कसैले एमसी भन्छन्, कसैले सीसी । अनि ‘हिन्द-प्रशान्त रणनीति’ रे । बीआरआईको कुरै छैन ! अत्ति भए पछि हालैको एक बिहान मैले परिस्थितिलाई आफनै हातमा लिने निर्णय गरेँ।

डेढ घण्टा कम्प्युटरमा घोत्लेर केही अमेरिकी सरकारी दस्तावेज र भाषण हेरेपछि अनि हालै ग्लोबल डिप्लोम्यासी पढ्दा चीन र दक्षिण एसिया तथा चीनको ‘ओबर’बारे आफैले लेखेका केही निबन्धलाई एकचरण सम्झिएपछि एउटा ट्विट ठोकी हालौँ न भनेर टाइप्न थालेको, यति लामो भयो ट्वीटरमा के अटाओस्। त्यसैले यो मेरो दोस्रो लामो ट्वीट हो। मेराे पहिलो लामो ट्वीट झन्डै नौ बर्ष अघि लेखेको थिएँ।

चीनीयाँ रेशम मार्ग

८ सेप्टेम्बर २०१३ को दिन । कजाकस्तानको राजधानी अस्टानाको नजरबायभ विश्वविद्यालयमा उभिएर राष्ट्रपति सीले भाषण दिएका थिए । हो, त्यसैमा उनले पहिलो पटक ‘रेशम मार्ग आर्थिक भेग’ (सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट) को अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कुनै पनि मुलुकले ल्याएको पूर्वाधार निर्माणको अहिले सम्मकै ठुलो प्रयास भनिने यो चिनियाँ रणनीति ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) हुँदै अचेल ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरई) नामले चिनिन्छ। व्यापार गर्न सजिलो बनाउने विश्वव्यापी सञ्जाल निर्माण गर्ने अनि त्यो क्रममा र मार्फत चीन त भैहाल्यो तर विश्व नै सम्पन्न तुल्याउने यो रणनीतिको देखिने र चीनले दाबी गरेकाे उद्देश्य हो। नेपाल सहितका थुप्रै मुलुकले चीनीयाँ बीआरआई रणनीतिमा सहर्ष सहमति जनाउँदै सहभागिता जनाईसकेका छन् । तर यो रणनीतिलाई शङ्काले हेर्ने अनि यसमा कुत्सित मनसाय, विशेषगरि सैन्य मनसाय, लुकेको देख्ने मुलुक पनि थुप्रै छन् । यो सूचीमा मुख्यगरी हामीलाई लामो समयदेखि आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य सहयोग गर्ने अमेरिका, हाम्रै अति घनिष्ट छिमेकी भारत (नाकाबन्दी बिर्सीदिनुस्, मुलुकले बिर्सीसक्यो, तपाईं के ठेक्का लिनु हुन्छ?) र हामीलाई अति नै सहयाेग र माया गर्ने जापान छन् ।

बीआरआई रणनीतिका कतिपय चालाले अमेरिकी शंकालाई साथ पनि दिएका छन्। हाम्रो अति दक्षिणी छिमेकी श्रीलंकाको कुरा गरौँ। हम्बनटोटामा पानी र हवाई जहाज बिसाउने ‘स्थल’ (पोर्ट) बनाउन ३१ करोड डलर जति ऋण दिएको थियो चीनले, श्रीलंकालाई। लंकाले ऋण तिर्न सकेन। अनि चीनले भन्यो, अरे भाई, त्यसो भए यो ‘स्थल’ हामीलाई देऊ, ९९ बर्ष भाडामा । विचरा श्रीलंकासँग अरू उपाय थिएन, दियो चीनलाई आफ्नो भूमि ।

हम्बनटोटाबाट अब तपाईं हिन्द महासागरमा पौडिदै बंगालको खाडीलाई दाईने पार्दै भारतको कन्याकुमारी (मलाई मन पर्ने अति नै सुन्दर भारतीय बजार जहाँ तिनओटा समुद्र जोडिन्छन्) हुँदै देब्रेतिर छड्केर अरेबियन समुद्रमा डुबुल्की मार्दै पाकिस्तानको कराँची हुँदै इरानसँगको सिमाना नजिकैको पाकिस्तानी ग्वादर भन्ने ठाउँ पुग्नुस्। त्यहाँ अर्को एउटा गहिरो समुद्री स्थल (पोर्ट) छ जो चीनले बनाएको हो र २०१६ मा उसले २०५९ सम्मका लागि चलाउने जिम्मा पाएको छ। यो स्थल बीआरआई रणनीति कै एउटा भाग चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपेक) अन्तर्गतको हो जसले ग्वादरलाई विवादित कश्मिर क्षेत्रहुँदै चीनको समस्याग्रस्त राज्य सिञ्जियानसँग जोड्छ ।

