दिनेश वाग्ले
वाग्ले वेब लग
सरकार र माओवादी अन्तरिम संविधानका लागि वार्ता गरिरहेका छन् र वार्ता टोलीका सदश्यहरुले सबै कुराको टुंगो लगाउन नसक्ने पक्का जस्तै देखिएको छ । उनीहरुले अन्तिम निर्णयका लागि आठ पार्टी नेतृत्वको उच्चतहमा कुरा जान सक्ने सार्वजनिक गरेका छन् । समझदारी हुन बाँकी केही कुराहरुमध्ये एउटा संविधान सभाको चुनावमा प्रयोग गरिने मतपत्रको ढाँचा हो । खासमा हामीहरुलाई संविधान सभाको चुनावी पक्षबारे धेरै कुरा थाहै छैन । वितेका केही बर्षहरुमा नेपाली राजनीतिमा यस शब्दावलीको प्रयोग यसरी भएको छ जसले जनतामा संविधान सभाप्रति उत्कट आशाको सिर्जना गरेको छ । मानौं संविधान सभा हुनेवित्तिकै भोकाले भटाभट खान पाउने छन् । मानौं संविधान सभामा हामीले चुन्ने प्रतिनिधि खाना पकाउनमा माहिर छन् जसले निर्वाचित हुनेवित्तिकै धमाधम सिंहदरवार गएर भात पकाउन थाल्ने छन् । केही बढाइचढाको भान मिलेपनि धेरैजसो जनताले संविधान सभाबाट गरेको अपेक्षा यस्तै हो । यो आकाश छुने अपेक्षालाई वास्तविकतामा झार्नु नेपाली नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । नभए भोली निराश जनतालाई प्रतिकृयावादीले खुच्चीङको भाषामा भन्न थाल्ने छन्, “लौ देख्यौ हैन संविधान सभाको हौवा । खै संविधान सभाले के दियो तिमिहरुलाई ?” संविधान सभाले देशको भविश्य निर्धारण गर्ने कानून बनाउने हो, जनतालाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी गराउने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने हो भन्ने जस्ता कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्छ ।
२०४६ को जनआन्दोलन लगत्तै पनि यस्तै समश्या देखिएको थियो । मानिसहरुमा प्रजातन्त्र आउने वित्तिकै आफ्नो जीवन अवस्था सुध्रिने आशा आकाशिएको थियो । प्रजातन्त्रले पनि एकै रातमा गरिवलाई धनी बनाउने त होइन । हो, सन् ९० को दशकमा हामीले पहिलेका ३० बर्षमा नेदेखिएका विकाश गतिबिधि र आर्थिक उन्नती देख्यौं । तर त्यो जनताको अपेक्षा मुताविक भएन । प्रजान्त्रले चुनौती खेप्न थाल्यो ।
सम्पुर्णरुपमा संविधान सभाप्रतिको धारणाबारे जनतामा प्रष्ट पार्नुका साथै अब चाडै मतदान प्रकृयाबारे प्रचार गरिनु आवश्यक छ । चुनावमा मिश्रित मतदान प्रकृया अपनाईने निर्णय भइसकेको छ तर त्यसमा पनि दुई खाले तरिका छन् । दुइटा मतपत्र अपनाउने कि एउटै ? यसबारेमा वार्तारत सरकारी र माओवादी पक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन । सन् २००७ को मध्य जुनमा चुनिने भनिएको संविधान सभाका सद्शयहरु दुई प्रकृयाबाट चुनिने छन्, अहिलेका संसदीय क्षेत्रबाट “सबैभन्दा बढी मत ल्याउने” २०५ संविधानसभामा पुग्ने छन् भने अरु २०४ जना राजनीतिक पार्टीहरुले देशभरीबाट पाएका मतका आधारमा छानिने छन् ।
