Category Archives: Uncategorized

ब्यांककदेखि नोमपेन्हसम्म: क्रान्ति, द‌ङ्गा र ठुल्दाई

thailand protest tshirt
‘म तपाईंलाई केही देखाउन चाहन्छु’ भन्दै ती आफ्नो मोबाइल फोन खेलाउन थाले । मोबाइलमा उनले केही तस्बिर देखाए जसमध्ये एउटामा नेपाल, ट्युनिसिया, इजिप्ट र लिबियाका झन्डाहरू थिए । तिनको मुनि प्रश्नचिन्हयुक्त एउटा रातो झन्डा थियो जसका मुनि थाईमा केही लेखिएको थियो । ‘यो प्रश्नचिन्ह भएको झन्डा थाइल्यान्डको हुन सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ तिनले भने । इमेलमार्फत त्यो तस्बिर पठाउँदा आफू पक्रिइन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले ब्लुटुथमार्फत त्यसलाई मेरो फोनमा पठाए । ‘तपाईंहरूले कसरी गर्नुभयो ?’ उनले फेरि सोधे, ‘क्रान्ति कसरी भयो ? राजा कसरी फाल्नुभयो ?’

ब्यांककदेखि नोमपेन्हसम्म

थाइल्यान्डका दुई युवाले क्रान्ति गर्न र राजा फाल्न नेपालबाट सिक्न चाहेका बताए भने क्याम्बोडियालीहरूले चाहिँ एउटी नायिकाले भन्दै नभनेको कुरामा आधारित भएर कसरी दंगा फैलाइन्छ भन्ने कुरा नेपालबाटै सिकेझैं गरी व्यवहारमै उतारे छन् ।

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल
यो लेख पहिलोपटक आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्नेभए यहाँ क्लिके हुन्छ 

नोमपेन्ह (क्याम्बोडिया)- बैंककको राजदरबार नजिकै एउटा आकर्षक संरचना छ जसलाई डेमोक्रेसी मोनुमेन्ट -लोकतान्त्र स्तम्भ) भनिन्छ । बितेका केही महिनायता हरेक १० गते त्यहाँ केही मानिस जम्मा हुन्छन्, ठूलो ट्रकमा राखिएका स्पिकरमार्फत गीत बजाउँछन्, भाषण गर्छन्, मैनबत्ती बाल्छन् र अबेर साँझ घर फर्किन्छन् । रातो सर्ट आन्दोलनताका १० अपि|mल २०१० मा त्यो स्तम्भ नजिकै केही तत्कालीन सरकारविरोधीहरू मारिएका थिए ।

‘हामी तिनलाई बिर्सन सक्दैनौं,’ मैनबत्ती बालिरहेका एक जना युवाले भने ।

बाँकी यहाँ छ ।

Advertisements

भारतको लोकतन्त्र र नेपालसँगको सम्बन्ध

रामदेवसँगै विवादमा तानिएको छ, नेपाली राष्ट्रियता । सत्तासीन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले ‘यो नेपालबाट अपराध गरेर आएको नेपाली हो’ भनिदिएपछि बालकृष्णले हतार-हतार बाबुआमा नेपाली भए पनि भारतमै जन्मेकाले आफू भारतीय भएको दाबी गरेका हुन् । केही सुखसयल र सम्पत्ति कमाउने मौका पाउँदा राष्ट्रियता नै त्याग्नेले ‘अपराधै’ गरेनन् होला भनी पत्याउन पनि अप्ठ्यारै पर्छ । तर सिंहको वक्तव्यमा भारतीयहरूले व्यापक रूपमा नेपालीप्रति राख्ने एउटा दृष्टिकोण झल्किन्छ ।


भारतको लोकतन्त्र र नेपालसँगको सम्बन्ध

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

दिनेश वाग्ले

योगी रामदेव दिल्ली पुग्दा अघिल्लो साता तीन केन्द्रीय मन्त्री विमानस्थलमै पठाएर राजकीय भ्रमणमा आएका विदेशी राष्ट्राध्यक्षलाई जस्तो व्यवहार गर्ने भारत सरकारले त्यसको तीन दिनपछि दिल्लीकै एउटा ठूलो मैदानमा आफ्ना समर्थकहरूमाझ अनशनमा बसेका तिनै रामदेवमाथि अश्रुग्यास हान्दै भगाएर बसमा एकदिन टाढाको अर्कै राज्य उत्तराखण्डको हरिद्वार पठाइदियो । ती घटनामा भारतीय लोकतन्त्रका दुई पाटा झल्किन्छन् ।

जनसंख्याका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको निर्वाचित सरकारले रामदेवको प्रस्तावित अनशनअगावै उनका माग वार्ताबाटै सम्बोधन गर्न चाह्यो । भारतीयहरूले स्विट्जरल्यान्डलगायत विदेशी बैंकमा गैरकानुनी रूपमा जम्मा गरेको भनिएको कालोधन फिर्ता गराउनेलगायतका ती माग केही दिन या सातामै पूरा गर्न सकिने खालका थिएनन् । तर सरकारले माग सुन्यो र तिनलाई पूरा गर्ने प्रयासको वाचा गर्‍यो । त्यो भारतीय लोकतन्त्रको पहिलो पाटो ।

तर हालैका केही वर्षयता राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेका रामदेव माग पूरा हुने सरकारी आश्वासनमात्रै खोजिरहेका थिएनन् । ती मागमार्फत उनी आफूलाई भारतीय राजनीतिमा स्थापित गराउन चाहन्थे ताकि भविष्यमा कुनै पनि क्षण पार्टी खोलेर नेता बन्न सकियोस् । अनशनमार्फत योगीले राजनीति गर्न लागेको बुझेपछि भारतीय प्रशासन कारबाहीमा उत्रियो । केही साताअघि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारेले संसद् भवननजिकै विरोध प्रदर्शनका लागि छुट्टयाइएको स्थल जन्तरमन्तरमा भ्रष्टाचारविरोधी कानुन माग्दै गरेको अनशनमा भारतीय मध्यमवर्गको व्यापक समर्थन मिलेको थियो । त्यो समर्थन सरकारविरुद्ध थियो जसले दुई वर्षअघि चुनिएको सरकारलाई नैतिक संकटमा पारेको थियो । त्यस्तै अप्ठ्यारो रामदेवले पनि पारिदेलान् भन्ने चिन्ता निवारण गर्न सरकारले शक्ति प्रयोग गर्‍यो । त्यो भारतीय लोकतन्त्रको दोस्रो पाटो ।

धेरै विश्लेषकहरूले भारतलाई ‘अर्गनाइज्ड केओस’ अर्थात् ‘व्यवस्थित अव्यवस्था’ भन्ने गर्छन् । एक अर्ब २० करोड जनसंख्या भएको मुलुकको समाज कम्ती कोलाहालपूर्ण छैन । भोकमरी छ, किसानहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्, हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, नया’ राज्य मागिरहेका छन् र भारतबाट छुट्टनि खोज्ने आवाजहरू सुनिइरहेका छन् । तैपनि, ६४ वर्षअघि लोकतन्त्रको जननी बेलायतको साम्राज्यबाट मुक्त भएयता सन् ७० को दशकका दुई वर्षको संकटकालबाहेक लोकतान्त्रिक प्रणालीमै आबद्ध रहिरहेको र आवधिक चुनाव गराइरहेको भारत एउटा व्यवस्थित मुलुकजस्तो देखिन्छ । कोलाहालपूर्ण समाजलाई यहाँका केही दरिला ‘सिस्टम’ ले जसोतसो बाँधेर राखेका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्न गएका एकजना नेपाली विद्यार्थीलाई अघिल्लो वर्ष मैले सोधेको थिए’, ‘कस्तो लाग्यो दिल्ली ?’

‘मान्छे यहाँ पुलिससँग डराउँदा रहेछन्,’ तिनले भने, ‘अनि बसमा चढेपछि आफैंले खुरुक्क कन्डक्टरलाई पैसा दिँदा रहेछन् । अचम्मै लाग्यो ।’

ती विद्यार्थीका कुरा किन बिर्सन सकिन्न भने त्यसले नेपाली अव्यवस्था र तुलनात्मक रूपमा कामलाग्दो भारतीय प्रणालीबीचको ‘फरक’ उजागर गर्छ । भारतीय बसहरूमा पनि अटाईनअटाई मानिस चढ्छन्, पुलिसले खुलेआम घूस लिन्छन् तैपनि त्यहाँ एकखाले प्रणाली छ जिउँदो छ र त्यसले थुप्रै अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

नेपालमा कसैलाई रिस उठ्यो भने ड्युटीमा रहेको पुलिस कुट्नु, गाडी चलाइरहेको ड्राइभर चुट्नु, सडकका रेलिङ भाँच्नु सामान्य कुरा हुन् जो गर्न नपाउँदा हामी ‘यो देशमा लोकतन्त्रै छैन, खै मानव अधिकार’ जस्ता कुरा गर्छौं । बितेका पाँच वर्षमा नेपालमा भएका विरोध कार्यक्रममध्ये कतिवटा प्रशासनको पूर्वअनुमति लिएर तोकिएको स्थलमा गरिए ? अमेरिका, बेलायत या कुनै पनि विकसित र जनतालाई बढीभन्दा बढी स्वतन्त्रता दिने मुलुकहरूमा पनि तोकिएको ठाउँमा बाहेक विरोध गर्न पाइँदैन । लोकतन्त्र भाँडतन्त्र होइन, त्यो एउटा व्यवस्थित प्रणाली हो, त्यहाँ अधिकार र स्वतन्त्रताका ‘सीमा’ हुन्छन् ।

