Latest stories – पछिल्ला टिप्पणीहरू

रामदेवसँगै विवादमा तानिएको छ, नेपाली राष्ट्रियता । सत्तासीन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले ‘यो नेपालबाट अपराध गरेर आएको नेपाली हो’ भनिदिएपछि बालकृष्णले हतार-हतार बाबुआमा नेपाली भए पनि भारतमै जन्मेकाले आफू भारतीय भएको दाबी गरेका हुन् । केही सुखसयल र सम्पत्ति कमाउने मौका पाउँदा राष्ट्रियता नै त्याग्नेले ‘अपराधै’ गरेनन् होला भनी पत्याउन पनि अप्ठ्यारै पर्छ । तर सिंहको वक्तव्यमा भारतीयहरूले व्यापक रूपमा नेपालीप्रति राख्ने एउटा दृष्टिकोण झल्किन्छ ।

दिनेश वाग्ले

योगी रामदेव दिल्ली पुग्दा अघिल्लो साता तीन केन्द्रीय मन्त्री विमानस्थलमै पठाएर राजकीय भ्रमणमा आएका विदेशी राष्ट्राध्यक्षलाई जस्तो व्यवहार गर्ने भारत सरकारले त्यसको तीन दिनपछि दिल्लीकै एउटा ठूलो मैदानमा आफ्ना समर्थकहरूमाझ अनशनमा बसेका तिनै रामदेवमाथि अश्रुग्यास हान्दै भगाएर बसमा एकदिन टाढाको अर्कै राज्य उत्तराखण्डको हरिद्वार पठाइदियो । ती घटनामा भारतीय लोकतन्त्रका दुई पाटा झल्किन्छन् ।

जनसंख्याका हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको निर्वाचित सरकारले रामदेवको प्रस्तावित अनशनअगावै उनका माग वार्ताबाटै सम्बोधन गर्न चाह्यो । भारतीयहरूले स्विट्जरल्यान्डलगायत विदेशी बैंकमा गैरकानुनी रूपमा जम्मा गरेको भनिएको कालोधन फिर्ता गराउनेलगायतका ती माग केही दिन या सातामै पूरा गर्न सकिने खालका थिएनन् । तर सरकारले माग सुन्यो र तिनलाई पूरा गर्ने प्रयासको वाचा गर्‍यो । त्यो भारतीय लोकतन्त्रको पहिलो पाटो ।

तर हालैका केही वर्षयता राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा बोकेका रामदेव माग पूरा हुने सरकारी आश्वासनमात्रै खोजिरहेका थिएनन् । ती मागमार्फत उनी आफूलाई भारतीय राजनीतिमा स्थापित गराउन चाहन्थे ताकि भविष्यमा कुनै पनि क्षण पार्टी खोलेर नेता बन्न सकियोस् । अनशनमार्फत योगीले राजनीति गर्न लागेको बुझेपछि भारतीय प्रशासन कारबाहीमा उत्रियो । केही साताअघि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारेले संसद् भवननजिकै विरोध प्रदर्शनका लागि छुट्टयाइएको स्थल जन्तरमन्तरमा भ्रष्टाचारविरोधी कानुन माग्दै गरेको अनशनमा भारतीय मध्यमवर्गको व्यापक समर्थन मिलेको थियो । त्यो समर्थन सरकारविरुद्ध थियो जसले दुई वर्षअघि चुनिएको सरकारलाई नैतिक संकटमा पारेको थियो । त्यस्तै अप्ठ्यारो रामदेवले पनि पारिदेलान् भन्ने चिन्ता निवारण गर्न सरकारले शक्ति प्रयोग गर्‍यो । त्यो भारतीय लोकतन्त्रको दोस्रो पाटो ।

