खटपटमा छन् गोर्खा र प्रवासी

सिलाङ (मेघालय)- नजिकैको गाउँ बडापानीका ७० वर्षे लोकनाथ बास्तोलाको हत्या तथा अन्य आक्रमणहरूले सुन्दर र चिसो सिलाङ डाँडोमा दुई सय वर्षदेखि बसिरहेका गोर्खा र प्रवासी नेपाली समुदायमाझ एकखाले मानसिक त्रास उब्जाइदिएका छन् ।

गोर्खालीहरूको बाहुल्य भएका सहरका बारापथ्थरजस्ता ठाउँका साइबर क्याफेमा युवाहरू नेपालीमा चिच्याउँदै ‘काउन्टर स्ट्राइक’ भिडियो गेम खेलेको, नजिकैको सीडी पसलहरूमा नारायण गोपाल, नेपथ्य र अन्जु पन्तका गीतहरू घन्केको र सजिएर हिँडेका युवतीहरूले ‘अहिले त्यस्तो केही छैन’ भनेको सुन्दा यी दिन सिलाङमा अवस्था पूरै सामान्य रहेको भान पर्छ । तर १९८६/८७ मा आफ्नो जातिका थुप्रैलाई राज्यबाट खेदाइएको देखेका प्रौढहरूचाहिँ सीडी पसलमा ठूलो स्वरमा गुन्जिरहेको ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नुपर्‍या छ’ को स्थितिमा भएको महसुस गरिरहेछन् ।

कोइलाखानीबाट केही नेपाली मजदुरहरू भागे पनि आफूहरू यसपालि खेदिनु नपरेको र सरकारबाट तुरुन्त सहयोग पाएको उल्लेख गर्ने गोर्खाहरूले समग्रमा चाहिँ मेघालयमा हीनताबोधको जिन्दगी जिइरहेको बताए । सिलाङ र आसपासका गाउँवासी थुप्रै गोर्खाहरूले आफूले सहेका अन्यायबारे खुलस्त भएर बोल्न सजिलो होस् भनेर पत्रिकामा नाम प्रकाशित नगर्न अनुरोध गरे । ‘हामी आफ्ना लागि माग राख्न सक्ने अवस्थामै छैनौं,’ सिलाङको कुनै एउटा कार्यालयका कर्मचारीले भने, ‘त्यसो गरे तारो बनिन्छ । बाटोमा हिँड्दा खासीले एक लात हान्यो भने हामीले उसको खुट्टाको धूलो पुछेर ‘हजुरलाई त दुखेन ?’ भन्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।’

‘मलाई यति धेरै बोल्न मन छ,’ एकजना कर्मचारीले दाहिने मुठ्ठी देखाउँदै र दायाँबायाँ हेर्दै अचानक दबेको स्वरमा भने, ‘तर यी म बाँधिएको छु । यो फुकाउन मैले सिलाङ छाड्नै पर्छ ।’

परिचयसहित कान्तिपुरसँग कुरा गर्नेहरूले चाहिँ त्यति बेहाल नभएको भन्दै बरु गोर्खाकै कतिपय कमजोरी औंल्याए । मेघालय राज्यको सिर्जना नै कुनै जाति विशेषका लागि, उनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि भएकाले यहाँ उनीहरूका स्वार्थले प्राथमिकता पाउनु नौलो नभएको यी गोर्खाहरूले तर्क गरे । ‘उनीहरू पनि आफ्नो पहिचान गुम्ला, बाहिरियाको जनसंख्या बढ्दा र आफूहरू अल्पमतमा परिएला भनेर चिन्तित छन्,’ राज्यको उच्च सरकारी सेवाबाट निवृत्त डम्बरबहादुर गुरुङले मेघालयका खासी, गारो र जयन्तियाजस्ता समुदायलाई इंगित गर्दै भने, ‘भारतको संविधानले नै छैटौं अनुसूचीको व्यवस्था गरेर आदिवासी (ट्राइवल) हरूलाई बढी अधिकार र सुविधा दिएको छ ।’

नेपाली भाषीहरू, मेघालयमा बस्ने बंगाली, बिहारी र मारवाडी समुदायजस्तै, गैरआदिवासी (ननट्राइवल) समूहमा पर्छन् जसले सिलाङ सहरका निश्चित भागमा मात्र जग्गा किन्न पाउँछन् । व्यापार गर्न उनीहरूले राज्यबाट अनुमति लिनुपर्छ । सरकारी जागिरमा आदिवासीलाई ९० प्रतिशत छुट्टयाइएको छ । बाँकीमा पनि आदिवासीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ।

