दिलिप शमसेर राणाको भाषणाको पहिलो भाग । भाषणको दोस्रो भाग यहाँ छ ।
प्रस्तावना
१) आज यस पश्चिम पृतनाको “पृतना सम्मेलन-२०६३” मा भाग लिन पाल्नु भएका अन्तरगतका बाहिनीपतिज्यूहरु तथा वहाँका स्टाफ अधिकृतहरु, त्यस्तै आमन्त्रित प्रशासन एवं प्रहरी प्रमुखज्यहरु, विभिन्न राजनैतिक पार्टीका आदरणीय नेता ज्यूहरु, पत्रकार बन्धुहरु र यस पृतना हे.क्वा.अन्तरगतका वरिष्ठ स्टाफ अधिकृतहरु, गणपति, गुल्मपति तथा उपस्थित सबै सैनिक अधिकृतहरु,
२) आजको दिनमा यस रमणीय स्थल पोखरामा अवस्थित यस पश्चिम पृतना हे.क्या.परिसरमा सु-सम्पन्न हुन गइरहेको “पृतना सम्मेलन-२०६३” को आयोजना गर्न पाएकोमा मलाई ठूलो हर्षो अनुभूति भइरहेको छ । र्सवप्रथम त आफ्नो कार्य व्यस्तताको बाबजुद पनि यस सम्मेलनको समुद्घाटनको घडीमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नु भई पाल्नु भएर यस सम्मेलनको गरीमा बर्ढाई दिनु भएकोमा आज उपस्थित सबै निजामती प्रशासकज्यूहरु, प्रहरी प्रमुखज्यूहरु, राजनैतिक नेताज्यूहरु एवं पत्रकार बन्धुहरुमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
‘तर्राईमा सेना परिचालित हुनसक्छ’ पृतनापतिद्वारा राजनीतिक वक्तव्य
प्रेम नेपाली
कास्की, माघ २२ – तर्राईको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा सेना परिचालन हुन सक्ने राजनीतिक वक्तव्य दि“दै नेपाली सेनाको पश्चिम पृतनाका कायममुकायम पृतनापति दिलीपशमशेर जबराले मातहतका फौजहरूलाई उच्च तयारीमा रहन निर्देशन दिएका छन् । सरकार, राष्ट्रसंघ र माओवादी बीच सीमित अवधिका लागि सेना परिचालन गराउने समझदारी भएको उल्लेख गर्दै उनले अग्रगामी कदमका लागि आफूले सैनिक मुख्यालयलाई अनुरोध गरेको जानकारीसमेत दिएका छन् । पश्चिम पृतना सम्मेलन- २०६३ लाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले भने- ‘२२ बाहिनी अड्डाले ‘एड टु सिभिल अथोरिटी’ अवधारणा अनुरूप सञ्चालित हुन मानसिक एवं भौतिक रूपमा तयार भएर बस्न निर्देशन दिन्छु ।’ (कान्तपुर दैनिकको थप समाचार यहाँ छ । )
३) मैले मिति २०६३ साल कार्तिक २७ गतेबाट यस पश्चिम पृतनाको कार्यभार समाल्ने मौका पाएदेखि नै मेरो प्राथमिकता तपाई बाहिनीपतिहरुको कार्य क्षेत्रहरुको भ्रमण गरी यस पश्चिमाञ्चल जिम्मेवारी क्षेत्रको बास्तविक बस्तुस्थितिको मूल्यांकन गर्ने र विद्यमान बदलिँदो एवं संक्रमणकालको अवस्थामा यस क्षेत्रका सेना सम्बन्धमा बास्तविक रुपमा ज्ञान हासिल गरी सुसुचित हुने कार्य भएको व्यहोरा तपाई सबै बाहिनीपतिज्यूहरु तथा धेरै जसो तपाईहरु अन्तरगतका गण/गुल्महरुलाई अवगत नै छ ।