धेरै विश्लेषकहरूले भारतलाई ‘अर्गनाइज्ड केओस’ अर्थात् ‘व्यवस्थित अव्यवस्था’ भन्ने गर्छन् । एक अर्ब २० करोड जनसंख्या भएको मुलुकको समाज कम्ती कोलाहालपूर्ण छैन । भोकमरी छ, किसानहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्, हिंसात्मक र शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, नया’ राज्य मागिरहेका छन् र भारतबाट छुट्टनि खोज्ने आवाजहरू सुनिइरहेका छन् । तैपनि, ६४ वर्षअघि लोकतन्त्रको जननी बेलायतको साम्राज्यबाट मुक्त भएयता सन् ७० को दशकका दुई वर्षको संकटकालबाहेक लोकतान्त्रिक प्रणालीमै आबद्ध रहिरहेको र आवधिक चुनाव गराइरहेको भारत एउटा व्यवस्थित मुलुकजस्तो देखिन्छ । कोलाहालपूर्ण समाजलाई यहाँका केही दरिला ‘सिस्टम’ ले जसोतसो बाँधेर राखेका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्न गएका एकजना नेपाली विद्यार्थीलाई अघिल्लो वर्ष मैले सोधेको थिए’, ‘कस्तो लाग्यो दिल्ली ?’

‘मान्छे यहाँ पुलिससँग डराउँदा रहेछन्,’ तिनले भने, ‘अनि बसमा चढेपछि आफैंले खुरुक्क कन्डक्टरलाई पैसा दिँदा रहेछन् । अचम्मै लाग्यो ।’

ती विद्यार्थीका कुरा किन बिर्सन सकिन्न भने त्यसले नेपाली अव्यवस्था र तुलनात्मक रूपमा कामलाग्दो भारतीय प्रणालीबीचको ‘फरक’ उजागर गर्छ । भारतीय बसहरूमा पनि अटाईनअटाई मानिस चढ्छन्, पुलिसले खुलेआम घूस लिन्छन् तैपनि त्यहाँ एकखाले प्रणाली छ जिउँदो छ र त्यसले थुप्रै अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ ।

नेपालमा कसैलाई रिस उठ्यो भने ड्युटीमा रहेको पुलिस कुट्नु, गाडी चलाइरहेको ड्राइभर चुट्नु, सडकका रेलिङ भाँच्नु सामान्य कुरा हुन् जो गर्न नपाउँदा हामी ‘यो देशमा लोकतन्त्रै छैन, खै मानव अधिकार’ जस्ता कुरा गर्छौं । बितेका पाँच वर्षमा नेपालमा भएका विरोध कार्यक्रममध्ये कतिवटा प्रशासनको पूर्वअनुमति लिएर तोकिएको स्थलमा गरिए ? अमेरिका, बेलायत या कुनै पनि विकसित र जनतालाई बढीभन्दा बढी स्वतन्त्रता दिने मुलुकहरूमा पनि तोकिएको ठाउँमा बाहेक विरोध गर्न पाइँदैन । लोकतन्त्र भाँडतन्त्र होइन, त्यो एउटा व्यवस्थित प्रणाली हो, त्यहाँ अधिकार र स्वतन्त्रताका ‘सीमा’ हुन्छन् ।

लोकतन्त्रले राम्रो जरा गाडेको मुलुकमा सरकारहरू बलिया हुन्छन् जो जनतासँग डराउँछन् तर समाजमा कानुन लागू गराउन हिच्किचाउँदैनन् । तर विरोध संस्कृति र सडक दबाबको भाँडतन्त्र स्थापित भइसकेको हाम्रो समाजमा सरकारका हरेक कदम चाल्यो प्रश्नको घेरामा पर्छन् । सरकार कमजोर छ किनकि सरकारको अस्तित्व सबैले स्विकार्दैनन् । राजनीतिक दलहरूले बेला-बेला संगठित आपराधिक गिरोहको भूमिका खेल्ने गरेका छन् र उनीहरूका ती क्रियाकलापले शासन गर्ने सरकारको नैतिक अधिकारलाई बारम्बार संकटमा पर्ने गरेका छन् ।

‘भारतले एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको यात्रा थाल्दा सफल लोकतन्त्रहरू गोरा, धनी, क्रिस्चियन र एउटा निश्चित भाषाको प्रभाव भएकाहरू थिए,’ भारतीय इतिहासकार मुकुल केशवन बीबीसीमा लेख्छन्, ‘त्यसलाई हेर्दा बितेका ६० वर्षमा भारतीय लोकतन्त्रको सफलता दुई हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । पहिलो, यसले गरिबी, व्यापक निरक्षरता र उपमहाद्वीपीयस्तरको विविधतालाई लोकतन्त्रको विपक्षमा होइन पक्षमा प्रयोग गर्‍यो । दोस्रो, भारतको गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र बहुलवादको राष्ट्रिय विश्वासमा आधारित छ, साझा इतिहास, एकल भाषा र फरक विचारहरूलाई मिसाउने संस्कृतिमा आधारित छैन ।’

