अमेरिकाकाे हिन्द-प्रशान्त रणनीति र चीनकाे बीआरआई

कसैले एमसी भन्छन्, कसैले सीसी । अनि ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ रे । बीआरआईको कुरै छैन ! अत्ति भए पछि हालैको एक बिहान मैले परिस्थितिलाई आफनै हातमा लिने निर्णय गरेँ।

डेढ घण्टा कम्प्युटरमा घोत्लेर केही अमेरिकी सरकारी दस्तावेज र भाषण हेरेपछि अनि हालै ग्लोबल डिप्लोम्यासी पढ्दा चीन र दक्षिण एसिया तथा चीनको ‘ओबर’बारे आफैले लेखेका केही निबन्धलाई एकचरण सम्झिएपछि एउटा ट्विट ठोकी हालौँ न भनेर टाइप्न थालेको, यति लामो भयो ट्वीटरमा के अटाओस्। त्यसैले यो मेरो दोस्रो लामो ट्वीट हो। मेराे पहिलो लामो ट्वीट झन्डै नौ बर्ष अघि लेखेको थिएँ।

चीनीयाँ रेशम मार्ग

८ सेप्टेम्बर २०१३ को दिन । कजाकस्तानको राजधानी अस्टानाको नजरबायभ विश्वविद्यालयमा उभिएर राष्ट्रपति सीले भाषण दिएका थिए । हो, त्यसैमा उनले पहिलो पटक ‘रेशम मार्ग आर्थिक भेग’ (सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट) को अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कुनै पनि मुलुकले ल्याएको पूर्वाधार निर्माणको अहिले सम्मकै ठुलो प्रयास भनिने यो चिनियाँ रणनीति ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) हुँदै अचेल ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरई) नामले चिनिन्छ। व्यापार गर्न सजिलो बनाउने विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गर्ने अनि त्यो क्रममा र मार्फत चीन त भैहाल्यो तर विश्व नै सम्पन्न तुल्याउने यो रणनीतिको देखिने र चीनले दाबी गरेकाे उद्देश्य हो। नेपाल सहितका थुप्रै मुलुकले चीनीयाँ बीआरआई रणनीतिमा सहर्ष सहमति जनाउँदै सहभागिता जनाईसकेका छन् । तर यो रणनीतिलाई शङ्काले हेर्ने अनि यसमा कुत्सित मनसाय, विशेषगरि सैन्य मनसाय, लुकेको देख्ने मुलुक पनि थुप्रै छन् । यो सूचीमा मुख्यगरी हामीलाई लामो समयदेखि आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिका, हाम्रै अति घनिष्ट छिमेकी भारत (नाकाबन्दी बिर्सीदिनुस्, मुलुकले बिर्सीसक्यो, तपाईं के ठेक्का लिनु हुन्छ?) र हामीलाई अति नै सहयाेग र माया गर्ने जापान छन् ।

बीआरआई रणनीतिका कतिपय चालाले अमेरिकी शंकालाई साथ पनि दिएका छन्। हाम्रो अति दक्षिणी छिमेकी श्रीलंकाको कुरा गरौँ। हम्बनटोटामा पानी र हवाई जहाज बिसाउने ‘स्थल’ (पोर्ट) बनाउन ३१ करोड डलर जति ऋण दिएको थियो चीनले, श्रीलंकालाई। लंकाले ऋण तिर्न सकेन। अनि चीनले भन्यो, अरे भाई, त्यसो भए यो ‘स्थल’ हामीलाई देऊ, ९९ बर्ष भाडामा । विचरा श्रीलंकासँग अरू उपाय थिएन, दियो चीनलाई आफ्नो भूमि

हम्बनटोटाबाट अब तपाईं हिन्द महासागरमा पौडिदै बंगालको खाडीलाई दाईने पार्दै भारतको कन्याकुमारी (मलाई मन पर्ने अति नै सुन्दर भारतीय बजार जहाँ तिनओटा समुद्र जोडिन्छन्) हुँदै देब्रेतिर छड्केर अरेबियन समुद्रमा डुबुल्की मार्दै पाकिस्तानको कराँची हुँदै इरानसँगको सिमाना नजिकैको पाकिस्तानी ग्वादर भन्ने ठाउँ पुग्नुस्। त्यहाँ अर्को एउटा गहिरो समुद्री स्थल (पोर्ट) छ जो चीनले बनाएको हो र २०१६ मा उसले २०५९ सम्मका लागि चलाउने जिम्मा पाएको छ। यो स्थल बीआरआई रणनीति कै एउटा भाग चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपेक) अन्तर्गतको हो जसले ग्वादरलाई विवादित कश्मिर क्षेत्रहुँदै चीनको समस्याग्रस्त राज्य सिञ्जियानसँग जोड्छ ।