तर कोइलाखानीमा मजदुरी गर्न श्रमिकलाई कुनै आरक्षण या रोकतोक छैन (खानीको स्वामित्वचाहिँ खासी महिलाबाहेक पुरुषैले पनि लिन सक्दैनन् । राज्यलाई कर पनि तिर्नुपर्दैन) । त्यसैले श्रम बेच्न चाहने बंगाली, नेपाली र लुकिछिपी आएका बंगलादेशीले यहाँका कोइलाखानी वास्तविक अर्थमा चलाउने गरेका छन् । नेपालबाट आएर आफ्नो रोजगारी खोसिदिएको ठान्ने खासीहरूले हालैका वर्षमा नेपालीलाई मेघालय छिर्नबाट कानुनी ढंगबाट रोक्ने अर्को उपाय सोचेका छन् । यसअघि नेपालीहरूका लागि लगाइएको ‘रेस्टि्रक्टेड एरिया पर्मिट’ (निषेधित क्षेत्रानुमति) को कानुनलाई गुहावटी उच्च अदालतले नेपाल-भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिविपरीत भएको भन्दै १९९६ मा खारेज गरिदिएपछि खासीहरूले त्यो सन्धि नै खारेज गर्नुपर्ने या कम्तीमा मेघालयमा चाहिँ त्यो लागू गर्न नहुने भन्न थालेका छन् । यसपालि तनावताका खासी विद्यार्थी संघ लगायतका संस्थाहरूले सन्धि खारेजी गर्न भन्दै भारतको केन्द्र सरकारलाई पत्र लखे ।

‘यससम्बन्धमा आफ्ना विचार प्रकट गरिरहेका कुनै पनि व्यक्ति र समूहले यो कुरा सीधै भारत सरकारलाई भने हुन्छ,’ मेघालयका मुख्यमन्त्री मुकुल साङ्माले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा भने, ‘अनि त्यसमा कदम चाल्ने नचाल्ने भारत सरकारको कुरा हो ।’ खासीहरूले गोर्खाहरूलाई पनि सन्धि खारेजीको माग गर्न दबाब दिए जसको शिरोपर गर्दै डम्बरबहादुर गुरुङ नेतृत्वको मेघालय गोर्खा वेल्फेयर युनियनले दुई साताअघि विज्ञप्ति निकाल्यो ।

‘हामीले त्यति भनिदिँदा उनीहरूको चित्त बुझ्छ र शान्ति हुन्छ भने किन नभन्ने ?’ युनियनका एकजना पदाधिकारीले भने, ‘खारेज गर्ने/नगर्ने त नेपाल र भारतका सरकारहरूको कुरा भयो ।’

यसपालि दबाबमा त्यो विज्ञप्ति निकाले पनि सन्धि खारेजीको माग गोर्खाहरूले पनि लामो समयदेखि गर्दै आएका हुन् । खासमा १९५० को सन्धिकै सेरोफेरोमा गोर्खा (भारतीय नागरिक) र प्रवासी नेपाली (नेपालका नागरिक) बीच एकखाले खटपटी छ जो दुईपट्टकिा मान्छेहरू एकैछिन एउटा कोठामा बस्दा पनि प्रकट भइहाल्छ । ‘नेपालीहरूलाई नै हेप्छन् गोर्खा भन्नेहरूले,’ एमाले निकट प्रवासी नेपाली संघ, भारतको पूर्वोत्तर राज्य समितिका उपाध्यक्ष युवराज आचार्य भने, ‘खासीहरूले कुट्दा, मार्दा र ‘मेघालय छाड्’ भन्दा यो गोर्खा त्यो नेपाली भनी छुट्टयाएका छैनन्, छुट्टयाउँदैनन् । उनीहरूले जातिलाई लक्षित गरेका छन् । उनीहरूका लागि सबै नेपाली, सबै विदेशी । हामी सबै प्रवासी हौं यहाँ ।’

‘तर हामी प्रवासी होइनौं,’ त्यो कुरा सुनिरहेका एक गोर्खाले भने, ‘हामी गोर्खा हौं, भारतीय हौं । नेपाली होइनौं । हो, हामीले बोल्ने भाषाचाहिँ नेपाली हो । भाषा त अमेरिकामा पनि अंग्रेजी बोलिन्छ, बेलायतमा पनि र अस्ट्रेलियामा पनि ।’

मैत्री सन्धि खारेज नभएको अवस्थामा भारतीय पक्षले त्यसको प्रस्ट सम्मान गर्दै यहाँका नेपालीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने आचार्यले बताए । ‘पूर्वोत्तरमै नेपालीहरू सुरक्षित छैनन्, मेघालयको मात्र के कुरा ?’ उनले भने, ‘सन्धिको उल्लंघन गर्दै पटकपटक दुःख दिइएको छ ।’ खारेज गर्ने/नगर्ने दुई देशले एक ठाउँमा बसेर निर्णय गर्ने कुरा भएको तर त्यसमा सहमत कुराको लागू सम्बन्धित देशले गर्नुपर्ने प्रवासी नेपालीहरूको तर्क छ ।