केशवनले दक्षिण एसियाका नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा क्रमशः हिन्दु/नेपाली, दुवैमा मुस्लिम/उर्दू-बंगाली र बौद्ध/सिंहाला धर्म/भाषा) को बाहुल्य रहेको तर भारतमा त्यस्तो नभएको तर्क गरेका छन् । उनले भनेजस्तो भारतीय लोकतन्त्र बहुलवादमा आधारित छ, जहाँ सैद्धान्तिक रूपमा, कुनै भाषा या क्षेत्र या समुदायको दबदबा छैन । तर व्यवहारमा हेर्ने हो भने सबै भाषा, क्षेत्र या समुदायको उत्तिकै प्रभाव या केन्द्रमा पहु’च पनि छैन । जस्तै, उत्तरपूर्वी भारतका जनताले आफूलाई मूलधारका भारतीयले हेयको दृष्टिले हेर्ने गरेको भनी सधैं गुनासो गर्छन् ।

अनि भारत लोकतन्त्र हो भन्दैमा उसले छरछिमेक या क्षेत्रमा लोकतन्त्र छर्छ भन्ठान्नु भ्रम हुनेछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले लोकतन्त्र छर्ने कामलाई आफ्नो सामरिक, रणनीतिक स्वार्थका अघिल्तिर राख्दैन । त्यसैले हो, भारतले कुनै बेला आफैंले नेहरु पुरस्कारबाट सम्मान गरेकी नोबेल पुरस्कार विजेता बर्मेली नेतृ आङ साङ सुकीलाई थुन्ने जर्नेल थान स्वेलाई गत वर्ष दिल्लीमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरेको । त्यसैले हो भारतले नेपाललाई सधैं सुरक्षाको साँघुरो दृष्टिले हेर्ने गरेको ।

सूचनामा अधिकार (राइट टू इन्फरमेसन) कानुनले हालैका केही वर्षहरूमा भारतीय लोकतन्त्रलाई जनताले प्रत्यक्ष चाख्न सक्ने बनाएको छ । घुस्याहा र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीहरू त्राहीमाम भएका छन् त्यो कानुनका कारण । जनताले आफू शक्तिशाली भएको महसुस गरेका छन् । त्यो कानुनको संगठित रूपमा प्रयोग गर्ने कतिपय आरटीआई कार्यकर्ताहरू आपराधिक समूहहरूबाट मारिएका पनि छन् । तर राजनीतिमा परिवारवाद (उदाहरणका लागि मुम्बईको ठाकरे परिवारको धम्कीपूर्ण र प्रतिशोधको राजनीति) ले भारतीय लोकतन्त्रलाई बारम्बार चुनौती दिनुबाहेक त्यसको धज्जी पनि उडाउने गरेको छ । त्यही शृंखलामा आउँछन् रामदेवजस्ता ‘गैरसंवैधानिक’ बाबाहरू जो, एकजना विश्लेषक भारतीय सलिल त्रिपाठीका अनुसार लोकतान्त्रिक चुनावी प्रक्रियामा भागै नलिई राष्ट्रिय मुद्दालाई निर्देश गर्न चाहन्छन् र त्यसो गर्न आफ्ना योजनालाई आध्यात्मिक रंग दिन्छन् ।

समर्थक र ‘भक्त’हरूलाई चित्त दुख्ला तर रामदेव आफैं मा विवादरहित मान्छेचाहिँ होइनन् । जब एउटा योगी व्यापार गर्न थाल्छन् र झन्डै सात अर्ब नेपाली रुपैयाँको मालिक बन्छन्, उनी योगीमात्र रहँदैनन् ।

