संविधान सभा चुनावका लागि शर्त राख्दै माओवादीले गरेको अपील

[ब्लगमान्डू टिप्पणी- कुनै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले प्रजातन्त्र बचाउन दलिय सरकार भत्काएर आफ्नो अधिनायकवाद लादेका थिए । अहिले माओवादी पनि त्यस्तै शैलीमा संविधान सभाको चुनाव “सुनिश्चित” गराउन चुनाव नै विथोलिने खालका विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । हिजो सोमबार अध्यक्ष प्रचन्डले जारी गरेको अपिलको पूर्ण पाठ:]

संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न तत्काल गणतन्त्रको घोषणा गरौं !
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि वृहद् गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरौं !

आदरणीय जनसमुदायहरू,

मुक्तिकामी नेपाली जनताले झण्डै ६० वर्षदेखि सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानसभाको निर्वाचनको नारा उठाउँदै आएका छन् । पछिल्लो पटक ने.क.पा. (माओवादी) को नेतृत्वमा संचालित महान् जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनको क्रममा दशौं हजार शहीदहरूले जीवन वलिदान गरेर यो नारालाई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा स्थापित गरेका हुन् । विगतमा सामन्ती दरवारिया तत्वहरूले पटक पटक षड्यन्त्र गरेर संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिएको कटु अनुभवका आधारमा ने.क.पा. (माओवादी) ले पहिले गणतन्त्रको घोषणा गरेर मात्र संविधानसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान गत शान्तिवार्ताको क्रममा अन्तिम घडीसम्म पनि राखेको हो । परन्तु २०६४ जेठ मसान्तसम्ममा संविधानसभा निर्वाचन् गराइछाड्ने भन्ने संसदवादी पार्टीका प्रतिवद्धताका कारण ने.क.पा. (माओवादी)ले आफ्नो गंभीर आशंकाका वावजुद राजतन्त्रलाई निलम्वनको अवस्थामा राखेर संविधानसभामा जाने सहमति गरेको थियो । तर अफसोच, इतिहास फेरि दोहोरियो । राजतन्त्र र उसका विदेशी पृष्ठपोषकहरूको गुरूयोजना वमोजिम मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा हत्या, आतंक र अराजकताका वितण्डा मच्चाएर जेठमा संविधानसभा चुनाव हुन नदिने वातावरण बनाइयो । त्यसैले ने.क.पा. (माओवादी)ले पुनः एकपटक राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गरेर मात्र चुनावको मिति र्सार्नु पर्ने अडान राख्यो र आगामी मंसीर ६ गतेकालागि चुनाव सार्ने विषयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत लेख्यो । ने.क.पा.-माओवादी) कै जोडवलमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको दुइतिहाइ वहुमतले राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सक्ने गरी संविधानको दोश्रो संशोधन पनि भयो । परन्तु त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले पुष्टी गरिरहेका छन् कि जेठ पहिलेको अराजकता र हत्या-आतंकको स्थिति अहिले पनि मधेशमा र अन्यत्र कायमै छ । त्यसको पछाडि राजतन्त्र र प्रतिगामी तत्वहरू पहिले झैं क्रियाशील छँदैछन् । संविधानसभा निर्वाचन् भाँड्न दिनहुँ सशस्त्र गुटहरू च्याउ झैं उम्रिरहेकै छन् । यो स्थितिमा राजतन्त्र कायमै राखेर देशमा संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ भन्नु जस्तो महाझुठ, पाखण्ड र वेइमानी अर्को केही हुनै सक्दैन । संविधानसभा निर्वाचनको निम्ति यतिवेला प्रमुख वाधकतत्व भनेकै राजतन्त्र हो । त्यसैले राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरेर अन्तरिम व्यवस्थापिकावाटै गणतन्त्रको घोषणा गरेर मात्रै देशमा संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ र त्यसकानिम्ति सरकार, सदन र सडकका सवै मोर्चाबाट संघर्ष गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको संविधानसभा विरोधी षड्यन्त्रका अतिरिक्त वस्तुगत रुपमा संविधानसभा निर्वाचन निम्ति उपयुक्त वातावरण बन्न नसक्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण विभिन्न उत्पीडित जाति-जनजाति, मधेसी, महिला, दलित आदि समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुन नसक्नु हो । ने.क.पा. (माओवादी)ले शान्तिवार्ताको क्रममा अन्तिम घडीसम्म राज्यको संघात्मक ढाँचामा पुनर्संरचना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निम्ति संर्घष गरे पनि विशेषतः नेपाली कांग्रेसको ढिपीका कारणले र समग्र शान्तिप्रक्रिया नै भाँडिने चिन्ताले त्यसवारे केही लचिलो वनेर सम्झौता गर्न वाध्य भएकै हो । परन्तु त्यसपछिका र विशेषतः मधेसका घटनाक्रमहरूले पुष्टी गरिसकेका छन् कि सवै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नगरी अव संविधानसभा निर्वाचन सम्भव छैन र गराउनु उचित पनि हुँदैन । किनकि संविधानसभा निर्वाचन भनेको कुनै नियमित संसदीय चुनाव नभएर लामो समयसम्मको निम्ति देशको मूल कानून मानिने संविधानको निर्माण गर्ने निकाय हो र त्यसमा समाजका विविध पक्षहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने त्यसबाट झन् गम्भीर प्रकृतिको द्वन्द निम्तिने खतरा रहन्छ । यो स्थितिमा देशमा आन्दोलनरत मधेसी, जाति-जनजाति, दलित, महिला आदि सवैका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूको वृहद् गोलमेच सम्मेलन गरेर साझा सहमति निर्माण गर्नु संविधानसभा निर्वाचनको सुनिश्चितताको निम्ति अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । त्यसो नगरी दिनदिनै च्याउ झैं उम्रिने संगठनहरूसंग छुट्टाछुट्टै पहल गरेर समय र शक्ति वर्वाद् गर्नु सारतत्वमा संविधानसभा निर्वाचनलाई धरापमा पार्नु नै हो ।