तर तपाईं अचेल पश्चिमा मिडियामा चर्चामा रहेका सिञ्जियानका क्याम्पहरूतिर हैन बरू ग्वादरबाट अरेवियन समुद्रमा डुबुल्की मार्दै ओमन र यमनको जमिनको छेउमा झुन्डीदै एडेनको खाडी तरेर अफ्रिकी मुलुक जिबुटी पुग्नुस् जो अफ्रीकाको एसिया तिर फर्केको सिङ्ग (हर्न अफ अफ्रीका) मा अवस्थित छ । त्यहाँ पनि एउटा ‘स्थल’ छ जसले पानीजहाज मार्फत हुने विश्व व्यापारमा महत्वपूर्ण ठाउँ ओगट्छ। यसै स्थलमा अन्य महाशक्ति जस्तै चीनको पनि सैन्य उपस्थिति छ जो त्यो मुलुकको पहिलो हो ।

आयोजना बनाऊ भनेर ऋण दिने, तिर्न नसक्नेको घाँटी समाएर हम्बनटोटामा जस्तो जमिनै लिईदिने चिनियाँ व्यहोरा अमेरिका, भारत लगायत थुप्रै मुलुकले मन पराएका छैनन् । सीपेक अन्तर्गत विकास आयोजनाका लागि चीनले दिएको ठूलो ऋण तिर्न पाकिस्तानलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ । त्यसैले ग्वादर पनि चीनले सधैँका लागि ख्वाप्ल्वाक्क पार्ने हो कि भन्ने डर अमेरिकालाई छ। अनि अहिले पो व्यापारिक जहाज आउछन्, तर पछि चीनले युद्दपोत ल्याएर हम्बनटोटा र ग्वादरलाई सैन्यकरण गर्ने हो कि ? यो डरले हाम्रो घनिष्ट मित्र भारत (नाकाबन्दी बिर्सीदिनुस् यार) त झन् कुर्सीको छेऊमै लड्नै लागेझै बसेको छ।

झन् दक्षिण पूर्वी एसियामा, विशेषत दक्षिणी चिनियाँ सागर (दचीसा) मा, चीन र उसका छिमेकीहरूको भयानाक तानातान परिरहेको छ, दचीसामा कसको कति हक भन्ने विषयमा। ‘नौ धर्के रेखा’ भनेर चीनले पुरैजसो दचीसा आफ्नो दावी गर्छ अनि त्यहाँ कृत्रिम टापुहरूपनि बनाईरहेको छ जसले परेको बेला युद्दक विमान बोक्ने जहाज (एअरक्राफ्ट क्यारियर) को काम गर्नसक्ने कतिपयको शंका छ । अनि यही क्षेत्रहुँदै जान्छ अति महत्वपूर्ण व्यापारिक पानीजहाज मार्ग जसले चीन (र जापान लगायतका एसियाली मुलुक) लाई तेलको स्रोत खाडी क्षेत्र र युरोप/अफ्रीकासँग जोड्छ। इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाईल्याण्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स जस्ता ‘साना’ र तुलनात्मकरूपमा कमजोर मुलुकहरूलाई चीनले धम्काएर, हकारेर, चिथोरेर, निचोरेर हैरान पारेको भन्ने अमेरिकी आरोप छ। राजनीति र सैन्य दृष्टिले कमजोर र साना मुलुकलाई चीनले आर्थिक प्रलोभन देखाएर र अनेकौं तिकडम अपनाएर हेप्ने गरेको र उनीहरूलाई आफ्नो ‘उपग्रह राज्य’ बनाउन खोजेको अमेरिका, भारत र अन्य देशको आरोप छ। दचीसा चीनकाे होइन बरु यो अन्तर्राष्ट्रिय पानी क्षेत्र हो भन्ने आफ्नो दाबी पुष्टी गर्न अमेरिकाले आफ्ना एअरक्राफ्ट क्यारियरहरूलाई यो क्षेत्रको पानीमा बाङ्गोटिङ्गो बाटोबाट हिँडाउँछ (सिधाबाटो हिँडाए क्षेत्र चीनकै भएको स्वीकारगरेजस्तो हुने भएकाले!)।

खैर, कुरा गर्यो कुरै को दु:ख। चिनियाँ बीआरआई रणनीतिलाई अहिले यहीँ बिसाउँ।

अमेरिकी प्रत्याक्रमण ?