लोकतन्त्रले राम्रो जरा गाडेको मुलुकमा सरकारहरू बलिया हुन्छन् जो जनतासँग डराउँछन् तर समाजमा कानुन लागू गराउन हिच्किचाउँदैनन् । तर विरोध संस्कृति र सडक दबाबको भाँडतन्त्र स्थापित भइसकेको हाम्रो समाजमा सरकारका हरेक कदम चाल्यो प्रश्नको घेरामा पर्छन् । सरकार कमजोर छ किनकि सरकारको अस्तित्व सबैले स्विकार्दैनन् । राजनीतिक दलहरूले बेला-बेला संगठित आपराधिक गिरोहको भूमिका खेल्ने गरेका छन् र उनीहरूका ती क्रियाकलापले शासन गर्ने सरकारको नैतिक अधिकारलाई बारम्बार संकटमा पर्ने गरेका छन् ।

‘भारतले एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको यात्रा थाल्दा सफल लोकतन्त्रहरू गोरा, धनी, क्रिस्चियन र एउटा निश्चित भाषाको प्रभाव भएकाहरू थिए,’ भारतीय इतिहासकार मुकुल केशवन बीबीसीमा लेख्छन्, ‘त्यसलाई हेर्दा बितेका ६० वर्षमा भारतीय लोकतन्त्रको सफलता दुई हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । पहिलो, यसले गरिबी, व्यापक निरक्षरता र उपमहाद्वीपीयस्तरको विविधतालाई लोकतन्त्रको विपक्षमा होइन पक्षमा प्रयोग गर्‍यो । दोस्रो, भारतको गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र बहुलवादको राष्ट्रिय विश्वासमा आधारित छ, साझा इतिहास, एकल भाषा र फरक विचारहरूलाई मिसाउने संस्कृतिमा आधारित छैन ।’

केशवनले दक्षिण एसियाका नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा क्रमशः हिन्दु/नेपाली, दुवैमा मुस्लिम/उर्दू-बंगाली र बौद्ध/सिंहाला धर्म/भाषा) को बाहुल्य रहेको तर भारतमा त्यस्तो नभएको तर्क गरेका छन् । उनले भनेजस्तो भारतीय लोकतन्त्र बहुलवादमा आधारित छ, जहाँ सैद्धान्तिक रूपमा, कुनै भाषा या क्षेत्र या समुदायको दबदबा छैन । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने सबै भाषा, क्षेत्र या समुदायको उत्तिकै प्रभाव या केन्द्रमा पहु’च पनि छैन । जस्तै, उत्तरपूर्वी भारतका जनताले आफूलाई मूलधारका भारतीयले हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको भनी सधैं गुनासो गर्छन् ।

अनि भारत लोकतन्त्र हो भन्दैमा उसले छरछिमेक या क्षेत्रमा लोकतन्त्र छर्छ भन्ठान्नु भ्रम हुनेछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले लोकतन्त्र छर्ने कामलाई आफ्नो सामरिक, रणनीतिक स्वार्थका अघिल्तिर राख्दैन । त्यसैले हो, भारतले कुनै बेला आफैंले नेहरु पुरस्कारबाट सम्मान गरेकी नोबेल पुरस्कार विजेता बर्मेली नेतृ आङ साङ सुकीलाई थुन्ने जर्नेल थान स्वेलाई गत वर्ष दिल्लीमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेको । त्यसैले हो भारतले नेपाललाई सधैं सुरक्षाको साँघुरो दृष्टिले हेर्ने गरेको ।

सूचनामा अधिकार (राइट टू इन्फरमेसन) कानुनले हालैका केही वर्षहरूमा भारतीय लोकतन्त्रलाई जनताले प्रत्यक्ष चाख्न सक्ने बनाएको छ । घुस्याहा र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीहरू त्राहीमाम भएका छन् त्यो कानुनका कारण । जनताले आफू शक्तिशाली भएको महसुस गरेका छन् । त्यो कानुनको संगठित रूपमा प्रयोग गर्ने कतिपय आरटीआई कार्यकर्ताहरू आपराधिक समूहहरूबाट मारिएका पनि छन् । तर राजनीतिमा परिवारवाद (उदाहरणका लागि मुम्बईको ठाकरे परिवारको धम्कीपूर्ण र प्रतिशोधको राजनीति) ले भारतीय लोकतन्त्रलाई बारम्बार चुनौती दिनुबाहेक त्यसको धज्जी पनि उडाउने गरेको छ । त्यही शृंखलामा आउँछन् रामदेवजस्ता ‘गैरसंवैधानिक’ बाबाहरू जो, एकजना विश्लेषक भारतीय सलिल त्रिपाठीका अनुसार लोकतान्त्रिक चुनावी प्रक्रियामा भागै नलिई राष्ट्रिय मुद्दालाई निर्देश गर्न चाहन्छन् र त्यसो गर्न आफ्ना योजनालाई आध्यात्मिक रंग दिन्छन् ।

समर्थक र ‘भक्त’हरूलाई चित्त दुख्ला तर रामदेव आफैं मा विवादरहित मान्छेचाहिँ होइनन् । जब एउटा योगी व्यापार गर्न थाल्छन् र झन्डै सात अर्ब नेपाली रुपैयाँको मालिक बन्छन्, उनी योगीमात्र रहँदैनन् ।

रामदेवसँगै विवादमा तानिएको छ, नेपाली राष्ट्रियता । उनका सहयोगी बालकृष्ण सुवेदीले आफूलाई सगौरव नेपाली नभएको घोषणा र भारतीय भएको दाबी गरिसकेका छन् । सत्तासीन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले ‘यो नेपालबाट अपराध गरेर आएको नेपाली हो’ भनिदिएपछि बालकृष्णले हतार-हतार बाबुआमा नेपाली भए पनि भारतमै जन्मेकाले आफू भारतीय भएको दाबी गरेका हुन् । केही सुखसयल र सम्पत्ति कमाउने मौका पाउँदा राष्ट्रियता नै त्याग्नेले ‘अपराधै’ गरेनन् होला भनी पत्याउन पनि अप्ठ्यारै पर्छ । तर सिंहको वक्तव्यमा भारतीयहरूले व्यापक रूपमा नेपालीप्रति राख्ने एउटा दृष्टिकोण झल्किन्छ । त्यो के भने, हल्का विवादमा नेपालीहरू मुछिए कि उनीहरूको राष्ट्रियतामै बढी जोड दिँदै ‘यो नेपाली हो, खराब मान्छे हो’ भनी फैसला गरिदिइहालिन्छ ।

दिल्ली नजिकैको सानो सहर नोयडामा केही वर्षअघि भएको एउटा हत्याकाण्डमा पनि त्यसैगरी त्यो घरमा काम गर्ने निर्दोष नेपाली हेमराजलाई दोषीका रूपमा भारतीय मिडियाले प्रस्तुत गरिहाले जसलाई सर्वसाधारण भारतीयले पनि पत्याइहाले । त्यस्तै गल्ती भएको थियो सन् ९० को दशकको अन्त्यतिर इन्डियन एयरलाइन्सको अपहरणताका जब भारतीय मिडियाले एकजना निर्दोष नेपाली यात्रीलाई अपहरणकारीका रूपमा प्रस्तुत गरे (जो पछि, हिन्दीकै शब्द प्रयोग गर्नुपर्दा, ‘सफेद झूट’ ठहरियो ।)

हुन त धेरैले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई ‘रोटी र बेटी’ (जीविका र मानवीय) का रूपमा प्रस्ततु गर्छन् । अत्यन्त आदर्श अवस्थाको चित्रण हो त्यो । सधैं व्यवहारमा त्यस्तो किन हु’दैन भने भारत भन्नाले एउटै कुरा होइन । भारतीय जनता र भारतीय संस्थापन (सरकार) दुई फरक कुरा हुन् । भारतीय जनतामा मूल रूपमा नेपालीहरूप्रति सकारात्मक भावना र दृष्टिकोण पाइन्छ यद्यपि कतिपयमा त्यो भावनामा अनावश्यक रूपमा अभिभावकत्व झल्किन्छ । जस्तो कि, सिंहकै पार्टीका एक/दुई जना नेता र भारतीय जनता पार्टीका केही मध्यमस्तरका नेतासँग मैले एकजना पत्रकारका रूपमा भेट्दा ‘अरे भाइ, ए तो नेपालका है, हमारे ही है, भारत और नेपालमा क्या र्फक है’ भनेका छन् । उनीहरूले त्यसो भनेको अहिले पढ्दा ‘ओहो, नेपालप्रति कस्तो राम्रो भावना’ जस्तो लाग्न सक्छ तर उनीहरूको भनाइको लवज र शैलीमा मलाई कत्ति चित्त बुझ्दैथ्यो । त्यसैले मैले सकेसम्म नम्र भएर अंग्रेजीमा यति भन्नैपथ्र्यो, ‘नेपालप्रति यति राम्रो धारणा राख्नु भएकामा धन्यवाद । हामीहरू बीच खासै त्यस्तो फरक छैन । यत्ति हो, सरहरू बेलायतको साम्राज्यको अधीनमा रहनु भयो, हामी नेपालीहरू रहेनौं ।’ तर दिल्लीमा बसेर दुई वर्ष पत्रकारिता गर्दा मैले नेपाल र नेपाली जनताप्रति अत्यन्तै सकारात्मक र भित्रैदेखि सहृदयता देखाउने भारतीयहरू पनि थुप्रै भेटेको छु । त्यसैले भारतीय जनताको सन्दर्भमा धेरै सामान्यीकरण गर्नु उचित हुँदैन ।

