प्रधानमन्त्री शक्तिमान्, शाह राजालाई मुस्तांगी सरहको सुविधा

“नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” ले पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रूपमा सर्वशक्तिमान बनाउँदै छ । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्राध्यक्षको भूमिकासमेत दिइँदै छ । उनलाई सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखका रूपमा एकसाथ दोहोरो जिम्मेवारी सुम्पिनु नेपालको राजनीतिक परम्परामा ऐतिहासिक परिवर्तन हुनेछ । प्रधानमन्त्री आफैं राज्य प्रमुख भएको दुर्लभप्रायः राजनीतिक अभ्यास नेपालले गर्न लागेको छ, जसको परिणाम प्रधानमन्त्रीय क्षमता र प्रतिभाबाट पछि देखिनेछ ।

एक वर्षअघि सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच बाह्रबुँदे समझदारी भएयताको राजनीतिक विकासक्रममा यसलाई स्वाभाविक परिणतिका रूपमा हेर्न सकिए पनि अभ्यासका रूपमा यो निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । सरसर्ती हेर्दा यसलाई जनताको जितका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ । किनभने हिजोसम्म राजाले गर्दै आएका काम जनताका प्रतिनिधिले गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । तर अत्यधिक अधिकारका कारण यसले देशमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारपूर्ण र बुद्धिमतापूर्ण भूमिका गर्न नखोजे वा नसके अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अप्ठ्यारो पार्न सक्नेछ ।

“नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७” ले राजा र प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गरेको थियो । त्यसकै द्विविधा र शक्ति हस्तान्तरणमा अवरोधका कारण अस्थिरता बढ्दै गएर त्यो प्रयोग असफलसिद्ध भयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे अभ्यास नेपाली राजनीतिमा स्थायीत्वमुखी हुन सकेन । त्यस अर्थमा यो प्रयोग अघिल्लो संविधानको प्रतिक्रिया र पाठका रूपमा ल्याइएको मान्न सकिन्छ । यसले राजालाई संवैधानिक होइन, आलंकारिक रूपमा राखेरमात्र राजनीतक स्थायित्व र प्रगतिको दिशा लिन सकिने अथ्र्याएको छ ।

अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएकाले यसको उद्देश्य अन्तरिम शासनकाललाई सहज र सामान्य बनाउनु हो । घोषणा गर्न ठिक्क पारिएको यो संविधान आफैंमा सामान्य खालको भने छैन । यसले असहज परिस्थिति र असामान्य मनोदशा सिर्जना गर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन । किनभने यसले प्रधानमन्त्रीय पद्धति सुरु गर्नेछ जतिबेला देशमा धेरै दलहरूको गठबन्धन छ । गठबन्धन संस्कारलाई गहिरोसँग स्याहारेर लैजान नसके संसद्सँग प्रधानमन्त्रीको संघर्ष हुने र स्थायित्वमा समस्या आउने सम्भावना हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने प्रावधान अप्ठ्यारो देखिन्छ । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्नेछ । कार्यपालिकाप्रति न्यायपालिकाको बफादारी लोकतन्त्रकै लागि हानिकारक हुनेछ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले दलीय आचरण र स्वार्थबाट अलग रहेर मात्र आफ्नो भूमिकाप्रति न्याय गर्न सक्छन् ।

पञ्चायतकालदेखि देखावटी शक्ति केन्द्रका रूपमा राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको संस्थागत विकास प्रजातन्त्रकालमा पनि तात्त्विक रूपमा हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले कार्यकारिणी र अभिभावकीय दुवै भूमिका गर्न आवश्यक निष्पक्षता, तटस्थता र विवेकशीलता संस्थागत आधारमा हासिल गर्ने हो, व्यक्तिगत होइन । त्यसका लागि संस्थागत पूर्वाधार अपरिहार्य छँदै छ, त्यसैगरी व्यक्तिका रूपमा कुनै दलका नेता रहने प्रधानमन्त्रीमा ती गुणको अनिवार्यता अत्यावश्यक हुनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई अत्यधिक अधिकार दिनुको अर्थ उत्तिकै जिम्मेवार पनि बनाउनु हो भन्ने चरितार्थ गर्न सकेमात्र भावी संविधान उपयोगी हुनसक्छ ।

आठ दलका शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार राति हस्ताक्षर गरेको संविधानले राजालाई संक्रमणकालका लागि मात्र सांकेतिक रूपमा राखेको छ । यसले राजालाई उदाहरणीय रूपमा भूमिकाविहीन बनाएको छ । साथै भविष्यमा राजसंस्था रहे पनि शुद्ध आलंकारिक रूपमा मात्र रहने मार्गदर्शन गरेको छ । “राजालाई पशुपतिनाथजस्तै बनाएर राख्ने” भनेर आन्दोलनताका गरेको अठोट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबै दलको सहमतिमा पूरा गर्ने भएका छन् । राजसंस्थालाई एकातिर राज्यकोषबाट सुविधा दिनु र अर्कातिर अस्तित्वविहीन बनाउनु आफैमा विराधाभाष हुने छ । अन्तरिम संविधान बनाउन गठित समितिका सदश्य पूर्व न्यायाधिश लक्ष्मण अर्यालले देश गणतन्त्रतिर लागेको बताएका छन् । अन्तरिम संविधान लागू भएपछि देशमा अौपचारिकरुपमा राजाको आवश्यकता नभएको मानिने छ । राजा नहुदा पनि देश चल्छ भन्ने प्रमाणित हुने छ । त्यतिबेला शाह राजाको भूमिका अहिलेका मुस्तांगी राजाकै जस्तो हुनेछ । त्यस्तो स्थितिमा यही मात्र आशा गर्न सकिन्छ, नेपाल सरकारले दुई राजाबीच भेदभाव गर्ने छैन । शाह राजालाई पनि मुस्तांगी सरहको सुविधा दिने छ, दिनै पर्छ ।