राज्य पुनर्संरचनाको मैदानमा ‘जनजाति’ र ‘गैरजनजाति’ लडाइँ

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल
यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ  र यहाँ  क्लिके हुन्छ ।

देशका थुप्रै आदिवासी जनजातिहरूले गए साता सन्तोषको लामो सास फेर्दा त्यसमा केही वर्षयता नेपाली राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने उनीहरूको बढेको क्षमता झल्कियो । उनीहरूलाई सन्तोष र विजयको सास फेराउने त्यो घटनाले नेपालमा जारी संक्रमणकालीन द्वन्द्व मुख्यत ‘जनजाति’ र ‘गैरजनजाति’ बीच निश्चित भएको प्रमाणित गरेको छ । अनि त्यो लडाइँ बढ्दोरूपमा ‘राज्य पुनर्संरचना’ नामको मैदानमा भइरहेको छ । संघीयतामा जाने निर्णय गरिसकेको देशले राज्यको भावी संरचनाबारे जोडदार बहस गरिहँदा जनजातिहरू ‘पहिचान अनि सामर्थ्य ‘ र गैह्र जनजातिहरू ‘सामर्थ्य अनि पहिचान’ को हतियार लिएर मैदानमा उत्रेका छन् । र, दुवै पक्ष एक अर्काको नियतप्रति गहिरोरूपमा सशंकित छन् । ‘शंका बुझाइको कमीले भएको हो,’ मानवशास्त्री तथा जनजाति अभियन्ता डम्बर चेम्जोङले भने, ‘सबै मान्छे अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको कसैको घटने र कसैको बढ्ने होइन । (जनजाति) राजनीतिकरूपमा अधिकार सम्पन्न हुँदा (गैरजनजाति) को अधिकार खोसिने भन्ने होइन ।’

‘ककस’ को शंका

अन्तरिम संविधान दसपटक संशोधित भएको र केही संशोधन विभिन्न समूहका आन्दोलनले नै गराएको देखेका कतिपय नेपालीले गए साता पहिलोपटक आन्दोलनले संविधान संशोधन हुन रोकेको देखे । मंसिर २ गते शुक्रबार संविधानलाई एघारौं संशोधन गरेर राज्य पुनर्संरचनाका लागि विशेषज्ञहरूको एउटा शक्तिशाली समिति बनाउने दलहरूको चाहनाप्रति शंका गर्दै आदिवासी जनजाति सभासदहरू उत्रिए । आफ्नो जात या समुदायका कुरा संविधानसभामा प्रभावशाली ढंगमा राख्न त्यहा पुगेका २ सय १९ आदिवासी जनजाति सभासदले ककस (समान चासो र उही खाले सोच भएका मानिसहरूको समूह) खोलेका छन् । (त्यस्तो ककस महिला सभासदले पनि खोलेका छन् ।) ती मध्ये ७८ सभासदले हस्ताक्षर गरेर असन्तोष प्रकट गरेपछि सरकार र विपक्ष्ामा रहेका पार्टीहरू गले, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भयो र त्यही बेलुका दलहरूले मधेसी मोर्चासँगको झन्झटिलो छलफलपछि आपसमा दुई बुँदे सहमति गरे ।

सहमतिको पहिलो बुँदाअनुसार संवैधानिक हैसितको विशेषज्ञ समितिको साटो कमजोर राज्य पुनसर्ंरचना आयोग गठन हुने भयो । संविधानको १ सय ३८ धारा अनुसारको आयोगले, दोस्रो बँुदाअनुसार, ‘पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’का विचार र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै’ सल्लाह दिनुपर्ने छ ।

समितिको विचार र चाहना भनेको संघीय नेपाल ‘पहिचान र सामर्थ्य’मा आधारित १४ वटा प्रदेशहरूमा विभाजित हुनुपर्छ भन्ने नै हो जसलाई उसले १ सय ९८ पन्नामा व्याख्या गर्दै २०६६ सालमै सार्वजनिक गरिसकेको छ । समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाएको विवादास्पद ‘अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६’ को बचाउ गरेका हुन् ती ७८ जना आदिवासी जनजाति सभासदले । अब बन्ने कुनै पनि खाले समिति या आयोगले आफ्ना कुरा माथिपरेको प्रतिवेदनलाई छायामा पार्ने हो कि भन्ने शंका जनजातिहरूलाई छ ।