तर जब सरकार-सरकारबीचको कुरा आउँछ, स्थिति अलि फरक र भारतले देखाउने अनावश्यक अभिभावकत्व झन् बढी झल्किन्छ । रियल जुसको विवादताका तिनकै अन्तर्वार्तामा आधारित एउटा समाचार यसै पत्रिका र द काठमान्डू पोस्टमा निस्केपछि पंक्तिकारसँग बोल्न छाडेका भारतीय कम्पनी डाबर नेपालका प्रमुख तथा भारतका लागि नेपाली राजदूत रुक्मशमशेर राणाले त्यसअघि एक अवसरमा भनेका थिए, ‘भारतीयहरू निश्चित रूपमा हामीभन्दा शक्तिशाली छन् । यिनीहरूसँग पङ्गा लिने होइन हामीले । यिनीहरूलाई फकाएर, फुक्र्याएर काम लिनुपर्छ । हो, तपाईं हामीभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण भन्ने भान उनीहरूमा पारिदिनुपर्छ । त्यति भएपछि कुरा मिल्छ ।’

राणाका कुरा मलाई चित्त बुझेको थियो त्यतिबेला । अहिले पनि मलाई लाग्छ भारतलाई हामीले अनावश्यक रूपमा चिढ्याउनु हुँदैन । उनीहरूलाई ‘तिमीहरू महानै हौं’ भनिदिनुपर्छ तर साथसाथै ‘हामी पनि केही हौं है’ भन्ने महसुस त्यत्तिकै जोडदार ढंगमा गराउनुपर्छ । चिढ्याउनेमात्रै हो भने घाटा नेपाल र नेपालीलाई मात्रै हुन्छ । भारतविरुद्ध काठमाडौंमा नाराजुलुस गरेर दुई/चारवटा गाडीमा ढुङ्गा हान्दा या नेपालै बन्द गर्दा नयाँ दिल्लीको रौ झर्दैन, टाउको दुख्दैन । उसलाई के मतलब, दुःख त नेपालीलाई नै हुन्छ । नेपालीको सुख भारत सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्ने ? उसलाई नेपालीले चुनेका हुन् र ?

वास्तविकता के हो भने व्यक्तिगत या जनस्तरका सम्बन्ध र कूटनीति दुई विलकुलै फरक कुरा हुन् । जनस्तरका सम्बन्धमा स्वार्थ खासै धेरै हुँदैनन तर कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थको अर्को राम्रो सुनिने नाम हो । नेपालमा भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै छ, सुरक्षा । त्यसैले भारतीय संस्थापनले नेपालमा जे कुरा पनि सुरक्षाका दृष्टिले हेर्छ । कतिसम्म भने कान्तिपुरमा प्रकाशित कतिपय समाचार र लेखहरूमा आएका बेनामी प्रतिक्रियाहरूमा समेत त्यो चासो झल्कन्छ । कतिपय अवस्थामा अनुभव हुन्थ्यो, भारतले नेपाललाई एउटा सार्वभौम मुलुकका रूपमा स्वीकारेकै छैन र जति भारत शक्तिशाली हुँदै जान्छ त्यति उसले त्यो झन् स्विकार्दैन । तर भारतले आफूलाई जतिसुकै धर्मनिरपेक्ष दाबी गरे पनि नेपालका सन्दर्भमा एउटा कुरा पक्का हो नेपाल हिन्दु बहुमत रहेसम्म यो देशबाटै चाहिँ भारतले असुरक्षित महसुस गर्नेछैन । मुस्लिम देशहरू बंगलादेश र पाकिस्तानसँगका सिमानाका काँडेतार लगाउनु तर नेपालसँगको सिमानालाई सधैं खुल्ला राख्न चाहनु पछाडिको मुख्य कारण पनि त्यही हो ।

तर त्यो सामीप्यले दुई देशबीचको असमान सम्बन्धलाई बराबरमा ल्याउन कुनै योगदान दिने छैन । दिल्लीमा नेपाली राजदूतले भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्नै पाउँदैनन् भन्दा हुन्छ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरै छाडौं । तिनले विदेश मन्त्रालयका सहसचिवसँग कारोबार गर्नुपर्छ, अनि दूतावासका हाम्रा सहसचिव तहका उपमिसन प्रमुखले भारतीय विदेश मन्त्रालयका उपसचिवसँग । ‘काम चलाउने न हो,’ कूटनीतिक व्यवहारमा त्यो असमानताबारे मैले सोधेको एउटा प्रश्नमा दूतावासका मिजासिला डीसीएम खगनाथ अधिकारीले भनेका थिए, ‘जसरी सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने हो ।’ पछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा काम गरेका एकजना पूर्वकूटनीतिज्ञले कम्तीमा एक तहमुनिबाट व्यवहार गर्ने चलन नयाँ नभएको बताए ।

कूटनीति खासमा राम्रो कुरा हुँदै होइन, कम्तीमा केही भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञहरूका कुरा सुन्ने हो भने । २० डिसेम्बर २००८ मा नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा नेपालबारे ‘जानकार’ र चासो राख्ने केही भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको जमघट भएको थियो । बदलिएको नेपालबारे छलफल गर्ने क्रममा उनीहरू त्यहाँ माओवादी नेतृत्वको सरकारका एक सय दिनको समीक्षा गर्न भेला भएका थिए । माओवादीको अनपेक्षित चुनावी जितपछि त्यो पार्टीले राज्यका विभिन्न पक्ष (न्यायालय, केन्द्रीय बैंक आदि) मा ‘हस्तक्षेप’ गर्न चाहेको भन्ने बुझेका भारतीयहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यो भेलामा कडा विचार राखेका थिए । केही सहभागीले नयाँ संविधान बनेपछि २०१० मा हुने नेपाली चुनावको नतिजा आफूअनुकूल पार्न भारतले जुनसुकै कदम पनि उठाउन पछि पर्न नहुनेजस्ता विचार आउन थालेपछि म थप चनाखो बनेको थिए । (पत्रिकामा समाचार नलेख्ने सर्तमा मलाई त्यहा’ बोलाइएको थियो ।)

संविधान बन्न नसकेर संविधानसभाको म्याद थपिएकाले २०१० मा चुनाव भएन र त्यो कहिले हुन्छ आजका मितिसम्म निश्चित पनि छैन तर त्यो कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय जनता पार्टीनिकट एनएन झाले भनेका थिए, ‘माओवादीहरूले बहुमत ल्याए भने उनीहरूले संविधान बदल्ने छन् र चाहेअनुसार गर्ने छन् । त्यसैले माओवादी विजय रोक्न हाम्रो योजना हुनुपर्छ ।’ त्यसमा सही थप्दै विदेश मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव राजीव सिक्रीले भनेको कुराचाहिँ मेरो मनमा गज्जबले गढेको छ । आवश्यक परे नेपालका चुनावी नतिजा धाँधली गराएरै भए पनि आफूअनुकूल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘(विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतका लागि) त्यसो गर्नु नैतिकतापूर्ण नहुन सक्छ तर विदेश मामिला सधैं नैतिकतामा अडिँदैन ।’

तर सिक्रीलाई त्यस्तो बोलेको या सोचेकामा किन दोष दिने ? सक्नेले गर्ने त संसारकै नियम हो । चुनावताका माओवादीले अरू पार्टीका समर्थक, मतदातालाई कुटेका या रूखमा बाँधेर मतदानस्थलमा जान नदिएका होइनन् र ? देशमा विदेशीहरूको चलखेल भयो भनेर रोईकराई गर्नुको तुक किन छैन भने उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिने वातावरण बनाउनेहरू कथित राष्ट्रवादी राजनीति गर्ने स्वदेशीहरू नै हुन् । अर्को मुलुकको झन्डालाई आफ्ना जुत्ताले कुल्चिएको पोस्टर बनाउँदै सिमानातिर लगेर टाँसेपछि त्यो छिमेकीबाट अत्यन्त असल व्यवहारको अपेक्षा गरेर के पाइन्छ ?

माओवादीको त्यस्तै कृयाले बितेका केही वर्षमा भारतमा रहेका दसौं लाख नेपालीलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म राम्रै दृष्टिले नेपालीहरूलाई हर्ने भारतीयहरू अचेल ‘तेरे देशमा हमारे तिरङ्गाका अपमान हो रहा है, तु इधर क्या कर रहा है’ खालका वचनवाण प्रयोग गर्न थालेका छन् भनी मलाई भारतका विभिन्न ठाउँका नेपालीले भनेका थिए ।

उसै त भारतमा नेपालीको खासै राम्रो अस्तित्व थिएन, अब माओवादीको चर्को भारतविरोधी राजनीतिपछि ती नेपालीले झन् दुःख पाएका छन् । उनीहरूले क्रमशः आफ्नो नेपालीत्वलाई धूमिल बनाउँदै या फाल्दै भारतीयपना अँगाल्नुपरेको छ । त्यसका केही व्यावहारिक जटिलता पनि छन् ।

नेपालको जनगणनाबारे जानकारी दिन योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गणेश गुरुङसहितको एउटा टोली केही महिनाअघि दिल्ली पुगेका थियो । त्यहाँ दिल्लीका केही नेपालीहरूले यस्तो गुनासो गरे- हामी बाध्य भएर ‘भारतीय’ हुनुपरेको छ किनभने त्यो नभई यहाँ टिक्न आवश्यक प्यान कार्ड, लाइसेन्सजस्ता कागजात पाइँदैन । अलिअलि घूस खुवाएपछि त्यस्ता कागजातबाहेक मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डसम्म पनि बनिहाल्ने र बस्न सजिलो हुने उनीहरूले बताए । त्यसैले मेरो एकमनमा के लाग्छ भने रामदेवका सहयोगी बालकृष्णले प्रयोग गरेको भारतीय पासपोर्ट पनि त्यही सिलसिलाकै एक भाग हो । जसरी अरू थुप्रै नेपालीले प्यान कार्ड र मतदाता कार्ड बनाउँछन्, बालकृष्णले पनि त्यो बनाए । अब त्यो कति कानुनी छ/छैन उनैले जान्ने कुरा हो । तर दूतावासमा भएको छलफलमा सहभागीहरूले चाहिँ आफ्नो नेपाली राष्ट्रियता त्याग्न चाहेनन् । बाध्यताले भारतीय हुनुपरेपछि आफूहरू नेपाली नै रहेको, नेपाली नै रहने र जनगणनामा दर्ता गराउन इच्छुक भएको उनीहरूले बताएका थिए ।

यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ ।

हक्की नेता- रामशरण महतको व्यक्तित्व चित्रण

युएनको पृष्ठभूमि, पाँचपटक अर्थ र एकपटक परराष्ट्रमन्त्री बनेका महत बितेका दुई दसकमा आफ्नो छवि ‘विकासवादी, सिधा कुरा गर्ने’ बनेको दाबी गर्छन् । तर उनका आलोचकहरू फुर्सदको बेला गल्फ खेल्ने महतलाई इलिटिस्ट (ठालुवादी), अङ्ग्रेजी र जोकसैले नबुझ्ने ‘जार्गन’ (शब्दावली) प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रबारे ‘के-के न जान्दछु’ जस्तो भान दिँदै मानिसहरूको दिमाग भुट्ने व्यक्ति ठान्छन् ।

ram sharan mahat profile KANTIPUR
ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

दिनेश वाग्ले/कुलचन्द्र न्यौपाने

संविधानसभाको म्याद दोस्रोपटक थप्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसमा मतैक्य नहुँदा त्यो पार्टीले माओवादी लगायतका दलहरूसँग वार्ता गर्न खटाएको टोली पनि विभाजित थियो । थप्नै हुँदैन भन्ने पक्षको नेतृत्व सभामा नचुनिएका मनोनित महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेका थिए भने त्यसको उल्टो ध्रुवमा थिए- रामशरण महत । केही वर्ष अघिसम्म हालका पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले समेत ‘माओवादीको गृहमन्त्री हो कि काङ्ग्रेसको’ चिन्न नसकेका सिटौलाको आश्चर्यजनक राजनीतिक यु-टर्नलाई थुप्रै काङ्ग्रेसीहरू त्यो उनको मौलिक नभई उनीमाथिको चर्को बाह्य प्रभावका रूपमा लिन्छन् । पक्कै काङ्ग्रेस माओवादीजस्तो भारतविरोधी राजनीतिमा फस्टाउने पार्टी होइन । त्यसैले भारतलाई लिएर हुने काङ्ग्रेसी विवाद ‘नोकरझैं भारतीय आदेशमा चल्ने’ या ‘मित्रझैं भारतसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्दै आन्तरिक मामिलामा आफैंले निर्णय गर्ने’ भन्नेमा घुम्छ । जस्तै-म्याद थप्ने/नथप्ने सन्दर्भमा भारतीय प्रतिनिधि सरह प्रस्तुत भएका सिटौलाको भन्दा उल्टो (‘थप्नुपर्छ’) विचार राखेर भारत विरोधीजस्तो देखिएका महत भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको कुरामा म भारतसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छु । नेपालको जलस्रोतमा भारतलाई ल्याउनुपर्छ ।’

सानो देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगभग निस्प्रभावी भए पनि नेपाली राजनीति चर्को प्रतिस्पर्धायुक्त छ । हालैका वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बदलिँदो राष्ट्रिय परिस्थितिले बिहान सडकमा रहेकाहरूलाई बेलुकी ‘कुर्सी’मा पुर्‍याइदिन्छ र त्यति नै चाँडो त्यहाँबाट डङरङ्ग लडाइदिन्छ पनि । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा टिकिराख्न व्यक्तिगत क्षमता र निश्चित गुट/नेतृत्वसँगको निकटताले मात्र पुग्दैन । भाग्य पनि हुनुपर्छ । महत त्यस्तै एक ‘भाग्यमानी’ हुन्, जो ०४६ को परिवर्तनपछिको नेपालमा निरन्तर देशका महत्त्वपूर्ण र निर्णायक पदहरूमा छन् ।
यो लेख आजको कान्तिपुरमा ‘साताका व्यक्तित्व’ स्तभ्म अन्तर्गत प्रकाशित भएको हो । बाँकी यहाँ छ । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ ।

स‌ंविधान सभा म्याद थप्ने चटारो: काङ्ग्रेसका सुशीलदा र भारतीय प्रभाव

congress vs maoist. game of talks

राजाराम गौतम/दिनेश वाग्ले
आज कान्तिपुरमा प्रकाशित एउटा लामो लेखका दुई अंश

आफूले सारेको १० बुँदे प्रस्तावमा उभिएको कांग्रेसले बितेका साता भएका हरेक बैठकमा हतियार बुझाउनैपर्ने र्सतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘घेराबन्दीमा पार्दै आत्मर्समर्पण गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादी सहमतिबाट भाग्न मात्रै खोजिरहेको छ,’ बिहीबार साँझ आफ्ना सभापति सुशील कोइरालालाई वार्ताहरूबारे जानकारी (ब्रिफ) दिन महाराजगन्जस्थित कोइराला निवास पुगेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले त्यहीँ कान्तिपुरसँग भने, ‘बारम्बार कबुलेर पछि हट्ने माओवादीलाई हामी अब अरू विश्वास गर्न सक्दैनौं । हतियार बुझाएपछि मात्रै विश्वासको आधार बन्छ र नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ ।’ यति भनेर महत सरासर भित्र छिरे जहाँ महामन्त्री कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र प्रकाशमान सिंह कोइरालालाई ‘ब्रिफिङ्’ गरिरहेका थिए ।

सुशीलको अडान

धेरै कांग्रेसीहरूका अनुसार यो सुशील कोइरालाले पार्टी  नेतृत्व गरेको पहिलो अवसर हो जहाँ सम्पूर्ण पार्टी संरचना उनको पछाडि एक ढिक्का उभिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पार्टी कार्यबाहक नेतृत्व पाएका सुशील गए असोजमा कांग्रेस महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्दै सभापतिमा चुनिए पनि पार्टीका सबै तप्काबाट स्वीकृति, र्समर्थन र सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । विशेषगरी पार्टीका पदाधिकारी समयमै नियुक्त गर्न नसक्नुले सुशीलको नेतृत्व पार्टी र्सवस्वीकार्य नरहेको प्रस्टिएको थियो । तर ‘अनपेक्षित’ तथा ‘विवादहीन’ रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति र त्यसपछिका देशव्यापी एकता आमसभाहरू (जसमा नेतात्रयलाई एउटै मञ्चमा राखेर कार्यकर्तामा पार्टी एक भएको सन्देश दिइएको थियो) मा देखिएको उत्साहबर्द्धक उपस्थितिले कांग्रेसमा सुशीलको विरोध गर्नेहरूको आवाज मधुर या हराएको छ । (विवाद साम्य हुनुपछाडिका केही कारणबारे यसै लेखको अर्को भागमा हेर्नुहोला ।) Continue reading

संविधान: कसरी बन्छ थाहा छैन अनि माग्ने मात्रै ?

sambhidan.. an article

पत्रिकाकै पन्नामा पढ्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ (पीडीएफ) । र, पत्रिकाको बाँकी भाग यहाँ (इपेपर)

दिनेश वाग्ले

संविधान की बोडी ?

‘बोडी नि,’ दीपाले भनिन्- ‘यो भए खान पाइन्छ, संविधानले के पाइन्छ ?’

दीपाले बोडीलाई आधा-आधा किलोमा बाँडेर मुठा पारिरहदा उनलाई व्यवधान पुर्‍याउनेगरी दुई झुन्ड मानिसहरु काठमान्डुको नयाँ बानेश्वरस्थित संविधान सभा भवन अगाडी ‘सम्बिधान देऊ’ भन्दै कर्राईरहेका थिए । कोही गीत गाउदै थिए, कोही कागको स्वर निकाल्दै थिए । सबैलाई सम्बिधान चाहिएको थियो तर दीपाको त्यो क्षणको प्राथमिकता अर्कै थियो ।

त्यसो भए तपाईलाई सम्बिधान चाहिदैन ?

‘चाहिन्छ,’ उनले भनिन्- ‘तर त्यसले मलाई आज बेलुका खान देला ? दिन्छ भने चाहिन्छ ।’

त्यसो भए ‘सम्बिधान चाहियो’ भन्दै आएका यी मानिसहरु देख्दा तपाईलाई के लाग्छ ?

‘कुरो यसो नि,’ उनले भनिन्- ‘पढेलेखेका मान्छेलाई सम्बिधानले जागिर दिन्छ होला । त्यसैले उनीहरुलाई त्यसको चासो होला । तर यिनीहरुले मेरो तरकारी किन्दैनन् । अनि मलाई के भयो ?’