चुनावी प्रकृया र मतपत्रबारे अघिल्लो साता मैले एकजना नर्वेली निर्वाचन विशेषज्ञ कारे भोल्लानसँग कुरा गरेको थिए । उनी नेपालमा हुन लागेको संविधान सभाको चुनावी प्रकृयालाई सघाउन र त्यसमा विशेषज्ञीय सल्लाह दिन दोस्रोपटक नेपाल आएका थिए । यहाका थुप्रै नेता तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग भेटेर चुनावी प्रकृयाबारे कुरा गरेका भोलानले चुनावबारेका कतिपय कुरा संविधानमै निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रस्तुत छ कारे भोल्लानसँगको कुराकानी जो केही दिन अगाडीको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो ।
>> मिश्रित प्रणाली भन्नाले कहिलेकाही दुइ फरक प्रणालीलाई बुझाउछ । वास्तविक मिश्रति प्रणाली अर्थात ‘मिश्रति सदश्य समानुमातिक (मिसस) प्रणाली’ त्यस्तो व्यवस्था हो जसमा संसदीय सदश्यताका लागि चाहि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रयोग गरिन्छ । चुनावको समानुपातिक पक्षले ‘बढी मत पाउने विजयी’ प्रणालीमा हुनसक्ने असमानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्छ ।
अर्को प्रणाली समानान्तर प्रणाली हो जसमा दुइ चुनावी प्रतिस्पर्धाहरु (‘बढी मत पाउने विजयी’ र समानुपातिक) आपसमा सम्बन्धित हुदैनन् । त्यस्तोमा नजिता समानुपातिक हुदैन । समानान्तर प्रणालीलाई प्रायः अर्ध समानुपातिक भनिन्छ किनकी मतको १० प्रतिशतले सामान्यत संसदमा सीटको पाच प्रतिशत मात्रै दिन्छ । त्यसैले मिश्रतमा पनि कुन चाहि तरिका अपनाउने भन्ने निर्णय गर्न अहिलेको आवश्यकता हो ।
‘मिश्रति सदश्य समानुमातिक प्रणाली’ अर्न्तगत एकल सदश्यीय क्षेत्रहरुको चुनावमा पार्टीबीच सीटको समानुपातिक वितरण हुने सुविधा हुन्छ । उता समानान्तरमा चाहि ठ्याक्कै उल्टो सहमतिका आधारमा भन्दा पनि सम्झौताका आधारमा पार्टीबीच सिट बाडफाड हुन्छ ।
मिश्रति प्रणालीमा दुइ प्रतिस्पर्धा (‘बढी मत पाउने विजयी’ र समानुपातिक प्रणालीको राष्ट्रव्यापी सूचि) हुने भएकाले मतदातालाई छुट्टाछुट्टै छनोट दिनु सबैभन्दा चल्तिको प्रयोग हुनेछ । त्यसको अर्थ मतदाताले दुबै प्रतिस्पर्धामा एउटै पार्टी नछान्न पाउछ । मिश्रति प्रणालीको मुख्य फाइदा यसलाई मानिन्छ । तर कतैकतै यो सुविधा हुदैन या कमजोर तुल्याइएको हुन्छ ।
संविधान सभाको चुनाव तीनै २०५ एकल निर्वाचन क्षेत्रहरुमा गर्ने योजना बनाइएको छ जो पहिलेका संसदीय चुनावहरुका लागि खडा गरिएका थिए । निर्वाचन क्षेत्र हटाउने या घटाउने कुरा सधै अप्ठेरो र विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । तर वास्तविक मिश्रति प्रणालीमा क्षेत्रको सीमाको महत्व उल्लेख्यरुपमा घट्छ किनकी सबै भोट पार्टी बीच सीट बाडफाड हुदै उहीरुपमा गणना हुन्छन्- चाहे ती जहासुकै खसालिएका किन नहुन् ।
२०५ क्षेत्रबाट ‘बढी मत पाउने विजयी’ प्रणालीको चुनाव नेपालमा भइसकेका छन् । नौलो चाहि सूची समानुपातिक प्रणाली हो । यस अर्न्तगत सबै चार सय ९ सीटलाई समानुपातिक सुत्र अनुसार बाडिन्छ ताकि संसदमा उपयुक्त समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् । तर केही प्राबिधिक प्रश्नको जवाफ आवश्यक छ । के क्षेतिपूर्ति दिलाउने २०४ सिटहरु समानुपातिक नतिजा ल्याउन पर्याप्त हुन्छन् ? स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको निर्वाचनलाई कसरी लिने ?