देशमा संविधानसभा निर्वाचनको उचित वातावरण तयार नहुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण वृहद् शान्ति सम्झौताका सवै प्रावधानहरूलाई दृढता र तदारूकताका साथ कार्यान्वयन नगरिनु र दश वर्षो महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात् पनि आम जनसमुदायको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी कुनै काम हुन नसक्नु हो । खाशगरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको क्रममा शहादत प्राप्त गर्नेहरूका परिवारलाई अहिलेसम्म कुनै राहत उपलव्ध नगराउनु, घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्ता नगरिनु, वेपत्ता पारिएकाहरूको खोजवीन नगरिनु, जनमुक्ति सेनाको उचित व्यवस्थापन नगरिनु, अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतालाई सवैको मौलिक अधिकारको रुपमा कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल नगरिनु, अन्तरिम सरकार सहमतीय प्रणाली अनुसार चल्नुपर्नेमा विगतकै एकदलीय वा वहुमतीय प्रणाली अनुसार संचालन गरिनु आदि कारणले देशमा संविधानसभाप्रति जनसमुदायको आकर्षा सट्टा विकर्षा वढ्ने स्थिति वन्दै गैरहेको छ । त्यसमाथि संक्रमणकालको अनुचित फायदा उठाएर विभिन्न विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि र हस्तक्षेप वढाउँदै लगेकाले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमाथि नै गम्भीर खतरा उत्पन्न भैरहेको छ ।
समग्रमा आज देश गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको छ । अहिले चौतर्फी रुपमा विद्यमान गतिरोध, अन्योल, आशंका, अराजकताको स्थितिलाई अग्रगामी ढंगले नर्चिर्ने हो भने ऐतिहासिक नियम अनुसार देश पुनः प्रतिगमनतिर र्फकने वा भयानक द्धन्दमा फस्ने खतरा प्रवल छ । अव देश पुनः द्वन्दतिर र्फकने हो भने त्यो धेरै घातक, विनाशकारी र राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै खतरा उत्पन्न गर्ने खालको हुन सक्छ । त्यसैले शान्ति, लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षपाती सवै सच्चा देशभक्त, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र वामपन्थी शक्तिहरूले तत्काल संविधानसभा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न र देशमा शान्तिलाई चीरस्थायी वनाउन केही न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको निम्ति संर्घष गर्नु अत्यन्त जरूरी भएको छ ।