‘प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्षलाई प्रस्ट पार्ने र (त्यसमा किटिएका) १४ राज्यहरूको सीमांकनलगायतका विषयमा केही तलमाथि गर्न मात्र सकिन्छ भन्ने जनजातिहरूको भनाइ हो,’ चेम्जोङले भने । तर त्यसलाई उल्ट्याएर ‘दलितहरूलाई समावेश गर्न गाह्रो परेको बहानामा १४ को साटो ६ राज्य’ बनाउने नियतले दलहरूले बढी अधिकार सम्पन्न विशेषज्ञ आयोग बनाउन खोज्दा जनजातिहरूमा शंका परेको चेम्जोङले बताए । ‘जातीय समानताविरोधी रणनीतिबाट आएको (विशेषज्ञ समूह गठनको चाहना) को प्रतिरोध’ जनजाति सभासदले गरेको अर्का एक जना जनजाति प्राज्ञ मुक्तासिंह तामाङले बताए । दलीय स्वार्थबाट निस्केर जातीय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न एकजुट भएका ७८ जना जनजाति सभासदको हस्ताक्षरयुक्त अडानबाट बहुदलीय पद्धतिमा विश्वास गर्ने मुख्यत गैह्रजनजातिले चस्का महसुस गरे भने देशैभरका जनजातिले चाहिँ ‘बल्ल काम गरे’ भनी प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो ककसको काम छैन, यसले केही गर्न सक्दैन भनिरहेका थिए (जनजातिहरूले)’ चेम्जोङले भने, ‘(बालकृष्ण) माबुहाङ र (कृष्ण) भट्टचनहरूले त ककस ‘सेरेमोनियल, पार्टीहरूको (गोटी) र दबाब दिन नसक्ने सास नभएको लास भएको’ भनेका थिए । तर यसपालि ककसले काम देखायो ।’ बितेका केही वर्षयता गती लिएको जनजाति आन्दोलनको एउटा उत्कर्ष ककसको अडानमा झल्किएको चेम्जोङ ठान्छन् ।

अलि शंकालु जनजातिहरू चाहिँ अहिल्यै उत्तेजित भएर विजयोत्सव मनाइहाल्ने बेला नभएको र ‘यो त सुरुवातमात्र भएको’ ठान्छन् । बितेका केही वर्षमा, विशेषगरी जनआन्दोलन-२ यता, जनजातिहरूमा आफ्ना अधिकारबारे अभूतपूर्व चेतना आएको तर त्यसले संस्थागतस्वरूप ग्रहण नगरिसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘पहिले जनजातिहरूले आफ्नो अवस्थालाई नियति भन्थे,’ समाजशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने माबुहाङले भने, ‘अहिलेचाहिँ ‘त्यो होइन, राज्यले हामीलाई बहिष्करणमा राखेको’ रहेछ भन्ने बुझेका छन् ।’ उनले संविधानसभामा जनजातिहरूको समानुपातिक उपस्थिति (देशमा कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत र सभासदको कुल संख्याको ३५ प्रतिशत जनजाति छन्) ले गर्दा सकारात्मक संकेत गए पनि जनजातिले पूर्ण अधिकार नपाएको र अर्को  बृहतस्तरको आन्दोलन नभई त्यो नमिल्ले ठोकुवा गरे ।

तामाङले ककसको अडानले जनजातिहरूको शक्ति बढेको पुष्टि नगरी त्यसको संकेतमात्र गरेको ठाने । उनले भने, ‘अहिलेसम्म ककसले केही गरेको सुनिएको थिएँ, अब (संविधानसभाको) अन्तिम चरणमा आएर (जातीय समानताविरोधी योजनाको) प्रतिकार गर्न खोजेको भान मिलेको छ ।’

