नेपाल राष्ट्रका लागि एउटा ऐतिहासिक क्षणमा अहिले प्रतिनिधिसभा बैठक चलिरहेको छ र सांसदले अन्तरिम संविधानमाथि छलफल गरिरहेका छन् । धेरैले संविधानमा भएका केही प्रावधानमा संसोधन गरिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् जसको सुनुवाई यसै बैठकमा नुहुने पक्का छ । सबै कुराको छिनोफानो यदि गर्नुपर्ने भए अन्तरिम संसदले नै गर्ने छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने सम्बन्धि प्रावधान थप्नुपर्ने बताएको छ ।

सन् ९० मा जारी गरिएको २०४७ को संविधानको साटो आज नयाँ र जनतालाई बढी शक्तिशाली तुल्याउने अन्तरिम संवधान जारी हुने छ । साथै आजै अन्तरिम संसद गठन हुनेछ जसमा दश बर्षसम्म जनयद्ध गरेका माओवादीहरु पहिलोपटक प्रवेश गर्नेछन् । उनीहरुको यो प्रवेश देश शान्तीपूर्ण राजनीतिक प्रकृयामा प्रवेश गरेको अर्को पुष्टि हो । साथै आजैबाट माओवादी हतियार प्रमाणिकरण प्रकृयाको पनि थालनी हुने छ जो आफैमा हर्षको कुरा हो ।

यी क्षणहरु वास्तवमै रोमान्चकारी छन् । नयाँ नेपालो निमार्ण हुने प्रयास आजबाट अउपचारिकरुपमा थालिने धेरैको विश्वास छ । अन्तरिम संविधानले राजाको अधिकारलाई उल्लेख्य ढंगमा कटौती गरेको छ । यो संविधानको मुख्य उद्वेश्य संविधान सभाको चुनाव गर्ने हो जसले वास्तविक अर्थमा जनतालाई सहभागिता गराएर संविधान बनाउने र राज्य पुनर्स‌रचनाको प्रयास थाल्ने छ ।

संसदीय अवतरण

दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका प्रतिनिधि पात्रहरू सोमबार सिंहदरबार ग्यालरी बैठक प्रवेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको उही बैठक कक्ष छाडेर जंगल पसेका अनुहार थुप्रै सहकर्मीहरूसहित फर्किंदा मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । मुख्यतः २०४७ सालको संविधान बहिष्कार गर्दै आएका तिनले अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको केहीबेरमै ग्यालरी बैठक टेकेका छन् । यस हिसाबले माओवादीको संसदीय अवतरणमा संविधान मुख्य सर्त भएको छ जससँगै नयाँ नेपाल निर्माणको नारा ल्याइएको छ ।

संसदमा माओवादी प्रवेशले देशको शक्ति सन्तुलनमा ल्याएको परिवर्तन क्रमशः प्रकट हुँदै जानेछ । सोमबारै (१५ जनवरी) विघटित भएको पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो शक्ति एमालेसरह सिटमा आएका माओवादीसँग संसदीय मोर्चामा बिरानो भइसकेको नौलो चुनौती हुनेछ । अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्मा दोस्रो शक्तिको जोडा बन्न आएका यिनले आफूलाई संसदीय अवतारमा कति शीघ्र ढाल्न सक्छन्, त्यसमै स्थायी शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व निर्भर गर्नेछ ।

लोकतान्त्रिक दलहरूले माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउन गरेको अठोट तथा माओवादी आफैंले संसदीय प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन दलहरूसँग कायम गरेको राजनीतिक समझदारी, दुवैको प्रयास परिणाममुखी भएको छ । बीसौं शताब्दीको कम्युनिस्ट कार्ययोजनाबाट सशस्त्र लडाइँ थालेर एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद अभ्यास गर्न संसद् प्रवेश गरेका माओवादी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विकासक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ-पाठ हुनेछ । हितैषी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई स्याबासी दिनुका साथै यहाँको स्थायित्व र लोकतान्त्रीकरणको शुभकामना दिनेछ ।