धेरैजसो अवस्थामा समानुपातिक नतिजा ल्याउन सूचिका ५० प्रतिशत सीट काफी हुन्छन् । तै पनि एउटा सैदान्तिक सम्भावना हुन्छ- कुनै पार्टी क्षेत्रहरुमा उसले पाएको कुल मतले दिलाउने भन्दा बढी सिट जित्न सक्छ । यो अवस्थामा, उदाहरणका लागि, कुनै पार्टी २०५ मध्ये १५० सिट जित्यो भने उसलाई सूचिका सीट घटाइदिनु पर्छ । कुनै मुलुकमा यस्तो अवस्थामा फरक भएको संख्याका आधारमा संसदका सीट बढाएर परिस्थिती काबुमा लिइन्छ । अनि क्षेत्रमा स्वतन्त्र या भौगोलिकरुपमा खाजिएका पार्टी उम्मेदवारले चुनाव जित्न सक्छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु सूचिका सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् र स्थानीय पार्टी क्षेत्रको चुनाव जितेपनि त्यस्ता सिट पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।
एउटा अर्को कुरा मतपत्रको छ । मिश्रित प्रणालीमा मतदाताहरुलाई दुइ भागमा विभाजित मतपत्र दिइन्छ । एकापट्टी पार्टीको सूचि हुन्छ भने अर्कोमा उम्मेदवारको नाम र उसको पार्टी (स्वतन्त्रको हकमा नाममात्र) हुन्छ । पछिल्लो भाग निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे फरक हुन्छ भने अघिल्लो देशैभरी एउटै । यस्तो मतपत्रमा प्रष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ कि दुइटा प्रतिस्पर्धा भइरहेका छन् र क्षेत्रको चुनावमा एउटा पार्टी उम्मेदवारलाई भोट हालेपनि सूचीको प्रतिस्पर्धामा अर्कैलाई हाल्न सकिने सुविधा मतदातालाई मिल्छ ।
यस्तो मतपत्र नेपालमा अघिल्ला चुनावमा प्रयोग गरिएका भन्दा फरक हुने नै छ, जटिल जस्तो पनि देखिने छ । तर यस्तो व्यवस्था थुप्रै संक्रमणकालीन प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा प्रयोग भइसकेकोले डराउनु पर्ने अवस्था पनि छैन । एउटा उपाय दुइ प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र प्रयोग गर्ने हो । तर दुइट मतपत्रको मुख्य वेफाइदा पार्टीले गर्ने धाधलीको सम्भावना हो जो एउटै मतपत्रमा उति सम्भव हुदेन । अर्को छनोट चाहि मतपत्रमा एउटै मात्र सूचि (उम्मेदवार र पार्टीको नाम) राख्ने र त्यही भोटलाई देशभरीबाट गनेर यो पार्टी यति पायो भन्ने टुङ्गोमा पुग्ने । त्यसो गर्दा मतदाताले क्षेत्रमा एउटा उम्मेदवारलाई भोटहालेर र देशभरीबाट अर्को पार्टी छान्ने मौका पाउदैन । तर फाइदा के भने यस्तो मतपत्र यस अगाडी नेपालमा प्रयोगमा ल्याएकै जस्तो देखिने छ र पार्टीका सम्भावित छेस्के बानीव्यहोरा रोक्छ । सूचीका सीटको हिसावकिताव गर्नेबेलामा पार्टी पाउने सिटहरु क्षेत्रबाट जितेका सिटबाटै घटाइने हुदा कुनै क्षेत्रहरुमा पार्टी उम्मेदवारलाई आफूसग सम्बन्धित नगर्राई चुनावमा पठाउन खोज्नेछन् ।
पार्टीले यस्तो बठ्याई गरेको उदाहरण केही देशमा देखिएको छ ताकि क्षेत्रबाट पनि आफ्नो मान्छे जितोस्, सूचबाट आफूले पाउने संख्या पनि नघटोस् । यो समश्यासग जुध्न जर्मनीमा मत गन्दा पार्टीबीच प्रतिस्पर्धामा त्यस्ता मत मात्रै गनिन्छन् जसमा मतदाताले क्षेत्र चुनावमा देशभरी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको पार्टीलाई भोट दिएको होस् । अर्थात, स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने मतदाताले राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धामा पार्टीई मत दिन पाउदैन । त्यसो गर्दा पार्टी आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएका उम्मेदवारका उठाउनुको साटो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दा पनि केही पाउने छैनन् । अर्को उपाय चाहि राष्ट्रव्यापी सूचीका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न निश्चित क्षेत्रहरुमा उम्मेदवार उठाएकै हुनुपर्ने प्रवधान राख्न सकिन्छ ।
फेरी पहिलो फाइदा (अर्थात अघिल्ला चुनावकै जस्तो मतपत्र) लाई वेफाइदाकारुपमा पनि हेर्न सकिन्छ किनकी दुइ प्रतिस्पर्धाको किटेर उल्लेख गरिएको हुदैन र त्यसो हुदा प्रणालीबारेको सूचना कमजोर हुनसक्छ । फाइदा बेफाइदा जहा जे मा पनि हुन्छ । यस्तो मतपत्र जर्मनीको दुइ राज्यमा चलनमा छन् भने इटालीको सिनेटमा २००५ सम्म यस्तै थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र नभएका मतदाता, जस्तो विदेशमा या व्यारेकमा रहेकाहरु, लाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न सहज नहुन सक्छ । त्यसैले उनीहरुलाई सूचि प्रतिस्पर्धाको मतपत्र मात्रै उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
Like this:
Like Loading...
दिनेश वाग्ले