बढ्दो चेतना र उपलब्धि

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेदेखि आफूहरू सीमान्तकृत हुन थालेका आफूहरू पञ्चायतले ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, एउटै भाषा एउटै भेष’को नीति अगालेपछि झन् पिल्सिएको ठान्ने जनजातिहरूले २०४६ को ‘प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र’ मा केही र ०६३ को ‘समावेशी लोकतन्त्र’मा अभूतपूर्व अधिकार पाएको जनजाति र गैरजनजाति प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको बुझाइ छ । २०५८ मा तत्कालीन संसद्ले आदिवासी जनजाति ऐन पारित गर्नुलाई यो लेखका लागि कान्तिपुरले कुरा गरेका लगभग सबै जनजाति प्राज्ञहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे । (त्यसअघि २०५४ मा जनजाति विकाश समिति गठन भएको थियो जो त्यतिबेलाको उल्लेख्य उपलब्धि थियो ।) ‘त्यो कानुनले जनजातिहरूको पहिचान स्वीकार गर्‍यो,’ तामाङले भने ।

हालैका वर्षहरूमा नेपालले जनजातिहरूको अधिकारको पक्षपोषण गर्ने राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (यूएनडिपी) र आईएलओ १६९ लाई स्वीकार गर्नुलाई जनजातिहरू अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन् । अर्को र सम्भवत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उपलब्धि संविधानसभाको चुनावमा प्रयुक्त समानुपातिक चुनावी प्रणाली हो । उसो त संघीयता नै पनि जनजातिहरूले सुरुदेखि नै चाहेको विषय हो जसलाई अधिकांश जनजातिहरूलाई गुरिल्ला बनाएको युद्ध थालेको माओवादीले राष्ट्रिय मुद्दा बनाइदियो र अन्य दलहरूको समेत सक्रिय सहभागितामा कम्तीमा सैदान्तिक (र कागजी) रूपमै भए पनि त्यो लागू भएको छ ।

मुख्यतः जनआन्दोलन-२ जनजातिहरूका लागि आफ्ना माग र मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने अनपेक्षित अवसर बनेर आएको धेरैको विश्लेषण छ । राजा र माओवादीको चपेटामा परेका दल र तत्कालीन राजा र सेनालाई हराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेर थाकेको माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा त्यसमा जनजातिहरू पनि आफ्नै नाराकासाथ सामेल भएका थिए । ‘जनआन्दोलन-२ ताका हाम्रा मुद्दालाई (बृहत्) राजनीतिक मुद्दासँग समायोजन गर्न सफल भइयो,’ त्यतिबेला आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व गरेका समाजशास्त्री ओम गुरुङले भने ।

जनजाति मात्रै बलिया ?

भावी राज्यहरूको नाम र स्वरूपमा जनजातिहरूकै पहिचानको छाप रहने गरी आएको प्रतिवेदन ०६६ र गए शुक्रबार पार्टीहरूलाई गलाउने जनजातीय अडानले कतिपय गैरजनजातिहरूको मनमा प्रश्न उठाएको छ, के अब जनजातिहरूका दिन आएका हुन् ? विज्ञहरू दिन जनजातिका मात्रै नभई नेपाली समाजमा विद्यमान सबै सामाजिक समूहहरूका आएको विश्वास गर्छन् । एक जना गैरजनजाति मानवशास्त्री होमराज दाहालका अनुसार ‘निश्चित वर्ग, सामाजिक समूहको प्रभाव बढेको किटानीसाथ भन्न गाह्रो’ भए पनि जनआन्दोलन-२ ले उनीहरूलाई ‘आफ्ना हक र अधिकार प्राप्तिका लागि निश्चितरूपमा अवसर प्रदान गरेको’ र ‘पूरै समाज रूपान्तरिक भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ किसिमको समीकरणको आवश्यकता’ भएको छ ।