माओवादीको संसद् प्रवेशको जति महत्त्व र विशेषता छ, त्यति नै यसका चुनौती छन् । माओवादबाट प्रशिक्षित कम्युनिस्ट संगठन संसदीय मोर्चामा प्रतिस्पर्धी बन्न समस्त लोकतान्त्रिक चरित्रहरूको स्थापना सहज हुने छैन । त्यससँगै हतियार र सैन्य व्यवस्थापनको शीघ्र कार्यान्वयनमा माओवादीको इमानदार सहयोग अत्यन्त आवश्यक हुनेछ । सशस्त्र माओवादी निरस्त्र आवागमन र राजनीतिक क्रियाकलापमा जति अप्ठ्यारो अनुभव गर्न सक्लान्, त्यति नै असहज अहिलेसम्म खुलस्त र निर्धक्क देशभरि स्वतन्त्र गतिविधि गर्न असमर्थ दलहरूलाई हुन सक्छ । संसद्बाट जाने सन्देशले देशको वातावरण प्रभावित गर्न सक्नेछ ।

अन्तरिम संविधान प्रतिनिधिसभाबाट केही असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि जसरी सर्वसम्मत रूपमा जारी भयो, त्यसले राजनीतिक सहमति, मेलमिलाप र एकताको सन्देश दिएको छ । जनता आफैंले निर्माण गरेर आफैं घोषणा गरेको पहिलो संविधानमार्फत राष्ट्रिय कार्ययोजना पालनामा अग्रसर हुनु र हालसम्म हासिल सहमतिप्रति इमानदार हुनु दलहरूको जिम्मेवारी हुनेछ । उनीहरूले संविधानसभा निर्वाचनलाई मुख्य गन्तव्य ठहर गरेका छन्, जसलाई निर्विघ्न रूपमा स्वतन्त्र वातावरणमा सम्पन्न गर्नु भावी अन्तरिम सरकारको कर्तव्य हुनेछ । त्यससँगै सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने मुलुकमा द्वन्द्व सकिएको सुनिश्चित गर्नु ।

माओवादी द्वन्द्वको संसदीय अवतरण हुनु जति स्वागतयोग्य छ, त्यति नै नयाँ संसद्ले देशमा कुनै पनि सशस्त्र द्वन्द्वको समुचित सामना गर्ने, बेलैमा सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य कायम गर्न सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्याससँग अहिले बढीभन्दा बढी वर्ग, समूह, जाति, क्षेत्रका आकासिँदा आग्रह सुरु भएका छन्, तिनको जवाफ संविधानसभाले खोज्ने होइन कि संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रियाबाटै दिनुपर्ने विषय पनि छन् । त्यसकारण माओवादीसहितको उत्साह र ऊर्जापूर्ण यो व्यवस्थापिकाले सरकार र दलहरूलाई कुनै पनि समस्याको राजनीतिक र शान्तिपूर्ण समाधान सम्भव तुल्याउने मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । माओवादीको संसदीय अवतरणको यही प्रमुख उपलब्धि पनि हुन सक्नेछ ।

प्रचण्डको संसद् भवन प्रवेश

सुबोध गौतम
माघ १ – अन्तरिम संविधान र सदन घोषणा हुनुपूर्व सोमबार अपराह्न सवा ४ बजे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लामो भूमिगत जीवनपछि पहिलोपटक संसद् भवन प्रवेश गरे । उनको साथमा थिए- माओवादीका अर्का शीर्ष नेता डा. बाबुराम भट्टराई । संसदस्थत प्रधानमन्त्री कार्यकक्षमा दुवै नेता प्रवेश गरेका थिए । संविधानबारे अन्तिम टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलेदेखि नै त्यहाँ थिए । गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संसद् सचिवालय परिसरमा संसद् ग्यालरीमा जान आग्रह गर्दा प्रचण्डले ‘गाडीमा जाने हो ?’ भनी जिज्ञासा राखेका थिए । उनी गाडीतिर जानलाग्दा सिटौलाले- ‘होइन होइन पैदलै जाने’ भन्दै संसद् परिसर प्रवेश गर्ने पूर्व-दक्षिण ढोकातर्फ डोहोर्‍याएका थिए ।