४) मेरो त्यसै भ्रमणको अवसरमा मैले क्षेत्रगत रुपमा ज्ञान हासिल गर्नुको साथै विद्यमान बदलिँदो परिस्थितिमा सेनाका सकलदर्जाहरुमा हतोत्साहको मनस्थिति नआवस भन्ने हेतुले सकल दर्जाहरुले एक दशक भन्दा लामो अवधिसम्म निर्भिक एवं संकलित भएर निरन्तर रुपमा उहाँहरुले यस देश र जनताको लागि पुर्याएको अतुलनीय योगदानको स्मरण गराउनुको साथै आज शान्तिको पहिलो घाम उदाउने क्रम शुरु गराउनुमा नेपाली सेनाका सकलदर्जाको भूमिका बारेमा अवगत गराएको तपाईहरुलाई अवगत नै छ ।
५) यसको साथै सो अवसरमा भविष्यमा झिनो नै रुपमा भएपनि आउन सक्ने संभावित खतरा र सेनालाई यथोचित एवं सुदृढ रुपमा यस पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा तैनाथ सेनाले कसरी सामना गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनी अगाडि सारेको नयाँ कार्यशैलीको अवधारणा समेत सम्प्रेशण गरेको थियो । तपाई बाहिनीपतिहरुको सोच केन्द्रीत भएको पाउँदा मलाई ठूलो सन्तोषको अनुभूति भएको छ । सीमित रुपमा भएतापनि मंसिर महिनामा २२ बाहिनीपतिज्यूबाट सो अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउने दिशामा भएको पुनर्तैनाथी (रिडिप्लोईमेन्ट) का प्रयासहरुलाई मैले ज्यादै सचेत र सकारात्मक रुपमा लिएको व्यहोरा यहाँ अवगत गराउन चाहान्छु ।
६) साथै तपाईहरुले आ-आफ्नो अन्तरगतका पतिहरुलाई सम्मिलित गर्राई सु-सम्पन्न गरिसक्नु भएको बाहिनीसम्मेलनहरुबाट पनि आ-आफ्नो आपसी तालमेल र समन्वयलाई यथोचित दिशाबोध प्रदान भईसकेको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला र यसबाट तपाईहरुलाई यस पृतना सम्मेलनमा ठोस रुपमा योगदान पुर्याउनमा ठूलो मद्दत अवश्य नै पुगेको छ भन्ने सोच मैले लिएको छ ।
७) वर्तमान बदलिँदो परिस्थितिको घडीमा यस पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा तैनाथ भएका नेपाली सेनालाई समयानुकूल अग्रगामी सोचसहित उच्च उमंगको साथमा यथोचित संस्थागत विकासको पहल गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यस सम्मेलनको अवश्य नै नयाँ दिशा बोध एवं विचारका उर्जाहरु प्रदान गर्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । साथै यस सम्मेलनबाट पृतना क्षेत्रमा समय अनुसारको एक मूलभूत अवधारणाको विकासको साथसाथै आपसी सहयोग एवं बृहत्तर समन्वयको साथमा अगाडि बढ्ने सकारात्मक सोच सहित हाम्रो सामूहिक लक्ष्य परिपूर्ति गर्न ठूलो टेवा पुग्ने छ भन्ने मैले ठानेको छु । यस पृतना सम्मेलनमा वर्तमान कालमा सुरक्षा निकायका जवानहरुलाई पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावहरुबाट समेत कसरी जोगाउने र निजहरुको आत्मबल तथा प्रोत्साहनलाई सदैब उच्च राख्न अपनाउनु पर्ने पहल कदमीहरुको विषयमा पनि हामी सबैको ध्यान आकषिर्त हुने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