रामदेवसँगै विवादमा तानिएको छ, नेपाली राष्ट्रियता । उनका सहयोगी बालकृष्ण सुवेदीले आफूलाई सगौरव नेपाली नभएको घोषणा र भारतीय भएको दाबी गरिसकेका छन् । सत्तासीन भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंहले ‘यो नेपालबाट अपराध गरेर आएको नेपाली हो’ भनिदिएपछि बालकृष्णले हतार-हतार बाबुआमा नेपाली भए पनि भारतमै जन्मेकाले आफू भारतीय भएको दाबी गरेका हुन् । केही सुखसयल र सम्पत्ति कमाउने मौका पाउँदा राष्ट्रियता नै त्याग्नेले ‘अपराधै’ गरेनन् होला भनी पत्याउन पनि अप्ठ्यारै पर्छ । तर सिंहको वक्तव्यमा भारतीयहरूले व्यापक रूपमा नेपालीप्रति राख्ने एउटा दृष्टिकोण झल्किन्छ । त्यो के भने, हल्का विवादमा नेपालीहरू मुछिए कि उनीहरूको राष्ट्रियतामै बढी जोड दिँदै ‘यो नेपाली हो, खराब मान्छे हो’ भनी फैसला गरिदिइहालिन्छ ।

दिल्ली नजिकैको सानो सहर नोयडामा केही वर्षअघि भएको एउटा हत्याकाण्डमा पनि त्यसैगरी त्यो घरमा काम गर्ने निर्दोष नेपाली हेमराजलाई दोषीका रूपमा भारतीय मिडियाले प्रस्तुत गरिहाले जसलाई सर्वसाधारण भारतीयले पनि पत्याइहाले । त्यस्तै गल्ती भएको थियो सन् ९० को दशकको अन्त्यतिर इन्डियन एयरलाइन्सको अपहरणताका जब भारतीय मिडियाले एकजना निर्दोष नेपाली यात्रीलाई अपहरणकारीका रूपमा प्रस्तुत गरे (जो पछि, हिन्दीकै शब्द प्रयोग गर्नुपर्दा, ‘सफेद झूट’ ठहरियो ।)

हुन त धेरैले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई ‘रोटी र बेटी’ (जीविका र मानवीय) का रूपमा प्रस्ततु गर्छन् । अत्यन्त आदर्श अवस्थाको चित्रण हो त्यो । सधैं व्यवहारमा त्यस्तो किन हु’दैन भने भारत भन्नाले एउटै कुरा होइन । भारतीय जनता र भारतीय संस्थापन (सरकार) दुई फरक कुरा हुन् । भारतीय जनतामा मूल रूपमा नेपालीहरूप्रति सकारात्मक भावना र दृष्टिकोण पाइन्छ यद्यपि कतिपयमा त्यो भावनामा अनावश्यक रूपमा अभिभावकत्व झल्किन्छ । जस्तो कि, सिंहकै पार्टीका एक/दुई जना नेता र भारतीय जनता पार्टीका केही मध्यमस्तरका नेतासँग मैले एकजना पत्रकारका रूपमा भेट्दा ‘अरे भाइ, ए तो नेपालका है, हमारे ही है, भारत और नेपालमा क्या र्फक है’ भनेका छन् । उनीहरूले त्यसो भनेको अहिले पढ्दा ‘ओहो, नेपालप्रति कस्तो राम्रो भावना’ जस्तो लाग्न सक्छ तर उनीहरूको भनाइको लवज र शैलीमा मलाई कत्ति चित्त बुझ्दैथ्यो । त्यसैले मैले सकेसम्म नम्र भएर अंग्रेजीमा यति भन्नैपथ्र्यो, ‘नेपालप्रति यति राम्रो धारणा राख्नु भएकामा धन्यवाद । हामीहरू बीच खासै त्यस्तो फरक छैन । यत्ति हो, सरहरू बेलायतको साम्राज्यको अधीनमा रहनु भयो, हामी नेपालीहरू रहेनौं ।’ तर दिल्लीमा बसेर दुई वर्ष पत्रकारिता गर्दा मैले नेपाल र नेपाली जनताप्रति अत्यन्तै सकारात्मक र भित्रैदेखि सहृदयता देखाउने भारतीयहरू पनि थुप्रै भेटेको छु । त्यसैले भारतीय जनताको सन्दर्भमा धेरै सामान्यीकरण गर्नु उचित हुँदैन ।