सचिवालयको नयाँ भवनको चौथो तलास्थित माओवादी संसदीय कार्यालयबाट सिटौलाले माओवादी नेताद्वयलाई त्यता लगेका थिए । सञ्चारकर्मी र माओवादी कार्यकर्ताहरूको भीडबाट बैठक कक्षसम्म लैजान उनलाई निकै धौ-धौ परेको थियो । सिटौलाले सवा ४ मा प्रचण्ड र भट्टराईलाई कार्यकक्षमा पुर्‍याएका थिए । प्रचण्डले कार्यकक्ष छिर्नुअघि बाहिर तँछाडमछाड गर्दै बसेका सञ्चारकर्मीहरूलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरेका थिए । बैठक कक्षमा माओवादीसहित आठ दलका नेताहरूबीच झन्डै तीन घन्टा छलफल भएको थियो । माओवादीबाट मनोनीत सांसद् हरि रोकाले माओवादी संसदीय कार्यालय उक्लिने क्रममा ठट्टा गर्दै भने- ‘माओवादीबाट युवाहरूको प्रतिनिधित्व धेरै छ भनेर होला कार्यालय पनि धेरै सिँढी उक्लिनुपर्ने ठाउँमा राखिदिएछन् । राम्रै गरे ।’

संसद् प्रवेशको तयारीमा रहेको युवा जमातले देश विकासमा पक्कै पनि योगदान गर्नेछन् भन्ने आत्मविश्वास व्यक्त गर्दै थिए । मनोनीतलाई बधाई दिनेको जमात ठूलो थियो । बधाई पाउनेमध्येका एक रोकाले प्रत्युत्तरमा भने- ‘बधाई होइन । शुभकामना दिनुहोस् ।’ माओवादीका ७३ जना सांसद र रोकासहित १० माओवादी मनोनीत सांसद दिउँसै त्यहाँ पुगिसकेका थिए । माओवादी कार्यकर्ताको हूल त्यत्तिकै ठूलो थियो । उनीहरूका लागि त्यो कार्यालय नै साँघुरो देखिन्थ्यो । झन्डै ४ बजे माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई आइपुगेका थिए । मनोनीत संासदहरूसँग भलाकुसारी र हात मिलाउँदै उनीहरू भित्री कोठामा छिरे, जहाँ माओवादीका केन्द्रीय नेता र सल्लाहकारहरूको पहिल्यै उपस्थिति थियो ।

तर उपस्थित मनोनीत सांसदहरू आफ्नो परिचय दिँदा अकमकाइरहेका देखिन्थे । माओवादी नेतृ हिसिला यामीले मनोनीत सांसद नेपाली सेनाका पूर्वजर्नेल कुमार फुदुङतर्फ देखाउँदै भनिन्- ‘उहाँ चाहिँ पुरानो सत्ताबाट ।’ त्यसको प्रतिउत्तरमा फुदुङले भने- ‘अझै पनि अन्योल छ । कुरा बुझ्न कठिन भो ।’ मनोनीतहरूले खुलेर आफ्नो परिचय दिन हिच्किचाइरहेका थिए । यत्तिकैमा अर्का मनोनीत पदमलाल विश्वकर्माले भने- ‘हामी माओवादीभित्रका पनि स्वतन्त्र व्यक्ति हौं ।’ माओवादी नेता र मनोनीत सांसदबीच निकै बेर हाँसो ठट्टा चलिरहेको थियो ।

कार्यालयको सभाकक्ष भने ७३ जनामध्येका नयाँ अनुहारले भरिएको थियो । त्यहाँ युवा जमातको बहुल्य थियो, जुन संसद् ग्यालरी प्रवेशको प्रतीक्षामा थियो । सभाकक्षमा उपस्थित सञ्चारकर्मीको ध्यान तिनै नयाँ अनुहारप्रति केन्दि्रत थियो । उनीहरूका तस्बिर र विगतलाई कोट्याउने प्रयत्न सञ्चारकर्मीहरूबाट भइरहेका थिए । यत्तिकैमा माओवादी नेतृ हिसिला यमी संसद् छिर्दा लगाउनुपर्ने खैरो रङको कोट बाँड्दै थिइन् । उनले मनोनीत सांसद कृष्णादेवी चौधरीलाई कोट दिँदै भनिन्- ‘यो तपाईंका लागि अनिवार्य छैन । तर पनि राख्नोस् ।’ सभाकक्षमा उपस्थित माओवादीका सांसद र केन्द्रीय नेताहरूबीच परिचयको कार्यक्रम पनि सँगसँगै चलिरहेको थियो । यसबीचमा सञ्चारकर्मीहरूलाई कक्षबाट बाहिर निकालिएको थियो ।