तर तपाईं अचेल पश्चिमा मिडियामा चर्चामा रहेका सिञ्जियानका क्याम्पहरूतिर हैन बरू ग्वादरबाट अरेवियन समुद्रमा डुबुल्की मार्दै ओमन र यमनको जमिनको छेउमा झुन्डीदै एडेनको खाडी तरेर अफ्रिकी मुलुक जिबुटी पुग्नुस् जो अफ्रीकाको एसिया तिर फर्केको सिङ्ग (हर्न अफ अफ्रीका) मा अवस्थित छ । त्यहाँ पनि एउटा ‘स्थल’ छ जसले पानीजहाज मार्फत हुने विश्व व्यापारमा महत्वपूर्ण ठाउँ ओगट्छ। यसै स्थलमा अन्य महाशक्ति जस्तै चीनको पनि सैन्य उपस्थिति छ जो त्यो मुलुकको पहिलो हो ।

आयोजना बनाऊ भनेर ऋण दिने, तिर्न नसक्नेको घाँटी समाएर हम्बनटोटामा जस्तो जमिनै लिईदिने चिनियाँ व्यहोरा अमेरिका, भारत लगायत थुप्रै मुलुकले मन पराएका छैनन् । सीपेक अन्तर्गत विकास आयोजनाका लागि चीनले दिएको ठूलो ऋण तिर्न पाकिस्तानलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ । त्यसैले ग्वादर पनि चीनले सधैँका लागि ख्वाप्ल्वाक्क पार्ने हो कि भन्ने डर अमेरिकालाई छ। अनि अहिले पो व्यापारिक जहाज आउछन्, तर पछि चीनले युद्दपोत ल्याएर हम्बनटोटा र ग्वादरलाई सैन्यकरण गर्ने हो कि ? यो डरले हाम्रो घनिष्ट मित्र भारत (नाकाबन्दी बिर्सीदिनुस् यार) त झन् कुर्सीको छेऊमै लड्नै लागेझै बसेको छ।

झन् दक्षिण पूर्वी एसियामा, विशेषत दक्षिणी चिनियाँ सागर (दचीसा) मा, चीन र उसका छिमेकीहरूको भयानाक तानातान परिरहेको छ, दचीसामा कसको कति हक भन्ने विषयमा। ‘नौ धर्के रेखा’ भनेर चीनले पुरैजसो दचीसा आफ्नो दावी गर्छ अनि त्यहाँ कृत्रिम टापुहरूपनि बनाईरहेको छ जसले परेको बेला युद्दक विमान बोक्ने जहाज (एअरक्राफ्ट क्यारियर) को काम गर्नसक्ने कतिपयको शंका छ । अनि यही क्षेत्रहुँदै जान्छ अति महत्वपूर्ण व्यापारिक पानीजहाज मार्ग जसले चीन (र जापान लगायतका एसियाली मुलुक) लाई तेलको स्रोत खाडी क्षेत्र र युरोप/अफ्रीकासँग जोड्छ। इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाईल्याण्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स जस्ता ‘साना’ र तुलनात्मकरूपमा कमजोर मुलुकहरूलाई चीनले धम्काएर, हकारेर, चिथोरेर, निचोरेर हैरान पारेको भन्ने अमेरिकी आरोप छ। राजनीति र सैन्य दृष्टिले कमजोर र साना मुलुकलाई चीनले आर्थिक प्रलोभन देखाएर र अनेकौं तिकडम अपनाएर हेप्ने गरेको र उनीहरूलाई आफ्नो ‘उपग्रह राज्य’ बनाउन खोजेको अमेरिका, भारत र अन्य देशको आरोप छ। दचीसा चीनकाे होइन बरु यो अन्तर्राष्ट्रिय पानी क्षेत्र हो भन्ने आफ्नो दाबी पुष्टी गर्न अमेरिकाले आफ्ना एअरक्राफ्ट क्यारियरहरूलाई यो क्षेत्रको पानीमा बाङ्गोटिङ्गो बाटोबाट हिँडाउँछ (सिधाबाटो हिँडाए क्षेत्र चीनकै भएको स्वीकारगरेजस्तो हुने भएकाले!)।

खैर, कुरा गर्यो कुरै को दु:ख। चिनियाँ बीआरआई रणनीतिलाई अहिले यहीँ बिसाउँ।

अमेरिकी प्रत्याक्रमण ?

