कसैले एमसी भन्छन्, कसैले सीसी । अनि ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ रे । बीआरआईको कुरै छैन ! अत्ति भए पछि हालैको एक बिहान मैले परिस्थितिलाई आफनै हातमा लिने निर्णय गरेँ।
डेढ घण्टा कम्प्युटरमा घोत्लेर केही अमेरिकी सरकारी दस्तावेज र भाषण हेरेपछि अनि हालै ग्लोबल डिप्लोम्यासी पढ्दा चीन र दक्षिण एसिया तथा चीनको ‘ओबर’बारे आफैले लेखेका केही निबन्धलाई एकचरण सम्झिएपछि एउटा ट्विट ठोकी हालौँ न भनेर टाइप्न थालेको, यति लामो भयो ट्वीटरमा के अटाओस्। त्यसैले यो मेरो दोस्रो लामो ट्वीट हो। मेराे पहिलो लामो ट्वीट झन्डै नौ बर्ष अघि लेखेको थिएँ।
चीनीयाँ रेशम मार्ग
८ सेप्टेम्बर २०१३ को दिन । कजाकस्तानको राजधानी अस्टानाको नजरबायभ विश्वविद्यालयमा उभिएर राष्ट्रपति सीले भाषण दिएका थिए । हो, त्यसैमा उनले पहिलो पटक ‘रेशम मार्ग आर्थिक भेग’ (सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट) को अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कुनै पनि मुलुकले ल्याएको पूर्वाधार निर्माणको अहिले सम्मकै ठुलो प्रयास भनिने यो चिनियाँ रणनीति ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) हुँदै अचेल ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरई) नामले चिनिन्छ। व्यापार गर्न सजिलो बनाउने विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गर्ने अनि त्यो क्रममा र मार्फत चीन त भैहाल्यो तर विश्व नै सम्पन्न तुल्याउने यो रणनीतिको देखिने र चीनले दाबी गरेकाे उद्देश्य हो। नेपाल सहितका थुप्रै मुलुकले चीनीयाँ बीआरआई रणनीतिमा सहर्ष सहमति जनाउँदै सहभागिता जनाईसकेका छन् । तर यो रणनीतिलाई शङ्काले हेर्ने अनि यसमा कुत्सित मनसाय, विशेषगरि सैन्य मनसाय, लुकेको देख्ने मुलुक पनि थुप्रै छन् । यो सूचीमा मुख्यगरी हामीलाई लामो समयदेखि आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिका, हाम्रै अति घनिष्ट छिमेकी भारत (नाकाबन्दी बिर्सीदिनुस्, मुलुकले बिर्सीसक्यो, तपाईं के ठेक्का लिनु हुन्छ?) र हामीलाई अति नै सहयाेग र माया गर्ने जापान छन् ।
बीआरआई रणनीतिका कतिपय चालाले अमेरिकी शंकालाई साथ पनि दिएका छन्। हाम्रो अति दक्षिणी छिमेकी श्रीलंकाको कुरा गरौँ। हम्बनटोटामा पानी र हवाई जहाज बिसाउने ‘स्थल’ (पोर्ट) बनाउन ३१ करोड डलर जति ऋण दिएको थियो चीनले, श्रीलंकालाई। लंकाले ऋण तिर्न सकेन। अनि चीनले भन्यो, अरे भाई, त्यसो भए यो ‘स्थल’ हामीलाई देऊ, ९९ बर्ष भाडामा । विचरा श्रीलंकासँग अरू उपाय थिएन, दियो चीनलाई आफ्नो भूमि ।
हम्बनटोटाबाट अब तपाईं हिन्द महासागरमा पौडिदै बंगालको खाडीलाई दाईने पार्दै भारतको कन्याकुमारी (मलाई मन पर्ने अति नै सुन्दर भारतीय बजार जहाँ तिनओटा समुद्र जोडिन्छन्) हुँदै देब्रेतिर छड्केर अरेबियन समुद्रमा डुबुल्की मार्दै पाकिस्तानको कराँची हुँदै इरानसँगको सिमाना नजिकैको पाकिस्तानी ग्वादर भन्ने ठाउँ पुग्नुस्। त्यहाँ अर्को एउटा गहिरो समुद्री स्थल (पोर्ट) छ जो चीनले बनाएको हो र २०१६ मा उसले २०५९ सम्मका लागि चलाउने जिम्मा पाएको छ। यो स्थल बीआरआई रणनीति कै एउटा भाग चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपेक) अन्तर्गतको हो जसले ग्वादरलाई विवादित कश्मिर क्षेत्रहुँदै चीनको समस्याग्रस्त राज्य सिञ्जियानसँग जोड्छ ।