तर जब सरकार-सरकारबीचको कुरा आउँछ, स्थिति अलि फरक र भारतले देखाउने अनावश्यक अभिभावकत्व झन् बढी झल्किन्छ । रियल जुसको विवादताका तिनकै अन्तर्वार्तामा आधारित एउटा समाचार यसै पत्रिका र द काठमान्डू पोस्टमा निस्केपछि पंक्तिकारसँग बोल्न छाडेका भारतीय कम्पनी डाबर नेपालका प्रमुख तथा भारतका लागि नेपाली राजदूत रुक्मशमशेर राणाले त्यसअघि एक अवसरमा भनेका थिए, ‘भारतीयहरू निश्चित रूपमा हामीभन्दा शक्तिशाली छन् । यिनीहरूसँग पङ्गा लिने होइन हामीले । यिनीहरूलाई फकाएर, फुक्र्याएर काम लिनुपर्छ । हो, तपाईं हामीभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण भन्ने भान उनीहरूमा पारिदिनुपर्छ । त्यति भएपछि कुरा मिल्छ ।’

राणाका कुरा मलाई चित्त बुझेको थियो त्यतिबेला । अहिले पनि मलाई लाग्छ भारतलाई हामीले अनावश्यक रूपमा चिढ्याउनु हुँदैन । उनीहरूलाई ‘तिमीहरू महानै हौं’ भनिदिनुपर्छ तर साथसाथै ‘हामी पनि केही हौं है’ भन्ने महसुस त्यत्तिकै जोडदार ढंगमा गराउनुपर्छ । चिढ्याउनेमात्रै हो भने घाटा नेपाल र नेपालीलाई मात्रै हुन्छ । भारतविरुद्ध काठमाडौंमा नाराजुलुस गरेर दुई/चारवटा गाडीमा ढुङ्गा हान्दा या नेपालै बन्द गर्दा नयाँ दिल्लीको रौ झर्दैन, टाउको दुख्दैन । उसलाई के मतलब, दुःख त नेपालीलाई नै हुन्छ । नेपालीको सुख भारत सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्ने ? उसलाई नेपालीले चुनेका हुन् र ?

वास्तविकता के हो भने व्यक्तिगत या जनस्तरका सम्बन्ध र कूटनीति दुई विलकुलै फरक कुरा हुन् । जनस्तरका सम्बन्धमा स्वार्थ खासै धेरै हुँदैनन तर कूटनीति राष्ट्रिय स्वार्थको अर्को राम्रो सुनिने नाम हो । नेपालमा भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ एउटै छ, सुरक्षा । त्यसैले भारतीय संस्थापनले नेपालमा जे कुरा पनि सुरक्षाका दृष्टिले हेर्छ । कतिसम्म भने कान्तिपुरमा प्रकाशित कतिपय समाचार र लेखहरूमा आएका बेनामी प्रतिक्रियाहरूमा समेत त्यो चासो झल्कन्छ । कतिपय अवस्थामा अनुभव हुन्थ्यो, भारतले नेपाललाई एउटा सार्वभौम मुलुकका रूपमा स्वीकारेकै छैन र जति भारत शक्तिशाली हुँदै जान्छ त्यति उसले त्यो झन् स्विकार्दैन । तर भारतले आफूलाई जतिसुकै धर्मनिरपेक्ष दाबी गरे पनि नेपालका सन्दर्भमा एउटा कुरा पक्का हो नेपाल हिन्दु बहुमत रहेसम्म यो देशबाटै चाहिँ भारतले असुरक्षित महसुस गर्नेछैन । मुस्लिम देशहरू बंगलादेश र पाकिस्तानसँगका सिमानाका काँडेतार लगाउनु तर नेपालसँगको सिमानालाई सधैं खुल्ला राख्न चाहनु पछाडिको मुख्य कारण पनि त्यही हो ।

तर त्यो सामीप्यले दुई देशबीचको असमान सम्बन्धलाई बराबरमा ल्याउन कुनै योगदान दिने छैन । दिल्लीमा नेपाली राजदूतले भारतीय विदेश सचिवलाई भेट्नै पाउँदैनन् भन्दा हुन्छ, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कुरै छाडौं । तिनले विदेश मन्त्रालयका सहसचिवसँग कारोबार गर्नुपर्छ, अनि दूतावासका हाम्रा सहसचिव तहका उपमिसन प्रमुखले भारतीय विदेश मन्त्रालयका उपसचिवसँग । ‘काम चलाउने न हो,’ कूटनीतिक व्यवहारमा त्यो असमानता’bout मैले सोधेको एउटा प्रश्नमा दूतावासका मिजासिला डीसीएम खगनाथ अधिकारीले भनेका थिए, ‘जसरी सजिलो हुन्छ त्यही गर्ने हो ।’ पछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा काम गरेका एकजना पूर्वकूटनीतिज्ञले कम्तीमा एक तहमुनिबाट व्यवहार गर्ने चलन नयाँ नभएको बताए ।