१० नोभेम्बर २०१७। भियतनामको डा नाङ्गमा आयोजित एसिया प्रशान्त आर्थिक सहकार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एपेक सीईओ) शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो पटक “स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्तको लागि हाम्रो दृष्टिकोण” प्रस्तुत गरे। त्यो दृष्टिकोणले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रलाई यस्तो परिकल्पना गर्दछ- “यस्तो ठाउँ जहाँ विविध संस्कृति भएका र थुप्रै फरक सपना बोकेका सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रहरू सँगसँगै समृद्ध हुन र स्वतन्त्रता र शान्तिमा फल्नफुल्न सक्दछन्।” यो क्षेत्र कस्तो हुनु पर्छ भन्नेक्रममै अमेरिकी नेता थप्छन् (भिडियाे)- “राष्ट्रहरूको एउटा सुद्नर नक्षत्र जहाँ सबै आफैमा चम्किला तारा हुनेछन् र कोहि पनि कसैको उपग्रह हुने छैनन्, र प्रत्येक मुलुकको आफ्नै जनता, आफ्नै संस्कृती, आफ्नै जीवनशैली र आफ्नै घर हुने छ ।”

राष्ट्रपति ट्रम्पका शब्दहरू फेरी पढ्नुस् अनि अघिल्लो अनुच्छेद् मा इङ्गित चीनियाँ व्यहोरा (धम्क्याउने, हकार्ने, चिथोर्ने, निचोर्ने) याद गर्नुस् – थाहा भैहाल्छ त्यो सबै कोप्रति लक्षित थियो भनेर ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको त्यो भाषण यता त्यसमा व्यक्त दृष्टिकोण थप निखारिएको छ र त्यसले नाम पाएको छ अमेरिकाको ‘भारत प्रशान्त रणनीति’।

आफ्नो परराष्ट्र नीतिबारे जानकारी दिने अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयकाे वेब साइट सेयरअमेरिकाका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’लाई प्रशान्त महासागरदेखि भारतीय उपमहाद्वीपसम्म फैलिएको क्षेत्रप्रतिकाे “फलामे र दीगाे प्रतिबद्धता” भनेर वर्णन गरेको छ। सेयरअमेरिकामा उल्लेख छ- “याे पहल तीन क्षेत्रहरुमा केन्द्रित छ: अर्थशास्त्र, शासन र सुरक्षा ।”

अब केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरो हो अर्थशास्त्र भन्नाले व्यापार, सहायता लगायत खनखनी गनिने मुद्राजन्य कुरासँग सम्बन्धित भयो। शासन भन्नाले शासन प्रणाली र शैली (लोकतन्त्र, सुशासन, रुबिस् अर्थात् नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली जसमा दोश्रो विश्वयुद्धयता मुख्यत अमेरिकी नेतृत्वमा खुलेका राष्ट्रसंघ, विश्व ब्यांक, मुद्रा कोष लगायतका ब्रेट्टन उड्स संरचना पर्ने भए) पर्लान्। अनि सुरक्षा भन्नाले हलिउडदेखि बलिउडसम्मको क्षेत्रमा सैन्य तालिम र सहकार्य तथा नौसैन्य सुरक्षालगायतका विषय पर्छन् भनेर अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले नै लेखिसकेपछि मैले थप के भनि रहनु (तै पनि लेखेकाे छु, अलि तल)।

आम्मामामा, हेर्नुस् त कतिधेरै विषय रहेछन् अमेरिकी ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ अन्तर्गत। अमेरिकाको निर्णायक प्रभाव हुने यी विषय र क्षेत्रबाट बुढी औलो झैँ अलग्गै भएर मुलुकहरूको यो समाजमा बाँच्न त हामीले उत्तर कोरिया र इरान हुनुपर्छ बाबै । धन्न, उत्तर कोरियासँग त रसिया र दक्षिण कोरिया पनि जोडिएका छन् अनि इरानको जस्तै उसको पनि समुद्रमा पहुँच छ। हाम्रो त? हैट। म सोच्न सक्दिन। अनि फेरि कुरो किन लुकाउनु, हामी दशकौँदेखि अमेरिकाको कुनै न कुनै रणनीति अन्तर्गत नै ऊसँग र त्यो मार्फत बाँकी विश्वसँग व्यवहार अनि कारोबार गरिरहेका छौँ । भारू किन्नु पर्यो भने पनि हामीले भारतलाई अमेरिकी डलर दिनुपर्छ क्याहो, अब अरू के भनूँ ।

सहस्राब्दीकै चुनाैती?

