को वरिष्ठ भन्ने विवादले अन्तरिम सरकार बन्न ढिलाइ

चैत १७- सत्तारूढ दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको वरिष्ठता क्रममा सहमति कायम हुन नसकेपछि शनिबार अन्तरिम सरकार गठन हुन सकेन । कांग्रेसले महामन्त्री रामचन्द्र पौडेल र एमालेले स्थायी कमिटी सदस्य साहना प्रधानलाई वरिष्ठ मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेपछि आठ दलको बैठकमा शनिबार सहमति जुट्न नसकेको हो । मन्त्रीहरूमध्ये राजनीतिक इतिहास र उमेरसमेतलाई आधार मानेर वरिष्ठता निर्धारण गर्ने सहमति दलहरूबीच शुक्रबार भए पनि कुन दलले पहिलो वरिष्ठ मन्त्री बनाउने भन्ने अन्योल नै थियो । एमाले स्थायी कमिटीको शनिबार बिहान बसेको बैठकले पार्टीकी वरिष्ठ नेतृ प्रधानको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरी प्रधानमन्त्रीलाई नामावली दिएको थियो । प्रधानको नेतृत्व हुँदा उनलाई वरिष्ठ बताउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति आएपछि कांग्रेसले विवाद खडा गरेको एमालेको दाबी छ । २०४६ सालको आन्दोलनको मुख्य घटक संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष रहेकी प्रधान त्यसलगत्तै गठित कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोर स्वास्थ्य स्थितिको कारण देखाउँदै वरिष्ठ मन्त्री आफ्नै दलको हुनुपर्ने अडान नछाडेका हुन् । पौडेल सभामुखपछि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएको तर्क पेस गर्दै वरिष्ठ हुनुपर्ने कांग्रेसले जिकिर छ । एमालेतर्फबाट सभामुख बनाउने बेलामा भएको सहमतिको समेत उल्लंघन भएपछि माओवादीले शुक्रबार लचकता देखाउँदै वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको अडान छाडेको थियो । महामन्त्री पौडेलले भने वरिष्ठताको विवाद अस्वीकार गर्दै प्राविधिक समस्याका कारण सरकार गठन हुन नसकेको दाबी गरेका छन् । उनले आइतबारसम्ममा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे । कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा जाने अन्य व्यक्तिहरूको नामावली भने तय भई नसकेको उनले बताए । ‘सर सल्लाह आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको सूचीलाई अन्तिम रूप दिनुहुन्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संसद्समक्ष शनिबार राजीनामा गरी विधिवत् अन्तरिम सरकार घोषणा गर्ने सहमति आठ दलले शुक्रबार गरेका थिए । सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आइतबार प्रधानमन्त्री नयाँदिल्ली जाने कार्यक्रम तय भए पनि अन्तरिम सरकार गठनमा ढिलाइ भएको छ । कांग्रेस, कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र जनमोर्चाले पनि सरकारमा पठाउने व्यक्तिबारे निर्णय गरेका छैनन् ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य अमृतकुमार बोहराले कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्मा जाने व्यक्तिहरू चयन गर्न नसकेका कारण वरिष्ठताको विवाद झिकेको बताए । ‘राजनीतिक इतिहास बनाइसकेकी एकजना वरिष्ठ महिला मन्त्रिपरिषद्मा पाउनु नेपाल सरकारका लागि गौरवको विषय हो, हामीले सही निर्णय गरेका छौं,’ बोहराले भने । उनले कांग्रेसले आफ्नो टिम तयार गर्न नसकेका कारण सरकार नबनेको दाबी गर्दै उनले भने- ‘आफ्नो दलमा कुरा मिलाउन नसकेको दोष अरूलाई दिन मिल्दैन ।’ सहमतिका लागि आफूहरूले लचिलो भएर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको उल्लेख गर्दै उनले भने- ‘लचिलोको पनि हद हुन्छ । एउटा दलको स्वतन्त्र निर्णय र आत्मसम्मानमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
प्रधानको नामप्रति प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई एमालेले अपमानका रूपमा लिएको छ । संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अपराह्न बसेको स्थायी कमिटीको अनौपचारिक बैठकले पूर्व निर्णय यथावत् राख्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाए सरकारमा नजाने विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ ।

‘हाम्रो पार्टीको निर्णय हामीले गर्ने हो । कांग्रेसले गर भनेर गर्ने कुनै शाखा होइन । पार्टीको निर्णय यही हो । स्विकारे स्विकार्नुस्, नस्विकारे नस्विकार्नुस्,’ महासचिव माधवकुमार नेपालले कोइरालालाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

