस्थापिका संसदको नियमावली २०६३ को नियम १५ बमोजिम माननिय प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई व्यवस्थापिका संसद समक्ष सपथ ग्रहण गर्न अनुमति दिन्छु ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै कोइरालाले पढेको सपथ

म गिरिजाप्रसाद कोइराला मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्य निष्ठापुर्वक प्रतिज्ञा गर्छु की नेपालको राजकीय सत्ता र र्सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा मात्र निहीत रहनुपर्ने भनि जनताद्धारा जनआन्दोलन मार्फ अभिव्यक्त भावना लाई उच्च सम्मान गर्दै जारी भएको नेपालको अन्तरिम सम्बिधान २०६३ प्रति पूण बफादार रही नेपालको प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कसैको डर नमानि पक्षपात नगरी कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराव भावना नलिई इमानदारीसाथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा वाहाल रहदा वा नरहदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानूनको पालना गर्ने बाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन ।

पदको खिचलो: जनभावनाको अवमूल्यन

अन्तरिम सरकार गठनप्रक्रिया घाँटी-घाँटी पुगेर हिजो स्थगन भयो । सरकार गठनको सैद्धान्तिक विषयमा सहमति र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनिसके पनि पदीय मुद्दामै आएर यो प्रक्रिया अड्कियो । प्रधानमन्त्रीपछि वरिष्ठता रोलक्रममा को अगाडि भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद भएकाले गठनप्रक्रिया अगाडि नबढेको सूचना बाहिर आएको छ । त्यसै पनि कुन र कतिवटा मन्त्रालय क-कसले लिने भन्ने माथापच्चीमा नै यसअघि दलहरूले धेरै समय खर्चिसकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री विवादको टुंगो लाग्नेबित्तिकै अर्को विवाद आउनुले जनसाधारणमा राम्रो सन्देश गएको छैन । यो दलहरूको सत्ताकेन्दि्रत संस्कारमा सुधार नआएको प्रस्ट सूचक हो ।

दुई दिनपछि दिल्लीमा हुने सार्क सम्मेलनमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री जानुपर्नेछ । अझ आइतबारबाट सुरु हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि शनिबारै परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली पुग्नुपर्ने थियो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताको क्षण आइसक्दा पनि सरकार गठनको विधिमा अल्भिmनु भनेको प्रत्यक्ष र परोक्ष गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हो । यसले शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउन दलका आफ्नै उल्झन कति बाधक छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ । Continue reading