८) यस “पृतना सम्मेलन-२०६३” को उद्देश्य देशमा विद्यमान परिवर्तित एवं तरल परिस्थितिमा नयाँ सकारात्मक सोच सहित आपसी सहयोग र समन्वयको साथ एकजुट भएर देश र जनतामा आउन सक्ने संभावित खतरालाई निराकरण गर्न पृतना र अन्तरगतका फौजहरुलाई सबल र सक्षम बनाउनु रहेको छ ।
वर्तमान परिस्थितिको पुनरावलोकन
९) यस उद्देश्य परिपूर्तिको निमित्त एक पटक हामी सबैले विगत एक दशक भन्दा लामो अवधिसम्म ने.क.पा. (माओवादी) बाट शुरु गरिएको तथाकथित “जनयुद्ध” बाट नेपाली जनताले भोग्नु परेको निरन्तर समस्याहरुको प्रभाव र सोलाई सामान्यकरण गर्ने हेतुले राज्यपक्षबाट भएका विभिन्न पहलहरु र ने.क.पा. (माओवादी) ले आजसम्मको दिनमा आएर शान्ति प्रकृयालाई अन्ततोगत्वा ठोस रुप दिने तर्फगरिरहेको पहलहरुको वर्तमान परिणामलाई सही रुपमा विश्लेषण गर्न सकिएमा नेपाली सेनाको सकलदर्जाले देश र जनताप्रति पुर्याएको अतुलनीय योगदानको स्मरणबाट सबै सकलदर्जाको मनोबल उच्च राख्ने ठूलो टेवा पुग्ने कुरामा कुनै दुइमत रहन सक्दैन ।
१०) ने.क.पा. (माओवादी) बाट एकदशक भन्दा लामो अवधिसम्म जारी गरिएको तथाकथित “जनयुद्ध” को वास्तविक मूलभूत उद्देश्य र सो अवधिमा तत्कालिन सरकारबाट अपनाईका राष्ट्रिय अवधारणा एवं सो अवधारणाको परिपूर्ति गराउन नेपाली सेनाले अबलम्बन गरेको सैनिक उद्देश्य आदिको वास्तविक विश्लेषणको साथै, सबै राष्ट्रिय पक्षहरुको पहलहरुबाट के कति उपलब्धिहरु भए सो विषयहरुमा तपाईहरु समक्ष एक विशेषणात्मक तर्क राख्न वर्तमान परिपेक्षमा ज्यादै सान्दर्भिक ठान्दछु ।
११) विगत १० वर्षेखि नै माओवादी विद्रोहको समस्यालाई सुल्झयाउनको निमित्त संयुक्त एवं समायोजित रुपमा राजनैतिक, आर्थिक, सूचना/संचार, विकास/निर्माण तथा सैनिक प्रयास जस्ता राज्यपक्षको ५ आधारभूत राष्ट्रिय शक्तिका संयन्त्रहरुलाई ठोस उद्देश्य प्राप्तिका लागि परिचालित गर्ने ग्रयाण्ड स्ट्रयाटेजि नेपाल सरकारले अपनाएको बारे तपाईहरु सबैलाई अवगत नै छ । यो अप्रोच कुनै पनिर् इन्सरजेन्सी प्रोन मुलुकको लागि ज्यादै फलदायी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता समेत रही आएको छ । तर्सथः हााम्रो देशमा पनि यो अप्रोचमा राज्य पक्षको ५ राज्य शक्तिका संयन्त्रहरुको समायोजित प्रयासहरु बारे छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गरि यथार्थ तपाईहरु सामुन्ने राख्न जरुरी ठानेको छु ।
राजनैतिक पक्ष
