पदको खिचलो: जनभावनाको अवमूल्यन

अन्तरिम सरकार गठनप्रक्रिया घाँटी-घाँटी पुगेर हिजो स्थगन भयो । सरकार गठनको सैद्धान्तिक विषयमा सहमति र न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनिसके पनि पदीय मुद्दामै आएर यो प्रक्रिया अड्कियो । प्रधानमन्त्रीपछि वरिष्ठता रोलक्रममा को अगाडि भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद भएकाले गठनप्रक्रिया अगाडि नबढेको सूचना बाहिर आएको छ । त्यसै पनि कुन र कतिवटा मन्त्रालय क-कसले लिने भन्ने माथापच्चीमा नै यसअघि दलहरूले धेरै समय खर्चिसकेका छन् । उपप्रधानमन्त्री विवादको टुंगो लाग्नेबित्तिकै अर्को विवाद आउनुले जनसाधारणमा राम्रो सन्देश गएको छैन । यो दलहरूको सत्ताकेन्दि्रत संस्कारमा सुधार नआएको प्रस्ट सूचक हो ।

दुई दिनपछि दिल्लीमा हुने सार्क सम्मेलनमा देशको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री जानुपर्नेछ । अझ आइतबारबाट सुरु हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि शनिबारै परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली पुग्नुपर्ने थियो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिताको क्षण आइसक्दा पनि सरकार गठनको विधिमा अल्भिmनु भनेको प्रत्यक्ष र परोक्ष गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हो । यसले शान्ति प्रक्रियालाई दिगो बनाउन दलका आफ्नै उल्झन कति बाधक छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ ।

आखिर जुन कुरामा जनतालाई आशंका थियो वा भनौं जुन कुरामा आश्वस्त हुनुपर्ने थियो, राजनीतिक दलहरू त्यही कुरामा चुक्दै छन् । ०४६ सालपछि प्राप्त प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउन नसक्नुका धेरैवटा कारणमध्ये दलहरूमा विकास भएको सत्तालोलुप चरित्र मूलरूपमा जिम्मेवार थियो । दलहरूको सत्ता छिनाझप्टीको राजनीतिलाई दोष देखाएर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हडपेपछि तिनको चेत खुलेको महसुस जनताले गरेका थिए । फेरि एकपटक जनताले राजाको निरंकुशतन्त्र फ्याँक्न दलहरूलाई साथ दिए । लाखौं जनता सडकमा ओर्लिएर शाही शासनको अन्त्य गराए । यसक्रममा दर्जनौं सामान्य जनता मारिएका छन् । हजारौंको संख्यामा घाइते र प्रताडित भएका छन् । एकैसाथ दस वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धको पीडाको अर्कै भयावह पाटो छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा देश परिवर्तनको संघारमा छ । जनताले भोगेका थुप्रै पीडा र कठिनाइका बाबजुद उनीहरू परिवर्तनको पक्षमा राजनीतिक दलहरूका साथमा छन् । तर दलहरू भने को मन्त्री हुने, को वरिष्ठ हुने भन्ने पदीय लडाइँमै अल्भिmरहेको यथास्थितीवादी अवस्था सामुमा छ ।

गत वर्ष मंसिरमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भएदेखि नै जनताले मुलुकका प्रमुख दलहरूलाई साथ दिँंदै आइरहेका छन् । जनताको रगतको मूल्यस्वरूप अहिले देश लोकतान्त्रीकरण दिशामा बढेको छ । जनताका अपेक्षा त्यहीअनुरूप बढेका छन् । सामान्य जनताको मुख्य चाहना शान्ति स्थापना र लोकतन्त्र हो । अब मुलुकले शान्तिस्थापनाको मात्रै अभीष्ट राख्नु हँुदैन । मुलुक दिगो शान्तिस्थापनाको बाटो हिँड्नुपर्छ । र, दिगो शान्तिस्थापनाका लागि पदीय लडाइँमा अल्भिmएर हुँदैन । आफ्नो सम्मान खोज्नेभन्दा पनि मुलुकको सम्मान बढाउनेतर्फ दलहरूको ध्यानदृष्टि हुनु आवश्यक छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले जनभावनालाई बुझ्नु र त्यो समुदायको आकांक्षा पूरा गर्ने ध्येय राख्नुपर्छ । नेपालीले सत्ता छिनाझप्टीका घिनलाग्दा खेल देखिसकेका छन् । त्रिशंकुकालीन विकृति पनि देखिसकेका छन् । पदीय स्वार्थबाट प्रेरित भएर घटाइएका सांसद किनबेच र बैंकक प्रकरण जनताले भोगिसकेका छन् । त्यसकारण अब जनसाधारण राजनीतिक नेतृत्वको कुनैखाले कमजोरी र पदीय भागबन्डाको नाटक हेर्ने मनोविज्ञानमा छैन । यसले जनतालाई निराशमात्र पार्नेछैन । यो जनभावनाको अवमूल्यन पनि हो ।

Please post your thoughts. (कृपया तपाईंलाई लागेको लेख्नुस् ।)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s