अँ, एमसीसीको त उल्लेखै गरेको छैन मैले अहिलेसम्म। तर त्यो जिम्मा मैले अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पेओलाई दिनेभएँ ।

३० जुलाई २०१८ मा वासिङ्टन डीसीमा आयोजित एउटा समारोहमा पोम्पेओले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका व्यापारिक नेताहरू र अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गरे। त्यो भाषणमा पोम्पेओले “ट्रम्प सरकारकाे स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रकाे प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति प्रस्तुत गर्दै किन अमेरिकी व्यापारिक संलग्नता त्यसकाे केन्द्रमा छ” भन्ने जानकारी दिए । अर्थात्, पोम्पियोको भाषण ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’नामको ओदानका तीन मध्ये एउटा खुट्टो, अर्थशास्त्र, मा केन्द्रित थियो।

त्याे भाषणामा पोम्पेओले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकसँगकाे अमेरिकी व्यापारिक र सहायता (एड) सहकार्यकाे विवरण पेस गरे । त्यसमा उनी प्रष्टै भन्छन्, “सन् २००४ यता हाम्रो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले हिन्द-प्रशान्त राष्ट्रहरूको विकास र सुशासन प्रबर्द्धन गर्न २ अर्ब १० कराेड डलर खर्च गरेको छ ।”

लगत्तैकाे वाक्यमा पोम्पेओ भन्छन् (भिडियोमा ८ मी :५५ से ), “नेपालमा सयौं किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न र त्यस देशको ऊर्जा सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न गर्न एमसीसीले अहिल्यै ५० कराेड (डलर) खर्च गरीरहेको छ ।”

पोम्पेओको भाषणमा नेपालको सन्दर्भ आएपछि मैेले पुर्पुरोमा हात राखेँ । एकजना बरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले झन्डै चार महिना अगाडि प्रष्ट पारिसकेको कुरोलाई लिएर हाम्रोमा कत्राकत्रा महानुभावहरूले कत्राकत्रा राष्ट्रिय मञ्चमा कति घण्टा कति दिनको समय बर्बाद पारे । छापाखानामा खेर गएको मसीको चिन्ता लाग्यो।

प्रष्ट छ, ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ यो क्षेत्रका मुलुकहरूसँग कसरी र कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने दस्तावेज हो । जसरी सी सरकारले थुप्रै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई बीआरआई रणनीति वा नेपालका सन्दर्भमा ‘हिमालपार बहुआयमिक जडान सञ्जाल’ अन्तर्गत राखेको बुझिन्छ, ट्रम्प सरकारले पनि यो भेगका मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत राखेको देखिन्छ ।

पोम्पेओले भनेझैँ हिन्द-प्रशान्त रणनीति अमेरिकाको कुनै एक मन्त्रालय वा कुनै एक क्षेत्रमात्रै समेट्ने रणनीति हैन। यो समग्र अमेरिकी सरकार (मन्त्रालयहरू, निकायहरू आदि) को नीति हो। माथि नै उल्लेख गरेँ, यो रणनीतिमै परेको छ नेपाललाई दशकौँदेखि सहायता दिईरहेको अमेरिकी विकास निकाय युएस एआईडीको कार्य । त्यो मात्र के कुरा, अमेरिककी सरकारले हामीसँग गर्ने सम्पूर्ण व्यवहारलाई नै उनीहरूको यही रणनीति अन्तर्गत हालिएको छ। साँच्चै भन्ने हाे भने अहिले नेपालमा बसेकाे अमेरिकी दूतावास पनि उनीहरूकाे हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै बसेकाे भन्ने मैले बुझेँ ।