कूटनीति खासमा राम्रो कुरा हुँदै होइन, कम्तीमा केही भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञहरूका कुरा सुन्ने हो भने । २० डिसेम्बर २००८ मा नयाँ दिल्लीस्थित इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टरमा नेपाल’bout ‘जानकार’ र चासो राख्ने केही भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञहरूको जमघट भएको थियो । बदलिएको नेपाल’bout छलफल गर्ने क्रममा उनीहरू त्यहाँ माओवादी नेतृत्वको सरकारका एक सय दिनको समीक्षा गर्न भेला भएका थिए । माओवादीको अनपेक्षित चुनावी जितपछि त्यो पार्टीले राज्यका विभिन्न पक्ष (न्यायालय, केन्द्रीय बैंक आदि) मा ‘हस्तक्षेप’ गर्न चाहेको भन्ने बुझेका भारतीयहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यो भेलामा कडा विचार राखेका थिए । केही सहभागीले नयाँ संविधान बनेपछि २०१० मा हुने नेपाली चुनावको नतिजा आफूअनुकूल पार्न भारतले जुनसुकै कदम पनि उठाउन पछि पर्न नहुनेजस्ता विचार आउन थालेपछि म थप चनाखो बनेको थिए । (पत्रिकामा समाचार नलेख्ने सर्तमा मलाई त्यहा’ बोलाइएको थियो ।)

संविधान बन्न नसकेर संविधानसभाको म्याद थपिएकाले २०१० मा चुनाव भएन र त्यो कहिले हुन्छ आजका मितिसम्म निश्चित पनि छैन तर त्यो कार्यक्रममा बोल्दै भारतीय जनता पार्टीनिकट एनएन झाले भनेका थिए, ‘माओवादीहरूले बहुमत ल्याए भने उनीहरूले संविधान बदल्ने छन् र चाहेअनुसार गर्ने छन् । त्यसैले माओवादी विजय रोक्न हाम्रो योजना हुनुपर्छ ।’ त्यसमा सही थप्दै विदेश मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव राजीव सिक्रीले भनेको कुराचाहिँ मेरो मनमा गज्जबले गढेको छ । आवश्यक परे नेपालका चुनावी नतिजा धाँधली गराएरै भए पनि आफूअनुकूल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘(विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतका लागि) त्यसो गर्नु नैतिकतापूर्ण नहुन सक्छ तर विदेश मामिला सधैं नैतिकतामा अडिँदैन ।’

तर सिक्रीलाई त्यस्तो बोलेको या सोचेकामा किन दोष दिने ? सक्नेले गर्ने त संसारकै नियम हो । चुनावताका माओवादीले अरू पार्टीका समर्थक, मतदातालाई कुटेका या रूखमा बाँधेर मतदानस्थलमा जान नदिएका होइनन् र ? देशमा विदेशीहरूको चलखेल भयो भनेर रोईकराई गर्नुको तुक किन छैन भने उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिने वातावरण बनाउनेहरू कथित राष्ट्रवादी राजनीति गर्ने स्वदेशीहरू नै हुन् । अर्को मुलुकको झन्डालाई आफ्ना जुत्ताले कुल्चिएको पोस्टर बनाउँदै सिमानातिर लगेर टाँसेपछि त्यो छिमेकीबाट अत्यन्त असल व्यवहारको अपेक्षा गरेर के पाइन्छ ?

माओवादीको त्यस्तै कृयाले बितेका केही वर्षमा भारतमा रहेका दसौं लाख नेपालीलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ । केही वर्षअघिसम्म राम्रै दृष्टिले नेपालीहरूलाई हर्ने भारतीयहरू अचेल ‘तेरे देशमा हमारे तिरङ्गाका अपमान हो रहा है, तु इधर क्या कर रहा है’ खालका वचनवाण प्रयोग गर्न थालेका छन् भनी मलाई भारतका विभिन्न ठाउँका नेपालीले भनेका थिए ।