दीपा खतिवडा । उमेर ३४ । घर सुनसरी । हालको बसोबास विजुलीबजार, काठमान्डु । दुई ससाना स्कुले छोराछोरीकी आमा । छोराछोरीका बाबु साउदी अरेवियामा पसिना बगाइरहेका छन् वितेका दुई बर्षता । ७० हजार जति ऋण लिएर उनी त्यता गएका थिए, त्यो तिरिसकियो । यसपाली असोजमा उनी फर्किने आशमा छिन् दीपा ।

यता, उनको व्यापारमा अवरोध पुर्‍याउनेहरुलाई चाहि संविधान बन्ने आश छैन । शनिवार ठ्याक्कै तीन बर्षहुदैछ, संविधान सभा चुनिएको- संविधान लेख्नलाई । निर्वाचित सभासदहरुले शुरुका दई र थपिएको एक बर्षा पनि त्यो लेख्न नसकेपछि त्यो छिट्टै र र्सवस्विकार्य बनोस भनेर दवाव दिन वितेका केही साता यता कतिपय मानिसहरुले विरोध/दवाव कार्यक्रम गरेका छन् । समय सकिन एक महिना भन्दा कम छदाका दवाव कार्यक्रमको प्रभावकारिसतमा प्रश्न गर्न सकिन्छ । तर (त्यो एउटा ठूलो ‘तर’ हो) त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा धेरैजसो विरोधकर्तालाई आफूले किन विरोध गर्दैछु भन्ने थाहा छैन ।

‘किन विरोध गरेको?’ भनि कसैलाई सोध्नुस, फुत्त उत्तर आउछ- ‘संविधान चाहियो । यी नेताले गर्न सकेनन् ।’

‘यी नेताले किन गर्न नसेकेको, थाहा छ ?’

‘छैन,’ उत्तर आउछ- ‘तर यिनीहरु कुर्सीका लागि लडे ।’

कति सजिलो छ, जवाफ दिन । सबै दोष नेतालाई, आफू पानी माथिको ओभानो । आफू भन्नाले हामी जनता । मानौ नेता भनेका चन्द्रमाबाट फुत्त ओर्लिएका कोही अलग्गै प्राणी हुन् ।

संविधान लेखन ठ्याक्कै कहाँ पुगेर किन अडि्कएको हो, थाहा छ ? केही दिन अघि नयाँ बानेश्वरमा भेटिएका दुई विरोधकर्तासँग र दुई दर्शकहरुलाई मैले सोधेँ ।

कसैलाई थाहा थिएन । सबैलाई थाहा छ, संविधान चाहिन्छ । सबैलाई थाहा छ, नेताले गर्दा संविधान आउन सकेन । कसैलाई थाहा छैन, संविधान लेख्न ठ्याक्कै केले रोकेको छ ।

‘म्याजिकल चेन्जेज (जादूमयी परिवर्तनहरु) त ल्याउदैन मेरो जीवनमा संविधानले,’ दीपाको तरकारी स्टल भन्दा अल्लि पर एउटा पालमुनी विरोध प्रदर्शनमा रहेका केही महिलाहरुप्रति ऐक्यवता जनाइरहेकी सौरभा सुवेदीले भनिन्- ‘तर लङ् टर्म (दीर्घघकाल) मा यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउछ ।’

कुरा सही हुन् सौरभाका । काठमान्डुको एउटा एनजीओमा काम गर्ने, संविधान सभा चुनावमा भोट हालेकी र हालै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर मतदाता परिचय पत्र बनाउन तस्बिर पनि खिचाएकी ३० बर्षो युवतीले संविधानले दीर्घघकालमा विशेषत महिला र अन्य क्षेत्रलाई बढी अधिकार प्रदान गर्दै देशलाई उन्नतीको बाटोतिर लाने आशा गरेकी छिन् । उनलाई थाहा छ संविधान जादूको छडी होइन, यसले रातारात गरिव मानिसहरुलाई धनी बनाउने या नेपाली पहाडहरुमा सडक खनिदिने होइन । तर हालैका महिना र बर्षरुमा हामीमाझ संविधान प्रति यस्तरी आशा बढेको छ मानौ संविधानले ठ्याक्कै ती सबै काम गरिदिन्छ । अनि संविधान कसरी लेखिन्छ भन्ने जानकारी नभएका मानिसहरुको अगुवाईमा व्यापकरुपमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिएको छ जसले समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति जनतामा वितृष्णा फैलाउन योगदान दिइरहेको छ ।

‘मेरो भनाई के भने  दुई बर्षे  अवधि लिएपछि दुइ बर्षै बनाउनु पर्थ्यो,’ रत्नराज्य क्याम्पसमा आइए दोस्रो बर्षा विद्यार्थी १८ बर्षो दिलिप तामाङ्ले भने- ‘सकिदैन, पाच बर्षलाग्छ भने शुरुमै पाँच बर्षा लागि संविधान सभा भन्दिया भए हुन्थ्यो ।’

सम्बिधानलाई ‘नागरिक लगायत समाजलाई बन्धनमा राख्ने तर अधिकार दिने’ दस्तावेज ठान्ने उदयपुरका यी युवा प्रहसन गर्छन् र कलाकारहरुको दवाव कार्यक्रममा उपस्थिती ज नाउन कसैले आग्रह गरेपछि उनी गत साता नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए । धेरैजस्तै उनीपनि नेताहरुप्रति असन्तुष्ट छन् तर हत्तपत्त संविधान लेख्न नसकेको दोष नेताहरुलाई दिइहाल्ने मनस्थितीमा छैनन् । ‘सबैको जोश सेलाउनु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने- ‘सबैले गल्नुपर्ने हुन्छ ।’ सबै पार्टी आन्दोलन/युद्ध गरेर आएका र सबैको आ-आफ्नै (र अर्काको भन्दा फरक) विचार/दर्शन भएकाले ती सबै मिल्न समय लाग्नेकुरा आफूले बुझेको दिलिपले बताए । ‘बैचारिक द्धन्द्ध हुन्छ,’ उनले भने- ‘छलफल गर्न समय लाग्छ । तर (संविधान) संयुक्तरुपमै आउनु पर्छ । पार्टी अडान सबै मिलाएर राज्यलाई उपयुक्त हुनेखालको कुरा समेटिनु पर्छ ।’

कुरा सही हुन् । पार्टीका अडान भनेका जनताका अडान हुन्, मतदाताका अडान हुन्, ती विरोधकर्ताका पनि अडान हुन् यदि तिनले चुनावमा भोट हालेका थिए भने (उमेर पुगरेर पनि मत हालेका थिएनन् भने तिनलाई फेरी विरोध गर्ने अधिकारै कहा हुन्छ र ? दिलिपको चाहि उमेरै पुगेको थिएन ।) नेता सत्तालछाचुडीका लागि लडे भन्नेले के बुझ्नुपर्छ भने सत्ता पनि संविधान लेखनको एउटा भाग हो । जो सत्तामा जान्छ, उसका विचार बढी प्रभावी ढंगमा सुनिन्छन् । अनि को चाहदैन संविधानमा आफ्ना विचार स्थापित गर्न ? फेरी नेपालमा जनता आफैचाहि एक  छ र ? एक करोड सात लाख ३७ हजार ७८ मतदाताले २१ वटा पार्टीलाई संविधान सभामा पर्‍ुयाएका होइनन् र ? ती मध्ये कसैले कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने पार्टीलाई भोट हालेका छन् कसैले ‘हैन, राष्ट्रपति सेरेमोनियल, प्रधानमन्त्री चाहि कार्यकारी’ भन्ने पार्टीलाई । कसैले जातीयतामा आधारिक संघीयता हुनुपर्छ भन्नेलाई भोट हालेका छन् कसैले ‘हैन, त्यसो गर्दा समाजमा व्रि्रह पैदा हुन्छ’ भन्ने पार्टीलाई जिताएका छन् । त्यसैले कुनै संविधान सभा सदश्यले कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गर्ला अर्कोले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको । त्यसो नगरे फेरी ती मतदाता (अर्थात जनता) ले उनीहरुलाई ‘हामीलाई झुक्याउने ? भोट माग्दा एउटा कुरा गर्ने, जितेपछि अर्को ?’ भन्ने आरोप लाउदैनन् र ?

केही बर्षघि दिलिप र उनका मिल्ने साथी बलराज र्राईको झगडा पर्‍यो । कुटाकुट र भनाभन त भएको होइन । दुबैले हाट जाने योजना बनाएका थिए । भोलीपल्ट एकअर्कालाई थाहै नदिइ दुबै गएनन् । दुबैले एकअर्कालाई झुक्याएजस्तो भयो । आपसमा शंका भयो । अनि दुबै एकअर्कास“ग बोलेनन् । ‘मलाई पीडा भयो,’ दीलिपले भने- ‘अनि (अरु) साथीहरु लाउनुपर्ने भयो (मध्यस्तता गर्न) ।’ धन्न, दिलिपको त्यो प्रयासको २४ घन्टाभित्रमा दुबैका सहमित्रहरुको सहयोगमा उनी र बलराज पुनः साथी भए ।

नैतिक शिक्षा ? सहमति र मित्रताका लागि दुबै (सबै) पक्षको चाहना र समझदारी चाहिन्छ । तर संविधान लेखन दिलिप र बलराजको जस्तो झगडा पनि त होइन । शान्ती छाउनुपर्छ, विकाश गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् तर त्यो कसरी गर्ने भन्नेमा तीन करोड नेपालीका चार करोड विचार छन् । तीनको समायोजन गर्न समय नलाग्ने कुरै भएन । सुक्ष्मरुपमा  हेर्नेहो भने वितेका तीन बर्षा संविधान लेखनमा व्यापक प्रगती भएका छन्, कम्तिमा अपासमा मारकाट गरेका दलहरु एकैथलोमा बसेर छलफल गरिरहेका छन्, शुरुवाती दिनमा उनीहरुबीच रहेका फराकिला बैचारिक खाडलहरु पुरिदै छन्, सहमतिको नजिक पुगेका छन् । उनीहरु र समाजका अन्य संगठनहरुमा पनि परिपक्वता छाएको छ । र यो परिपक्वताले र्सवस्विकृत सम्बिधान बनाउन झन योगदान पुरर्याउन सक्छ ।