मैले यसलाई अलिकति तन्काउँन खोजेँ, तर साह्रै अस्वाभाविक ढंगले होइन । भाेलीदेखि शुरूहुने नेपाल भ्रमण बर्षमा आउने पर्यटक पनि अमेरिकी सरकारको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै आउने हुन्। फिलिपिन्समा त त्यही रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले त्यो देशको पर्यटन उद्योग सुधार्न सहयोग गर्दै छ। हो, लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले तजबिजमा निर्णय गर्दैन तर अमेरिकी पर्यटकलाई नेपाल जान दुरुत्साहित गर्न एउटा सामान्य यात्रा परामर्श आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा हालिदिए पुग्छ। त्यसो हुँदा विमा कम्पनीहरूले यात्रीलाई यात्रा विमा बेच्दैनन् अनि को आउने आर्थिक खतरा मोलेर। बुझ्नु भयो नि मैले भन्न खोजेको कुरो ?

माथि नै थाहा भयो, अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिले तीन क्षेत्र समेट्दो रहेछ- आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षा । अनि एमसीसीको नेपालमा आउने सहयोग मुख्यतः आर्थिक र अलिअलि राजनीतिक रहेछ। राजनीतिक किन भने केहि कानुनी कुराहरू सुधार्नु पर्ने भन्ने छन् क्याहो जो नेपालले गरिसकेको छ। यो सहयोग हिन्द-प्रशान्त रणनीतिकाे सुरक्षा छाता अन्तर्गत पर्ने भए अमेरिकाले भनि हाल्थ्यो, उसले यस्तो कुरा लुकाउँदैन । त्यसैले प्रष्टै छ, एमसीसी सहयोगमा सुरक्षा तत्व छैन।

 

US Department of Defense IndoPacificStrategy Reportअमेरिका-नेपाल सुरक्षा सहयाेग र सहकार्य 

त्यो म किन पनि ढुक्कले भन्न सक्छु भने मैले अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले १ जुन २०१९ मा निकालेको ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन‘ पनि पढेँ जसमा नेपालसँग सम्बन्धित सुरक्षा तत्वहरू प्रष्टै किटिएका छन् र तीनमा एमसीसी पर्दैन । साथै, यो रक्षा प्रतिवेदन पढेपछि चाहिँ म लाजले भुतुक्कै भए । कोठामा एक्लै थिएँ तर टेबुलमुनी लुकुम् कि जस्तो भयो। त्यो किन भने वितेका एक महिना यता कान पाक्नेगरि मैले सुनी रहेको छु, ओहो यो ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो, हुन्न हुन्न हामी यसकाे सदश्य बन्न हुन्न हामी त कतैपनि नढल्किने देश पाे त (नाम मै ‘रण’ शब्द छ, ‘रण’ अर्थात् ‘युद्द’को नीति, अनि सैन्य रणनीति नभए के त्यो सिनेमा बनाउने रणनीति होला त! कि कसो?) । ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ ओदानको तेस्रो खुट्टाको नाम ‘सुरक्षा’ हो जसमा सैन्य साझेदारी, सहायता जस्ता अनेकौ कुरा पर्छन्। रणनीतिबारेकाे रक्षा मन्त्रालयकै रिपाेर्टमा नेपालसँग सम्बन्धित सुरक्षा तत्वहरू प्रष्टै किटिएकाे छ भन्ने थाहा पाएपछि तपाईंलाई पनि लाग्दो हो, ओहो, त्यसो भए पक्कै नेपाल यो कुत्सित अमेरिकी रणनीतिको “सदस्य” बन्न हुन्न किनकि हाम्रो नीति भनेको असंग्लग्न पो त । (अनि त्यसाे भनुञ्जेल अमेरिका र भारतले “यसमा सैन्य नीति पनि लुकेको छ है” भन्ने दाबी गरेको चिनियाँ बीआरआई रणनीतिमा सही धस्काएको कुरोलाइ एकछिनलाई बिर्सीदिनुस् । साथै यो “सदस्य” बन्ने नबन्ने अप्ठेराेबारे पुछारमा लेखेको छु)।