१२) राज्य शक्तिको सवल संयन्त्रमा राजनैतिक पक्षलाई सही रुपले मूल्यांकन गर्ने हो भने २०४६ साल पश्चात्को राजनैतिक अवस्थामा ६/६ महिनाको अवधिमा नयाँ सरकारहरु गठन हुने तथा ढल्ने र छोटो अन्तरालमा नै १३ पटकसम्म नयाँ सरकारहरु गठन भएको तथ्य हामी सबैका सामुन्ने उजागर नै छ । यस अवधिमा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पायो भन्ने सकिने आधार रहेको पाइन्न । यस अवधिमा सुशासनको अभाव त रही नै रह्यो, देशमा सृजित राष्ट्रिय आँचको अवस्थामा पनि सबै राजनैतिक दलहरु आआफ्नो दलगत राजनैतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थलाई मनन गरी एकजुट हुनुको सट्टामा एक आपसको भर्त्सनामा व्यस्त रहँदै आफ्नै दलहरुसमेत निहित स्वार्थले गर्दा टुक्र्दै गएको तथ्यबाट हामी सबै परिचित नै छौं । यस अवस्थाले गर्दा हत्या र हिंसामा उत्रिएका ने.क.पा. (माओवादी) लाई आफ्नो क्रियाकलापहरुलाई बढाउने तर्फथप उर्जा मिल्नुको साथै आफ्नो प्रभाव बढाउन ठूलो मद्दत पुगेको कुरालाई स्वीकार्नु पर्ने नै हुन्छ । फलस्वरुप सरकारहरु असहाय एवं निरिह बन्दै गई सरकारी उपस्थिति सदरमुकामहरुमा मात्र सीमित रहनुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो । तर्सथ राज्य पक्षको संयन्त्रमा राजनैतिक शक्तिको संयन्त्र खुम्चिन पुगि राज्यपक्षले विद्रोहीको दमनमा अपनाएको स्ट्राटेजिलाई कुनै ठोस मद्दत पुग्न गएको देखिदैन, बरु यस अवस्थाबाट नचिताएर पनि व्रिद्रोही पक्षलाई नै प्रचुर फाइदा पुग्न गएको देखिन्छ ।
आर्थिक पक्ष
१३) राजनीतिक अस्थितरा र कमजोर सरकारहरुबाट गठित सरकारले सुशासन दिन नसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो दातृ राष्ट्रहरुबाट आउने अनुदानको आधारमा आफ्नो आर्थिक स्थिति टिक्ने गरेको देशमा आर्थिक संयन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न जानु स्वभाविकै हुन्छ र देशको आर्थिक स्थिति समेतमा केही हदसम्म संकट आएको महसुस गर्न सकिन्छ भने अर्को तर्फमाओवादीद्वारा हुने गरेको चन्दा आतंक, अपहरण, हत्या, कर, डर, त्रास तथा धम्की आदिका कारण स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा बन्द व्यवसाय चलाउन नपाउने स्थिति र निजी तथा विदेशी लगानी कर्ताहरुले समेत आफ्नो पुँजी लगानी डुब्ने भयबाट ग्रसित हुनु परेकोले मुलुकमा आर्थिक पक्षमा समयसापेक्ष विकास र विस्तार हुनबाट बंचित भई उद्योग धन्दा, कलकारखाना, होटल व्यवसाय, पर्यटन व्यवसाय आदि ठप्प प्रायः हुने गरेको स्थिति रह्यो ।
१४) सुशासनको अभावमा सबै तिरको स्थिति सरकारको नियन्त्रण बाहिर गई भ्रष्टचारले व्यापकता पाउनु, ठूलो ऋणीहरुले ऋण नतिर्ने गर्नु, ठूला कर दाताले कर नतिर्ने वा तिर्न आनाकानी गर्ने आदि प्रबृत्तिले व्यापकता पाउँदै गयो । यसले गर्दा पनि देशमा आर्थिक सुधार आउन सकेन र सरकार र अस्थायी प्रकृतिको हुने गरेको अवस्थामा विभिन्न प्रकारका अनैतिक एवं गैर बैधानिक कार्यहरुको नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन सकेन । यस स्थितिले गर्दा राज्यपक्षको दोस्रो शक्ति संयन्त्रमा रहेको आर्थिक पक्ष पनि खुम्चिन जाने अवस्थामा रही यथोचित रुपमा यसले प्रतिव्रिद्रोहको कारवाहीमा पुर्याउनु पर्ने योगदानबाट बंचित हुन पुगेको अवस्था रह्यो भन्नमा कुनै अतियुक्ति नहोला ।