उसै त भारतमा नेपालीको खासै राम्रो अस्तित्व थिएन, अब माओवादीको चर्को भारतविरोधी राजनीतिपछि ती नेपालीले झन् दुःख पाएका छन् । उनीहरूले क्रमशः आफ्नो नेपालीत्वलाई धूमिल बनाउँदै या फाल्दै भारतीयपना अँगाल्नुपरेको छ । त्यसका केही व्यावहारिक जटिलता पनि छन् ।

नेपालको जनगणना’bout जानकारी दिन योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गणेश गुरुङसहितको एउटा टोली केही महिनाअघि दिल्ली पुगेका थियो । त्यहाँ दिल्लीका केही नेपालीहरूले यस्तो गुनासो गरे- हामी बाध्य भएर ‘भारतीय’ हुनुपरेको छ ’cause त्यो नभई यहाँ टिक्न आवश्यक प्यान कार्ड, लाइसेन्सजस्ता कागजात पाइँदैन । अलिअलि घूस खुवाएपछि त्यस्ता कागजातबाहेक मतदाता परिचयपत्र र रासन कार्डसम्म पनि बनिहाल्ने र बस्न सजिलो हुने उनीहरूले बताए । त्यसैले मेरो एकमनमा के लाग्छ भने रामदेवका सहयोगी बालकृष्णले प्रयोग गरेको भारतीय पासपोर्ट पनि त्यही सिलसिलाकै एक भाग हो । जसरी अरू थुप्रै नेपालीले प्यान कार्ड र मतदाता कार्ड बनाउँछन्, बालकृष्णले पनि त्यो बनाए । अब त्यो कति कानुनी छ/छैन उनैले जान्ने कुरा हो । तर दूतावासमा भएको छलफलमा सहभागीहरूले चाहिँ आफ्नो नेपाली राष्ट्रियता त्याग्न चाहेनन् । बाध्यताले भारतीय हुनुपरेपछि आफूहरू नेपाली नै रहेको, नेपाली नै रहने र जनगणनामा दर्ता गराउन इच्छुक भएको उनीहरूले बताएका थिए ।

यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ ।

युएनको पृष्ठभूमि, पाँचपटक अर्थ र एकपटक परराष्ट्रमन्त्री बनेका महत बितेका दुई दसकमा आफ्नो छवि ‘विकासवादी, सिधा कुरा गर्ने’ बनेको दाबी गर्छन् । तर उनका आलोचकहरू फुर्सदको बेला गल्फ खेल्ने महतलाई इलिटिस्ट (ठालुवादी), अङ्ग्रेजी र जोकसैले नबुझ्ने ‘जार्गन’ (शब्दावली) प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र’bout ‘के-के न जान्दछु’ जस्तो भान दिँदै मानिसहरूको दिमाग भुट्ने व्यक्ति ठान्छन् ।

दिनेश वाग्ले/कुलचन्द्र न्यौपाने

संविधानसभाको म्याद दोस्रोपटक थप्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसमा मतैक्य नहुँदा त्यो पार्टीले माओवादी लगायतका दलहरूसँग वार्ता गर्न खटाएको टोली पनि विभाजित थियो । थप्नै हुँदैन भन्ने पक्षको नेतृत्व सभामा नचुनिएका मनोनित महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेका थिए भने त्यसको उल्टो ध्रुवमा थिए- रामशरण महत । केही वर्ष अघिसम्म हालका पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले समेत ‘माओवादीको गृहमन्त्री हो कि काङ्ग्रेसको’ चिन्न नसकेका सिटौलाको आश्चर्यजनक राजनीतिक यु-टर्नलाई थुप्रै काङ्ग्रेसीहरू त्यो उनको मौलिक नभई उनीमाथिको चर्को बाह्य प्रभावका रूपमा लिन्छन् । पक्कै काङ्ग्रेस माओवादीजस्तो भारतविरोधी राजनीतिमा फस्टाउने पार्टी होइन । त्यसैले भारतलाई लिएर हुने काङ्ग्रेसी विवाद ‘नोकरझैं भारतीय आदेशमा चल्ने’ या ‘मित्रझैं भारतसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्दै आन्तरिक मामिलामा आफैंले निर्णय गर्ने’ भन्नेमा घुम्छ । जस्तै-म्याद थप्ने/नथप्ने सन्दर्भमा भारतीय प्रतिनिधि सरह प्रस्तुत भएका सिटौलाको भन्दा उल्टो (‘थप्नुपर्छ’) विचार राखेर भारत विरोधीजस्तो देखिएका महत भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको कुरामा म भारतसँग प्रगाढ सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छु । नेपालको जलस्रोतमा भारतलाई ल्याउनुपर्छ ।’