मलाई टेबुल मुनि लुक्न जाउँ झैँ लाज लागेको कारण अब खुलाउँछु। आज तपाईं भन्नुहुन्छ, यो अमेरिकी रणनीति सैन्य हो त्यसैले हामी यसको “सदस्य” बन्नु हुन्न । तर तपाईंलाई थाहा नहुन सक्छ (वा हुन सक्छ), नेपालले अमेरिकासँग सैन्य सहकार्य गर्न थालेको बर्षौं भइसक्यो। हामीले दशकौंदेखि राष्ट्रसंघीय शान्ति अभियान वा शान्ति सेनामा भाग लिइरहेको चाहिँ के हो? यसै बर्ष पनि शान्ति कायम राख्ने अभियान (पिस किपिङ् फोर्स) मा लाग्ने कुल खर्चको झन्डै २८% अमेरिकाले व्यहोरेको छ, आफ्नो कुनै न कुनै रणनीति अन्तर्गत । के ‘कुनै न कुनै’ भन्नु, शान्ति अभियानमा जाने नेपाली सेनालाई अमेरिकाले तालिम दिन्छ नि, यहिँ पाँचखाल आएर, त्यो त उसको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै रहेछ । ४ नोभेम्बर २०१९ मा अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको ‘स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त’ दस्तावेजका अनुसार नेपालसहितका हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकलाई शान्ति सेनामा जान सहयोग गर्न ट्रम्प सरकारले पाँच करोड ४० लाख डलर खर्चेको छ।

अनि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति प्रतिवेदन’का अनुसार जुन २०१८ मा नेपाली सेना र ‘अमेरिकी सेना प्रशान्त नेतृत्वको जमीन सेना’वीचको वार्ता (र त्यसको स्थापना) पनि उसको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै भएको रहेछ (पृ. ३६) ।

त्यसको ५ महिनाअघि नेपाल आएका संयुक्त राज्य (नौसेनाको) हिन्द-प्रशान्त कमाण्डका कमाण्डर नौसेनापति फिल डेभिडसनको यात्रा पनि अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै भएको रहेछ । उक्त दस्तावेजमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय भन्छ- “संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँगको हाम्रो रक्षा-सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ। त्यस्तो सम्बन्ध जो मानवीय सहायता तथा प्रकोप राहत, शान्ति सेना सञ्चालन, रक्षाको व्यवसायीकरण, भू–सैन्यबल क्षमता, र आतंकवाद विरोधी प्रयासमा केन्द्रित हुन्छ ।” भुकम्पका बेला अमेरिकी सेना आएका थिएनन् हामीलाई सहयोग गर्न? (धन्यवाद!) हो त्यो सहयोग पनि उनीहरूले यहि रणनीति अन्तर्गत गरेका थिए भलै यसको नाम त्यति बेला ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ थिएन। दस्ताबेज अनुसार अमेरिकी सैन्य बल नेशनल गार्डले पनि सोही रणनीति अन्तर्गतै श्रीलंका र नेपालसँग यसै बर्ष मात्र सम्बन्ध स्थापना गरेको रहेछ।

 

US Department of State IndoPacificStrategy Reportतर हामी के गर्ने?

हेर्नुस् साथी, जमाना खराब छ। यो राम राज्य हैन। सदियौँदेखि राज्यहरू एकअर्का विरुद्ध लड्दै आएका छन्, कहिले एक्ला एक्लै त कहिले गठबन्धन बनाएर । खुलेआम लडाईँ नभएको अवस्थामा पनि उनीहरूवीच सम्बन्ध चिसो भइरहन्छ। पछिल्लो समय एउटा अदृश्य र चिसो युद्ध बर्लिनको पर्खाल ढलेसँगै सकियो। तर चीनको आश्चर्यजनक उदयसँगै अर्को एउटा टसमस सुरूभएको छ जो जारी अमेरिका-चीन व्यापार युद्दमार्फत छचल्किरहेको छ। झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ, चीनको बीआरआई रणनीतिलाई चुनौती दिन अमेरिकाले हलिउडदेखि बलिउडसम्मको हिन्द-प्रशान्त रणनीति ल्याएको हो। अमेरिका र केही मुलुक बीआरआई रणनीतिमा सैन्य उद्देश्य लुकेको छ भन्छन्। अनि चीनलगायत अमेरिकाका आलोचकहरू हिन्द-प्रशान्त रणनीति चीन घेर्ने हतियार हो भन्छन् ।