उता, मैत्री सन्धिमा टेकेर लाखौं नेपाली भारत आइदिँदा स्थानीयहरूले उनीहरूप्रति देखाउने झोकको सिकार आफूहरू पनि हुनुपरेको गोर्खाहरूको भनाइ छ । ‘ए तिमी त नेपाली, उताको’ भन्दै आदिवासी र मूलधारका भारतीयले आफ्नै देशमा आफूहरूलाई विदेशी बनाइदिने गरेको गोर्खाहरूको गुनासो छ । ‘त्यसैले हामीले आफूहरूलाई गोर्खा भन्ने गरेका हौं,’ गुवाहटीस्थित अखिल असम गोर्खा छात्र संघको स्वयंसेवा दस्ताका प्रमुख केशव पाण्डेले भने, ‘गोर्खा भनेपछि त दार्जिलिङका पनि, देहरादूनका पनि, असम र मेघालयका पनि । यी सबै भारतीय नै हुन् भन्ने भएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ ।’

त्यो सजिलो अवस्थाको सिर्जना गर्दै आफ्नो पहिचानमा परेको संकट हटाउन नेपालीहरूको स्वतन्त्र भारत आगमनलाई राक्नुपर्ने गोर्खाहरूको ठहर छ । ‘नेपालीहरूका लागि भारत छिर्न पासपोर्ट र भिसा लागू गर्नुपर्छ,’ विराटनगरमा पढेका, भारतीय केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतको एउटा निकायको सिलाङ कार्यालयमा काम गरेर निवृत्त भएका, भारतीय जनता पार्टीबाट यहाँ राजनीति गरेका र अहिले भारतीय गोर्खा परिसंघ, मेघालयका प्रमुख रहेका वीरबहादुर छेत्रीले भने, ‘यो कुरा मैले १९८५ देखि उठाएको हुँ,’ उनले कान्तिपुरलाई त्यतिबेला मेघालयका गृहमन्त्रीलाई दिएको मागपत्रको प्रतिलिपि उपलब्ध गराए । सन्धि भारतमा अन्त लागू गरे पनि मेघालयमा गर्नु नहुने खासीहरूको मागचाहिँ नमिल्दो भएको उनी ठान्छन् । ‘मैले उनीहरूलाई भन्दिएको छु, त्यो सन्धि दुई देशबीचको हो,’ उनले भने, ‘कि मेघालय भारतमा छैन भन, होइन भने त्यसलाई खारेजै नगरी कुनै निश्चित भागमा मात्र लागू नगर्ने भन्न मिल्दैन ।’

भारतको दार्जिलिङ क्षेत्रलाई गोर्खाल्यान्ड राज्यको दर्जा दिइए त्यसले आफ्नो पहिचान निर्माणमा प्रभावी ढंगमा सहयोग पुर्‍याउने गोर्खाहरूको धारणा छ । गोर्खाको परिभाषलाई केही लेखकहरूले पनि प्रस्ट पार्न थालेका छन् । जस्तो कि, गुहावटीका पूर्ण छेत्रीले लेखेको ‘हामी गोर्खा हामी भारतीय’ नामको सानो पुस्तकको दोस्रो पाठको शीर्षक यस्तो छ, ‘हामी गोर्खा ह‌ैाँ, अनि भारतीय हौं । नेपाली भने पटक्कै होइनौं ।’ तर छुट्टै राज्य मिल्दैमा सबै गोर्खा त्यहीं गएर बस्ने बुझाइ उनीहरूको छैन । आफ्ना कुरा सही ढंगमा उपयुक्त मञ्चमा राखे सिलाङमा बस्ने गोर्खाहरूलाई कुनै समस्या नहुने ठान्ने छेत्री यो सहरमा नेपाली ढाका टोपी लगाएर हिँड्ने दुईमध्येका एक हुन् । उनले चुनौतीहरू जहाँ पनि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको डटेर सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताए । ‘दार्जिलिङमा समस्या छ, दिल्लीमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा समस्या छैन ? माओवादीले मान्छे कुट्दै अझै हिँडिरहेका छन् त ?’

उसो त पूर्वोत्तरका सबै नेपालीभाषी भारतीय आफूलाई गोर्खा भनी चिनाउन चाहँदैनन् । यो कोटिमा विशेषतः लेखक/साहित्यकारहरू छन् । जस्तो कि, असमका केही संस्थाले आफ्नो नामबाट नेपाली काटेर गोर्खा राख्दा पनि नेपाली साहित्य परिषद् र नेपाली साहित्य सभाले त्यसो गरेका
छैनन् । टेलिफोन उठाउँदा ‘हेल्लो’ को सट्टा ‘जय गोर्खा’ भन्ने गोर्खावादी कार्यकर्ताहरू तिनलाई रुचाउँदैनन् । ‘यी लेखकहरू अझै हामी नेपाली हौं भनिरहेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘यिनीहरूलाई नेपाल गएर सम्मान थाप्नुपरेकोले त्यसो गरेका हुन् ।’

यो लेख आज शनिवारको कान्तिपुर दैनिकको प्रथम र द्वितीय पृष्ठमा प्रकाशित भएको हो ।