यो लेख पहिलो पल्ट आजको कान्तिपुरको युवा परिशिष्ट हेल्लो शुक्रबारमा प्रकाशित भएको हो ।

शेर्पा, सम्मान र सगरमाथा

दिनेश वाग्ले/सुरज कुँवर

काठमाडौ- अंग्रेजी शब्दकोषहरूमा ‘शेर्पा’ शब्दका प्रायः दुईवटा अर्थ भेट्टाइन्छन् । पहिलोले जनाउँछ नेपालका हाम्रा शेर्पा दाजुभाइ/दिदीबहिनीलाई । अंग्रेजी भाषाको आधिकारिक मानिने शब्दकोष ‘अक्स्फोर्ड’ले ‘शेर्पा’लाई यसरी अथ्र्याउँछ, ‘नेपाल-तिब्बत सीमानामा बस्ने हिमाली जनसमुदायका सदस्य जो पर्वतारोहण क्षमताका लागि ख्यातिप्राप्त छन् ।’

लगत्तै अर्को ‘अनौपचारिक’ भन्दै शेर्पाको अर्थ यस्तो उल्लेख गर्छ अक्स्फोर्ड, ‘एक सरकारी अधिकारी या कूटनीतिज्ञ जसले शिखर (सगरमाथा होइन है !) सम्मेलनभन्दा केही अगाडि त्यसको तयारी कार्यभार बहन गर्छ ।’

गत वर्ष जी-८ र जी-२० शिखर बैठकहरू भन्दा केही अगाडि ती बैठकमा अमेरिकी सहभागिताबारे तयारी गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाका उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्रोम्यानको व्यक्तित्व चित्रण गर्दै तयार पारेको लेखको शीर्षक विजनेस विक पत्रिकाले यस्तो राख्यो, ‘माइकल फ्रोम्यान, ओबामाका शिखर ‘शेर्पा’।’

सत्य हो, नेपालभन्दा बढी सगरमाथा र शेर्पाबारे विश्वले सुनेको छ । नेपालबारे नसुन्नेहरूले पनि त्यो सर्वोच्च शिखर र त्यसैको सेरोफेरोमा बस्ने एउटा नेपाली जात समुदायलाई विश्वले चिनेको छ । त्यसैले कतिपय नेपालीहरूलाई अमेरिका या युरोपमा ‘शेर्पा हौ ?’ भनी सोध्छन् । केहीले चाहिँ ‘सगरमाथा चढेका छौ ?’ भन्छन् मानौं सगरमाथा फुल्चोकी डाँडो जस्तै हो । त्यस्तै प्रश्नले आजित भएर होला अमेरिकामा बसेर ‘वासिंटन पोस्ट’मा काम गर्ने एक जना पत्रकार अनुप काफ्लेले केही अघि आफ्नो टि्वटर परिचयमा लेखेका थिए, ‘नेपालबाट आएको हुँ तर म शेर्पा होइन ।’

खुसीको कुरा हो, हाम्रो देशको एउटा समुदाय विश्वव्यापी चिनिएको छ जसले शब्दकोषमा एकभन्दा बढी अर्थ ओगटेको छ ।

(त्यस्तै अर्को नेपाली शब्द ‘गोर्खा’ हो ।) धन्यवाद हिमालहरूलाई जसले नेपाल देश र ‘शेर्पा’ जातिलाई त्यो सौभाग्य र गौरवशाली परिचय दिएका छन् ।

मानिसहरूले त्यहाँ पाइला राखेदेखि नै हो हिमालहरूले उनीहरूलाई ख्याति दिएको । यस अर्थमा हिमाल मानिसहरूका लागि ख्याति, सम्मान र इज्जत कमाउने अग्ला मञ्च भएका छन् । सगरमाथा नचढेको भए के हामी एडमन्ड हिलारीलाई सम्भिmन्थ्यौं ? नागरिकता त्यागेका तेन्जिङ नोर्गेलाई ‘त्यो हाम्रो शेर्पा’ भन्दै गौरव गथ्र्यौं ? हाम्रो इगो शान्त पारिदियो तेन्जिङको त्यो चढाइले ताकि हामीले हाम्रै हिमाल पहिलोपटक चढ्नेको कुरा गर्दा एउटा कुहिरेकै मात्र नाम लिनु परेको छैन । कतिपय कुरा सांकेतिक हुन्छन् र तिनले पूरै समाज या समूहको मनोबल उठाउँछन् या गिराउँछन् । युद्धमैदानमा बहादुरीसाथ लड्ने त केही हजार सिपाही न हुन् तर ‘बहादुर गोर्खाली’ भन्दै हामी सबै नेपालीलाई एउटै घानमा राखेर हेर्दा हामी कति मख्ख पछौर्ं !

Apa Sherpa

आप्पा शेर्पा

के त्यस्तै मख्ख पर्ने अवसर नेपालका, माफ गर्नुहोला, ‘अल्छे’ राष्ट्रसेवकहरूले पाउलान् ? पाउन सक्छन्, अबका एक/डेढ महिनामा लीलामणि पौडेल नेतृत्वको नेपाली ‘शेर्पा’हरूको एउटा टोली आफ्नो सगरमाथा अभियानमा सफल भयो भने । अघिल्लो वाक्यको ‘शेर्पा’ले चाहिँ लगभग अक्स्फोर्डको दोस्रो अर्थ बोक्छ । पौडेल प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हुन्, नेपालको दोस्रो सबैभन्दा उच्च तहका कर्मचारीमध्येका एक । बिहीबार लुक्ला ओर्लेर सुरु भएको उनको सगरमाथा अभियानमा सामेल छन्, १४ निजामती (सरकारी) कर्मचारी जसमा संयोगले एउटै पहिलो अर्थदिने ‘शेर्पा’ छैनन् । सगरमाथामा विरलै चासो राख्ने ‘बाहुन’ -जसको पनि, डोरबहादुर बिष्टका अनुसार दुई अर्थ हुन्छन्, एक, जात अर्को प्रवृत्तिहरूले भरिएको छ त्यो टोली । तर नियोजित होइन । सरकारले नेपाल पर्यटन वर्ष, २०११ को मौका पारेर निजामती कर्मचारीलाई सगरमाथा चढ्न पठाउने उद्देश्यले प्रतिस्पर्धात्मक छनोटका लागि खुला आह्वान गरेको थियो । निवेदन दिनेमा शेर्पा थिए/थिएनन् यकिन भएन तर लाङटाङको ५ हजार ५ सय मिटर अग्लो याला पर्वत चढेर तथा अन्य शारीरिक तन्दुरुस्तिका मापदण्ड पूरा गरेर छानिएको टोलीमा गुल्मीका पौडेलसहित ११ बाहुन, तीन नेवार र एक संन्यासी छन् ।

‘त्यो संयोग हो,’ बुधबार कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै पौडेलले प्रस्ट पारे, ‘छनोट भएपछि मात्रै मैले टोलीका सदस्यहरूलाई चिनेको ।’ पक्कै, बाहुनहरूलाई सगरमाथा या हिमालमा शेर्पाको रेकर्ड तोड्नु छैन । (सुपर शेर्पा भनी चिनिने लाक्पा तेन्जिङ शेर्पा- आप्पा होइ !- त्यो बाहुन बाहुल्य टोली लुक्ला ओर्लिनु एक दिनअघि त्यता लागेका थिए, २१ औं पटक सगरमाथा जित्ने लक्ष्यसाथ ।)

बाहुन बाहुल्य दोस्रो अर्थदिने ‘शेर्पा’ टोलीको लक्ष्यचाहिँ आफ्नो ‘जाति’ (नेपालका राष्ट्रसेवकहरू) लाई गौरवान्वित तुल्याउनु र उनीहरूमा उत्साह, जाँगर भर्नु रहेको छ । उनीहरूको ‘धुमिलिएको’ छवि ‘उजिल्याउनु’ छ । ‘जोखिम नउठाउने, सुविधाभोगी, चुनौती नखेप्ने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गर्नेका रूपमा निजामती कर्मचारीप्रतिको परम्परागत अवधारणा छ,’ पौडेलले बुधबार काठमाडौंमा भने, ‘हामी त्यो अवधारणा बदल्न चाहन्छौं । हामी जोखिम उठाउन तयार छौं । व्यक्तिगत फाइदा होइन, राष्ट्रको, (निजामती) संगठनको र आफूले काम गर्ने संस्थाका लागि जुनसुकै तहको जोखिम उठाउन तयार छौं तर त्यो जोखिम व्यक्तिगत हुनेछ । हामीले सगरमाथामा सफलता पाए त्यो सम्पूर्ण नेपालीको र निजामती कर्मचारीको हुनेछ ।’

पक्कै, तेन्जिङ या आप्पाको चढाइमा सबै नेपालीले गौरव गर्दै आएका छन् जसरी उनीहरू बलभद्र कुँवरको बहादुरीप्रति गौरव गर्छन् । बहादुरी र सफलताका एकाध घटनाले समाजमा व्यापक प्रभाव पारेका हुन्छन् । सम्भवतः त्यसैले मानिसहरूलाई कसैले नगरेको या खतरापूर्ण काम गर्न उक्साउँछ । त्यसो गर्दा व्यक्तिगतरूपमा पनि उसको ख्याति समाजमा फैलिन्छ । व्यक्तित्व र उसलाई उत्प्रेरणा दिने अनेक तह र आवश्यकता हुन्छन् जसलाई १९४३ मै मनोविज्ञानका अमेरिकी प्राध्यापक अब्राहम मास्लोले पिरामिडमार्फत प्रस्ट पारेका थिए ।

