नेपाली सेनामा पारदर्शिता

नेपाली सेनाका जवानहरूलाई खुवाउने रासनको ठेक्कामा अनियमितता भएको तथा बोलपत्र पेस गरेका ठेकेदारहरूलाई मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा सैनिक अधिकारीहरूले मार्नेसम्मको धम्की दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । संसद्मा समेत यस विषयमा प्रश्न उठेको छ भने सेनाले केही स्थानमा अनियमितता गरेको भनी परेको उजुरी सम्बन्धमा छानबिन थालेको छ । सेनाले रुकुम र दैलेखस्थित ब्यारेकहरू लगायत उजुरी परेका स्थानमा सत्यतथ्य बुझी राय पेस गर्न खाद्य र परिवहन निर्देशक महासेनानी शेखरसिंह बस्न्यातको अध्यक्षतामा बोर्ड गठनको जानकारी गराएको छ ।

सेनाको रासन ठेक्कामा अनियमितता हुने गरेको गुनासो यो पहिलो होइन । बेलाबेला यस्ता गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि यो गुनासो आउने स्रोत जारी छ । सेनाले अहिलेमात्र छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर यो उसको आन्तरिक छानबिन हो जसले त्यसका कमी-कमजोरी गहिरोरूपमा खुट्याउने विश्वास गर्न सकिन्न । ज्यान मार्ने धम्कीसाथ निवेदन फिर्ता गराउने जघन्य आरोपमाथि आन्तरिक प्रक्रियागत कारबाही पूर्ण हुन सक्दैन । गैरसैनिक व्यक्तिहरूसँग भएको व्यवहारलाई गैरसैनिक संरचनाको छानबिन हुनु न्यायोचित हुनेछ ।

कोष सार्वजनिक गर्न परमादेश
बालकृष्ण बस्नेत

मंसिर १९ – नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष अपारदर्शी भएकाले लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न रक्षा मन्त्रालय र सैनिक मुख्यालयसहितका नाममा मंगलबार परमादेश दिएको छ । शान्ति सेनामा खटिएका अधिकृत तथा जवानहरूले पाउने रकमबाट कटाई कोषमा जम्मा गरे पनि त्यसको सञ्चालन पारदर्शी नभएको निष्कर्षसहित सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो । कोष स्थापनादेखि जम्मा भएको रकम र खर्च विवरण पारदर्शी गर्न आदेश भएको हो । भूतपूर्व सैनिकहरूले साढे ५ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ- ‘कोष खडा भएदेखिकै लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’ कोष २०३२ सालदेखि सञ्चालन भएको हो । फैसला न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र दामोदरप्रसाद शर्माको इजलासले गरेको हो । रिटमा विपक्षी रहेका सैनिक मुख्यालय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । ‘लेखापरीक्षण गर्ने गरी कोष स्थापना भए पनि त्यसो गरिएको पाइएन,’ फैसलामा भनिएको छ- ‘अपारदर्शी ढंगले खर्च भएको देखियो ।’ (बाँकी)

उता पूर्व सैनिकहरुले नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघीय मिसनहरुमा पठाउदा राष्ट्रसंघसँग भएको सम्झौता मुताविक पैसा र सुविधा नदिएको तथा कल्याणकारी कोषको रकम सम्बन्धी मुद्धामा सुनुवाई ढिलाइ भएको भन्दै सोमबार (१८ मंसिर) सर्वौच्च अदातल घेराउ गरेका छन् । लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपाली सेनामा केही सुधारका प्रयास थालिएका छन् । अर्दलीको संख्या घटाउने, तल्ला दर्जाकालाई पनि आदरार्थी शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने, अधिकृत र जवानहरूको मेस एउटै बनाउने तथा अधिकृत सैनिक श्रीमती संघमा सबैको हिस्सेदारी बनाउने सुधारका थालनी हुन् । यही सिलसिलामा सेनालाई साँच्चै लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने यसका खर्च प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी बनाउने अभियान थाल्नुपर्छ । सैनिक नेतृत्वले तत्काल यस सम्बन्धमा सुधारको शंखघोष गर्नुपर्छ । यसको थालनी रासन ठेक्का दिने प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ ।