संविधानसभा निर्वाचनको सुनिश्चितता का लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू

१. राजतन्त्र र राजावादी तत्वहरूले देशका विभिन्न भागमा विध्वंस, अशान्ति मच्चाएर संविधानसभा निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रमूलक कार्य गरिरहेकाले तत्कालै अन्तरिम व्यवस्थापिकाबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा गरिनर्ुपर्छ । त्यसभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस लगायत अहिलेसम्म गणतन्त्रवारे औपचारिक निर्णय गरिनसकेका सात दलभित्रका दलहरूले राजतन्त्रवारे आफ्नो स्थिति तुरून्त र्सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

२. वृहद् शान्ति-सम्झौतामा उल्लेख भए वमोजिम स्व.राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति तथा राजाको हैसियतले राजा ज्ञानेन्द्रले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यकारी कदम तुरून्त चाल्नु पर्दछ र त्यसको तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

३. अहिलेसम्म नारायणहिटी दरवारभित्र रहेको नेपाली सेना पूर्ण रुपले र तुरून्तै त्यहाँवाट हटाउनु पर्दछ र ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारलाई सामान्य प्रकृतिको छुट्टै सुरक्षा व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

४. रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएकाहरू सवैलाई आवश्यकता अनुसार पश्चदर्शी कानून वनाएर भए पनि तुरून्तै कडाइपूर्वक कार्वाही गरिनुपर्दछ ।

५. अन्तरिम संविधान वमोजिम सुरक्षा परिषद् तुरून्त गठन गरेर नेपाली सेनाको लोकतान्त्रीकरण गरिनुपर्दछ । नेपाली सेना र जनमुक्ति सेना वीचको समायोजनको कार्यलाई ‘विशेष समिति’ मार्फ् तीव्रता दिनुपर्दछ ।

६. संविधानसभा निर्वाचनमा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, मधेशी, महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न तत्कालै एक वृहद् गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्दछ ।

७. अन्तरिम सरकारको संचालन सहमतीय सिद्धान्तका आधारमा र साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुसार गर्नु पर्नेमा हालसम्म त्यसको पालना नभै पुरानै एकदलीय वा वहुमतीय सिद्धान्त अनुसार भैरहेकाले त्यसको तत्कालै अन्त्य गरी सहमतीय सिद्धान्त र साझा न्यूनतम कार्यक्रम अनुरूप गर्न ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।

८. संविधानसभा निर्वाचनलाई सहज र सरल तुल्याउन तलसम्म आम जनसमुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा विकासनिर्माणका कार्यहरूलाई तीव्रता दिन सहमतिका आधारमा तुरून्तै स्थानीय निकायहरूको गठन गरिनुपर्दछ ।

९. सहमतिका आधारमा विभिन्न देशहरूका निम्ति राजदूतहरू, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू, उच्चस्तरीय अनुगमन समिति आदिको गठन र नियुक्ति गरिनुपर्दछ ।

१०. गौर हत्याकाण्ड लगायत वृहद् शान्ति-सम्झौता पछि भएका सवै हत्याकाण्डका दोषीहरू माथि शिघ्र र कडा कार्वाही गरिनुपर्दछ र मृतकका परिवारलाई समुचित राहत प्रदान गरिनुपर्दछ ।

११. जनयुद्धको दौरान विभिन्न मुद्दामा फसाएर नेपाल तथा भारतको जेलमा रहेका राजनीतिक वन्दीहरू सवैलाई तुरुन्त एकसाथ रिहा गरिनुपर्दछ र माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरू माथि लगाइएको सवै मुद्दाहरू एकसाथ खारेज गरिनुपर्छ ।

१२. जनयुद्धको क्रममा जीवन वलिदान गर्ने सम्पुर्ण शहीदका परिवारलाई तत्कालीन राहत सहयोग स्वरूप कम्तीमा जनही रु. एक लाखका दरले उपलव्ध गराउनुपर्दछ । साथै जनयुद्ध र जनआन्दोलनको दौरानमा घाइते भएकाहरूको सम्पुर्ण उपचार व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ ।