१० नोभेम्बर २०१७। भियतनामको डा नाङ्गमा आयोजित एसिया प्रशान्त आर्थिक सहकार्य प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एपेक सीईओ) शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो पटक “स्वतन्त्र र खुला हिन्द-प्रशान्तको लागि हाम्रो दृष्टिकोण” प्रस्तुत गरे। त्यो दृष्टिकोणले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रलाई यस्तो परिकल्पना गर्दछ- “यस्तो ठाउँ जहाँ विविध संस्कृति भएका र थुप्रै फरक सपना बोकेका सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रहरू सँगसँगै समृद्ध हुन र स्वतन्त्रता र शान्तिमा फल्नफुल्न सक्दछन्।” यो क्षेत्र कस्तो हुनु पर्छ भन्नेक्रममै अमेरिकी नेता थप्छन् (भिडियाे)- “राष्ट्रहरूको एउटा सुद्नर नक्षत्र जहाँ सबै आफैमा चम्किला तारा हुनेछन् र कोहि पनि कसैको उपग्रह हुने छैनन्, र प्रत्येक मुलुकको आफ्नै जनता, आफ्नै संस्कृती, आफ्नै जीवनशैली र आफ्नै घर हुने छ ।” Continue reading →

म परिचय दिँदै थिएँ, मेरो हत्केलो झन् कस्दै माननीय रिचर्ड ग्राहम चिच्याइहाले – “आयो गोर्खाली !” अनि बताउन थाले, थुप्रै वर्षअघि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गरेको पदयात्राबारे।

यी ब्रिटिश सांसद वेस्टमिन्स्टर फाउन्डेसनका अध्यक्ष हुन्। गए साँझ बेलायती संसद भवनको माथिल्लो तल्लामा रहेको सभामुखको निवासमा आयोजित फाउन्डेसनको वार्षिक जमघटमा उनीसँग भेट भयो। त्यहाँ नेपाल पुगेका ग्राहम मात्रै थिएनन्। रोरी स्टेवार्ट पनि थिए। सत्तारुढ कन्सरभेटिभ पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने स्पर्धामा सहभागि भएर हालै बेलायती राजनीति तताएका मन्त्री स्टेवार्टले त थुप्रै वर्ष अघि अफगानिस्तान, पाकिस्तान हुँदै नेपालका थुप्रै गाउँ डुलेका थिए जो उनले आफ्नो पुस्तक ‘द प्लेसेस् इन् विटविन’मा पनि उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि मैले लन्डनदेखि एडिनब्रासम्मका केही भट्टी (पव)हरूमा बिल्कुलै अपरचितहरूसँग गफ गर्ने क्रममा त्यस्ता थुप्रैलाई भेटेको छु जसले कुनै न कुनै विन्दुमा नेपालसँगको सम्बन्ध, चाहे त्यो त्यान्द्रो नै किन नहोस, साँचेर राखेका थिए। यसपाली संसदका हलमा पनि ती फेलापरे। हुन त वर्षेनी ५०/६० हजार ब्रिटिश नेपाल जाने भएकोले ती मध्ये केहीलाई भेट्नु खासै नौलो नहोला। तै पनि रमाइलो लाग्दो रहेछ।

फाउन्डेसनको जमघटमा अर्का एकजना व्यक्ति पनि भेटिए, श्रीलंकाली मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका उपसचेतक अजिथ पेरेरा। उनीसँगचाहिँ बेलाबेला दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरूको चेपुवामा पर्ने श्रीलंका र नेपालका साझा समस्याबारे छलफल भयो । भारत र चीनसँगको श्रीलंकाली सम्बन्धबारे केही चर्चा गर्दै पेरेराले ‘नेपाललेचाहिँ यसो यसो गर्दा हुन्छ है’ भन्दै केही बुदाँ सल्लाह दिन पनि भ्याइहाले । उनका केही सुझाव मन परे, अरूसँग सहमत हुन सकिएन ।