सेनाका लागि छुट्याइएको बजेटको ठूलो हिस्सा उसको रासन, लत्ताकपडा र आवासमा खर्च हुन्छ । यसमा सेनाले आर्थिक नियमावली पालना नगर्ने तथा अनियमितता गर्ने गरेका गुनासा धेरै आउने गरेका छन् । सैनिकले आर्थिक नियमावली पालना गराए, नगराएका प्रश्न समाधान गर्न संसदीय पहल पनि जरुरी छ । यो कुनै एकपटकको कुनै एक गुनासो होइन, सेनाको दीर्घजीवनसँग जोडिएको विषय हो ।

सेना सरकारको एउटा निकाय भएकाले आर्थिक नियमावलीहरूको पालना गर्नु र खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु उसको दायित्व हो । त्यसैगरी नियमअनुसार पारदर्शी ढंगले बोलपत्रमा योग्यता पुग्ने सबैलाई स्वतन्त्रतापूर्वक सहभागिता जनाउने अधिकार दिनु उसको कर्तव्य हो । स्वतन्त्रतापूर्वक ठेकदारहरूको सहभागिताबाट हुने प्रतिस्पर्धाले कम मूल्यमा आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति भई राष्ट्रिय ढुकुटी बच्नेछ भने सैनिक अधिकारीहरूमा बढ्न सक्ने अपारदर्शिता र अनियमितताको सम्भावना कम गर्न सकिनेछ ।

सेनाको रासन, लत्ताकपडा र आवास निर्माणमा मात्र होइन, कल्याणकारी कार्यक्रम तथा सैन्य उपकरण खरिदमा पनि व्यापक अनियमितताका गुनासो आउने गर्छन् । यसले सेनाको लोकतान्त्रीकरण प्रक्रिया र जनविश्वासमा उल्लेख्य मात्रामा असर पुर्‍याएको छ । जनविश्वास बढाउन तथा आफूमा परिवर्तन आएको प्रत्याभूति दिलाउन पनि सेनाले यस्ता प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ ।

विगतमा जस्तै सैनिक अधिकारीहरूको अनियमितताको सम्बन्धमा पीडित, नागरिक समाज र प्रेस चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन । सेना र प्रहरीमा बर्सेनि ठेक्कापट्टाबाट कमिसनबापत ठूलो रकम प्रवाह हुने गरेको भन्ने विषयमै अनुसन्धान गरी कमिसनलाई पारदर्शी तुल्याउनेतर्फ संसद्को ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । कमिसन रकम कुनै पद वा प्रभावका लागि होइन, राज्यकोषमा दाखिला गराउन हो । सेना र प्रहरीबाट ठेक्कापट्टाको कमिसन कति राज्यकोषमा राखिएको छ, छैन भने के त्यहाँ त्यस्तो व्यवहारै हुँदैन भन्नेबारे सर्वप्रथम आफूलाई परिवर्तन गर्दै लगेको सेनाले प्रस्ट गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । (कान्तिपुर दैनिकको १९ मंसिर सम्पादकीय)

सम्बन्धित समाचार: सैनिकद्वारा ठेकेदारलाई धम्की

4 thoughts on “नेपाली सेनामा पारदर्शिता

  1. Army is one of the most corrupt organizations in the country and it was ignored even after democracy because the press went only after political leaders and created misconception in public that only leaders are corrupt and army is a respectable organization. Well, it is a respectable organization but generals are no less corrupt that the political leaders were portrayed to be by the press. Has the media reported how generals of Nepali Army are living a lavish lifestyle while the situation of their soldiers is so bad? No. Because media people are afraid of the army generals. There is absolutely no transparency in the army and many army generals have aspiration to do business as a profit oriented organization rather then serving the country.

    Like

  2. Yes, nepali army is one of the most corrupt organization. The senior officers are more corrupt than politicians. To make it fair, democratic and loyal towards the people, the whole structure of this organization should be changed. The top most arround 200 seniors should be given retirement and the officer who are loyal towards the people and political parties should be promoted. There is a saying in Nepali: “Saap lai dudh khwayera afno banauna sakidaina, yasle mauka milne bittikai daschha”. Like that, those army personnesl including Rukmangat Katwal will never become democratic. It is foolishness of GPK to think that he can made him loyal towards him. The example can be learnt from dashain tika also, how this chief went to have tika in official uniform by the hand of King. The whole rules and regulations should be changed.

    Like

  3. Dinesh ji,
    again thanks a lot for blogging in nepali language. we are ( who blogging in nepali language) very happy when u start blogging in nepali font. but we need to united to make our own identity. May be i am wrong But i think we need to be united.

    Like

Please post your thoughts. (कृपया तपाईंलाई लागेको लेख्नुस् ।)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s