सूचना/संचारको पक्ष
१५) राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सूचना र संचारको जगतले सरकारी पक्षलाई सघाउनुको सट्टा सुशासन कै अभावले गर्दा आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरताको वातावरणमा जानी जानी वा नजानेर विद्रोही पक्षलाई नै बढी हित हुने गरी सूचना प्रसारण हुने गरेको कटु तथ्य पनि हामीले नकार्न मिल्दैन । अर्का तर्फप्रति विद्रोहको वातावरणमा खबर संकलन, विश्लेषण र वितरण गर्ने कार्यका लागि खडा भएको संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत दलगत राजनैतिक छाया नपरी रहन सकेन र फलस्वरुप विगत दशकको पूवार्धमा नै यस संस्थाको महत्व र आवश्यकतालाई नै बेवास्ता गरी विभिन्न राजनैतिक पार्टीले आफ्ना राजनैतिक कार्यकर्ताहरुको लागि भर्ती केन्द्रको रुपमा मात्र नलिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना गरिएकाहरुलाई जनपद प्रहरीतर्फसमेत कुनै छनौटको मापदण्ड बेगर नै स्थानान्तरण गर्राई राजनैतिक पार्टीले स्वार्थ पूरा गर्न उद्दृत भएको घटना आदिले पनि यस संस्थाको क्षमतामा ठूलो ह्रास ल्याई देशलाई परेको विषम अवस्थामा पनि यथोचित यसको हुनुपर्ने योगदानमा ठूलो कमी रहन गयो । तर्सथ प्रति विद्रोहको कारवाहीमा अति आवश्यक पर्ने सूचना तथा अन्य संचारको पक्ष समेत खुम्चिएर रहेको अवस्थाको श्रृजना भई प्रभावकारी कार्यदिशामा क्रियाशील हुनबाट बंचित रहन गएको हामी सबैले अनुभव गरेका नै हौं ।
विकास/निर्माणको पक्ष
१६) खुम्चिएको राजनैतिक एवं आर्थिक संयन्त्रको वातावरणमा सोही पक्षहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास/निर्माणको पक्ष गतिशिल हुन सक्नु सम्भव हुने कुरै भएन । सुशासनको अभाव र आर्थिक अपर्याप्तताको कारण समायोजित विकास/निर्माणको पक्षहरु पनि सीमित हुनुपर्ने बाध्यता रहन गएको हामी सबैले महसुस नै गरेका हौं । पहिलो पटक राज्यले विकासको अवधारणालाई ग्रामिण भेगसम्म पुर्याउने हेतुले ढिलो नै भएपनि परिक्षणको रुपमा २०५८ सालदेखि २०६१ सालसम्म गोरखा जिल्लामा आन्तरिक सुरक्षा र विकासको अवधारणा अनुरुप दुर्गम भेगका जनताहरुका आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति हुने गरी विभिन्न भौतिक संरचनाहरुको निर्माणका प्रयासहरु गरेको भएतापनि प्रति विद्रोहको वातावरणमा एकजुट भई क्रियाशील हुनुपर्ने राज्यका ५ वटै संयन्त्रहरुबीच आपसी समन्वय कायम हुन नसकी माओवादीबाट अन्य जिल्लाहरुमा अवस्थित भौतिक संरचनालाई लक्षित गरि ध्वंसात्मक गतिविधि संचालन गर्न थालेपछ विकासका कार्यक्रमहरु समेत जिल्ला सदरमुकाममा नै सीमित रहनु पर्ने अवस्थाको सृजना भयो । विकास/निर्माणको राज्य संयन्त्र पनि अन्ततोगत्वा खुम्चिएको अवस्थामा पुगि अपेक्षित प्रति विद्रोहका कारवाहीमा लक्षित योगदान पुर्याउनबाट बंचित रहनु परेको तथ्य हामीले स्वीकार्नु पर्ने नै हुन्छ ।
