अन्तरिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

आठ दलले अन्तरिम सरकारको साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको विधि, मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तयार गरेका छन् । त्यसैगरी सहमतिमा सरकार सञ्चालनका लागि आठ दलका प्रतिनिधि रहेको उच्चस्तरीय संयुक्त समन्वय समितिसमेत गठन गरिने भएको छ ।

संविधानसभा चुनावका लागि सहज वातावरण बनाउन आठ दलको साझा प्रतिबद्धतासमेत शनिबार नै जारी गरिनेछ योजना छ ।

साझा प्रतिबद्धतामा संविधानसभा चुनावमा भयरहित वातावरण बनाउन माओवादीले देशभर कब्जा गरेका निजी, र्सार्वजनिक र सरकारी घरजग्गा एवं सम्पत्ति, कार्यालय १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने, विस्थापितलाई स-सम्मान घर फर्काउने र हतियार प्रदर्शन रोक्ने कबुल गरिएको छ ।

साथै, सबै जिल्लामा माओवादीले घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गरे/नगरेको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारको संयोजकत्वमा र्सवदलीय संयन्त्रको गठन गरिनेछ । र्सवदलीय संयन्त्रले सम्पत्ति फिर्ताको विवरण बुझ्ने र फिर्ता नभएको सूचना आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता गर्न लगाउने संयुक्त प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

संयुक्त प्रतिबद्धतामा संविधानसभा चुनावमा माओवादीको हतियार प्रयोग नहुने सुनिश्चित वातावरण बनाउने र राष्ट्रसंघीय मिसनमा दर्ता भएबाहेक अन्य हतियार भेटिए सरकारले कानुनअनुसार जफत गरी कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीले कब्जा वा अतिक्रमण गरी कार्यालय/ब्यारेक राखेका विद्यालय भवन, व्यक्तिगत घरजग्गा र कलकारखानाको जग्गा तुरुन्त सम्बन्धित व्यक्ति या पक्षलाई फिर्ता गराउने प्रतिबद्धतासमेत आठ दलको छ ।

संयुक्त प्रतिबद्धतामा दलहरूले आमजनताको जनजीवनलाई कष्टकर बनाउने बन्द, आमहडतालजस्ता कार्यक्रम नगर्ने कबुल गर्दै अरू सबै जनवर्गीय, पेसागत संगठनहरूलाई समेत त्यस्ता कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्नेछन् ।

आठ दलबीच माओवादीले आफ्ना श्रम शिविर र ‘घुम्ती जेल’ मा रहेका सबै बन्दीलाई तत्काल छाड्ने र सरकारले पनि विभिन्न जेलमा माओवादी बन्दी छन् भने तिनलाई अविलम्ब रिहा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । माओवादीले विभिन्न जेलमा आफ्ना ६० कार्यकर्ता रहेको दाबी गरेको छ ।

अन्तरिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आठ दलको ‘साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम’ को संज्ञा दिइएको छ । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘संविधानसभाका लागि शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति’, ‘राहत’ र ‘सुधार र परिवर्तन’ तीनवटा बुदामा विभाजन गरिएको छ ।

‘न्यूनतम कार्यक्रमको मूल उद्देश्य संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्नु हो’ भन्दै त्यसका लागि शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितलाई राहत प्रदान गर्ने र पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र, जाति, जनजाति, दलित, आदिवासी र महिलाको उत्थान गरी मूलधारमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितामा आठ दलले संयुक्त सरकारको भावनाअनुरूप चल्न पालना गर्नुपर्ने र्सत प्रस्तुत गरिएको छ, जसमा कुनै पनि दलले एकअर्काविरुद्ध आक्षेप नलगाउनेलगायत बुदा राखिएका छन् ।

2 thoughts on “अन्तरिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

  1. ::::::::पारीकल्पना नयाँ नेपालको :::::
    यती खेर देश मा एउटा छुट्टै माहोल छाएको छ । सबैको मन एुटै कुरामा छ त्यो हो नयाँ नेपाल । कस्तो हुनेछ नयाँ नेपाल, के हुनु पर्छ नयाँ नेपालमा जस्ता जस्ता यहाँ मलेशियामा पनि हरेक कम्पनी, ब्याव्सायि,पत्रकार,देखी हरेक दर्जाको ब्यक्तिहरुको आ-आफ्नै तर्कहरु पाईन्छ । त्यस्तै तर्क गर्ने क्रम एउटा नयाँ सोच आयो जुन हाम्रो सिन्दुपाल्चोकका मित्र राम शरण गिरीले गर्नु भयो । हामी सबैलाई अवगत भएकै हो कि मलेशियामा मात्र ४लाखको हाराहारिमा नेपाली कामदार हरुछन् र हामी बाट हरेक महिना यहाँ को सरकार लेवी को रुप मा र्म १०० वसुली गरिन्छ । RM १०० को दर ले महिना मा ४ करोड प्रत्येक् महिना यहाँ को सरकारले वसुली गर्दछ। त्यो त भयो मात्र नेपाली कामदारहरु बाट मात्र तर यहाँ हामी जस्तो बिदेशी कामदार लगभग ३० लाखछन। अब तपाईं हामी आँफै सोचौकी मलेशियाको सरकारको राजास्व कती को हुने रहेछ ।यही कारणले नै यस् देशले यतीको छिटो बिकासमा तिब्रता लिएको देखिन्छ । अब कुरा गरौ हाम्रो देशको बारे नयाँ नेपाल निर्माणमा हामीले के गर्न सकिन्छ । यदी हामीले पनि मलेशियामा कार्यरत ४लाख नेपालीबाट मात्र RM १ उठायो भने यहाको ४ लाख् र नेपाली रुपैयालगभग ७८ लाख हुनजान्छ। यो पैसाले यदी एउटा जिल्लाको बिकासमा लगयो भने ७८ लाखले धेरै कुरा बन्न सकिन्छ र यही तरिकाले हरेक महिना एउटा एउटा गर्दै बिकासमा तिब्रता ल्यायो भने ७४ जिल्लाको बिकास हुन ७४ महिना यानिकी 6 बर्षमा हामीले एउटा नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । यो त भए मात्र मलेशियामा कार्यरत नेपाली हरुबाट मात्र तर हाल सम्मा हाम्रो नेपाली दाजु भाई,दिदी बहिनीहरु दुबइ,कतार,साउदी अरब्,जस्तै गरी आज संसारको हरेक कुनामा कार्यरत छन। यदी यसरी नै हरेक नेपाली जो बिदेशमा कार्यरत छन् उनिहरुले पनि आफ्नोतर्फ बाट १ रुपैया देशको निम्ती बजेट गर्न सकेमा निस्चये नै नयाँ नेपालको निर्माणमा धेरै समय लाग्ने हामी देख्दैनौ । भावी सरकारले यस् बारे केही सोच लिएर ठोस कदम चाल्नु जरुरी देखिन्छ । <>

    Like

Please post your thoughts. (कृपया तपाईंलाई लागेको लेख्नुस् ।)

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s