तर हामी के गर्ने? टाढाको तर गहिरो मित्र अमेरिका अनि नजिकको घनिष्ठ मित्र (एकछिनलाई नाकाबन्दी बिर्सिदिनुस्) भारतले “नजाऊ है, नगर है” भन्दा भन्दै पनि हामीले बेइजिङ् गएर चीनको बीआरआई रणनीतिमा हस्ताक्षर ठोक्यौँ  र आफू एउटा स्वतन्त्र अनि कतै नढल्किने मुलुक भएको प्रमाणित पनि गर्यौँ । अर्थात् हामी परेको बेला अरूलाई सुन्दैनौँ, हाम्रै राष्ट्रहीतलाई केन्द्रमा राख्छौँ। त्यसैले अहिले हाम्रा सामू प्रश्न उभिएको छ, अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीति प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण के हो? वा भनौं, हाम्रो अमेरिकासँगकै सम्बन्धप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण के हो? किनकी ती दुबै एकै हुन् । हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत नै भएका अनेकौं आर्थिक, राजनीतिक र सबै भन्दा संबेदनशील सुरक्षा मामिलामा चाहिँ हामी अमेरिकासँग मज्जाले सहकार्य गर्ने। अनि यही एउटा बबुरो, अहिले सम्मकै सबै भन्दा ठुलो रकम भएको, त्यो पनि बिजुलीका तार बाध्ने र सडक खन्ने एमसीसी आयोजनाको चाहिँ विरोध गर्ने ? कस्तो कस्तो नमिले जस्तो भएन? म त गर्दिन। बरू भन्छु, अर्को ५० करोड डलर पनि देऊ अमेरिका हामीलाई, थप बिजुली प्रशारण तार टाँग्न वा सुरुङ् बनाउन वा नेपाली बालबालिकालाई स्कुल पठाउन वा हाम्रा हस्पिटलहरूकाे अवस्था सुधार्न वा हाम्रा संस्थाहरूकाे क्षमता बढाउन वा हाम्राे लाेकतन्त्रलाई झन् सुदृढ तुल्याउन ।

रणनीति हाे, सदश्यता मिल्दैन

परराष्ट्र मन्त्री पोम्पियोको भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ, पुरै अमेरिकी सरकारले यो क्षेत्रमा जे जे गर्छ त्यो उसको हिन्द-प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत हो। यति सुनेपछि म एकछिन घोरिएँ। यस्तो रणनीति हाम्रो पनि होला। नभए बनाउनु पर्छ । जस्तै, नेपालले वासिंगटन डिसीमा दूतावास र न्यूयोर्कमा बाणिज्य दूतावास खोलेको पनि त आफ्नो परराष्ट्र रणनीति र नेपालको उत्तर अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत हैन? नेपाल र अमेरिकावीच सबै भन्दा माथिल्लो स्तरमा भएको जुन २०१८ त्यो सैन्य वार्ता पनि त नेपाल सरकारको उत्तर अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत नै भएको हैन होला र ? हामीले भारतसँग गर्ने व्यवहार हाम्रो ‘भारत रणनीति’ अन्तर्गत होइन र? के त्यसो भए अब अमेरिकाले ‘नेपालले त हामीलाई उसको परराष्ट्र रणनीति र उत्तर अमेरिकि रणनीति अन्तर्गत पो राख्यो’ भन्दै चिच्याउने?

अनि यो ‘सदस्यता’को कुराले पनि मलाई बडो अचम्मित पारेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले टिकाकाे निपर्सीपल्ट नै, हाम्रो हिन्द-प्रशान्त रणनीति के हाे र के हाेइन भन्ने प्रष्ट्याउँदै भनेका थिए याे सदस्यता लिने क्लब वा हस्ताक्षार गर्ने सम्झौता हाेइन । अर्थात् यो सार्क, नेटो वा ईयू जस्तो होइन जसको सदस्यता लिने व्यवस्था होस् । यहाँसम्मकी याे बीआरआईजस्ताे पनि हाेइन जसमा हस्ताक्षार गर्नुपराेस् । नभए हामीले पनि हाम्राे परराष्ट्र रणनीति र उत्तर अमेरिकी रणनीतिको सदश्यता अमेरिका र क्यानाडालाई भटाभट बाँडिहाल्नु पर्यो, कि कसो ?

म उत्तरको अपेक्षा गर्दिन। अब त यो लामो ट्वीटमात्र होइन महाभारत नै हुन आट्यो।

Please post your thoughts. (कृपया तपाईंलाई लागेको लेख्नुस् ।)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s