१३. जनयुद्धको दौरान वेपत्ता पारिएकाहरूवारे छानवीन गरी सत्य-तथ्य पत्ता लगाउन र दोषीहरूमाथि कार्वाहीको सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय छानवीन आयोग तुरून्त गठन गरिनुपर्दछ ।

१४. शिविरमा रहेका जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापनमा गम्भीर हेलचक्रयाइँ र कमीकमजोरी रहेकाले त्यसको तत्काल अन्त्य गरी शिविरको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन सरकारी स्तरबाटै विशेष पहल गर्नुपर्दछ ।

१५. जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरूलाई मासिक रु. तीन हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउने अन्तरिम मन्त्रीमण्डलको निर्णय भैसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन अझैसम्म नभएकाले त्यसलाई तुरून्तै कार्वान्वयन गर्नुपर्दछ ।

१६. वृहद् शान्ति-सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतालाई सवै जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकारिसकिएको स्थितिमा त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको निम्ति तत्कालै कानूनी र कार्यकारी कदम अघि वढाउनु पर्दछ ।

१७. ”सामन्ती भू-स्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने” वृहद् शान्ति-सम्झौताको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न तत्कालै एक उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग गठन गरिनुपर्छ ।

१८. ”सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू उपर कडा कार्वाही गरी दण्डित गर्ने” भन्ने वृहद् शान्ति-समझौताको प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्न विद्यमान संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरू असक्षम र अपूर्ण देखिएकोले भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्वाही गर्न विशेष निकाय गठन गरी कार्वाही अघि वढाउनु पर्दछ ।

१९. जातीय/राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासन सहितको संघात्मक ढाँचामा राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने कार्यादेश सहित समावेशी प्रकृतिको उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरिनुपर्छ ।

२०. देशभित्र विभिन्न विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको अवाञ्छित चलखेल, अन्तरध्वंसात्मक गतिविधि र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपलाई कडाइ पूर्वक रोकिनु पर्छ । संविधानसभा निर्वाचन नभएसम्म विदेशीसंग जलश्रोतको वाँडफाँड लगायतका दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वका सन्धी-सम्झौता वा समझदारी गरिनुहुन्न र राष्ट्रिय स्वाधीनता, र्सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पूर्ण रक्षा गरिनुपर्छ ।

२१. आन्दोलनरत किसान, मजदूर, विद्यार्थी, कर्मचारी, दलित, महिला, जाति-जनजाति-मधेसी, उद्योगी-व्यापारी, संचारकर्मी लगायत विभिन्न जनवर्ग र आम जनसमुदायका जायज मागहरू पूरा गरी सवैलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी वन्ने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ।

२२. ने.क.पा. (माओवादी) र नेपाल सरकार वीच सम्पन्न वृहद् शान्ति-सम्झौतालाई अविलम्व पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

संघर्षको कार्यक्रम
उपरोक्त आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्य तुरून्तै पूरा नगरिए सरकार, सदन र सडकका तीनवटै मोर्चावाट संघर्ष अघि वढाएर देशव्यापी नयाँ जनआन्दोलनको उभार सिर्जना गर्न हामीले निम्न वमोजिम प्रारम्भिक संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं :

भाद्र महिनाभर- प्रचार-प्रसार, आन्तरिक तयारी र जनपरिचालन
असोज १ गते देखि- चरणवद्ध रुपमा देशव्यापी जनसभा, जनकार्वाही र राजनैतिक हड्तालका कार्यक्रमहरू

(यस अतिरिक्त विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरू र जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरूको तर्फाट छुट्टाछुट्टै संघर्षका कार्यक्रमहरू दिन सकिनेछ)

यी कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागी वनेर देशमा संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न र देशलाई शान्ति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र अग्रगमनको मार्गमा अग्रसर गराउन हामी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी, देशभक्त, गणतन्त्रवादी र वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरू, विभिन्न जनवर्गीय र पेशागत संगठनहरू, जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरू, नागरिक आन्दोलनकारीहरू, संचारकर्मीहरू र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।

धन्यवाद !