सुरक्षा कारवाहीको पक्ष
१७) विद्रोह दमनको सर्न्दर्भमा परिलक्षित राष्ट्रिय शक्तिका ५ संयन्त्रहरुमा यसरी ४ वटा राष्ट्रिय संयन्त्रहरु खुम्चिएर गएको अवस्थामा पनि के कारणबाट हो त आजको दिनमा आफ्नो तथाकथित ‘जनयुद्ध’ को माध्यबाट हत्या, हिंसा र विध्वंसको हत्कण्डा अपनाएर राज्यसत्ता प्राप्त नगरी नछाड्ने अठोट लिएर अगाडि बढेका माओवादीलाई आफ्नो निर्धारित लक्ष्यलाई परित्याग गरी राज्यपक्षले चाहेको जस्तो बैधानिक राजनैतिक मूलधारमा आउन बाध्य गरायो भन्ने मूलभूत प्रश्नलाई कुनै पनि विकृत एवं पूर्वाग्रही सोचबाट तटस्थ रही सही रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने हामी एउटै वास्तविक निक्र्यौलमा पुग्न सक्दछौं । त्यो निक्र्यौल हो विषम, असमन्वयात्मक एवं श्रेयहिन वातावरणमा समेत नेपाल राज्य र नेपाली जनताप्रतिको आस्था एवं कर्तव्यपरायणतामा अलिकत्ति पनि निरुत्साहित नभई निरन्तर रुपमा एक ढिक्का भएर रगत, पसिना र परिआएको अवस्थामा आफ्नो प्राण समेतको आहुति दिन पछि नपरेको यस राष्ट्रका सुरक्षा अंगका बहादुर जवानहरुको निर्भिक र निरन्तर योगदान नै आजको अवस्था सृजना गर्नमा मुख्य कारक तत्व सिद्ध हुन गएको छ । आम नेपाली जनताले त्यस विषम परिस्थितिमा भोग्नुपरेको पीडा र उत्पीडन सुरक्षा निकायका सदस्यहरुलाई पनि त्यतिकै पीडादायक थियो । किनभने एकातर्फउनीहरुले माओवादीसँग निरन्तररुपमा संर्घष गरी नै रहनुपर्ने अवस्था थियो भने अर्कोतर्फगाउँघरमा उनीहरुका परिवारजन समेतले डर, त्रास, हत्या, हिंसाको परिस्थिति भोगी नै रहनुपर्ने बाध्यता समेत विद्यमान रहेको थियो ।
आफ्नो कार्य क्षेत्र छोडेर सदरमुकामको सुरक्षित वातावरणमा शरण लिन जाने जस्तो अन्य राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरुको बाध्यता यस विषम परिस्थिति भरमा कुनै पनि देशभक्त सुरक्षाकर्मीले भने अपनाएनन् । फलस्वरुप आज यो १०/११ वर्षो छोटो समयमा नै देशमा विद्रोह मच्चाई रहेको माओवादी समूह राजनैतिक मूलधारमा आउन बाध्य भएको कारणले आज स्थायी शान्तिको आशा परिपूर्ण हुने दिशातर्फउन्मूख छ । त्यसमा पनि यदि हामी सबैले पूर्वाग्रह रहित भएर सोच्ने हो भने सिपाहीले रात दिन खोलानाला, हुरी बतास, असिनापानी आदि विकट र विषम परिस्थिति र खतराबाट रक्तिभर विचलित नभई गरेको कर्तव्य परायणताको जस कसलाई दिने ?