तर तपाईं अचेल पश्चिमा मिडियामा चर्चामा रहेका सिञ्जियानका क्याम्पहरूतिर हैन बरू ग्वादरबाट अरेवियन समुद्रमा डुबुल्की मार्दै ओमन र यमनको जमिनको छेउमा झुन्डीदै एडेनको खाडी तरेर अफ्रिकी मुलुक जिबुटी पुग्नुस् जो अफ्रीकाको एसिया तिर फर्केको सिङ्ग (हर्न अफ अफ्रीका) मा अवस्थित छ । त्यहाँ पनि एउटा ‘स्थल’ छ जसले पानीजहाज मार्फत हुने विश्व व्यापारमा महत्वपूर्ण ठाउँ ओगट्छ। यसै स्थलमा अन्य महाशक्ति जस्तै चीनको पनि सैन्य उपस्थिति छ जो त्यो मुलुकको पहिलो हो ।
आयोजना बनाऊ भनेर ऋण दिने, तिर्न नसक्नेको घाँटी समाएर हम्बनटोटामा जस्तो जमिनै लिईदिने चिनियाँ व्यहोरा अमेरिका, भारत लगायत थुप्रै मुलुकले मन पराएका छैनन् । सीपेक अन्तर्गत विकास आयोजनाका लागि चीनले दिएको ठूलो ऋण तिर्न पाकिस्तानलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ । त्यसैले ग्वादर पनि चीनले सधैँका लागि ख्वाप्ल्वाक्क पार्ने हो कि भन्ने डर अमेरिकालाई छ। अनि अहिले पो व्यापारिक जहाज आउछन्, तर पछि चीनले युद्दपोत ल्याएर हम्बनटोटा र ग्वादरलाई सैन्यकरण गर्ने हो कि ? यो डरले हाम्रो घनिष्ट मित्र भारत (नाकाबन्दी बिर्सीदिनुस् यार) त झन् कुर्सीको छेऊमै लड्नै लागेझै बसेको छ।
झन् दक्षिण पूर्वी एसियामा, विशेषत दक्षिणी चिनियाँ सागर (दचीसा) मा, चीन र उसका छिमेकीहरूको भयानाक तानातान परिरहेको छ, दचीसामा कसको कति हक भन्ने विषयमा। ‘नौ धर्के रेखा’ भनेर चीनले पुरैजसो दचीसा आफ्नो दावी गर्छ अनि त्यहाँ कृत्रिम टापुहरूपनि बनाईरहेको छ जसले परेको बेला युद्दक विमान बोक्ने जहाज (एअरक्राफ्ट क्यारियर) को काम गर्नसक्ने कतिपयको शंका छ । अनि यही क्षेत्रहुँदै जान्छ अति महत्वपूर्ण व्यापारिक पानीजहाज मार्ग जसले चीन (र जापान लगायतका एसियाली मुलुक) लाई तेलको स्रोत खाडी क्षेत्र र युरोप/अफ्रीकासँग जोड्छ। इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाईल्याण्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स जस्ता ‘साना’ र तुलनात्मकरूपमा कमजोर मुलुकहरूलाई चीनले धम्काएर, हकारेर, चिथोरेर, निचोरेर हैरान पारेको भन्ने अमेरिकी आरोप छ। राजनीति र सैन्य दृष्टिले कमजोर र साना मुलुकलाई चीनले आर्थिक प्रलोभन देखाएर र अनेकौं तिकडम अपनाएर हेप्ने गरेको र उनीहरूलाई आफ्नो ‘उपग्रह राज्य’ बनाउन खोजेको अमेरिका, भारत र अन्य देशको आरोप छ। दचीसा चीनकाे होइन बरु यो अन्तर्राष्ट्रिय पानी क्षेत्र हो भन्ने आफ्नो दाबी पुष्टी गर्न अमेरिकाले आफ्ना एअरक्राफ्ट क्यारियरहरूलाई यो क्षेत्रको पानीमा बाङ्गोटिङ्गो बाटोबाट हिँडाउँछ (सिधाबाटो हिँडाए क्षेत्र चीनकै भएको स्वीकारगरेजस्तो हुने भएकाले!)।
खैर, कुरा गर्यो कुरै को दु:ख। चिनियाँ बीआरआई रणनीतिलाई अहिले यहीँ बिसाउँ।
अमेरिकी प्रत्याक्रमण ?
१० नोभेम्बर २०१७। भियतनामको डा नाङ्गमा आयोजित एसिया प्रशान्त आर्थिक सहकार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एपेक सीईओ) शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो पटक “स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्तको लागि हाम्रो दृष्टिकोण” प्रस्तुत गरे। त्यो दृष्टिकोणले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रलाई यस्तो परिकल्पना गर्दछ- “यस्तो ठाउँ जहाँ विविध संस्कृति भएका र थुप्रै फरक सपना बोकेका सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रहरू सँगसँगै समृद्ध हुन र स्वतन्त्रता र शान्तिमा फल्नफुल्न सक्दछन्।” यो क्षेत्र कस्तो हुनु पर्छ भन्नेक्रममै अमेरिकी नेता थप्छन् (भिडियाे)- “राष्ट्रहरूको एउटा सुद्नर नक्षत्र जहाँ सबै आफैमा चम्किला तारा हुनेछन् र कोहि पनि कसैको उपग्रह हुने छैनन्, र प्रत्येक मुलुकको आफ्नै जनता, आफ्नै संस्कृती, आफ्नै जीवनशैली र आफ्नै घर हुने छ ।” Continue reading