‘आवश्यकताको तह’ भनिने मास्लोको पिरामिडको सबैभन्दा तल ‘मनोवैज्ञानिक’ (श्वासप्रश्वास, खाना, पानी जस्ता आधारभूत) आवश्यकता छन् भने दोस्रो ‘सुरक्षा’ सिँढीमा ज्यान, रोजगारी, स्रोत, नैतिकता, परिवार, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको सुरक्षा छन् । ‘प्रेम’ नामको तेस्रो सिँढीमा मित्रता, परिवार छन् भने चौथोमा इज्जत, विश्वास, उपलब्धि, अरूबाट सम्मान । पाँचौंमा आत्म वास्तविकीकरण पर्छ जसमा अथ्यहरूको स्वीकार गर्नेदेखि सिर्जनशीलता, समस्या समाधानजस्ता विषय पर्छन् ।

सरकारी सेवामा नेपाली समाजमा मास्लोले दोस्रो सिँढीमा राखेजस्तो सुरक्षित रोजगारी नै हो । तर त्यो सेवामा जानेबित्तिकै मास्लोले चौथोमा उल्लेख गरेजस्तो ‘इज्जत’ पाइन्छ भन्ने छैन । बरु त्यसको उल्टो, पौडेलले भनेजस्तै, सरकारी कर्मचारीको छवि नकारात्मक छ । त्यो न्यूकीरण गर्दै कर्मचारीलाई इज्जत दिलाउन यो ‘बाहुन बाहुल्य शेर्पा’ टोलीको सगरमाथा आरोहणले योगदान दिने अपेक्षा टोली सदस्यबाहेक समाजका अन्य तप्काको पनि अपेक्षा छ । ‘फाइल ढिला सार्ने (अल्छे) का रूपमा कर्मचारीलाई लिइने गरेको छ,’ टोलीलाई बिदाइ गर्दै काठमाडांैमा बुधबार पर्यटन व्यवसायी योगेन्द्र शाक्यले भने, ‘त्यो छवि बदल्न यो कदम उठाउनु भएको होला । हिमालमा एक दिन के सही निर्णय लिन एक मिनेट ढिला भयो भने ज्यानै जान्छ । त्यसैले तपाईंहरूले सफलता पाए कर्मचारीको छवि सुधार र उनीहरूमा आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने आशा छ ।’
प्रकाशित मिति: २०६७ चैत्र २६ ०९:२७ कान्तिपुर दैनिक

कोइलाखानीको जिन्दगानी

koila-khani-jindagani-page-1-1

ठुलो पार्न क्लिक गर्नुस्

 

दिनेश वाग्ले

 

लाड्रम्पाई (मेघालय)- श्यामप्रसाद पोखरेललाई बलको आवश्यकता दिनहुँ पर्छ । दुई सय फिट गहिरो इनारको फेदबाट धरापझैं लाग्ने गरी अड्याइएका काठका चिप्ला खुडकलामा टेक्दै थुन्सेभरी कोइला बोक्नु उनको दैनिकी हो । दुई साताअघि ज्यान खतरामा पर्दा उनलाई थप बल चाहिएको थियो । पूर्वोत्तर भारतको बंगलादेशी सीमानजिक कोइलाखानीमा काम गर्ने उनीजस्ता नेपालीलाई मेघालय राज्यका आदिवासी खासीले धमाधम कुट्न -र केहीलाई मार्न) थालेका थिए । क्वारी या झुल भनिने इनारबाट तीन किलोमिटर टाढाको व्यावसायिक केन्द्र लाड्रम्पाई खासीहरूले बन्द गराउूदा त्यहाूका केही नेपाली ‘बाहिर ताल्चा लगाएर कोठाभित्रै’ लुकेका थिए । थुप्रै क्वारीका कैयौं नेपाली रातारात भागेर असम पुगे भने नभागेका पोखरेल खान्की किन्न बजार जान सकेनन् । ‘त्यो दिन मैले कुलदेउता सम्झें,’ सिन्धुलीे खोलागाउँ ८, रातमाटेका ६० वर्षे पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्वास्नी, छोराछोरी सम्झेँ । देउतासँग बल मागेँ ।’

कोइलाखानीका नेपाली र मेघालयमा बस्ने गोर्खाहरू यी दिनमा आफूहरूलाई यसपालि देउतैले सहयोग गरेको ठान्छन् । ‘धन्न एटिसिक्स दोहोरिएन,’ असममा जन्मेका, झापाको सानो केर्खास्थित घरमा आफ्ना स्कुले बच्चा राखेका र लाड्रम्पाईमा खुद्रा पसल गर्ने दिवाकर पौडेलले भने । सन् १९८६/८७ मा पूर्वोत्तर भारतमा ‘विदेशी भगाऊ’ आन्दोलन हुँदा यहाँका हजारौं नेपाली मजदुर खेदिइएका र अन्य भागका गोर्खा विस्थापित भएका थिए । ‘त्यतिबेला पुलिस आफैंले नेपाली छान्दै ट्रकमा खाँद्दै पठाएका थिए,’ पौडेलले भने, ‘हामी पनि ट्रकमै गुवाहटी पुग्यौं । सातापछि फर्कियौं ।’

यसपालि असमसूगको सिमानामा रहेको विवादित गाउँ लाम्पीमा बस्ने गोर्खाहरूलाई आक्रमण गर्न गएका खासीमध्ये चारजनालाई असम सीमारक्षा बलले गोली हानी हत्या गरेपछि त्यसको रिस खासीले मेघालयका विभिन्न भागमा छरिएका गोर्खा र कोइलाखानी क्षेत्रमा केन्दि्रत नेपालीमाथि पोख्न थाले । वैशाख ३१ गते लाम्पी काण्ड भयो र त्यसको विरोधमा जेठ ३ मा खासी विद्यार्थी संगठनहरूले मेघालय बन्द गरे । यहाँ पार्टीहरूभन्दा पनि शक्तिशाली मानिने र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) भनी चिनिने खासी विद्यार्थी युनियन (केएसयू) लगायत केही आन्दोलित विद्यार्थी संगठनले कुनैकुनै ठाउँका गोर्खा र नेपालीलाई मेघालय छाडन चेतावनी पनि दिए ।

आन्तरिक राजनीति

अघिल्लो महिना मेघालयको सत्ता समीकरणमा फेरबदल हुँदा सरकार परिवर्तन भयो । खासी समुदायका डीडी लापाङ मुख्यमन्त्रीबाट हटाइए । उनको सट्टामा कंग्रेस पार्टीकै तर गारो समुदायका मुकुल सङ्मा आए । त्यसो हुनुमा छिमेकी असमका प्रभावशाली मन्त्री तथा कंग्रेसका नेता हिमन्त विश्व शर्माको हात रहेको मेघालयका पत्रिकाहरूले लेखेका छन् । हिमन्त तिनै व्यक्ति हुन् जो युरेनियम भएको लाम्पीलाई आफ्नो प्रभावअन्तर्गत असममै राख्न चाहन्छन् । उनैले लाम्पीलाई असमको राजधानी गुवाहटीसम्म जोड्ने बाटो खन्न बजेट छुट्टयाई त्यसको उद्घाटन गरे । उनले लाम्पीमै गएर गोर्खालाई जति चाहियो त्यति सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्, भन्नेबित्तिकै हेल्थ पोस्ट खोलिदिएका छन् । लाम्पीमा नेपालीलाई उक्साउने हिमन्तले आफूलाई नेतृत्वच्यूत गराएको रिस मेघालयका लापाङलाई हुनु स्वाभाविकै भयो । लापाङको सहभागिताको प्रमाण कसैले देखाएको छैन तर वैशाख ३१ गते नियोजित ढंगमा हजारभन्दा बढी अन्य गाउँका खासी नेपाली कुट्न लाम्पी पुग्नुलाई कतिपयले सुनियोजित ठानेका छन् ।  ‘आफू सरकारबाट हटेपछि राज्यको सुरक्षा व्यवस्था बिगि्रएको देखाउन त्यो काण्ड रचिएको थियो,’ सिलाङको सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय एक गोर्खा नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘भयो पनि त्यस्तै । नयाँ मुख्यमन्त्रीमाथि शान्ति सुरक्षा कायम गराउन र असमबाट आफ्नो गाउँ फिर्ता लिन नसकेको आरोप लाग्यो ।’

आन्तरिक राजनीतिक खेलमा नेपाली समुदायलाई उपयोग गरिएको चाल पाएपछि सङ्मा सरकारले नेपालीलाई दुःख दिनेविरुद्ध तत्कालै कारबाही थाल्यो, जुन १९८६/८७ मा हुन सकेको थिएन । नेपालका मिडियाले व्यापक रूपमा घटनाबारे प्रकाशन/प्रसारण गरे जसले सोझै मेघालय सरकारलाई दबाब दियो । १९८६/८७ ताका नेपालमा अहिलेजस्तो मिडिया थिएनन् । अहिले सिलाङ, लाड्रम्पाईजस्ता बजारमा ‘कान्तिपुर’, ‘इमेज’ जस्ता टीभी च्यालनहरू आउँछन् । ‘सिलाङ टाइम्स’ जस्ता प्रभावशाली पत्रिकाले पनि यसपालि जातीय मामिलामा सकेसम्म निष्पक्ष समाचार लेख्दै सरकारलाई दबाब दिएको सिलाङका गोर्खा बताउँछन् । ‘पुलिस र गाउँका मुखिया (गाउँबुढा)ले हामीलाई बोलाएर, नडराउन र नफर्किन अनुरोध गरे,’ आठ वर्षदेखि लाड्रम्पाईमा नेपाली पत्रिकासमेत बेच्ने पसल चलाइरहेका टोपलाल भण्डारीले भने, ‘उनीहरूले चाहिएको सुरक्षा दिने वाचा गरे ।’ नभन्दै मेघालयले पहिलोपटक लाड्रम्पाईमा प्रहरीको एउटा टोली पठायो जो अहिले पनि यहीँ छ ।

photos-koilakhani-jindagani-1

मेघालय छाड्न सूचना दिने ‘गाउँबाहिरका खासीहरू’सँग कोइलाखानीका मालिक र लाड्रम्पाईमा नेपालीलाई घर भाडामा दिने साहु पनि सहमत भएनन् । खानी मालिक र घरभेटीले पनि नेपालीभाषीलाई नभाग्न, लुकेर बस्न र बजारमा ननिस्कन सुझाव दिए । ‘आन्दोलनकारीको भनाइ छ, नेपाली आएर काम खोसिदिए,’ मूलप्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज लाड्रम्पाई नगर समितिका अध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले भने, ‘तर हामीले भनेका छौं, त्यो गुनासो कोइलाखानीका मालिकसँग गर ।’