माओवादीलाई मूलधारमा ल्याएको श्रेय कसले लिने ? यी प्रश्नहरुको जवाफ अवश्य नै बैधानिक राजनैतिक दलका नेताहरुलाई अवगत नै छ, तर मलाई लाग्दछ शान्तिको घाम उदाउने लक्षण देखिएको वर्तमान अवस्थामा केही राजनैतिक बाध्यताहरु होलान् जसले गर्दा मुक्त कण्ठले वर्तमान अवस्थामा केही राजनैतिक बाध्यताहरु होलान् जसले गर्दा मुक्त कण्ठले वर्तमान अवस्थामा योगदान दिने निकायहरुलाई श्रेय दिन नेपाल सरकारलाई बाधा अड्चन रहेको छ । देशभर शान्ति एकपटक ठोस रुपमा स्थापित भई सकेर देशको स्थिति वर्तमान तरल अवस्थाबाट स्थायित्वको दिशामा बढी सकेपछि मलाई लाग्दछ सबै नेपाली समाजका तप्काहरुबाट वास्तविकता स्वीकारिने नै छ । तर्सथ हामी सुरक्षा अंगका निकायहरुले यस विषयमा संयमित भई प्रतिक्षारत रहनुपर्ने आवश्यकता छ ।
१८) अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत आज सम्म छोटो समयमा समाधान भएको प्रतिविद्रोहको कारवाहीलाई अध्ययन गर्ने हो भने मलेशियामा भएको प्रतिव्रि्रोह कारवाहीलाई उदाहरणको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, त्यो समस्या समाधान हुन करीब २० वर्षो अवधि लागेको तथ्य छ । संसारमा प्रतिविद्रोहको इतिहास अध्ययन गर्दा कुनै पनि देशमा यति छोटो समयमा राज्य र विद्रोही पक्षवीच सम्झौता भई शान्ति आएको कही कतै देखिँदैन । अत यस परिस्थितिलाई सही रुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने यसको वास्तविक श्रेय तपाई हामी जस्ता देशभक्त राष्ट्र सेवकहरुले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
१९) तर्सथ, तपाई बाहिनीपतिहरुले आफ्नो अन्तरगतका युनिट/सब युनिट पतिहरुलाई यस महान कार्यको सारलाई मनन गर्न लगाई मातहतका सकलदर्जाहरुलाई उनीहरुको कार्यको उच्च मूल्यांकन र बलिदानी सेवाको खातिर सरहना गर्न लगाउनु हुन तथा समग्र श्रेय रोलकल, दरबार कवाज आदिबाट सकलदर्जाहरु समक्ष पुर्याई निजहरुको योगदानलाई स्मरण गर्राई फौजको मनोबल सदा उच्च राख्नु हुन म यसै मन्चबाट निर्देशन दिन चाहान्छु । साथै भावी चुनौती र यस पश्चिम पृतना अड्डाको अवधारणा तथा माथिल्लो निकायको निर्देशनमा विगतमा झै उत्कृष्ट बफादारिताका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मातहतका फौजहरुलाई तयार राख्न हुन बाहिनीपतिहरुलाई म यसै मन्चबाट आग्रह समेत गर्दछु ।
भावी चुनौति र पश्चिम पृतना अड्डाको अवधारणा
२०) विगत ११ वर्षेखि सशस्त्र जनयुद्धको नाममा हिंसात्मक गतिविधिमा राजनीतिक गरिरहेका माओवादको हाल राजनैतिक मूलधारमा आई अन्तरिम संसदमा प्रवेशसँगै सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको होकी भन्ने लागेता पनि विगतको घटनाक्रमहरुलाई मनन गरी हेर्दा, साथै माओवादीबाट चोइटिएर रहेका मधेशी जनतान्त्रिक मुक्तिमोर्चा, तर्राई मुक्तिमोर्चा तथा मधेशी जनाधिकार फोरमका नामबाट यथावत जारी हिंसात्मक तथा ध्वंसात्मक गतिविधि तथा माओवादीबाट हुन सक्ने हिंसात्मक परिस्थितिलाई समेत मध्य नजर गरी हेर्दा भोलिका दिनमा विगतको झै परिस्थितिले एकपटक पुनः हिंसात्मक मोड नलेला भनेर एकिनको साथ बस्ने अझै पनि बेला नआईसकेको महसुस गरेको छु । तर्सथ भविष्यमा हुन सक्ने विषम परिस्थितिको पूवानुमान गरी सोही अनुसार योजना, तयारी र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक र्सतर्कता अपनाई मातहतका फौजहरुलाई सदा उच्च तयारीमा राख्नु हुन म निर्देशन दिन चाहन्छु ।