‘सामाजिक समूहहरू शक्तिका रूपमा प्रस्टीकरण भएका छन्,’ पूर्वसांसद दाहालले भने, ‘राज्यलाई दबाब भएको छ, उनीहरूको बलको महसुस भएको छ । अब उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तो प्रस्टीकरण कहिले जनजातिको भएको छ, कहिले महिलाको र कहिले मधेसीको अनि दलितको ।’ दाहालले पार्टीहरूको नेतृत्व गर्नेहरूले यी समूहहरूलाई उनीहरूले आन्दोलन गर्नुअगावै पहिचान गरेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको दोष दिए । ‘हामी यिनीहरूबाटै बनेका हौं, यिनीहरूलाई पोल्टामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस नेतृत्वले गरेका छैनन्,’ दाहालले भने । नेतृत्वले सामाजिक समूहलाई विश्वासमा लिन नसक्दा गए शुक्रबार संविधानसभामा त्यो घटना भएको उनको बुझाइ छ । ‘जनजातिहरूले (बल्ल बल्ल मिलेको) पहिचान गुम्ने हो कि भन्ने डरले संविधान संशोधनको बाटो रोकेर आयोग गठन गर्न (पार्टीहरूलाई) बाध्य पारे,’ उनले भने ।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव

हालैका वर्षहरूमा बढेको भनिएको जनजातिको प्रभावले उनीहरूमा आफ्नो पहिचानको यथोचित पहिचान भएको भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नुबाहेक ठ्याक्कै जीवनस्तरमै प्रभावचाहिँ परिसकेको छैन (या विस्तारै पर्दै छ ।) जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक शाखामा कार्यरत एक जना प्राज्ञ लाल श्याकारेलु रापचाका अनुसार परिवर्तनकै कारण जनजातिहरूलाई अहिले आफू पनि ‘यो देशका नागरिक हौं’ भन्ने मनोवैज्ञानिक छाप परेको छ र परिवर्तनको स्वामित्वमा दाबी गर्ने हैसियत बनेको छ । त्यस्तै, हालैका वर्षहरूमा राज्यले लिएको समावेशी नीतिले लोकसेवा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता ठाउँहरूमा जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व बढेको उनले बताए । ‘आफ्नो हक अधिकारप्रति जनजातिहरू सचेत हुन थालेकाले गाउँमा जाने रकम कसरी विनियोजन हुन्छ भन्नेमा उनी उनीहरू आफ्ना कुरा राख्न थालेका छन् र उनीहरूको सुनुवाइ हुन थालेको छ,’ रापचाले भने, ‘यो सकारात्मक परिवर्तन हो ।’

क्यालेन्डरमा, उदाहरणका लागि, किराँत चाड उल्लेख गर्ने, राष्ट्रपतिले त्यो अवसरमा सन्देश दिनेजस्ता सानो लाग्ने कुराले पनि जनजातिहरूको पहिचान स्थापित गर्न तथा उनीहरूलाई मानसिक रूपमा प्रोत्साहित हुन योगदान पुगेको अर्की एक प्राज्ञ सुमाया राईले बताइन् । ‘पशुपतिमा हामीले गर्दै आएको अन्त्येष्टि गर्नबाट रोकिँदा हाम्रो मन रोयो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञान पढाउने राईले भनिन्, ‘हामीले जुलुस गर्नुपर्‍यो, अनि कुरा सुनियो । त्यसबाट के शिक्षा पायौं भने हामी गोलबद्ध नभई हाम्रो आवाज सुनिँदो रहेनछ ।’

गोलबद्ध नभई आवान नसुनिने ठानेरै संविधानसभामा जानासाथ जनजाति सभासदहरूले ‘ककस’ खोलेका थिए । गए शुक्रबार उनीहरू सबैभन्दा ठूलो स्वरमा चिच्याउँदा कतिपय गैरजनजातिहरूलाई जनजातिहरूले आफूविरुद्ध द्वन्द्वको घोषणा दरिलो ढंगमा गरेजस्तो लागेको छ । तर द्वन्द्वबाट आत्तिनु नपर्ने र त्यसको बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान गरे पूरै देशले फाइदा लिने चेम्जोङ् ठान्छन् । ‘यो द्वन्द्वले समाजलाई गति दिन्छ,’ उनले भने, ‘अरूको अस्तित्वलाई अवमूल्यन नगर्ने र आफ्नोलाई बढाइ चढाई नगर्ने कुरा हामी सबैले सिक्नुपर्छ ।’

facebook.com/dwagle