सानो देश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगभग निस्प्रभावी भए पनि नेपाली राजनीति चर्को प्रतिस्पर्धायुक्त छ । हालैका वर्षहरूमा तीव्र रूपमा बदलिँदो राष्ट्रिय परिस्थितिले बिहान सडकमा रहेकाहरूलाई बेलुकी ‘कुर्सी’मा पुर्‍याइदिन्छ र त्यति नै चाँडो त्यहाँबाट डङरङ्ग लडाइदिन्छ पनि । त्यसैले नेपाली राजनीतिमा टिकिराख्न व्यक्तिगत क्षमता र निश्चित गुट/नेतृत्वसँगको निकटताले मात्र पुग्दैन । भाग्य पनि हुनुपर्छ । महत त्यस्तै एक ‘भाग्यमानी’ हुन्, जो ०४६ को परिवर्तनपछिको नेपालमा निरन्तर देशका महत्त्वपूर्ण र निर्णायक पदहरूमा छन् ।
यो लेख आजको कान्तिपुरमा ‘साताका व्यक्तित्व’ स्तभ्म अन्तर्गत प्रकाशित भएको हो । बाँकी यहाँ छ । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ ।

राजाराम गौतम/दिनेश वाग्ले
आज कान्तिपुरमा प्रकाशित एउटा लामो लेखका दुई अंश

आफूले सारेको १० बुँदे प्रस्तावमा उभिएको कांग्रेसले बितेका साता भएका हरेक बैठकमा हतियार बुझाउनैपर्ने र्सतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘घेराबन्दीमा पार्दै आत्मर्समर्पण गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै माओवादी सहमतिबाट भाग्न मात्रै खोजिरहेको छ,’ बिहीबार साँझ आफ्ना सभापति सुशील कोइरालालाई वार्ताहरू’bout जानकारी (ब्रिफ) दिन महाराजगन्जस्थित कोइराला निवास पुगेका कांग्रेस नेता रामशरण महतले त्यहीँ कान्तिपुरसँग भने, ‘बारम्बार कबुलेर पछि हट्ने माओवादीलाई हामी अब अरू विश्वास गर्न सक्दैनौं । हतियार बुझाएपछि मात्रै विश्वासको आधार बन्छ र नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकिन्छ ।’ यति भनेर महत सरासर भित्र छिरे जहाँ महामन्त्री कृष्ण सिटौला, मिनेन्द्र रिजाल र प्रकाशमान सिंह कोइरालालाई ‘ब्रिफिङ्’ गरिरहेका थिए ।

सुशीलको अडान

धेरै कांग्रेसीहरूका अनुसार यो सुशील कोइरालाले पार्टी  नेतृत्व गरेको पहिलो अवसर हो जहाँ सम्पूर्ण पार्टी संरचना उनको पछाडि एक ढिक्का उभिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट पार्टी कार्यबाहक नेतृत्व पाएका सुशील गए असोजमा कांग्रेस महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्दै सभापतिमा चुनिए पनि पार्टीका सबै तप्काबाट स्वीकृति, र्समर्थन र सहयोग पाउन सकेका थिएनन् । विशेषगरी पार्टीका पदाधिकारी समयमै नियुक्त गर्न नसक्नुले सुशीलको नेतृत्व पार्टी र्सवस्वीकार्य नरहेको प्रस्टिएको थियो । तर ‘अनपेक्षित’ तथा ‘विवादहीन’ रूपमा पदाधिकारी नियुक्ति र त्यसपछिका देशव्यापी एकता आमसभाहरू (जसमा नेतात्रयलाई एउटै मञ्चमा राखेर कार्यकर्तामा पार्टी एक भएको सन्देश दिइएको थियो) मा देखिएको उत्साहबर्द्धक उपस्थितिले कांग्रेसमा सुशीलको विरोध गर्नेहरूको आवाज मधुर या हराएको छ । (विवाद साम्य हुनुपछाडिका केही कारण’bout यसै लेखको अर्को भागमा हेर्नुहोला ।) (धेरै…)