२१) अन्तरिम संसदमा प्रवेश गरी सकेको माओवादी पार्टीले राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय परिवेशलाई बुझि सजिलै शान्ति सम्झौतालाई तोडी जंगल पस्ने सम्भावना भने कमै रहेको पाइन्छ । ता पनि आफ्नो देश र जनताप्रति समर्पित भएको कारण एवं राष्ट्रिय सेनाको हैसियतले देश भित्र उत्पन्न हुन सक्ने खराब परिस्थितिको परिकल्पना गरि त्यसलाई सक्षमताकासाथ समाधान गर्नको लागि सधै तत्पर रहनु नेपाली सेनाको प्रमुख कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको हुँदा कुनै पनि किसिमको विषम परिस्थितिको सृजना भएमा यस पृतनाले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्रमा हुन सक्ने जस्तो सुकै अवाच्छित हर्कतलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि विफल तुल्याउनको लागि तयार रहन म तपाईहरु सबैलाई स्मरण गराउन चाहान्छु ।
२२) हालैका दिनहरुमा भएका घटना क्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा तोकिएको समयमा संविधान सभाको निर्वाचन भएन भने वा पर सरेमा वा संविधान सभाको नतिजाबाट चित्त नबुझि कुनै पनि बहानाबाजीमा माओवादीले हिंसात्मक गतिविधिको पुनराबृत्ति गर्न सक्ने तर्फपर्ूवानुमान गरि भविष्यमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको असहज परिस्थितिको परिकल्पनाको बिरुद्ध आवश्यक तयारी र कार्यान्वयनका निमित्त तयारी रहन समेत म आग्रह गर्दछु । सोही पर्रि्रेक्षमा खराब परिस्थितिको सामना गर्न यस पृतनाले हाल भएको फौजको तैनाथी र कार्यान्वयनमा पुनरावलोकन गरि योजना सम्पादन गर्ने सोच राखेको बारेमा तपाई सबै बाहिनीपतिहरुलाई अवगत नै छ ।
माओवादीद्वारा पुनः हिंसात्मक गतिविधि भएमा
२३) पृतनाको जिम्मेवारी क्षेत्रमा हाल भइरहेको फौज तैनाथीमा सुधार ल्याउने अभ्रिप्रायले आवश्यक परिमार्जन र समायोजन गरी पुनतैनाथी गर्न यस पृतनाले सोच बनाएको र्सर्न्दभमा विगतमा त्यस बाहिनीहरुको भ्रमणको सिलसिलामा मैल सम्प्रेषण गरेको २हृ गुल्महरुको एउटै बेशमा हुने तैनाथीलाई मुर्तरुप दिँदै जाने अवधारण रहेकोमा सबै बाहिनीहरुबाट यस अवधारणाको बारेमा सकारात्मक अभिव्यक्ति आएको पाइएकोले निकट भविष्यमा नै यस पृतना अड्डाले पुरानो फौज तैनाथीको संरचनालाई पुनरावलोकन गरी नयाँ अवधारणा अनुरुपको फौज तैनाथीको संरचना बारेमा माथिल्लो निकायको ध्यानाकर्षा गर्नेतर्फपृतना प्रयासरत छ । तर्सथ भविष्यमा माओवादी आफ्नो हातहतियार सहित पुनः जंगल पसेमा आफ्नो विद्यमान तैनाथीलाई समसामयिक सुधार गर्ने कार्य गरि सशक्त रुपमा प्रतिरक्षात्मक तथा आक्रामक कारवाहीमा अभिबृद्धि ल्याउने योजनाहरु तर्जुमा गर्न यस पृतना अड्डाले सोच बनाएको हुँदा आदेशमा तपाइ बाहिनीपतिहरुले समेत सोही अनुरुप तत्काल कार्यान्वयनका निमित्त क्रियाशील रहनु हुने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
२४) साथै भइरहेको सुरक्षा व्यवस्था र आन्तरिक सुरक्षा योजनामा समेत पुनरावलोकन गरी ब्यारेक लोकेशनहरुको मात्र सुरक्षा नगरी सदरमुकाम सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखि अवाञ्छित तत्वहरुले संचालन गर्न सक्ने गतिविधिलाई मनन गरी परेको बखतमा प्रभावकारी ढंगबाट कारवाही सम्पादन गर्ने योजना बनाई पर्याप्त अभ्यास गर्राई आफ्नो
मातहतका फौजहरुलाई तयारीका साथ राख्नु आजको आवश्यकता भएको स्मरण गारउन चाहान्छु ।
Dinesh Wagle on Nepali Society 