यहाँका कोइलाखानी लगभग नेपालीले नै चलाएका छन् । औपचारिक तथ्यांक छैन तर जयन्तिया हिल्सलगायत क्षेत्रका कोइलाखानीमा डेढदेखि दुई लाखसम्म नेपाली रहेको अनुमान छ । जुनै कोइलाखानीमा गए पनि नेपालीभाषामा गफ, गीत, गाली र गुनासा सुन्न सकिन्छ । उनीहरू इनारनजिकैका खाली जमिनमा कोइला मालिकको अनुमतिमा छाप्रा बनाएर बसेका छन् । कतिपय ३० वर्षदेखि नेपालै नगई बसिरहेछन् । कतिपयचाहिँ सिजनमा आउने, पैसा कमाउने र नेपाल फर्किने गर्छन् । नेपालीमध्ये ९० प्रतिशत इनारबाट कोइला बोक्ने, सुरुङमा पसेर कोइला खन्ने (काट्ने) काम गर्छन् । केही टाठाबाठा नेपालीचाहिँ सरदार (ठेकेदार) बनेका छन् । कोही साना बजारहरूमा पसल गर्छन् ।

koila-khani-jindagani-why-nepali-fled-1

किन फर्किए नेपाली ?

बितेका दुई सातामा मेघालय छाड्नेमा गोर्खा नभई मुख्यतः जयन्तिया हिल्स जिल्ला (जसको मुख्य बजार हो लाड्रम्पाई) का कोइलाखानीका नेपाली थिए । त्यहाँ केही खासीले केही नेपालीलाई कुटे, केहीका हातखुट्टा भाँचे जसबारेको हल्ला खानीहरूमा डढेलोझैं फैलियो । हल्लामा बढाईचढाई पनि भयो, जसले मानिसहरूमा चाहिनेभन्दा बढी अन्योल र त्रास सिर्जना गरायो । ‘राति त्यसलाई कुटे, बिहान उसलाई मारे भन्छन्, अनि के के न गर्नु भयो,’ पोखरेलले भने, ‘कोही लुक्न क्वारीभित्र छिरे, कोही कुम्लो बोकेर भागे । त्यस्तोमा कसरी बस्नु ?’ उनले जेठ ५ को दिन भातै खाएनन् । सिन्धुलीबाट परिवारले क्वारीका मजदुरका लागि मेस चलाउने भान्सेको मोबाइलमा फोन गरेर पोखरेललाई तत्कालै घर फर्किन भने । ‘त्यो दिन त हिँडिहालुँ जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने, ‘फेरि रातिहुँदो कहाँ जाने ? अहिले फेरि सञ्चो भएको छ । अब दसैंमा जान्छु ।’ यसपालि लाम्पी गोली काण्डसँग जोडिएकाले नेपालीहरू फर्किएको घटनाले व्यापक चर्चा पायो । तर यहाँ महिनैपिच्छे सानातिना घटना भइरहने र हप्तैपिच्छेजस्तो खानीमा पुरिएर, झगडा गरेर एक-दुई जना मान्छे मरिरहने लाड्रम्पाईमा लामो समयदेखि बसिरहेका बासिन्दाहरू बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीं त एउटा कोइलाखानी मालिकले आफ्नो प्रतिस्पर्धीको कारोबार कम गराउन पनि त्यहाँका कामदारलाई दुःख दिन्छ, मेघालयबाट निकाल्दिन खोज्छ,’ लाड्रम्पाईबाट ८५ किलोमिटर परको सिलाङमा आधारित भारतीय गोर्खा परिसंघका अध्यक्ष बीबी छेत्रीले भने । यो विवादमा नेपालीभाषी छेत्रीले सबैभन्दा ठूलो स्वरमा नेपालीको पक्षमा आवाज उठाए जसलाई सिलाङकै कतिपय नेपाली र नेपालीभाषीले ‘ओ हो, यो त कडै भयो’ भनी टिप्पणी गरे । उनले सिलाङनजिकैको गोठमा जिउँदै जलाएर मारिएका लोकनाथ बाँस्तोलाको परिवारलाई पनि मेघालय सरकारले लाम्पीमा मारिने खासीका परिवारलाई जत्तिकै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राज्यसमक्ष गरेका छन् ।

बी १९, जंगपुरा एक्स्टेन्सन

jangpura extension

दिनेश वाग्ले
यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा देखिएको स्वरुपमा हेर्नेभए यहाँ क्लिक गर्नुस्

एक महिनाअघि नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएपछि पि्रपेड ट्याक्सी चालकलाई मैले गन्तव्य बताएको थिएँ- ‘बी १९, जंगपुरा एक्स्टेन्सन ।’

करिब ४५ मिनेटमा हामी एक्स्टेन्सन आइपुगेर ब्लक बी खोजिरहेका थियौं । चार मिनेटमा हामी ‘बी’ मा थियौं- घरनम्बर १९ खोज्दै । दुई मिनेटमा ट्याक्सी त्यो घरअगाडि आइपुगेको थियो जसको तेस्रो तथा सबैभन्दा माथिल्लो तला कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले भाडामा लिएको छ- आफ्नो नयाँ दिल्ली ब्युरो अफिस र ब्युरो प्रमुखको बासका लागि । ट्याक्सी रोकिनासाथ म त्यो भवनअगाडि उभिएको थिएँ जो सम्भवत अबका थुप्रै महिना मेरो घर हुने छ ।

दिल्लीमा घर फेला पार्न त्यति सहज होला भन्ने मैले ठानेको थिइनँ । सहजताको जस, माथि उल्लेख भयो, सजिलो नामांकन प्रणालीलाई जान्छ जसले सहरी ठेगाना ठम्याइलाई काठमाडौंमा डान्स बार फेला पारेजत्तिकै सजिलो तुल्याइदिन्छ । युरोपेली युनियनको सहयोगमा नेपाली राजधानीमा पनि त्यस्तै ठेगाना प्रणाली स्थापित छ तर तुलनै गर्न नसकिने जनसंख्या भएको दिल्लीमा जस्तो व्यापक चलनमा त्यो काठमाडौंमा भएजस्तो लाग्दैन । Continue reading

सन्दर्भः सुस्ता

मिलन बगाले

लेखनाथ बाजेको
चरीको विलाप पढेको भए,
तिम्रो दुर्मतीले आज
मेरो घरबार उजाडिने थिएन
मेरा पातीका खम्बाहरू
तिम्रो क्रेनले उचालिने थिएन
म सुस्ताए
तर तिमी सुस्ताएनौं।
र त
मेरो तपतपे खोल्सीको पानी
मेरै कर्कलाको पातमा उठायौं
र भीमकाय सागरमा खसायौं
कठै!
चिरिएको मेरो घाटी
खरिएको मेरो छाती
धन्यवाद छ तिमीलाई!
आजका मितिसम्म
मेरो माटो पकाएर
हलुवा चै तिम्ले खाएका छैनौं
मेरा रुखका पातहरु सिएर
धोती चै तिम्ले लाएका छैनौं
ठेल!
अझ बेस्सरी ठेल!
सगरमाथा अझै
दुई मिटर माथि उचालिन्छ कि?

(सुस्ताबाट फर्केपछि)

तनहुँ

माओवादी अत्याचार: र्राईफल सिरानी वनाएर सुते

माघ २३ गते विहानै रेडियो नेपालमा समाचार वज्यो , दार्चुलामा कांग्रेस माओवादी झडप भनेर । भोजराज दाईले पसल के खालेका थिए, माओवादी कार्यालयवाट फोनमा धम्की आयो ‘ कान्तिपुरको पत्रकारलाई सबक सिकाउनु पर्ने भो’ ।

Bikram Giri diary of darchula

माओवादीले अहिले सम्म पनि कब्जामा लिएर राखेको र्सवसाधारणको घर । यो घरमा माओवादी कार्यकर्ता मिलेर वोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गरेका छन ।

विक्रम गिरी

दार्चुलाका ग्रामिण भेगमा संविधानसभा निर्वाचनको प्रचार प्रसारका लागि एमाले र कांग्रेसको गाउं अभियान कार्यक्रम चलिरहेको थियो । अभियानमा जान दुवै पार्टीले आग्रह गरे । तर मेरो असहमती रह्यो । कारण कुनै एउटा पार्टीको एकल कार्यक्रममा जांदा फलानो पार्टीको पत्रकार रहेछ भन्ने आरोप लाग्ने डर मलाई थियो । कार्यक्रममा नजांदा केही नेता कार्यकर्ता रिसाएका थिए । संयुक्त रुपले कार्यक्रम गर्न एमाले, माओवादी र कांग्रेसका नेतालाई आग्रह गरे । तर सहमती हुन सकेन । Continue reading