बालुवाटार बैठकमा सरकार गठनमा सहमति नभएपछि शनिबार दोस्रो पटक पनि सूचना प्रकाशित गरी अन्तरिम संसदको बैठक स्थगित गरिएको छ । बिहान ११ बजेको बैठकका लागि डाकिएका सांसदहरू साँझसम्म सिंहदरबार ग्यालरी बैठक परिसरमा बसेर त्यसै फर्किका थिए ।

अन्तरिम सरकार नबन्दासम्म सदन चल्न नदिने माओवादी अडानका कारण शुक्रबार पनि सूचना प्रकाशित गरी संसद् बैठक सारिएको थियो । सभामुखले आइतबार ११ बजेका लागि बैठक तोकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भनिएको आठ दलको पहिलो बैठक गठबन्धनको एक घटक जनमोर्चा (शेरचन) को अनुपस्थितिका कारण बस्न सकेको थिएन । मन्त्रालय बाँडफाँडको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै उसले अहिलेको सरकारमा पाएको उपप्रधानमन्त्री अन्तरिम सरकारमा पनि पाउनुपर्ने वा दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने जिकिर गरेको हो ।
‘एमाले र कांग्रेसबीचको अडान त थियो नै जनमोर्चाले समेत आफ्नो हैसियतभन्दा माथिको माग गर्न थालेपछि अन्तरिम सरकार गठन हुन सकेन,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने- ‘जनमोर्चा तीन टुक्रा भएको अवस्था छ, एक मन्त्रीसमेत बोकाको मुखमा कुभिन्डो नअटेजस्तो भएको बेला थप बखेडा झिक्दा सरकार गठन ढिलाइमा कारक बन्यो ।’
आठ दलको बैठक आइतबार बिहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । आठ बजे बैठक बसेर सहमति जुटाएर जाने तयारी भएको छ । नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुँदा शनिबार सार्क शिखर सम्मेलनमा जान तयार परराष्ट्रमन्त्री केपी ओलीले उडान स्थगित गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला आइतबार मध्याह्न सार्क सम्मेलनमा भाग लिन दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने सहमति आठ दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको थियो । शुक्रबार माओवादीले वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री छाडेपछि उनीहरूबीच उपप्रधानमन्त्री कसैले पनि नराख्ने गरी मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति भएको थियो । जेठभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने भने पनि शुक्रबार आठ दलबीच असार पहिलो साता घोषणा गरेर जाने सहमति भएको थियो ।

एमालेले प्रधानलाई परराष्ट्र, प्रदीप नेपाललाई शिक्षा तथा खेलकुद, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, छविलाल विश्वकर्मालाई कृषि तथा सहकारी, रामचन्द्र यादवलाई सामान्य प्रशासन र मोहनसिंह राठौरलाई शिक्षा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।

पार्टीले नेपाललाई कृषिमन्त्री, विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री र भीम रावललाई शिक्षामन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो । रावलले आफूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिने अडान राखेपछि स्थायी समितिले अर्को बैठक गरी उनलाई टिमबाटै हटाएको हो । रावल हटेपछि सुदूरपश्चिमकै प्रतिनिधित्व हुने गरी राज्यमन्त्रीमा राठौर र विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो । एमालेले जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक रूपमा समावेशी ढंगले मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गराउन प्रयास गरेको बताएको छ । सद्भावना (आनन्दीदेवी) का महामन्त्री राजेन्द्र महतो सरकारमा जाने निश्चित भए पनि यसअघि सरकारबाट राजीनामा दिइसकेका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यसमा पार्टीको निर्णय भइनसकेको बताएका छन् । तर महतोले त्यो निर्णय अध्यक्षले गरेको हुँदा आफू सरकारमा जाने नामावली पठाइसकेको बताएका छन् ।

माओवादीले यसअघि नै पार्टी प्रवक्ता एवं संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । वाममोर्चाले नेकपा जगतबहादुर बोगटीलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय दोहोर्‍याएको छ । गठबन्धनको एक घटक नेमकिपाले भने यसअघि नै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार शनिबार नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई शपथ ग्रहण गराउन संसद् सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई तयारी अवस्थामा राखिएका थिए । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् घोषणाको ऐतिहासिक क्षणमा सहभागी हुन विदेशी कूटनीतिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई समेत खबर गरिएको थियो । पटक-पटक समय फेरिएको जानकारी गराइँदा अन्योलमा परेका कूटनीतिज्ञहरूमध्ये एक दर्जनजति संसद् भवन आएर फर्किएका थिए ।