अघिल्लो महिना चिनियाँ अखबार ग्लोबल टाइम्स मा तिब्बत राजमार्गको शिगात्से विमानस्थलदेखि शिगात्से मध्य शहरसम्मको बहुलेन सडकखण्ड सर्वसाधारणकालागि अौपचारिकरूपमा खुला भएको जानकारी दिने एउटा विवरणिका अायो । राष्ट्रिय राजमार्गलाई नेपालको सीमासम्म जोड्ने भएकाले त्यो छोटो सडक भागले आर्थिक र रक्षाका हिसाबले पनि दक्षिण एसियासम्म पुग्ने बाटो खुलाउन चीनलाई सजिलो हुने विशेषज्ञहरूको भनाई रहेको रिपोर्टले जनायो । चिनियाँ राष्ट्रवादी धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने भनि परिचित पत्रिकामा “तिब्बतमा राजमार्गले चीनकालागि दक्षिण एसिया[को ढोका] खोल्यो” शीर्षकको त्यो समाचार पढेका एकजना नामी भारतीय रणनीतिक विश्लेषकले “[अब] भारतले नेपालसँगको सीमा खुलै राख्ला?” भन्दै ट्विटे ।

ब्रह्मा चेल्लानीको त्यो ट्विट देखेपछि मैले भारतीय पत्रिका ईपीडब्लू मा ४७ वर्षअगि छापिएको एउटा टिप्पणी सम्झिएँ :

“काठमान्डू, पाटन र भक्तपुर जोड्ने चक्रपथ बनाउन आफुहरुलाई दिन चिनियाँहरुले नेपाल सरकारलाई मनाएको भन्ने हल्ला अचेल [नेपाली राजधानी] मा व्याप्त छ । केही वर्षयता दुवै सरकारले यो योजना छलफल गरिरहेका थिए । चक्रपथ बनिसकेपछि सङ्कटको अवस्थामा चिनियाँ सेना कोदारी मार्ग हुँदै उपत्यकामा उत्रिन सक्षम हुनेछ र त्यसपछि तत्क्षणै काठमान्डू घेर्नेछ।”
-भारतीय पत्रिका इकनमिक एण्ड पोलिटिकल विक्ली, ५ (२१), पृ. ८३४। २३ मे १९७०।

मनमनै सोधें, भारतीय माध्यमहरू र विश्लेषकहरूले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अतिरञ्जन र त्रासन ढंगमा प्रस्तुत गर् ले छाड्लान्?

थुप्रै वर्षअगि कान्तिपुर कालागि दिल्लीमा बस्दा मैले त्यस्ता थुप्रै गन्यमान्य भारतीय भेटेको थिएँ जो प्रश्नहरूको लस्करबाट गफ शुरू गर्थे- “अरे यार, मैले सुनें, चिनियाँहरूले ठमेलमा फेरि अर्को होटल बनाए ? यो के भएको हँ? नेपाल त पुरै चीनतिर ढल्किरहेको छ । भारतकालागि यो ठूलो सुरक्षा चुनौती हो । चिनियाँहरूले भारत घेर्न अाटेका त हैनन्?” छुट्टिनुअगि म उनीहरूलाई नेपाल र भारत कसरी अतुलनीयढंगमा निकट छन् भन्ने वर्णन गर्दै “१९६२ को त्रास”बाट उत्रिन सुझाउँथें ।

तर अतिरञ्जनात्मक टिप्पणीहरूको लहर रोकिएको छैन । १९५० मा उनीहरू त्यसै गर्थे, १९७० त्यस्तै, २०१० मा म दिल्लीमा हुँदा त्यसै गर्थे र २०१७ मा उनीहरू त्यसै गर्छन् । मित्रहरूलाई सम्झाएर नसकिने भैयो ।

रोचक त मलाई यी दुई कुरा लाग्छन्- आजका दिनमा चिनियाँहरूले नै त्यही चक्रपथ फराक र झन् सुदृढ बनाईरहेका छन् । कोदारी बन्द छ तर नेपाल र चीन इतिहासमै सबभन्दा धेरै सडकहरूमार्फत जोडिएका छन् । ट्याङ्क त त्यस्तै हो त्यो ट्रेन चाहिँ ढिलोचाँडो काठमान्डू नआउला भन्न म सक्दिन। आए पहिलो टिकट काटेर बेइजिङ्ग छोप्ने रहर छ । ♦